“आता मशाल पेटवलीय. शिवसेना हा विचार आहे, व्यक्ती नाही. तुमच्या आशीर्वादानं बघा मी काय करतो. ही शेवटची लढाई आहे. यापुढे आपल्याच विचारांचा विजय,” असा निर्धार माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे नागपूरमध्ये शिवसैनिकांना उद्देशून बोलत होते.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं उद्धव ठाकरे नागपुरात आहेत. यावेळी त्यांनी नागपुरातील शिवसैनिकांशी संवाद साधला. या संवादा दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदार-खासदारांवर टीका केली.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “कुणी कुणावर विश्वास ठेवायचा, हा सध्या मोठा प्रश्न आहे. लोकशाहीत गुप्त मतदान असतं, पण आता आपलेच मतदान आपल्यापासून गुप्त झालंय. अजातशत्रू हा शब्द शिवसेनाप्रमुखांना आवडायचा नाही. ज्याला शत्रू नाही, तो कसला मर्द? तुम्ही सगळं चोराल, पण आमची हिंमत चोरू शकणार नाही.”
“सामन्याला समोर या, मग बाळासाहेबांचे शिवसैनिक कोण ते दाखवतो. वर्षभरात मध्यावधी निवडणुका होतील, असं मला वाटतं,” असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
घोटाळ्यांचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांवरही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं.
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “गेल्या चार पाच महिन्यात किती घोटाळे समोर आले! मी मुख्यमंत्री असताना ज्याला लाथ मारून हाकलले, त्याचा पण घोटाळा निघाला. ज्यांच्यावर आरोप केले ते सगळे तुमच्याकडे आहेत आणि आरोप आमच्यावर करता.”
“आपण जे करतो ते रोखठोक. आपले पूर्वसंचित म्हणून लोक येतात. तुम्ही उपस्थित का गेले नाही मिंधे गटात, तुम्हाला पण बोलावणं आलं असेल. पण तुम्ही निष्ठा दाखवली नितीन देशमुख, कैलास पाटील संजय राऊत ही उदाहरणे,” असं ठाकरे म्हणाले.
बेळगाव सीमाप्रश्नावर विधानसभेत एकमुखाने ठराव मंजूर
बेळगाव, कारवार, भालकी, निपाणीसह 865 गावं महाराष्ट्रात येण्यासंदर्भातला ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने मंजूर केला आहे.
या ठिकाणची इंच न इंच जागा मराठी नागरिकांसह महाराष्ट्राला देण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या मराठीविरोधी प्रवृत्तीचा यावेळी विरोध करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटलंय.
तसंच या भागातील मंडळांना आर्थिक मदत तसंच या भागातील मराठी माणसांना महाराष्ट्राचे नागरिक म्हणून वागवलं जाणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत बेळगाव केंद्रशासित करा - ठाकरे
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत बेळगाव केंद्राशित करावे अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी सोमवारी विधान परिषदेत केली होती. "माझं मत आहे 'जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित झालाच पाहिजे.' हा ठराव आपण केला पाहिजे आणि ही मागणी आपण विधिमंडळाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवली पाहिजे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.
सीमालढा : आजपर्यंत काय झालं?
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.
त्याआधी 1956 साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते.
त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते.
भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहचवला.बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली.
Published By- Priya Dixit
