अनघा पाठक
बेरियम आणि तत्सम रसायनांपासून तयार झालेल्या फटाक्यांवर सर्वोच्च न्यायलयाने बंदी घातली आहे. ही बंदी फक्त दिल्लीत लागू न होता संपूर्ण देशात लागू होईल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की नवीन आदेशाची गरज नाही, या बाबत आधीच निर्देश दिलेले आहेत, त्यांचंच पालन करावं. दिवाळीच्या काळात ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी व्हावं या उद्देशाने सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले.
कोर्टाने म्हटलं की आम्ही आत्ता कुठलाही विशेष आदेश देत नाही. मात्र या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्यात हे स्पष्ट केलं आहे की वायू आणि ध्वनी प्रदूषण कमी व्हावं.
त्यासाठी जी पावलं उचलायची आहेत ती उचलली गेली पाहिजेत. त्यामुळे राजस्थानच किंवा दिल्लीच नाही तर सगळ्या राज्यांनी या आदेशाचं पालन करावं.
2021 च्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की दिवाळीच्या आधी जे फटाके तयार केले जातात त्यात बेरियम किंवा कुठल्याही प्रतिबंधित रसायनांचा वापर केला जाऊ नये.
फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आलेली नाही पण ज्या फटाक्यांमध्ये बेरियमचा वापर आहे त्या फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण पर्यावरणपूरक फटाके पेटवण्यास, उडवण्यास संमती आहे.
जस्टीस एम आर शाह आणि जस्टीस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने 2021 मध्ये हे स्पष्ट केलं होतं की जर देशाच्या कुठल्याही राज्याच्या कुठल्याही भागात बेरियम किंवा प्रतिबंधित फटाके यांचं उत्पादन आणि विक्री तसंच खरेदी करुन त्यांचा उपयोग केला गेला तर त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक तसंच संबंधित पोलीस स्टेशन यांना जबाबदार ठरवलं जाईल.
फटाके आणि वायू प्रदूषण
मुळातच देशातल्या अनेक भागात वायू प्रदुषणाचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने राज्यातल्या सतरा शहरांना वायू प्रदूषणाबाबत खबरदारी पाळण्याचे आदेशही दिले आहेत.
सध्याचे आकडे पाहिले तर मुंबईतील परिस्थिती मध्यम प्रदूषित असून ती वेगाने खराब होत आहे. त्यामुळेच बॉम्बे हायकोर्टाही बृहमुंबई भागात फक्त संध्याकाळी 7 ते 10 या काळात फटाके वाजवण्याची परवानगी दिली आहे. इतर वेळेस मुंबईत फटाके वाजवण्यावर बंदी आहे.
हवेत PM2.5 आणि PM 10 अशी दोन प्रमुख प्रदूषकं असतात. या कणांच्या आकारावरून त्यांना नावं मिळाली.
अडीच मायक्रॉनपेक्षा कमी व्यास असणाऱ्या कणांना PM2.5 म्हणतात तर 2.5 ते 10 मायक्रॉन एवढा आकार असणाऱ्या प्रदूषकांना PM10 असं म्हणतात.
विशेष म्हणजे हे कण उघड्या डोळ्यांना दिसत नाहीत. त्यामुळे ते अगदी सहज तुमच्या नाकातून किंवा घशामधून तुमच्या शरीरात जातात.
त्यांच्यामुळे दमा, हृदयविकार, ब्राँकायटिस आणि श्वसनाचे इतर आजार होऊ शकतात.
फटाके उडवल्यानंतर त्यातून मोठ्या प्रमाणावर मोठ्या प्रमाणावर PM2.5 चे कण बाहेर पडतात.
याशिवाय फटाक्यांमध्ये जड धातूंसह इतरही विषारी घटक असतात. जमशेदपूरमध्ये याबाबत एक स्वतंत्र अभ्यास करण्यात आला. त्यात दिवाळीच्या काळात हवेमध्ये खालील घटकांत उल्लेखनीय वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. ते कण म्हणजे -
PM10 कण
सल्फर डायऑक्साईड
नायट्रोजन डायऑक्साईड
ओझोन
आयर्न
लेड
मँगनीज
कॉपर
बेरिलियम
निकेल
सरकारच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानंही फटाक्यातील 15 घटक धोकादायक आणि विषारी असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळेच दिवाळीनंतर भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये श्वास घेणं मुश्कील होतं आणि श्वसनाचे आजारही बळावतात.
बंदी असूनही त्याची अंमलबजावणी का होत नाही?
फटक्यांवर बंदीचा विषय आजचा नाहीये. 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हरित फटक्यांसंबंधी निर्देश दिले होते आणि रासायनिक फटाक्यांवर बंदी घातली होती. त्यानंतर अनेकदा वेगवेगळ्या हायकोर्टांनीही त्या त्या ठिकाणच्या सरकारला निर्देश दिलेले आहेत.
पण तरीही दिवाळीच्या काळात प्रचंड प्रमाणात फटाके फुटताना दिसतात आणि प्रदूषणातही वाढ होते. असं का?
डॉ रविंद्र भुसारी नागपूरमधल्या फटाकेविरोधी अभियानाचे प्रणेते आहेत आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आहे. ते म्हणतात, “मुळात आपल्याकडे लोकांनी, मग ते राजकारणी असो वा प्रशासन, फटाक्यांना संस्कृतीशी आणि धर्माशी जोडलेलं आहे. त्यात लोकांनी नाराज होऊ नये म्हणून संपूर्ण बंदी होऊ नये असंही त्यांच्या मनात आहे. फटाक्यांवर वारंवार बंदी घातली तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. न्यायालयाने म्हटल्यानंतर बंदी व्हायला पाहिजे, पण ते त्यावर रस्ते शोधतात, मार्ग शोधतात.”
एक मतप्रवाह असाही आहे की फटक्यांवर सरसकट बंदी आणली तर त्यावर रोजगारासाठी अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं काय होईल?
त्यावर उत्तर देताना डॉ भुसारी म्हणतात की, “सरकारी योजना अनेक आहे, तुम्हाला रोजगार देण्याच्या योजना आहेत, तुम्हाला प्रशिक्षण देण्याच्या योजना आहेत. वेगवेगळ्या काही शिकवण्याच्या योजना आहेतच ना सरकारच्या. त्यामुळे अशा जीवघेण्या व्यवसायातच लोकांनी काम केलं पाहिजे असं आवश्यक नाहीये ना.”
फटक्यांच्या विरोधात काम करताना अनेकदा सामान्य लोकांकडूनच विरोध होतो याबद्दल सांगताना डॉ भुसारी म्हणतात, “आम्ही शाळेत मुलांचं प्रबोधन करतो, त्यांना म्हणतो की तुम्ही घरात फटाके मागू नका. जनजागृतीसाठी पथनाट्य करतो, पण त्यामुळे मला इतके वाईट मेसेज येतात. लोक म्हणतात, तुम्ही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात प्रचार करता.”
धर्म किंवा संस्कृतीशी फटक्यांचं जोडलं जाणं हा खरा कळीचा मुद्दा आहे, त्यामुळे त्याचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम लोक विसरतात असं तज्ज्ञांना वाटतं.
याबद्दल अॅड असीम सरोद अधिक माहिती देतात. “भारतातले लोक हे धर्माच्या नावाने विभाजित झाले आहेत. त्यामुळे असे काही नियम आले की म्हणतात की फक्त याच सणांच्या बाबतीत का? इतर सण दिसत नाही का, न्यू इयर दिसत नाही का? पण त्यांच्या लक्षात येत नाही, की हवा आपण हिंदुंची वेगळी, मुस्लीमांची वेगळी, ख्रिश्चनांची वेगळी असं नाही. वातावरण धर्मनिरपेक्ष असतं. एकाच हवेतून आपण ऑक्सिजन घेतो.”
ते पुढे म्हणतात, “भारतीयांची सवय आहे भावनाशील होण्याची, त्यामुळे असे नियम जरी आले ते पाळत नाही. वर्तन परिवर्तन दिसत नाही. दिवाळी एकदाच येते वर्षांतून, एकदा फटाके उडवले तर काय हरकत? असं म्हणत नियमांचं उल्लंघन केलं जातं.”
प्रदुषण फक्त फटाक्यांनी होत नाही हे खरं असलं तरी त्याचे दोन भाग असतात – एक टाळता येण्यासारखं प्रदूषण आणि एक न टाळता येण्यासारखं. वाहनं, उत्पादन क्षेत्रातले कारखाने हे न टाळता येण्यासारखं प्रदूषण आहे, ते कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात पण ते संपूर्णपणे थांबवता येत नाही.
फटाक्यांनी होणारं प्रदूषण मात्र टाळता येण्यासारखं प्रदुषण आहे, त्यामुळे ते संपूर्णपणे थांबवता येऊ शकतं. त्यासाठी राजकीय, सामाजिक इच्छाशक्तीची गरज आहे असं तज्ज्ञांना वाटतं.
डॉ भुसारी म्हणतात की फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर ती स्टेप बाय स्टेप घालता येऊ शकते. आधी उत्पादनावर बंदी घाला, मग विक्रीवर.
“उत्पादन होतंय, शेकडो फटाक्यांच्या स्टॉल्सला परवानगी मिळतेय मग कसं म्हणणार की फटाक्यांवर बंदी आहे?”
असीम सरोदे कारवाईचाही मुद्दा मांडतात. “पोलिसांना अधिकार आहेत की कोणी ठरवून दिलेल्या वेळेच्या पलीकडे फटाके फोडत असेल, किंवा जास्त आवाज करत असेल तर कारवाई करण्याचे. पण साधे अदखलपात्र गुन्हेही दाखल होत नाही. एक प्रक्रिया तर सुरू करा. कुटुंबांना बोलवा, त्यांना समज द्या, त्यांचं काऊन्सिलिंग करा. पण निदान कारवाई होते हा संदेश समाजात जाऊ द्या.”
लोक, राजकारणी आणि प्रशासन यांनी एकत्र आल्याशिवाय फटक्यांवरची बंदी प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही असं तज्ज्ञांना वाटतं.
