1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. आंतरराष्ट्रीय
Written By
Last Modified: गुरूवार, 7 एप्रिल 2022 (22:47 IST)

इम्रानला सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का, 9 एप्रिलला पाकिस्तानचा इतिहास बदलणार?

Pakistan supreme court verdict: गुरुवारी ऐतिहासिक निर्णय घेत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना मोठा झटका देत राष्ट्रपतींचा आदेश रद्द केला आणि पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली बहाल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 9 एप्रिल रोजी पुन्हा संसदेत मतदान होणार आहे. आता इम्रान खान यांचा अविश्वास ठराव हरला तर, पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या पंतप्रधानाची त्यांच्या पदावरून हकालपट्टी होईल. जाणून घ्या, संसदेत अविश्वास ठराव हरल्यानंतर इम्रान खान पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाले तर काय होईल. 
 
 गुरूवारी पाकिस्तानच्या इतिहासातील मोठा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 3 एप्रिल रोजी पाकिस्तानच्या संसदेतील अविश्वास प्रस्ताव रद्द करणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की पाकिस्तानची संसद पूर्ववत केली जाईल आणि 9 एप्रिल रोजी संसद पुन्हा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान करेल. जर हा प्रस्ताव संसदेत यशस्वी झाला, तर पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पंतप्रधानांविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव यशस्वी होईल.
 
पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकली तर 
याआधी 1 नोव्हेंबर 1989 रोजी माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो आणि 2006 मध्ये माजी पंतप्रधान शौकत अझीझ यांच्याविरोधात नॅशनल असेंबलीमध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही वेळा विरोधकांना ठराव मंजूर करण्यात अपयश आले. आता जर इम्रान खान 9 एप्रिल रोजी संसदेतील अविश्वास प्रस्ताव हरले तर पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या इतिहासात पंतप्रधान अविश्वास प्रस्ताव गमावण्याची ही पहिलीच वेळ असेल.
 
इम्रानचे काय होणार?
9 एप्रिलला पाकिस्तानच्या संसदेत अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होणार आहे. पाकिस्तानी मीडियानुसार, इम्रान खान यांच्या पक्ष पीटीआयकडे सध्या 142 सदस्य आहेत, तर विरोधी पक्षांना 199 सदस्यांचा पाठिंबा आहे. त्याचवेळी विधानसभेत अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी विरोधकांना 172 खासदारांची गरज आहे. अशावेळी अविश्वास ठरावावर मतदान झाल्यास इम्रान खान पंतप्रधानपद गमावतील, असे दिसते. अविश्वास प्रस्ताव यशस्वी झाल्यास, राष्ट्रपती नॅशनल असेंब्लीचे एक अधिवेशन बोलवतील, ज्यामध्ये सभागृहाच्या नवीन नेत्याची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.