शेती : प्रस्तावित कृषी कायद्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार की तोटा?

मयांक भागवत

केंद्र सरकारच्या नव्या 3 कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा मोडकळीस येईल, हा काँग्रेस आणि काही विरोधीपक्षांचा मुख्य आक्षेप आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार स्वतःचा नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या मोबदल्यात 'किमान आधारभूत किंमती' पेक्षा कमी दर देणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होण्याची त्यात तरतूद असणार आहे. या नव्या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी सरकार लवकरच 'कॅबिनेट उपसमिती' ची स्थापना करणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कायद्याच्या मसूद्यावर चर्चेसाठी 'कॅबिनेट उपसमिती' गठित करण्याला मान्यता दिली आहे.

नवीन कायद्याबद्दल काय म्हणाले महसूलमंत्री

महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या या कायद्याबद्दल पत्रकारांशी बोलताना राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मदतीसाठी काय करता येईल याबाबत राज्य सरकार विचार करतंय. यासाठी कॅबिनेटची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिली नाही तर त्यांच्यावर खटला दाखल करण्याची तरतूद आम्ही नव्या कायद्यात करणार आहोत."

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी किमान आधारभूत किंमत न देणाऱ्या व्यापाऱ्यंवर गुन्हे दाखल करण्याच्याबाबतच्या या प्रस्तावित कायद्याबाबत आम्ही शेतीविषयक तज्ज्ञांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

विरोधाला विरोध नको - पाशा पटेल

राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते पाशा पटेल म्हणतात, "या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल हे निश्चित. व्यापारी कमी दर्जाचा माल (Non FAQ) आहे असं म्हणत, शेतकऱ्याकडून माल कमी किंमतीत विकत घेतील. सरकारचा यावर अंकूश रहाणार नाही आणि व्यापाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई करता येणार नाही."

पण, केवळ केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्यांना विरोध म्हणून नवीन कायदा तयार करून त्यावर राजकारण करणं चुकीचं आहे, असं ते पुढे म्हणतात.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाशा पटेल यांची कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांना पद सोडावं लागलं.

पटेल सांगतात, सरकारला शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत द्यायची असेल तर...

1) शेतमालाची आयात-निर्यात यावर बंधन आणलं पाहिजे.

2) भारतात पिकवल्या जाणाऱ्या शेतमालाचा जगभराच्या दृष्टीने अभ्यास झाला पाहिजे. अर्थशास्त्र समजून घेतलं पाहिजे.

3) सरकारकडून धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत.

पणन कायद्यात किमान आधारभूत किंमत दिली नाही तर व्यापाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. पण याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने राज्यात होत नाही.

राज्याच्या कायद्याचा शेतकऱ्यांना फायदा की नुकसान?

व्यापाऱ्यांवर खटले दाखल करून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल? शेतकऱ्यांचा यात फायदा आहे की नुकसान?

याबाबत बोलताना किसानपुत्र आंदोलनाचे नेते आणि शेती विषयक अभ्यासक अमर हबीब म्हणाले, "व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा सरकारचा विचारच मुळात चुकीचा आहे. राज्य सरकारने असा कायदा केल्यास सर्वांत जास्त नुकसान शेतकऱ्याचं होईल. धंद्यात व्यापारी नसले तर शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?"

अमर हबीब सांगतात, कायद्यातील या तरतूदीमुळे शेतकऱ्यांच नुकसान होण्यासाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टी कारणीभूत ठरतील.

1. या कायद्यामुळे व्यापारी बाजार सोडून पळून जातील. व्यापारी धंद्यात रहाणार नाहीत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल.

2. शेतीच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे जास्त व्यापारी तर शेतकऱ्यांना फायदा जास्त. बाजारात मुठभरच व्यापारी उरले तर नुकसान शेतकऱ्यांचं होईल.

3. शेतमाल पिकल्यापासून विक्री होईपर्यंत एक साखळी तयार झालेली असते. या साळखीतून व्यापारी तुटला तर नुकसान शेतकऱ्याचं होणार.

4. काळाबाजार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

'किमान भावाची हमी सरकार देणार का?'

शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देण्याचं बंधन व्यापाऱ्यांवर नाही तर सरकारवर असायला हवं, असं मत शेतकरी नेते अजित नवले यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणतात, "शेतमालाचे भाव पडले आणि किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किमतीबद्दल कायदा असेल तर सौदे होणार नाहीत. व्यापारी तोट्यात माल विकत घेणार नाही. परिणामी शेतकऱ्याचा माल पडून राहील. मग, शेतकऱ्याचा माल सरकार खरेदी करणार का? सरकारने मालाची खरेदी करण्याची हमी घेतली पाहिजे आणि कायद्यात तशी तरतूद केली पाहिजे."

"सरकारला हमीभाव देता येणं शक्य नसेल तर हा कायदा अव्यवहार्य आणि याची अंमलबजावणी अशक्य आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांचा फायदा कमी नुकसान जास्त करेल," असं मत अजित नवले यांनी व्यक्त केलं.

किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा आहे?

यासाठी आम्ही सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेली आधारभूत किंमतीबाबत माहिती पाहिली.

"केंद्राची आधारभूत किंमत खरेदी योजना शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आहे. शेतकर्‍यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य विकावं लागू नये म्हणून, धान्याची (एफ ए क्यू) खरेदी करण्यात येते. महाराष्ट्रात केंद्राची 'नोडल एजन्सी' म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पहातं. तर, भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची सरकारमान्य अभिकर्ता संस्थेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येते."

सद्यस्थितीत किमान आधारभूत किंमतीबद्दल कोणताही कायदा नाही. केंद्राच्या कृषी कायद्यातही याबाबतचा उल्लेख नाही, हे अमर हबीब मान्य करतात.

पण, ते पुढे म्हणतात, "खरंतर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या व्यवसायात राज्य सरकारने पडू नये. देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही अशाच प्रकारचा कायदा करण्याबाबत विचार सुरू केला होता. मग आत्ताचं सरकार नक्की कोणाचं आहे? शेतकऱ्यांवर बंधन घालण्यात त्यांचं हित अजिबात नाही."

तर, शेतकरी नेते अजित नवले सांगतात, "किमान आधारभूत किंमतीबाबत कायदा नसला. तरी, बाजार समितीत झालेल्या व्यवहारात व्यापाऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत दिली नाही तर, शेतकरी पणन आणि सहकार विभागाकडे तसंच बाजार समिती व्यवस्थापनाकडे तक्रार करू शकतो."

केंद्राच्या कृषी कायद्यांना कॉंग्रेसचा विरोध का?

सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने शेतीच्या संदर्भातले तीन कायदे संसदेत मंजूर केले. मोदी सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत असा आरोप कॉंग्रेसचा आहे.

याबाबत बोलताना कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. यामुळे बाजार समित्या संपून जाणार आहेत. शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल. नफेखोरीला प्रोस्ताहन देणारे हे कायदे आहेत."

केंद्र सरकारने कायदे मंजूर केल्यानंतर कॉंग्रेस पक्ष श्रेष्ठींनी, कॉंग्रेसशासित राज्यांना या कायद्यांविरोधात राज्यात कायदा करण्याचा आदेश दिला. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस नेत्यांनी राज्यात कृषी कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही असा पवित्रा घेतला. त्यामुळेच राज्यात नवीन कृषी कायदा आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

यावर शेतकरी नेते अजित नवले म्हणतात, "केंद्राच्या कायद्यात माल बाजार समितीबाहेर विकण्याची परवानगी आहे. मात्र, यात किमान आधारभूत किंमतीच संरक्षण नाही. व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी ठरवलेली गॅरेंटी किंमत याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही यामुद्द्यावर कॉंग्रेसचा विरोध आहे."

केंद्रिय कृषी विधेयक मंजूर करताना केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी, या विधेयकात किमान आधारभूत किमतीत कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत अशी माहिती दिली होती.

कॉंग्रेस नेत्यांचा आरोप आहे की मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यामुळे किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा मोडकळीस येईल. ज्याला त्यांचा विरोध आहे.

केंद्र सरकारच्या शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायद्यात काय प्रमुख तरतुदी काय आहेत...

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री

कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे

मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे

ई-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. पण याबद्दल काही आक्षेपही आहेत.

APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल.

बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?

किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल

e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?