मोटार वाहन कायदा: निवडणुका समोर असल्यामुळे नव्या कायद्याला महाराष्ट्रात ब्रेक लागतोय का?

प्रवीण मुधोळकर

अवघ्या काही दिवसांवर असणाऱ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांची नाराजी नको म्हणून वाहतुकीचे नियम मोडल्यास जबर दंड आणि शिक्षेची तरतूद असणारा नवा मोटार वाहन कायदा राज्यात लागू करण्यास सध्या ब्रेक लागला आहे.

केंद्र सरकारने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात जबर दंड आणि शिक्षेची तरतूद केली आहे. 1988 सालचा मोटर वाहन कायदा जुना आणि कालबाह्य असल्याच सांगत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेत नवा कायदा आणला. पण आता गडकरींच्या महाराष्ट्रातच हा कायदा सध्यातरी लागू होणार नसल्याचं दिसतंय.

एकीकडे शिवसेनेकडे राज्याचे परिवहन खाते असल्यामुळे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नव्या मोटर वाहन कायद्याला विरोध करत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून राज्यात नवा कायदा राज्यात लागू करणार नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे.

पण राज्यातील सर्व खात्यांचे प्रमुख असणारे मुख्यमंत्री परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या भुमिकेवर शांत असल्याने त्यांचा छुपा पाठिंबा असल्याच दिसतंय. पण केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेल्या MOTOR VEHICLES ( AMENDMENT) ACT 2019 कायद्याला गडकरींच्या महाराष्ट्रातच ब्रेक लागला आहे.

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना कडक शासन करण्यासाठी नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या THE MOTOR VEHICLES ( AMENDMENT) ACT 2019 कायद्यानुसार नवा कायदा लागू करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारांना आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर कायद्याला ब्रेक

आतापर्यंत काँग्रेसशासित आणि गैर भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनी THE MOTOR VEHICLES ( AMENDMENT) ACT 2019 हा नवा कायदा लागू करण्यास नकार दिलाय. पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यात मतदारांची नाराजी नको म्हणून सध्यातरी हा कायदा लागू होणार नाही, असं तज्ज्ञांना वाटतंय.

"महाराष्ट्रात अवघ्या महिनाभरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत नव्या मोटर वाहन कायद्यातील दंड हा अवाजवी असल्याने जनक्षोभ वाढेल याचा अंदाज आल्यानेच सरकारने नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्याचं दिसतंय," असं ज्येष्ठ पत्रकार बाळ कुलकर्णी यांनी सांगितले आहे.

ते म्हणाले, "वाहतुकीचे नियम पाळण्यास कुणाचीही ना नाही पण नवा मोटर वाहन कायद्यातील दसपट वाढविलेला दंड हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे."

"लोकांचे जीव वाचावे यासाठी केंद्र सरकारने नवा मोटर वाहन कायदा आणला हे ठीक आहे पण जिवंत माणूस कायद्यामुळे मरू नये," असेही कुलकर्णी म्हणाले.

"विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांची नाराजी नको म्हणून आणि समाजातील मोठा वर्ग विरोधात जाऊ नये म्हणून सध्या तरी या कायद्याला ब्रेक लागला आहे पण निवडणुकीनंतर राज्यात हा कायदा लागू होईल," असा अंदाज कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.

"आधी रस्ते नीट करायला हवेत, चौकाचौकातील सिग्नल व्यवस्था सुधारायला हवी आणि कायद्याचा धाक लोकांच्या मनात निर्माणच करायचा असेल तर आधी चौकांमध्ये किमान एक वाहतूक पोलीस उभा करावा," असंही कुलकर्णी यांनी सांगितले आहे.

'कडक कायद्याची आवश्यकता होती'

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर यांनी नव्या THE MOTOR VEHICLES ( AMENDMENT) ACT 2019 चे स्वागत केले आहे. देशातील वाहतुकीची बेशिस्त नियंत्रित करण्यासाठी आणि वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी पोलीसबळ अपुरे आहे. त्यामुळे अशा कडक कायद्याची आवश्यकता होती असेही न्यायमूर्ती सिरपूरकर म्हणाले.

मोटर परिवहन क्षेत्रातील कामगार, आरटीओ एजेंट यांच्या केसेस सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढविणारे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनीही नव्या मोटर वाहन कायद्याचे स्वागत केले आहे. "नव्या कायद्यात अनेक चांगल्या तरतुदी असून त्याचा फायदा परिवहन क्षेत्रासाठी होणार असल्याचे" मंडलेकर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, "आधीच्या 1988 च्या मोटर वाहन कायद्यानुसार वाणिज्यिक वाहनांनाच (कमर्शियल व्हेइकल) फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असायचे पण आता नव्या कायद्यानुसार खाजगी गाड्यांनाही फिटनेस आवश्यक असल्याच आणि त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल."

"नवा THE MOTOR VEHICLES ( AMENDMENT) ACT 2019 मधील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे वाहनांची विक्री करणाऱ्या शोरुम चालकांनाच गाडीचे रेजिस्ट्रेशन करून द्यावे लागणार आहे नाही तर अशा शोरूम चालकांवर कारवाई होणार आहे ही तरतूद चांगली असल्याचं," अॅड. मंडलेकर यांनी सांगितले आहे.

"या तरतुदीमुळे बिनानंबरचे वाहन रस्त्यावर येऊच शकणार नाही. आता सरकारने सर्व वाहनचालकांचे लायसन्स आणि आरसी हे आधारशी लिंक केल्यास वाहतुकीला आणखी शिस्त लागेल," असेही अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी सांगितले आहे.

'जुलमी सुलतानी कायदा'

काँग्रेसनं नवा मोटर वाहन कायदा हा जुल्मी सुल्तानी कायदा असल्याच सांगत रस्ते अपघाताला रस्ते निर्मितीतील दोष कारणीभूत असल्याचं काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी सांगितले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेल्या रस्त्यांमधील ७० टक्के रस्ते दोषपूर्ण असल्याचा त्यांनी आरोप केलाय.

ते म्हणाले, "जर कायद्यानुसार कारवाई कुणावर करायचीच असेल तर आधी केंद्रीय परिवहन मंत्र्यावर करा. जगभरात रस्ते तयार करतांना संयुक्त राष्ट्राने आखून दिलेल्या Global standards in traffic rules and road sign चे मानक पाळले जातात पण भारतात ते पाळले जात नाही."

"भाजपच्याच केंद्र सरकारने जुलमी कायदे करायचे आणि राज्यातील भाजप सरकारने ते पाळायचे नाही ही फसवेगीरी बंद करा", असेही नाना पटोले यांनी सुनावले आहे.

ते पुढे म्हणाले, "केंद्र सरकारला एवढीच जर नागरिकांची काळजी असेल तर त्यांनी नागरिकांच्या हिताचे कायदे आणावेत. रस्त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार रस्त्यांवर पाणी साचनेही मान्य नाही पण देशात असे किती रस्ते आहेत ज्यावर पाणी साचत नाही हे सरकारने जाहिर करावे आणि नंतर दंड वसूल करावा."

"दंड दहापट नको दुप्पट हवा"

नवा मोटर वाहन कायद्याचा हेतू हा चांगला आहे पण दहापट दंडाऐवजी दुप्पट दंड लावून तो सक्तीने वसूल करावा अस मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'द हितवाद'चे शहर संपादक राहुल पांडे यांनी व्यक्त केले आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "विकसनशील देशातील विशेषतः भारतातील नागरिक परदेशात गेल्यावर वाहतुकीचे नियम तंतोतंत पाळतात कारण तिथे दंडापेक्षा भविष्यात विविध प्रकारे होणारी शिक्षा जास्त असते. एखाद्या व्यक्तीने जर परदेशात एखादा वाहतुकीचा नियम मोडला तर आधी त्याला तिकेट म्हणजेच आपल्याकडील भाषेत चलान दिले जाते असे एकापेक्षा जास्त वेळा चलान मिळाले तर त्याव्यक्तीला त्याचा आयुष्यभर त्रास होतो.

जसे नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकाचा आधी वाहनाचा इन्शुरन्स प्रिमिअम वाढविला जातो, अशाच चुका पुन्हा झाल्या तर लाईफ इन्शुरन्स प्रिमिअम वाढविला जातो आणि सततच्या चुकानंतर पर्सनल मेडिकल प्रिमिअम वाढविला जातो कारण अपघाताच्या छायेत असणाऱ्या व्यक्तीवर जास्त खर्च होईल म्हणून.

अशा कडक नियमांमुळे परदेशात विकसनशील देशातून येणारे नागरिकही वाहतुकीचे नियम मोडण्यास धजावत नाही. पण आपल्या देशात ट्रॅफिक पोलीस ते आयकर अधिकारी तडजोडीची भीती असल्याने वाहतुकीचे नियम तोडल्यावर हजार रुपये दंड भरण्याऐवजी शंभरात सोडवणूक करण्याची मानसिकता असल्याने दंड कमी करून अंमलपबजवणी कडक करण्याची आवश्यकता आहे."

"आता हेल्मेट सक्ती आहे पण हल्मेट ठेवायचे कुठे याचे उत्तर नाही जर एखादी मोठी सभा असेल आणि हजारो लोक हेल्मेट घालून आले तर ते ठेवायची काही व्यवस्था नसते मग का लोक नियम पाळतील, शिवाय खराब रस्ते आणि वाहतुकीच्या इतर समस्या आहेतच", असेही राहुल पांडे यांनी सांगितले आहे.

"नागपूर, पुण्यासारख्या शहरात रस्त्यांवर कॅमेरे आहेत पण इतर ठिकाणी ई चालानचे काय करायचे," असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो असेही पांडे यांनी मत मांडले आहे.