कोरोना महाराष्ट्रः बसने मजुरांचं स्थलांतर अशक्य, विशेष ट्रेन हवीच - नबाव मलिक
देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवण्यासाठी केंद्र सरकारनं एक आदेश प्रसिद्ध केला आहे. राज्यांना त्यामध्ये काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमध्ये त्रूटी असल्याचं राज्याचे अल्पसंख्याक आणि कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. तसंच रेल्वे सोडल्या नाहीत तर मजुरांचे स्थलांतर शक्य होणार नाही असंही त्यांना वाटतं.
बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी घेतलेल्या त्यांच्या मुलाखतीतला संपादित अंश येथे देत आहोत.
केंद्रानं पुढाकार घ्यावा आणि रेल्वे सुरू कराव्यात या तुमच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत, तुम्ही केंद्राच्या या निर्णयावर खूष आहात का?
राज्यात अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांची घरी जाण्याची इच्छा होती. त्यामुळे त्याच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली होती. सातत्यानं महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी आग्रह केल्यानंतर केंद्राने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने त्याचं स्वागत केलं आहे.
पण तुमची रेल्वे सोडण्याची मागणी केंद्रानं मान्य केलेली नाही.
केंद्राने नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. बरेचसे कामगार हे यूपी आणि बिहारचे आहेत. स्थलांतरीत करणारं आणि स्थलांतर करून घेणारं अशा दोन राज्यांच्या नोडल ऑफिसरला याबाबत सर्व ठरवायचं आहे, पण मजुरांचं स्थलांतर करताना मध्य प्रदेशमधून होणार आहे. मग त्यांची परवानगी घ्यवी लागणार आहे. त्यामुळे यात काही त्रुटी आहेत.
दोन राज्यांनी एकमेकांशी करार करून हे सगळं करायचं आहे, असं केंद्र सांगतं. बिहार सरकारनं कोटामधले त्यांचे विद्यार्थी घेण्यास नकार दिलाय. मग त्यांनी मजूर नाकारले तर काय?
नितीशकुमार यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आता लाखोच्या संख्येने हे मजूर आहेत त्यामुळे त्यांच्यासाठी कुणी गाड्या पाठवायच्या याबद्दल राज्यांचे मुख्य सचिव निर्णय घेतील. आता लोकांनी आम्हाला विचारायला सुरुवात केली आहे की कधी आणि कुठे गाड्या सुटणार आहेत. बसमध्ये एका सीटवर एकच माणूस बसवून पाठवावा लागेल, एका बसमध्ये साधारण तीस माणसं जातील. त्यासाठी किती गाड्या लागतील वगैरे हे सर्व ठरवायला वेळ लागू शकतो. पण त्यामुळे आता लोकांच्या मनात निर्माण झालेली चलबिचलसुद्धा आम्हाला अडचणीची ठरू शकते.
याचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे का? पण, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, असं वेगवेगळे मंत्री वारंवार म्हणत आहेत
हा खार्चिक विषय आहे. लाखोंच्या संख्येने हे मजूर बसने पाठवणे शक्य होणार नाही. केंद्रानं यासाठी विशेष ट्रेन सोडण्याचा कार्यक्रम जाहीर केल्याशिवाय हे अडचणीचं राहिल असं आम्हाला वाटतं.
तसंच आर्थिक अडचण असताना आणखी आर्थिक बोजा पडणार आहे हे नाकारता येत नाही. केंद्रानं आमचे आधीचेच पैसे दिलेले नाहीत. यावर आता जेव्हा बैठका सुरू होतील तेव्हा हे चर्चेला येईलच.
केंद्रानं हे निर्देश जाहीर करण्यात घाई केली आहे का मग?
मला वाटतं लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी होमवर्क झाला नव्हता. आता हे जाहीर करण्याआधी राज्यांशी चर्चा केली असती तर योग्य झालं असतं. पण आता याची अंमलबजावणी करताना अडचणी निर्माण होतील याची शक्यता काही नाकारता येत नाही.
केंद्रानं हे निर्देश जाहीर करताना राज्याशी चर्चा केली नव्हती का?
अडकून पडलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्याची तुमची इच्छा आहे का, असं केंद्रानं विचारलं होतं. आम्ही त्याला होकार दर्शवला होता.
पण लाखो लोकांना बसने पाठवणं शक्य आहे का, हे थोडंसं अडचणीचं होणार आहे. त्यामुळे विशेष ट्रेन चालवल्याशिवाय हे थोडंसं अडचणीचं ठरणार आहे.
राज्य सरकार काही उद्योगांना सुरू करण्यासाठी सशर्त मंजुरी देणार अशी चर्चा आहे मग जर हे मजूर सोडून गेले तर त्या उद्योगांना सुरू करण्यात अडचणी येतील असं नाही का वाटत?
येणाऱ्या वर्षभरात कामगारांची कमतरता जाणवणार आहे. लोक लवकर परत येतील याची संभावना कमी आहे. त्याचा परिणाम कामावर होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे आता ही परिस्थिती प्रत्यक्षात निर्माण झाल्यावर त्यावर विचार करावा लागेल.
आपल्या राज्यातले मजुर आपल्याच राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये अडकले आहेत. त्यांना त्यांच्या गावाला पोहोचवण्यासाठी काय प्लॅन आहे? जे एकटेदुकटे अकडले आहेत त्यांचं काय?
ऊसतोड कामगारांसाठी निर्णय झाला. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यात पाठवण्यात येऊन क्वारंटाईन करण्यात आलेलं आहे. मुंबईतली एका लग्नाची वरात औरंगाबादमध्ये अडकलेली आहे. अनेक लोक तिर्थस्थळी जाऊन अडलेले आहेत. थोडे निर्बंध शिथील केल्यानंतर ते स्वतःसुद्धा घरी जाऊ शकतील. येत्या आठ दिवसांमध्ये त्यांना दिलासा नक्की मिळेल.
