रशिया युक्रेनवर आक्रमण करणार का? व्लादिमीर पुतिन यांना नेमकं काय हवंय?

रशियन फौजा युक्रेनविरोधात युद्धासाठी सज्ज होतायंत का? सुमारे एक लाख तीस हजार रशियन सैनिक युक्रेनच्या सीमांपासून हाकेच्या अंतरावर तैनात आहेत, आणि दुसरीकडे रशियाने पाश्चात्त्य राष्ट्रांकडून सुरक्षेविषयी हमीची मागणी केली आहे.

आता कोणत्याही दिवशी सैनिकी कारवाई करण्यासाठी रशियाने लष्कर सज्ज ठेवलं आहे, असं अमेरिकेचे म्हणणं आहे. तर, आपली अशी काही योजना नसल्याचं रशिया वारंवार सांगतो आहे. पुढील घडामोडी युरोपच्या संपूर्ण सुरक्षारचनेला विस्कळीत करू शकतात.

आक्रमणाचा धोका कितपत मोठा आहे?

युक्रेनवर हल्ला करण्याची योजना आपण अजिबातच आखलेली नाही, असं रशिया निक्षून सांगतो आहे. रशियन परकीय गुप्तचर संस्थेचे प्रमुख सर्गेई नारिश्किन यांनी अमेरिका व पाश्चात्त्य राष्ट्रांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या 'धोकादायक असत्यां'चा धिक्कार केला आहे.

पण रशियाने 2014 साली युक्रेनवर हल्ला करून तिथला प्रदेशही ताब्यात घेतला होता, त्यामुळे आताचा धोकाही गांभीर्याने घेतला जातो आहे.

या संघर्षाचा धोका वास्तवाला धरून आहे, असं नाटोच्या सरचिटणीसांनी म्हटलं आहे. आता कोणत्याही दिवशी रशिया आक्रमण सुरू करू शकतो, पण रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या संदर्भात काय ठरवलंय ते माहीत नाही, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

अनेक पाश्चात्त्य सरकारांनी त्यांच्या नागरिकांना युक्रेनमधून बाहेर पडण्याचं आवाहन केलं आहे, तर काही देशांनी ओएससीई या युरोपीय सुरक्षा संस्थेसोबत काम करणाऱ्या निरीक्षकांना माघारी बोलावलं आहे.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचे वरिष्ठ सेनाधिकारी जनरल मार्क मिली यांनी असा इशारा दिला आहे की, रशियन फौजांनी मोठ्या प्रमाणात ताकद सज्ज ठेवलेली असल्यामुळे जीवितहानी मोठ्या संख्येने होऊ शकते आणि नागरी भागांमधील संघर्ष भयंकर रूप धारण करण्याचा धोका आहे.

पाश्चात्त्य देशांनी 'भयग्रस्तता' पसरवू नये, असं आवाहन युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलं आहे. एक चांगला सुरक्षाविषयक करार करवून घेणं, हे पुतिन यांचं मुख्य उद्दिष्ट आहे, असं फ्रान्सला वाटतं. जर्मनीचे चॅन्सेलर राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी मॉस्कोला जात आहेत.

पाश्चात्त्यांचा आक्रमक दृष्टिकोन कायम राहिला, तर 'उचित सैनिक-तंत्रज्ञानीय प्रत्युत्तर' दिलं जाईल, अशी धमकी पुतिन यांनी दिली आहे.

युक्रेनच्या सीमांवर सुमारे एक लाख रशियन सैनिक तैनात आहेत आणि अधिकचे 30 हजार रशियन सैनिक युक्रेनच्या सीमेपासून 1084 किलोमीटरांवर (674 मैल) असणाऱ्या बेलारूसमध्ये कवायतीत गुंतले आहेत.

सध्याची परिस्थिती 1962 सालच्या क्यूबातील क्षेपणास्त्रविषयक संकटासारखी आहे, असं रशियाच्या उप-परराष्ट्र मंत्र्यांनी अलीकडेच म्हटलं होतं. 1962 साली अमेरिका व सोव्हिएत संघ यांच्यात आण्विक संघर्ष होईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली होती.

रशिया युक्रेनला का धमकावतो आहे?

नाटो व युरोपीय संघ या दोन्ही युरोपीय संस्थांशी होत असलेल्या युक्रेनच्या जवळिकीला रशियाने पूर्वीपासून विरोध दर्शवला आहे. तीस देशांची सुरक्षाविषयक आघाडी असणाऱ्या नाटोमध्ये युक्रेन सहभागी होणार नसल्याची हमी पाश्चात्त्य देशांनी द्यावी, अशी रशियाची मागणी आहे.

युक्रेनच्या सीमा युरोपीय संघ व रशिया या दोघांनाही लागून आहेत, पण आधीच्या सोव्हिएत संघाचा भाग राहिलेल्या युक्रेनचे रशियाशी खोलवर सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत, आणि रशियन भाषाही तिथे व्यापक स्तरावर बोलली जाते.

युक्रेनवासीयांनी 2014 सालच्या आरंभी त्यांच्या रशियास्नेही राष्ट्राध्यक्षांना पायउतार व्हायला भाग पाडलं, तेव्हा रशियाने युक्रेनच्या दक्षिणेकडचा क्रिमियन द्विपकल्प भाग स्वतःच्या ताब्यात घेतला आणि युक्रेनच्या पूर्वेकील मोठ्या प्रांतावर ताबा घेतलेल्या फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा दिला. या बंडखोरांची तेव्हापासून युक्रेनच्या सैन्याशी लढाई सुरू असून या संघर्षात 14 हजारांहून अधिक लोकांचा जीव गेला आहे.

रशियाला नाटोकडून काय हवं आहे?

नाटोसोबतच्या आपल्या संबंधांची पुनर्रचना करताना 'सत्य परिस्थिती'बद्दल रशियाने वाच्यता केली आहे. "युक्रेनने कधीच नाटोचा सदस्य न होणं आमच्या दृष्टीने अत्यंत अनिवार्य आहे," असं रशियाचे उप-परराष्ट्र मंत्री सर्गेई रयाबकोव्ह यांनी म्हटलं आहे.

युक्रेन नाटोमध्ये दाखल झाला, तर ते क्रिमिया पुन्हा ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न नाटोकडून होईल, असं राष्ट्राध्यक्ष पुतिन म्हणाले.

नाटो देश युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत असून रशियाच्या विकासाला खीळ बसावी यासाठी अमेरिका तणाव वाढवते आहे, असा आरोप रशियाने केला आहे. रशियाला "माघारीसाठी काहीच जागा नसेल तर आम्ही नुसते हातावर हात ठेवून बसून राहू, असं त्यांना वाटतंय का?" अशी तक्रार पुतिन यांनी केली.

वास्तवात नाटोने 1997पूर्वीचे आपले प्रदेश परत द्यावेत, अशी रशियाची इच्छा आहे.

नाटोने पूर्वेकडे आणखी विस्तार करू नये आणि पूर्व युरोपातील सैनिकी कृत्यं थांबवावीत, अशीही मागणी रशियाने केली आहे. ही मागणी मान्य केली तर, पोलंडसोबतच इस्टोनिया, लात्विआ व लिथुआनिया या बाल्टिक देशांमधून लढाऊ दलं नाटोला मागे बोलवावी लागतील, आणि पोलंड व रोमानिया या देशांमध्ये क्षेपणास्त्रं तैनात ठेवता येणार नाहीत.

आपण 'पूर्वेकडे एक इंचही विस्तार करणआर नाही', असं आश्वासन 1990 साली दिलं होतं, पण तरीही त्यांनी असा विस्तार केलाच, असं रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन मानतात.

परंतु, ही गोष्ट सोव्हिएत संघाचा पाडाव होण्यापूर्वीची आहे, त्यामुळे तत्कालीन सोव्हिएत संघाचे राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांना दिलेलं आश्वासन केवळ पूर्व जर्मनीच्या संदर्भातील होतं. त्यानंतर जर्मनीचं एकीकरण झालं.

त्या वेळी 'नाटोच्या विस्तारासंदर्भात चर्चाच झाली नव्हती' असं गोर्बाचेव्ह नंतर म्हणाले.

अमेरिकेला स्वतःच्या राष्ट्रीय सीमांपलीकडे अण्वास्त्रं सज्ज ठेवायला प्रतिबंध करणारा करारही रशियाने प्रस्तावित केला आहे.

रशियाला युक्रेनकडून काय हवं आहे?

क्रिमियावर आपला ऐतिहासिक हक्क होता, असं म्हणत रशियाने तो प्रदेश ताब्यात घेतला. डिसेंबर 1991मध्ये मोडून पडलेल्या सोव्हिएत संघामध्ये युक्रेनचा समावेश होता आणि पुतिन म्हणाले की त्या वेळी 'ऐतिहासिक रशियाचं विखंडीकरण' झालं.

गेल्या वर्षीच्या एका दीर्घ लेखात पुतिन यांनी रशियन व युक्रेनियन लोक 'एकाच राष्ट्रा'चे असल्याचं म्हटलं होतं, तेव्हापासून त्यांचे या संदर्भातील विचार कोणत्या दिशेने जात आहेत याचा अंदाज येत होता. युक्रेनचे सध्याचे नेते 'रशियाविरोधी प्रकल्प' चालवत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

पौर्वात्त्य युक्रेनसंदर्भातील 2015 सालचा मिन्स्क शांतता करार पूर्ण झालेला नाही, याबद्दलही रशिया व्यथित आहे.

विभाजित होऊ इच्छिणाऱ्या प्रदेशांमध्ये अजूनही स्वतंत्र देखरेखीखाली निवडणुका झालेल्या नाहीत. संघर्ष चिघळत ठेवल्याचा आरोप रशियाने नाकारला आहे.

रशियाची कारवाई थांबवणं शक्य आहे का?

पितन यांची बायडन यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा झाली आहे आणि 'आमच्या बाजूने तणाव वाढला जाणार नाही' अशी हमी पुतिन यांनी दिल्याचं फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी दिली.

रशिया कुठवर जाईल, हा प्रश्न आहे.

सीमेपलीकडे काहीही कारवाई केली, तरी त्याचा अर्थ आक्रमण केलं असाच असेल, असं अमेरिकेने स्पष्ट केलं आहे. शिवाय, रशियाकडे सायबर हल्ले व निमलष्करी डावपेच यांसारखी इतर अस्त्रंही असल्याचं अमेरिकेने म्हटलं आहे. जानेवारी महिन्यात युक्रेनियन सरकारची 70 टक्के संकेतस्थळं ठप्प झाली, पण या हल्ल्यामागे आपला हात असल्याचा आरोप रशियाने फेटाळला.

रशियाने एक तथाकथित 'फॉल्स फ्लॅक ऑपरेशन' तयार केलं असून आक्रमणाचा बहाणा करण्यासाठी बनावट हल्ल्याचा व्हिडिओ प्रसारित करण्याची तयारी रशियन गुप्तहेरांनी केलेली आहे, असा आरोप अमेरिकी सुरक्षा विभागाने केला आहे.

रशियाने बंडखोरांच्या अधिपत्याखालील प्रदेशांमध्ये सुमारे सात लाख पासपोर्ट दिली आहेत. त्यामुळे आपल्याला हवं ते मिळालं नाही, तर आपण स्वतःच्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी कारवाई करत असल्याचं समर्थन रशियाला देता येईल.

भविष्यासंदर्भात आपले हात बांधून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन करायची नाटोच्या 30 सदस्य देशांची तयारी नाही. "नाटोच्या मुक्त द्वार धोरणाला बंद पाडायचा कोणताही पवित्रा आम्ही खपवून घेणार नाही," असं अमेरिकेच्या उप-परराष्ट्र मंत्री वेंडी शरमन म्हणाल्या.

नाटोमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्पष्टपणे मार्गक्रमणा कशी करायची, याचा शोध युक्रेन घेतो आहे. नाटोच्या सदस्यत्वासंदर्भातील कटिबद्धता, हा अजूनही युक्रेनच्या संविधानाचा भाग आहे, असं स्पष्ट करत असतानाचा युनायटेड किंगडममधील युक्रेनचे राजदूत वादिम प्रायस्ताइको बीबीसीला म्हणाले की, युद्ध रोखण्यासाठी लवचिक भूमिका स्वीकारायची त्यांची इच्छा आहे. नाटोशी असलेले आपले संबंध तोडण्याचा प्रयत्न रशियाने करू नये, असं नाटोचे सदस्य नसलेल्या स्वीडन व फिनलँड यांनी स्पष्ट केलं आहे. "आम्ही आमचा हालचालीचा अवकाश कमी करू देणार नाही," असं फिनलँडच्या पंतप्रधान म्हणाल्या.

युक्रेनसाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रं कुठवर जातील?

खुद्द युक्रेनमध्ये लढाऊ दलं पाठवण्याची आपली कोणतीही योजना नसल्याचं अमेरिकेने व नाटो सदस्यांनी स्पष्ट केलं आहे, पण ते पाठबळ मात्र पुरवत आहेत.

पेन्टागॉनने 8500 जवानांना लढाईसाठी सज्ज राहायचे आदेश दिले आहेत आणि जर्मनी, रोमानिया व पोलंड इथे तीन हजार अधिकचे सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. नाटोच्या इतर सदस्यांनी पूर्वेकडील आघाडीला अधिक सहाय्य पाठवलं आहे.

निर्बंध घालणं आणि सल्लागार व शस्त्रास्त्रं या रूपात सैनिकी सहाय्य पुरवणं, हे पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या भात्यातील प्रमुख बाण आहेत.

पोलंडने युक्रेनला मोठ्या प्रमाणात पाळतीसाठीची ड्रोन उपकरणं, मोर्टार बॉम्ब व इतर हवाई संरक्षणाच्या यंत्रणा पुरवल्या आहेत. युनायटेड किंगडम, डेन्मार्क, कॅनडा व चेक रिपब्लिक आणि बाल्टिक प्रदेशातील देशांनीही सुरक्षा सहकार्य देऊ केलं आहे.

युक्रेनवर हल्ला झाला तर "आपण कधीच पाहिले नसतील" असे उपाय केले जातील, अशी धमकी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांना दिली आहे. म्हणजे नक्की कोणते उपाय केले जातील?

रशियन बँकिंग व्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय निधी हस्तांतरण व्यवस्थेपासून तोडणं, हा मोठा आर्थिक दणका असू शकतो. पण हा उपाय अगदी शेवटचा असेल, शिवाय याचा फटका अमेरिका व युरोपीय अर्थव्यवस्थांवरही पडेलच अशी चिंता आहे.

या व्यतिरिक्त, जर्मनीतील रशियाच्या नॉर्ड स्ट्रीम 2 या वायू पाइपलाइनचा मार्ग थांबवणं, हा दुसरा धमकावणीचा पर्याय पाश्चात्त्यांकडे आहे. सध्या जर्मनीच्या ऊर्जा नियामक संस्थेकडून या मार्गाला मंजुरी द्यायची का याबाबत विचार सुरू आहे.

रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला तर व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर व्यक्तीशः निर्बंध घालण्याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल, असा इशारा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी दिला आहे. "क्रेमलीनमधील आणि त्याच्या आसपासच्या मंडळींना तोंड लपवायलाही जागा मिळणार नाही," अशा इशारा युनायटेड किंगडमनेही दिला आहे.

या संदर्भातील करार कसा असू शकतो?

या संदर्भातील संभाव्य करारामध्ये पूर्व युक्रेनमधील युद्ध आणि व्यापक सुरक्षाविषयक प्रश्न या दोन्हींचा समावेश असावा लागेल. सध्या अस्वस्थ शस्त्रसंधी लागू आहे, पण रशिया, युक्रेन, फ्रान्स व जर्मनी यांच्यात 2014 व 2015 सालांमधील मिन्स्क शांतता करारांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा आत्तापर्यंत यशस्वी ठरलेली नाही.

या करारांच्या शर्थींविषयी युक्रेन अतिशय नाराज आहे. हे करार रशिया व फुटीरतावाद्यांनी खूपच झुकतं माप देत असल्याचं युक्रेनला वाटतं. "तुम्हाला माझं सौंदर्य आवडत असेल किंवा नसेल तरी ते सहन तर करावंच लागेल," अशा शब्दांत पुतिन यांनी युक्रेनच्या नेतृत्वाला उत्तर दिलं होतं.

रशियासोबतच्या व्यापक सुरक्षा करारासंदर्भात पाश्चात्त्य देश कोणता विचार करत असतील, याचे संकेत अमेरिका व नाटो यांनी मॉस्कोला पाठवलेला एक दस्तावेज फुटल्यावर मिळाले.

लघु व मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची संख्या मर्यादित करण्यावर चर्चा सुरू करायची आपली इच्छा आहे, तसंच आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांसंदर्भात नव्या करारासाठी वाटाघाटीही करता येतील, असं अमेरिकेने म्हटलं आहे. पोलंड किंवा रोमानिया इथे आपण कोणतीही समुद्री क्षेपणास्त्रं ठेवलेली नाहीत, असं आश्वासन अमेरिकेने दिलं आहे. तर, दोन रशियन क्षेपणास्त्र तळांसंदर्भातील आश्वासन रशियाने द्यावं, असं अमेरिकेने प्रस्तावात म्हटलं आहे.