आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये अवतरल्यानंतर जन्माला आलेल्या बहुसंख्याक तरुण पिढीने स्वतंत्र भारतात जन्माला आलेल्या नेतृत्वाच्या हाती देशाच्या सत्तेची सूत्रे सोपवणे, हे केंद्रातील ताज्या सत्तांतराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरते. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व अवतरल्यानंतर जवळपास दोन तपांनी एकपक्षीय सरकार सत्तेवर येत आहे. स्वदेशी हा शब्द आजकाल कोणीही उच्चरत नाही. परंतु, ज्या संघ परिवाराशी भारतीय जनता पक्षाची नाळ जुळली आहे त्याच परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचने उदारीकरणाला सुरूवातीपासूनच प्रखर विरोध केला होता. आता, त्याच भारतीय जनता पक्षाच्या प्रभावळीतील एक आणि देशातील सर्वाधिक रिफॉर्मिस्ट आणि कॉर्पोरेट फ्रेंडली मुख्यमंत्री म्हणून लौकिक प्राप्त केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशाची सत्ता हाती घेत असल्याने एका नवीन पर्वाचे अनावरण घडणार आहे. केंद्रात सत्ता स्वीकारणारे सरकार तांत्रिकदृष्टय़ा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे असले तरी वास्तवात ते भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असणार आहे. परंतु व्यवहारात ते मोदी सरकार म्हणूनच अनुभवायला मिळेल.
नवी दिल्लीतील ताजे सत्तांतर अनेकार्थानी खरोखर लक्षणीय आहे. आर्थिक आघाडीवर ज्या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा डंका आपल्या देशाबाबत सतत पिटला जात असतो त्या संख्याबहुल तरुणाईच्या अधीर आणि आक्रमक राजकीय आशा-अपेक्षांचा तितकाच झंझावाती आविष्कार मतपेटीद्वारा प्रगट झाला आहे. तरुण मन मुळात आणि स्वरूपत: अँक्शनसाठी आसुसलेले असते. तत्त्वचिंतनापेक्षा तला आकर्षण असते प्रत्यक्ष कामाचे आणि त्या कामांच्या रिझल्टस्चे. तरुण दृष्टी नेहमीच भविष्यावर खिळलेली असते. मागे पडलेला भूतकाळ शक्य तितक्या वेगाने मागे टाकून पुढे जाण्याची असोशी तरुण तन-मनाला सतत सक्रिय राखते. त्यामुळे दमदार, सातत्यशील, आर्थिक स्थैर्य बहाल करणार्‍या गुजरात पॅटर्नची पुनरावृत्ती देशपातळीवर घडवून आणण्याची निदान एक संधी नरेंद्र मोदी नावाच्या माणसाला देऊन पाहावी, या एकाच प्रबळ भावनेने पक्ष अथवा विचारधारा वा मोदींचा कथित कलंकित, वादग्रस्त भूतकाळ या कशालाही फारसे महत्त्व न देता लोकांनी (आणि त्यातही पुन्हा खास करू नवीन, तरुण मतदारांनी) मोदींच्या आणि पर्यायाने भारतीय जनता पक्षाच्या परडीत मतांची ओंजळ रिती केली. मात्र, ही अवस्था वाघावर स्वार होणार्‍या व्यक्तीसारखी असणार आहे. आता नवीन सरकारकडून आणि मुख्य म्हणजे मोदींकडून त्याच तरुणाईला अपेक्षा आहे ती वेगवान, ठोस परताव्याची आणि क्रियाशीलतेची. निवडणुकीतील यशाचे परिवर्तन आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवरील पुनरुत्थानामध्ये तितक्याच वेगाने घडवून आणण्यात मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला किती यश येते त्यावर लोकांनी मोदींवर टाकलेल्या विश्वासाचे चीज होते की लोकांचा भ्रमनिरास होतो, ते अवलंबून राहणार आहे.
देशाच्या भविष्यकालीन आर्थिक वा औद्योगिक वाटचालीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची स्पष्ट भूमिका अथवा कार्यक्रम (निदान कागदोपत्री तरी) नसलेल्या परंतु जात, धर्म, प्रांत, प्रादेशिक अस्मिता यासारख्या मुद्यांच्या आधारे राज्यस्तरीय आणि यथावकाश देश पातळीवरील राजकीय व्यवस्थेमध्ये साधकबाधक भूमिका बजावणार्‍या प्रादेशिक पक्षांना मतदारांनी या वेळी फारसा थारा दिला नाही, हे या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्टय़.
समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष आणि महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या तीन पक्षांचे उदाहरण या संदर्भात ठसठशीतपणे पुढय़ात येते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, ओडिशामध्ये बिजू जनता दल आणि तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रविड मुóोत्र कळघम या तीन पक्षांना मिळालेल्या यशाचा विचार या चौकटीत करता येणार नाही. त्यांच्या कामगिरीची चिकित्सा वेगळ्या चौकटीमध्येच करावी लागेल. मात्र, सपा, बसपा आणि मनसे या तीन पक्षांचे या निवडणुकीतील अपयश अत्यंत सूचक आहे. जात, धर्म अथवा प्रांतिक अस्मिता यासारख्या भावनाशील मुद्यांचे भांडवल करून राजकारणास सुरूवात करता येते हे या तीनही पक्षांनी आजवर सिद्ध केले आहे. मात्र, त्याच्या पलीकडे जाऊन देश अथवा राज्याच्या भविष्यकालीन वाटचालीसाठी काही तरी स्वच्छ कार्यक्रमपत्रिका पक्षाजवळ नसेल तर देशातील तरुणाईला अशा पक्षांचे एका मर्यादेपलीकडे प्रेम वाटत राहणार नाही, असा जणू इशाराच या निवडणुकीने दिला आहे, असे मानण्यास भरपूर जागा दिसते.
आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात वेग पकडलेल्या नागरीकरणाचा प्रभाव यावेळी अतिशय प्रकर्षाने दिसला. अस्ताव्यस्त वाढणारी शहरे, माध्यमांचा प्रचंड विस्तार, शहरे आणि खेडी या दरम्यानचे अतिशय सुलभ बनलेले दळणवळण, अत्यंत प्रगत, वेगवान संपर्कप्रणाली, मोबाइल आणि दूरचित्रवाणीची चौफेर झालेली झिरपण अशा अनेक बदलांपायी शहरे तसेच खेडी यांच्यातील भौतिक, मानसिक अंतराचा अंत घडून येतो आहे. ग्रामीण भागांतील तरुणाईचा स्थलांतराच्या माध्यमातून शहरांशी थेट व्यावहारिक संबंध निर्माण होत आहे, झाला आहे. त्यामुळे, तरुण मतदारांच्या अपेक्षांचा आलेख उंचावला आहे. अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे, जबर वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या आपल्या देशातील आघाडीच्या एकाही राजकीय पक्षाकडे शहरी भारताच्या भविष्यकालीन विकासाचे सुस्पष्ट चित्र नाही. आर्थिक विकास या संकल्पनेची आपली व्याख्या आजही ग्रामीण विकास या संकल्पनेपुरतीच बंदिस्त झाली आहे. ग्रामीण विकास आणि शहरी विकास अशी विकासाची एकात्मक परिभाषा यापुढे आर्थिक धोरणप्रणालीमध्ये अवलंबावी लागणार आहे. त्याचीच अचूक जाणीव गुजरातमध्ये मोदी यांनी व्यवहारात दाखवल्यामुळेच तरुण मतदार मोदी यांच्या नेतृत्वाबाबत अधिक आश्वस्त बनला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेली सुमारे 10 वर्षे गुजरातमधील शेतीक्षेत्राच्या वाढीचा वार्षिक वेग देशभरात सर्वाधिक राहिला आहे तर गुजरात, वडोदरा, सुरत, गांधीनगर यासारख्या शहरांचा झालेला कायापालट तेथे जाऊन आलेल्या प्रत्येकाच्या कौतुकाचा विषय बनतो. त्यामुळे ग्रामीण भागाइतकीच शहरी विकासाचीही जाण जागृत असलेल्या विकासविषयक दृष्टीवर मतदारांनी पसंतीची मोहोर उमटवली असेल तर ती आपल्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतील प्रत्येक राजकीय पक्षाला अंतमरुख होण्यास भाग पाडणारी बाब ठरते.
सर्वसमावेशक विकासाच्या (इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ) प्रेरणेला अनुसरून गेली 10 वर्षे देशात ज्या प्रकारची धोरणे अवलंबली गेली त्यांचा भर आपल्या समाजव्यवस्थेतील तुलनेने दुर्बल घटकांच्या उपभोगात सुधारणा घडवून आणण्यावर राहिलेला दिसतो.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षा कायदा, वनौपज जिनसांवरील स्थानिक आदिवासी समूहांचा हक्क मान्य करणारा कायदा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान यासारख्या कल्याणकारी योजनांचा निर्देश या संदर्भात अग्रक्रमाने करावा लागेल. बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा वरचष्मा असणार्‍या व्यवहारात जे समाजसमूह खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेचे लाभ उठवण्यास अक्षम ठरतात त्यांचे सक्षमीकरण केलेच पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु, त्याच वेळी या बहुसंख्य धोरणांचा मुख्य भर ग्रामीण भारतावरच राहिला होता, हेही तितकेच खरे आहे. नागरीकरणाचे प्रमाण चांगल्यापैकी उंचावलेल्या आपल्या देशात उदारीकरणानंतरच्या गेल्या दोन-अडीच दशकात अत्यंत सजग, मुखर, आग्रही, आक्रमक, चळवळ्या शहरी मध्यमवर्ग उदयाला आला आहे.
धोरणांच्या या सगळ्या गोतवळ्यात या मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा, अडचणी यांची पूर्तता करणारे काहीच दिसत नसल्याने अस्वस्थ बनलेला तो सारा समाजस्तर, त्यातही त्या समाजस्तरातील तरुणवर्ग नवीन पर्याय शोधण्यासाठी जोमाने बाहेर पडला असला पाहिजे, हे वास्तव समजून घ्यायला हवे. तो पर्याय त्यांना मुळातच शहरी मध्यमवर्गीय उच्चवर्णियांचा पक्ष असलेला भाजपा आणि त्या पक्षाचे कॉर्पोरेट फ्रेंडली असे मोदी यांचे नेतृत्व यांच्या रूपाने सापडल्याने मतदारांनी त्यांच्या पाठीशी मतांचे पाठबळ उभे केले.
आजवर देशातील मध्यमवर्गालाच आर्थिक सुधारणांचा लाभ मिळत आला हे वास्तव नाकारता येत नाही. परंतु, त्याच मध्यमवर्गातील तरुण आजघडीला चांगला, उत्पादक, हमीदार रोजगार शोधतो आहे. अशा नियमित रोजगारसंधींचीच त्याला वानवा दिसते. त्याच्याच जोडीने दर्जेदार आणि परवडण्याजोगे उच्च शिक्षण, आवाक्यात येणारे स्वत:चे घर, काही किमान आर्थिक-सामाजिक स्थैर्याची, स्थिर भविष्याची हमी देणार्‍या नेतृत्वाच्या शोधातील मध्यमवर्गीय, शहरी तरुणांशी संवाद साधून त्यांना आश्वस्त बनवण्यात वयोवृद्ध मनमोहनसिंग आणि तरुण परंतु अल्लड राहुल गांधी हे दोघेही पूर्णपणे अपयशी ठरले, हेच या निकालांनी दाखवून दिले आहे. आज देशोदेशी तुलनेने तरुण नेतृत्वच धुरा सांभाळताना दिसते. त्यामुळे, जागतिक सत्तामंचावर जगातील सर्वात तरुण देशाचे प्रतिनिधित्वही तुलनेने तरुण परंतु अनुभवसंपन्न आणि कर्तबगारी सिद्ध केलेल्या नेत्याने करावे, अशी या तरुण लोकशाहीची अपेक्षाही या निवडणुकीद्वारे व्यक्त झालेली दिसते. त्याला पूरक ठरली ती मोदी यांची आत्मविश्वासपूर्ण देहबोली आणि त्यांच्या वक्तव्यांमधून व्यक्त होणारा दृढ राष्ट्रवाद. जागतिक सत्तापटलावरील महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बाळगून असणार्‍या देशाची व्यवहारातील अवस्था कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे, अशी असावी हे तरुणाईप्रधान लोकसंख्येला अस्वस्थ बनवणारे वास्तव असेल तर ते अस्वाभाविक म्हणता येणार नाही. ती अस्वस्थताच मतपेटीतून बाहेर पडली.
म्हणूनच आपल्या देशात घडून आलेले सत्तांतर अशा एका बहुआयामी, गुंतागुंतीच्या आणि आव्हानपूर्ण नवपर्वाचे सूचक ठरते.
- अभय टिळक
