प्राजक्ता पोळ
अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी 4 नोव्हेंबरला सकाळी रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना रायगड पोलिसांनी अटक केली. अर्णव यांच्या अटकेनंतर काही वेळातच भाजप नेते अर्णब गोस्वामी यांच्या समर्थनार्थ ताकदीने राजकीय आखाड्यात उतरले.
ठाकरे सरकार अर्णव यांच्यावर सुडाच्या भावनेने कारवाई करतंय असे आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी मंत्रालयाजवळ अर्णबच्या अटकेच्या निषेधार्थ आंदोलनही केलं.
9 नोव्हेंबरला अर्णब गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. राज्यपालांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना फोन करून अर्णब यांच्या सुरक्षा आणि आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अर्णब गोस्वामी यांना जेलमध्ये जी वागणूक दिली जाते त्यासाठी उच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाला केली.
उच्च न्यायालयात अर्णब यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी होताना सर्वोच्च न्यायालयाने 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. अर्णब गोस्वामी हे जेलमधून सुटल्यानंतर भाजपने जल्लोष केला.
उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे
महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची ही चपराक असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेत्यांनी दिली. पण महाराष्ट्र सरकारसाठी ही खरंच चपराक आहे का? भाजप विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार यामध्ये भाजपचा विजय झाला आहे का? भाजपला महाराष्ट्र सरकारची बदनामी करण्यात यश आलय का? यातून शिवसेनेने काय गमावलं आणि काय कमावलं याबाबतचा हा रिपोर्ट...
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे बदनामी?
सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना जामीन देताना विविध निरीक्षणं नोंदवली. त्यात महाराष्ट्र सरकारलाही फटकारलं. यावेळी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.
कुठल्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणे हा न्यायाचा अवमान आहे. महाराष्ट्र सरकारने अर्णब यांच्या टिकाटीप्पणीकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने आज या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही. तर आम्ही निर्विवादपणे विनाशाच्या दिशेने जाऊ. तुम्ही या आरोपांमुळे संबंधित व्यक्तीला तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवणार का, हा प्रश्न आहे का? असा प्रश्‍नही सर्वोच्च न्यायालयाला विचारला.
जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात, "कोणीही कोणाचे पैसे बुडवू नयेत. पण बंद झालेली केस पुन्हा सुरू होणं त्यात आरोपींना अटक होणं यात निश्चितपण संशयाला वाव आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जे निरिक्षण नोंदवलं आहे ते योग्य आहे असं मला वाटतं.
अर्णब गोस्वामी मुंबई पोलिसांवर ज्या पद्धतीने टिप्पणी करत आहेत ते अत्यंत वाईट आहे. यापुढे जाऊन ते चिंताजनकही आहे असं मला वाटतं. पण महाराष्ट्र सरकारने त्याला उत्तर देण्यासाठी काय करावं याची काही मानकं असतात. एखादं चॅनेल आवडत नसेल तर त्याला बंद करणं किंवा दुर्लक्ष करणं हा उपाय असू शकतो. भाजप काही पत्रकारांच्या मूल्यांचं संरक्षण करणारा पक्ष नाही. पण अर्णब प्रकरणी त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करून सरकारने ही नाचक्की ओढवून घेतली. याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या संयमी प्रतिमेला यातून धक्का लागला ".
पण लोकमत सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान यांचं मत वेगळं आहे. ते म्हणतात, "शिवसेनेला बदनामीचा फरक पडत नाही. पूर्वीपासून शिवसेना त्यांना अंगावर घेणार्‍यांना शिंगावर घेतेच. जर अर्णबला जेलमध्ये टाकून शिवसेनेची बदनामी झाली असेल तर शरद पवार, राज ठाकरे या भाजपला विरोध करणार्‍या नेत्यांना ईडीची नोटीस पाठवून केंद्र सरकारचीही बदनामी झालीच आहे".
चौकशांच्या ससेमिरांना लागणार?
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात अर्णब यांनी थेट आदित्य ठाकरे यांचं नाव घेऊन आरोप केले. त्यावेळी आदित्य ठाकरे यांची सोशल मीडियावर बदनामी झाली. मुंबई पोलिसांना मॅनेज केल्याचा आरोपही झाला.
आदित्य ठाकरे यांना आपला या प्रकरणाशी काही संबंध नाही याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. त्यानंतर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं. आता अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणानंतर भाजपचे माजी खासदार किरिट सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांचे अन्वय नाईक यांच्याशी आर्थिक संबंध असल्याचा दावा केला.
रश्मी ठाकरे आणि मनिषा वायकर यांचे अन्वय नाईक यांच्याशी 21 जमिनींच्या सातबारांमध्ये भागिदारी आहे असं किरिट सोमय्या यांनी म्हटलं आहे. याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टीकरण द्यावं असं किरिट सोमय्या यांनी म्हटलंय.
हा संघर्ष इतका टोकाला का गेला आहे? यामध्ये पुन्हा चौकश्यांचा ससेमिरा सुरू होऊ शकतो का? या प्रश्नांवर लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, "शिवसेना भाजप संघर्ष टोकाला जाण्याचं सत्ता हे एकमेव कारण आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अर्णबचे वकील हरिश साळवे यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.
या संघर्षात यापुढेही अशा चौकशा़ंचा ससेमिरा लागू शकतो याची कल्पना राज्य सरकारला असावी म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रातल्या केसेस राज्याच्या परवानगीशिवाय सीबीआयकडे देता येणार नाही असा निर्णय घेतला. पण त्यातूनही केंद्र सरकार चौकश्या मागे लावण्यासाठी प्रयत्न करू शकतं".
पण... शिवसेनेचं पारडं जड?
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोरोनावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी आदित्य ठाकरेंचं नाव समोर आल्यामुळे शिवसेनेची बदनामी झाली. पण कंगना राणावतने मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हटल्यानंतर शिवसेनेला सहानुभूती मिळायला सुरवात झाली.
पूर्वी शिवसेनेवर टीका केली की तोडफोड करणं, मारहाण करणं अशा घटना असंख्य वेळा घडलेल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांचं नेतृत्व हे संयमी नेतृत्व म्हणून ओळखलं जातं.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे म्हणतात, "अन्वय नाईक प्रकरण हे त्यांना फक्त न्याय मिळवून देण्यासाठी नसून त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी असल्याचं उघड आहे. जर पूर्वीची शिवसेना असती तर त्यांच्यावर अर्णब गोस्वामी यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन केलेल्या टिकेला अजून प्रकर्षाने कायदा हातात घेऊन प्रत्युत्तर दिलं गेलं असतं असं वाटतं.
शिवसेनेचं रूप पालटलं असलं तरी अर्णबबाबत जे काही घडलं आहे ते कायद्याच्या चौकटीत बसवून केलं गेलं आहे. त्यामुळे अजूनतरी शिवसेनेने या प्रकरणातून काही गमावलं आहे असं वाटत नाही".
लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात," नाही...! शिवसेनेचा जो मतदार आहे त्याला मुंबईल्या किंवा महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणाऱ्याला अशा पद्धतीने प्रत्युत्तर दिलेलं आवडतं.
तो मतदार खूष होतो. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्याचा त्यांच्यात भावना निर्माण होते. त्यामुळे शिवसेनेने त्यांच्या मतदारांना या प्रकरणात कुठेही धक्का लागू दिला नाही". तर जेष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकरांनाही असंच वाटतं.
त्या म्हणतात "कोरोनामध्ये दिशाहीन झालेली शिवसेनेच्या संघटनेला कंगनाच्या वक्तव्यांनंतर ऊर्जा मिळाली आणि कार्यकर्ते कामाला लागलेले दिसले. त्यामुळे कंगना, अर्णब या सगळ्या प्रकरणात शिवसेनेने बरचं काही कमावलं".
