गेल्या कित्येक महिन्यांपासून हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधी आंदोलन पेटल्याचं तुम्हाला माहिती आहेच. त्यासाठी ज्या तरुणाची अटक कारणीभूत ठरली होती, त्याची अखेर हाँगकाँगने सुटका केली आहे.
या व्यक्तीच्या अटकेमुळे हाँगकाँग तर पेटून उठलंच, पण मुख्यभूमी चीन आणि हाँगकाँगमधले संबंधही सर्वांत जास्त ताणले गेले होते.
20-वर्षीय चान टाँग-केई याच्यावर आरोप होता की त्याने त्याच्या गरोदर गर्लफ्रेंडचा तैवानमध्ये खून केला होता. खून करून तो हाँगकाँगमध्ये पळून आला होता. पण हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये प्रत्यर्पण करार नसल्याने त्याच्यावर तैवान (चीनमध्ये) खटला चालवणं मुश्कील झालं होता.
याच केसचा आधार घेऊन चीन सरकारने हाँगकाँगमध्ये वादग्रस्त प्रत्यर्पण विधेयक आणायचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे हाँगकाँगमध्ये ठिणगी पडली आणि "लोकशाही"साठीची आंदोलनं पेटली.
चान टाँग-केई काळा पैशांच्या संबधित केसमध्ये तुरुंगात होता. सुटका झाल्यानंतर त्याने पीडितेच्या कुटुंबाची माफी मागितली आणि स्वतःला तैवान पोलिसांच्या स्वाधीन करणार असल्याचंही स्पष्ट केलं.
काय होतं वादग्रस्त विधेयक?
हे विधयक एप्रिल महिन्यात मांडण्यात आलं होतं, ज्यामुळे हाँगकाँगमधल्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या संशयितांचं चीनमध्ये प्रत्यर्पण करणं शक्य होणार होतं.
एप्रिलमध्ये मांडलेल्या या प्रत्यर्पण विधेयकावरून मोठं वादंग उठलं. या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं की हाँगकाँगच्या नागरिकांना असणाऱ्या कायदेशीर हक्कांचं उल्लंघन या विधेयकामुळे होईल तसंच बीजिंगचा विरोध करणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.
हाँगकाँगवर 150 वर्षं ब्रिटिशांनी राज्य केलं. त्यानंतर 1997 साली हाँगकाँग चीनच्या स्वाधीन करण्यात आलं, तेव्हा हाँगकाँग पहिली 50 वर्षं म्हणजे 2047पर्यंत स्वायत्त प्रदेश असेल, असं ठरलं होतं.
हाँगकाँग चीनचा प्रशासकीय भाग असला तरी हाँगकाँगमध्ये वेगळ्याप्रकारे शासन चालतं. पण चीन आता हळूहळू हाँगकाँगमध्ये आपली पकड मजबूत करू पाहतोय, अशी अनेकांना भीती वाटतेय.
हाँगकाँगचा विशेष दर्जा
चीनमधल्या इतर शहरांपेक्षा हाँगकाँग शहर वेगळं आहे. ते का वेगळं आहे, हे समजून घेण्यासाठी इतिहासावर नजर टाकणं गरजेचं आहे.
150 वर्षांपासून ब्रिटीश साम्राज्याचा हिस्सा असणाऱ्या हाँगकाँग बेटाचं हस्तांतर 1842 मध्ये युकेकडे करण्यात आलं. नंतर चीनने हाँगकाँगचा इतर भागही ब्रिटिशांना 99 वर्षांसाठी भाड्याने दिला.
व्यापारी बंदर म्हणून हाँगकाँग नावारूपाला आलं. एक मोठं उत्पादन केंद्र म्हणून 1950च्या दशकामध्ये इथल्या अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला. चीनच्या मुख्य भूमीतील अस्थिरता, गरीबी आणि छळापासून पळ काढणऱ्या अनेक स्थलांतरित आणि असंतुष्ट लोकांनी इथे आसरा घेतला.
जून महिन्यात या विधेयकावरून उठलेल्या वादंगानंतर ते मागे घेण्यात आलं असून ते मृतप्राय झालं आहे, असं हाँगकाँगच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कॅरी लॅम यांनी म्हटलं होतं. मात्र तेव्हाही हे विधेयक पूर्णपणे रद्द करण्यात आलं नव्हतं. ऑक्टोबर महिन्यात हे विधेयक अधिकृतरीत्या रद्द करण्यात आलं.
त्यानंतर 1980च्या दशकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिशांकडील या 99वर्षांच्या भाडेकराराचा कालावधी संपण्याचा अवधी जवळ आल्यानंतर ब्रिटन आणि चीनमध्ये बोलणी सुरू झाली. हाँगकाँग चीनकडे परत देण्यात यावं, असं चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारचं म्हणणं होतं.
'एक देश, दोन शासनव्यवस्था' या धोरणाखाली हाँगकाँग चीनकडे 1997 मध्ये परत देण्यात येईल, अशी तडजोड दोन्ही देशांमध्ये 1984 मध्ये केली.
यामुळे चीनचा भाग असूनही हाँगकाँगला 50 वर्षं मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता मिळणार होती. फक्त परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक मुद्दे सोडून इतर सर्व बाबींची स्वायत्तता हाँगकाँगकडे देण्यात आली होती.
परिणामी हाँगकाँगचे स्वतःचे कायदे आहेत, सीमारेषा आहेत. लोकांना एकत्र येण्याचा आणि आपलं म्हणणं खुलेपणाने मांडण्याचा अधिकार आहे.
असं असलं तरी हाँगकाँगमधली निदर्शन कधी थांबतील, हे माहीत नाही. गेल्याच आठवड्यात विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी हाँगकाँगच्या प्रमुख कॅरी लॅम यांना धक्काबुक्की केली होती.
हाँगकाँगचं आंदोलन प्रत्यर्पणाच्या विधेयकावरून सुरू झालं असलं तरी आता संपूर्ण लोकशाही आणि चीनचा कमीत कमीत हस्तक्षेप अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
