युक्रेनच्या विविध शहरांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर पडता यावं यासाठी अशा ठिकाणी हंगामी शस्त्रसंधीकरता प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीयांनासुद्धा या प्रयत्नांचा फायदा होईल का?
कीव्ह, खारकिव्ह, मारियुपोल व सुमी यांसारख्या अनेक शहरांमध्ये मानवी मार्ग खुले केले जातील, असं रशियाने सोमवारी सांगितलं. पण युक्रेनी अधिकाऱ्यांनी अजून याचा खुलासा केलेला नाही.
भारताने युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांचं प्रमुख केंद्र सुमी इथे आहे.
परराष्ट्री मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, शुक्रवारी सुमीमध्ये सुमारे 700 भारतीय विद्यार्थी अडकलेले होते. प्रस्तावित शस्त्रसंधीचा भारतीयांना काही लाभ होईल की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.
आठवड्याअखेरीपर्यंत मारियुपोल शहरातून नागरिकांना बाहेर पडण्यासाठी शस्त्रसंधी साधण्याचे दोन प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत.
नागरिकांना बाहेर पडण्यात अपयश येत असल्याबद्दल रशिया व युक्रेन परस्परांना दोष देत आहेत.
रशिया सातत्याने बाँबवर्षाव करतो आहे आणि 'शस्त्रसंधी लागू करत नाहीये', असा आरोप मारियुपोलमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे. तर, युक्रेनमधील अधिकारी लोकांना बाहेर जाऊ देत नसल्याचा प्रत्यारोप रशियाने केला.
भारतीय नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना तिथून बाहेर पडता यावं यासाठी हंगामी शस्त्रसंधी लागू करावी, या दृष्टीने भारत रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांवर दबाव आणू पाहतो आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारताच्या प्रतिनिधींनी ही याबाबत मागणी केली आहे.
गाझा आणि सीरिया इथल्या यादवी युद्धांवेळी संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधून नागरिकांन बाहेर काढण्यासाठी मानवी मार्ग खुले करण्यात आले होते.
युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यात येत असलेलं यश हे भारताच्या 'वाढत्या प्रभावा'मुळे साध्य झालेलं आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी पुण्यात म्हटलं.
बनावट बातम्या आणि राजकीय वक्तव्यं
दरम्यान, खारकिव्ह शहरातील भारतीयांना बाहेर काढण्यासंदर्भात काही बनावट बातम्या आणि राजकीय वक्तव्यं समोर आली आहेत.
भारतीय विद्यार्थ्यांना खारकीव्हमधून बाहेर पडता यावं, यासाठी रशियाने त्या भागात सहा ते आठ तासांसाठी युद्ध थांबवलं होतं, असा दावा करणाऱ्या अनेक बनावट बातम्या आणि समाजमाध्यमांवरील पोस्ट गेल्या आठवड्यात सर्वत्र पसरले होते.
या खोट्या बातम्या किमान आठ प्रमुख राष्ट्रीय वृत्तमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्याचं बीबीसीच्या निदर्शनास आलं. यापैकी कोणत्याही माध्यमाने आपल्या वार्तांकनात दुरुस्ती अथवा खुलासा केलेला नाही. अशा खोट्या बातम्या अजूनही त्या माध्यमांच्या संकेतस्थळांवर आणि फेसबुक, ट्विटर व यु-ट्यूब इत्यादी समाजमाध्यम मंचांवर उपलब्ध आहेत. यातील काही मंचांचे तर एक कोटींहून अधिक फॉलोअर आहेत.
अशाच एक खोटा दावा भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र शाखेने स्वतःच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून प्रसिद्ध केला होता. किमान सहा प्रमुख भाजप नेत्यांनी स्वतःच्या 'व्हेरिफाइड' ट्विटर खात्यांवरून हाच दावा शेअर केला. या नेतेमंडळींचे लाखो फॉलोअर आहेत.
भाजपचे राष्ट्रीय चिटणीस अरविंद मेनन व तरुण चुग, गुजरातमधील भाजपचे महासचिव प्रदीप सिंग वाघेला व दिनेश देसाई यांच्यासारखे तरुण नेतेही सदर खोटा दावा पसरवण्यामध्ये सहभागी असल्याचं दिसतं.
"अमेरिका, नाटो व युरोपीय संघ यांना जे करता आलं नाही, ते मोदींनी करून दाखवलंय", असंही ट्विटरवरील अशा अनेक मजकुरांमध्ये म्हटलं होतं. काही ट्विटसोबत मोदींचं छायाचित्र आणि #ModiHaiTohMumkinHai असा हॅशटॅग जोडलेला होता.
कित्येक पत्रकारांनी, भाष्यकारांनी व विश्लेषकांनी पंतप्रधान मोदींची प्रशंसा करताना हेच दावे आधार म्हणून वापरले. "युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांचा जीव वाचवून पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक नेत्यांसाठी एक दाखला घालून दिला आहे. आपल्या देशवासीयांचा जीव वाचवण्यासाठी मोदी सहा तासांकरता युद्ध थांबवू शकतात, मग शत्रू देशाने आपल्यावर हल्ला करायची हिंमत केलीच तर मोदी काय करतील याची नुसती कल्पना करून पाहा," असं वक्तव्य एका पत्रकाराने केलं.
वास्तव काय आहे?
भारत सरकारने खारकिव्हमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी बुधवारी एक तातडीची मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली. सर्व भारतीयांनी तत्काळ शहरातून बाहेर पडावं, अगदी पायी निघावं लागलं तरी चालेल, असं या सूचनेत म्हटलं होतं.
खारकिव्हमध्ये भारतीयांना आसपासच्या वसाहतींमध्ये जाण्यासाठी सुमारे चार तासांचा वेळ देण्यात आला, यातील एक वसाहत 15 किलोमीटरहूनसुद्धा जास्त लांबवर आहे. त्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी आणि रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी युक्रेनमधील परिस्थितीचा आढावा घेत फोनवर चर्चा केली.
भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेमुळे काही लोक बुचकळ्यात पडले. युक्रेनमधील एका भारतीय विद्यार्थ्याने बीबीसीला सांगितलं, "ही सूचना मिळाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी खारकिव्हहून पिसोचिनच्या दिशेने पायी चालायला लागले. हे अंतर सुमारे 11 किलोमीटरांचं आहे.
नागरी वसाहतीपर्यंत पोचण्यासाठी चार तासांचा अवधी देणं हा वेडेपणा होता. इथला प्रवाससुद्धा खूप भयंकर होता. सतत बाँबस्फोटांची भीती होती. आजूबाजूच्या इमारती उद्ध्वस्त झालेल्या होत्या, आम्ही ज्या मॉलमध्ये वगैरे जायचो ते धुळीस मिळाले होते." आपल्या वक्तव्याचे काय परिणाम होतील, याबद्दल भीती वाटल्याने सदर विद्यार्थी स्वतःचं नाव उघड करू इच्छित नाही.
युद्धग्रस्त खारकीव्हमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांनी आसपासच्या वसाहतींमध्ये जाण्यासाठी पायी प्रवास सुरू केला तेव्हाच रशियाने 'सहा-आठ तासांसाठी युद्ध थांबवल्या'चा दावा भारतीय वृत्तमाध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांमध्ये पसरला.
भारत सरकारने गुरुवारी हा दावा खोडून काढला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बाग्ची एका पत्रकारपरिषदेत म्हणाले, "खारकीव्हमधून बाहेर पडायला रस्ता उपलब्ध आहे आणि भारतीय नागरिकांना ठराविक वेळेत दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत पोचता येईल, अशी माहिती मिळाल्यावर ती मार्गदर्शक सूचना देण्यात आली होती."
ते म्हणाले, "पण कोणी बॉम्बवर्षाव थांबवतंय किंवा आम्ही काही संयोजन करून साधतोय, असं म्हणणं खूप चुकीचं होईल. जे घडतंय ते आपोआपच होतंय."
निवृत्त नौदल अधिकारी उदय भास्कर शुक्रवारी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "परराष्ट्र मंत्रालयाच्या खुलाशामुळे सत्य स्थिती समोर आली, अन्यथा सोशल मीडियावरचे ट्वीट बघून मला ते दावेच खरे वाटू लागले होते.
'सहा तासांच्या शस्त्रसंधी'सारखे दावे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवरून होत आहेत. हे अर्थातच कोणातरी अडाणी माणसाचं काम आहे. युद्धा दरम्यान असं केल्यामुळे त्या भागातील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर विपरित परिणाम झाला असेल, असं मला वाटतं."
