हर्षल आकुडे
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग देशातच आहेत आणि ते फरार नाहीयेत, अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, परमबीर सिंग यांना मुंबई पोलिसांकडून जीवाला धोका असल्याने ते लपून बसले आहेत, असं सिंग यांच्या वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं परमबीर सिंग यांच्या वकिलांना ते कुठे आहेत याची माहिती द्या, असं सांगितलं होतं.
तुम्ही कुठे आहात याची माहिती जोपर्यंत आम्हाला मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतीही सुनावणी होणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.
परमबीर सिंग यांची सुरक्षेची मागणी करणारी याचिका पॉवर ऑफ अटर्नीच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली होती.
गेल्या आठवड्यात जस्टिस एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं होतं, "तुम्ही सुरक्षेची मागणी करत आहात आणि कोणाला माहितही नाही की, तुम्ही कुठे आहात? जर तुम्ही परदेशात आहात आणि पॉवर ऑफ अटॉर्नीचा आधार घेत आहात का? जर न्यायालयानं तुमच्या बाजूने निर्णय द्यावा असं तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही भारतात यायला हवं. तुम्ही कुठे आहात, हे जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणतीही सुनावणी करणार नाही."
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करण्यात आलं आहे.
पाच वेगवेगळ्या खंडणी प्रकरणात आरोपी असलेल्या परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करा, असा अर्ज मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दाखल केला होता. तो मान्य करून मुंबईच्या मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केलं आहे.
परमबीर सिंह कुठे आहे हे कोणालाही माहिती नाही, वारंवार समन्स बजावून ते चौकशीला हजर राहत नाहीत, त्यांच्या कोणत्याही पत्यावर ते उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. त्यानंतर कोर्टाने सरकारी वकिलांच्या बाजूने निर्णय दिला.
परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करून आता पुढील तपास त्या दिशेने होईल, असं पोलिसांनी म्हटलं.
पण कोणत्याही प्रकरणातील एखाद्या आरोपीला नेमकं कधी फरार घोषित केलं जातं? त्यानंतरची कायदेशीर कार्यवाही नेमकी कशा प्रकारे केली जाते? हे समजून घेणंही महत्त्वाचं आहे.
काय आहे प्रकरण?
परमबीर सिंह हे पाच वेगवेगळ्या खंडणी प्रकरणात आरोपी आहेत. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला सिंह यांनीच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर 100 कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला होता.
मात्र सचिन वाझे प्रकरणात सिंह यांचं नाव पुढे आल्यानंतर त्यांच्यावरही आरोप झाले. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी परमबीर सिंग यांनी वैद्यकीय सुटी घेतली. तेव्हापासून ते गायब आहेत, असं बोललं जाऊ लागलं.
कोर्टात परमबीर सिंग हजर राहत नव्हते. त्याचबरोबर त्यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सना उत्तर देत नव्हते.
यामुळे परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्याबाबत गुन्हे शाखेकडून कोर्टात मागणी करण्यात आली. ती कोर्टाने मान्य केली आहे.
फरार होणं म्हणजे काय?
हा विषय सविस्तर समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम फरार होणं म्हणजे काय, त्याची माहिती असणं गरजेचं आहे.
फरार होणं घोषित करणे यासाठी गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच CrPC च्या कलम 82 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातील विशेष सरकारी वकील अॅड. उमेशचंद्र यादव यांनी बीबीसी मराठीला यासंदर्भात अधिक माहिती दिली.
ते सांगतात, "पोलिसांकडे एखादा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडून त्यासाठीची कार्यवाही सुरू होते. तपास अधिकारी नेमला जातो.
त्या तपासाच्या अनुषंगाने असणारे संभाव्य आरोपी आणि साक्षीदार यांचा तपास पोलिसांकडून सुरू केला जातो.
या चौकशीसाठी पोलिसांना हे आरोपी समोर उपस्थित हवे असतात.
त्यासाठी, त्यांना कोर्टामार्फत समन्स दिला जातो. हा समन्स देऊनसुद्धा संबंधित आरोपी उपस्थित राहत नसेल तर त्याच्या नावे वॉरंट दिला जातो.
हे वॉरंट दोन प्रकारचे असतात. एक वॉरंट जामीनपात्र असतो, तर दुसरा वॉरंट अजामीनपात्र स्वरुपाचा असतो.
पहिल्यांदा संबंधित आरोपीला जामीनपात्र वॉरंट दिला जातो. त्यासाठी आरोपीच्या पत्त्यावर जाऊन पाहणी केली जाते. हे वॉरंट त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
पण इतकं करूनही तो आरोपी आढळून येत नसेल तर त्याला पकडून आणा, असा आदेश दिला जातो. तेव्हा त्याच्या नावे अजामीनपात्र वॉरंट काढला जातो.
अजामीनपात्र वॉरंटनंतर आरोपीला विशिष्ट अशी मुदत दिली जाते. त्यानंतरही संबंधित आरोपी आढळून येत नसेल, तर सरकार पक्ष न्यायालयाकडे आरोपीला फरार घोषित करण्याची मागणी करतो.
त्यासाठी कोर्टाकडे रीतसर पद्धतीने अर्ज करण्यात येतो. यावर सुनावणी होऊन कोर्ट सर्व बाबी तपासून ही मागणी मान्य करतो. त्यानंतर संबंधित आरोपीला फरार म्हणून घोषित करण्यात येतं.
आरोपीच्या मालमत्तेवर टाच
CrPC 83 नुसार, कोणत्याही आरोपीला फरार घोषित केल्यानंतर त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार पोलिसांना प्राप्त होतात.
आरोपीच्या मालमत्तेच्या जप्तीकरणाची प्रक्रिया पोलीस यंत्रणा महसूल विभागामार्फत पूर्ण करुन घेते, असं अॅड. यादव यांनी सांगितलं.
ते पुढे सांगतात, "आरोपी फरार घोषित झाल्यानंतर त्याच्या नावे असलेल्या मालमत्तांवर पोलिसांकडून टाच आणली जाते. त्यानंतर या मालमत्ता न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय,
विकता येत नाही,
हस्तांतरीत करता येत नाहीत.
मालमत्तेवर कोणताही बोजा चढवता येत नाही.
लुक आऊट आणि रेड कॉर्नर नोटीस
आरोपी फरार झाल्यानंतर त्याच्यासंदर्भात लुकआऊट तसंच रेड कॉर्नर नोटीस देण्याची पद्धत आहे.
लुक आऊट नोटीस ही देशांतर्गत असते. सर्वप्रथम संबंधित पोलीस ठाण्याकडून राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे याबाबत अर्ज देण्यात येतो. त्यानंतर पोलीस महासंचालकांकडून देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील पोलीस महासंचालकांना त्यासंदर्भात सूचना देण्यात येते.
हा आरोपी आढळून आल्यास तत्काळ त्याची माहिती देण्यात यावी, अशा स्वरुपाची ही सूचना असते.
आरोपी देशाबाहेर पळून गेल्याची शक्यता असल्यास इंटरपोलमार्फत त्याच्यासंदर्भात रेड कॉर्नर नोटीस काढली जाते. सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांना याबाबत सूचित करण्यात येतं.
त्यांच्या यंत्रणेत संबंधित आरोपीच्या नावासमोर लाल शिक्का लावला जातो. हा आरोपी विमानतळावर आल्यास तत्काळ त्यांना त्याची माहिती मिळते.
पण त्यानंतर संबंधित आरोपीला भारतात पाठवून द्यावं की नाही हे भारताच्या त्या देशासोबतच्या आरोपी प्रत्यार्पण करारावर अवलंबून आहे.
फरार होण्यासंदर्भातही वेगळा गुन्हा
आरोपी फरार झाल्यानंतर त्याच्यावर आधी दाखल असलेल्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त फरार झाल्यासंदर्भातला गुन्हाही दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत, अशी माहिती माजी IPS अधिकारी सुरेश खोपडे यांनी दिली.
त्यांच्या मते, ज्याप्रमाणे पुरावे नष्ट करणे हासुद्धा एक प्रकारचा गुन्हा आहे, तसंच फरार होणं, सहकार्य न करणं, प्रक्रिया टाळणं हेसुद्धा कायद्यानुसार गुन्हा ठरतं. त्यामुळे फरार झालेल्या आरोपीविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही त्याच्याविरुद्ध करण्यात येते.
आरोपी उपस्थित नसतानाही सुनावणी
एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी उपस्थित नसताना न्यायालयीन प्रक्रिया चालवता येते का, या प्रश्नाचं उत्तरही आम्ही माजी पोलीस अधिकारी खोपडे यांना विचारलं.
ते म्हणतात, की आरोपी उपस्थित नसतानाही न्यायालयीन कार्यवाही चालवणं शक्य आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या गुन्ह्यात पाच आरोपी आहेत. तीन आरोपी पोलिसांना सापडले आहेत. पण दोन आरोपी फरार आहेत. अशा स्थितीत फरार असलेल्या आरोपींविरुद्धची न्यायालयीन प्रकियाही सापडलेल्या तीन आरोपींसोबतच चालवता येऊ शकते.
या प्रकरणात संबंधित गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलिसांना यश आलं तर दोन फरार आरोपी ज्यावेळी सापडतील. त्यावेळी त्यांच्यावर न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात येते, असं खोपडे म्हणतात.
