गेल्या वर्षात बांगलादेशनं साधलेल्या आर्थिक प्रगतीनं फक्त दक्षिण आशियाच नाही, तर सगळं जगच चकित झालं होतं. बांगलादेशच्या आर्थिक मॉडेलची सर्वत्र चर्चा होत होती.
असं असतानाच हळूहळू बांगलादेशातील परिस्थिती बदलू लागली आणि पाहता पाहता आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल होत, हा देश अस्थिरतेच्या गर्तेत फेकला गेला आहे.
आर्थिक प्रगती साधून देखील बांगलादेश अशांत का झाला, शेख हसिना यांच्यावर राजकीय संकट का ओढवलं, याचा आढावा घेणारा हा लेख.
बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीसंदर्भात मागील काही वर्षात व्यक्त करण्यात आलेली काही मतं पाहूया :
जागतिक बॅंक : शाश्वत आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून दारिद्रय कमी करण्यात बांगलादेशला मोठं यश आलं आहे. 2031 पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्न असलेला देश बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशाची प्रगती आणि विकासाची ही एक प्रेरणादायी कहाणी आहे.
ब्रूकिंग्स इस्टिट्युशन : मागील काही वर्षातील बांगलादेश हा आशियातील एक सर्वात उल्लेखनीय आणि अनपेक्षित यशोगाथा बनला आहे.
बांगलादेश सरकार : आम्ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहोत. मागील दशकभरापासून झपाट्यानं वाढत असताना, बांगलादेश पुढील 'आशियाई वाघ' होण्याच्या मार्गावर आहे.
(आशिया खंडातील ज्या देशांनी मोठी प्रगती साधली आहे आणि विकसित देशांशी स्पर्धा करत आहेत, अशा जपान, कोरिया इत्यादी देशांना 'आशियाई वाघ' म्हटलं जातं.)
एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक : 2026 पर्यंत बांगलादेश अल्पविकसित देशांच्या गटातून (LDCs) बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे, मात्र या स्थित्यंतरामुळे अनेक आव्हानं निर्माण झाली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF): बांगलादेशची अर्थव्यवस्था अनेक मोठ्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देते आहे. अगदी कठीण परिस्थितीत सुद्धा देशाच्या आर्थिक विकासाचा कार्यक्रम बऱ्याच अंशी रुळावरच आहे.
2009 पासून बांगलादेशात शेख हसीना यांचं सरकार सत्तेत होतं. बांगलादेशनं मागील दशकभरात जी प्रगती साधली, आर्थिक विकास करत अर्थव्यवस्थेला जी गती दिली त्याचं श्रेय मोठ्या प्रमाणात शेख हसीना सरकारलं दिला गेलं.
एकीकडे बांगलादेशनं साधलेली आर्थिक प्रगती आणि दुसरीकडे त्याचं श्रेय शेख हसीना सरकारला दिलं जात असताना, मागील काही दिवसात बांगलादेशात ज्या नाट्यमय घटना घडल्या त्यातून एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न समोर उभा ठाकला आहे.
तो म्हणजे, शेख हसीना यांच्या सरकारच्या आर्थिक कामगिरीमुळे त्यांच्या राजवटीविरोधातील जनक्षोभ कमी का झाला नाही?
बांगलादेशातील या घडामोडींमधून कोणते राजकीय धडे घेता येतील?
हा महत्त्वाचा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आम्ही अनेक तज्ज्ञांनी बोललो, असंख्य संस्थांकडून माहिती घेतली.
डॉ. सेलीम रायहान ढाका विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या निवासस्थानी या मुद्द्यासंदर्भात ते माझ्याशी या मुद्द्यावर बोलले.
"सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचं वर्गीकरण ढोबळमानानं मी मुख्यत: दोन टप्प्यात करेन. कोरोनाच्या संकटाआधीचा एक टप्पा आणि कोरोनाच्या संकटानंतरचा दुसरा टप्पा. होय! शेख हसीना सरकारनं आर्थिक विकासाचं सुवर्णयुग आणलं हे खरं आहे."
"दारिद्रय निर्मुलनाचं काम योग्य मार्गावर होतं, गुंतवणूक होत होती आणि अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सुद्धा चांगला होता. मात्र अर्थव्यवस्थेत काही संरचनात्मक समस्या होत्या. मोठ्या प्रमाणातील बुडीत कर्जे, कर संकलनाचा फारच कमी आधार यासारख्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या कधीच दूर झाल्या नाहीत. वर्षानुवर्षे सरकारची राजकीय वैधता कमी होत जात असतानाही हे घडलं."
"अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीबरोबरच निवडणुकांमागून निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार करणे, घोटाळे करणे, विरोधकांवर हल्ला चढविण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करणे या आरोपांचा संदर्भ मी देतो आहे."
"असं असतानाही अर्थव्यवस्था सुस्थितीत होती, प्रगतीकडे वाटचाल सुरू होती म्हणून जनतेमध्ये सरकारबद्दल तितकीशी नाराजी नव्हती."
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, खरं तर मागील काही वर्षात बांगलादेशनं दरडोई उत्पन्नात भारताला मागे टाकलं होतं. अगदी अलीकडेच याला खीळ बसून हा ट्रेंड उलटा झाला होता.
डॉ. रायहान यांच्या मते, "अगदी कोरोनाच्या संकटकाळात देखील सरकारची कामगिरी फार वाईट झाली नव्हती. समाजातील विविध घटकांसाठी पॅकेजची तरतूद करण्याबरोबरच लसीकरणाचे कार्यक्रम करण्यासारख्या गोष्टी व्यवस्थित हाताळण्यात आल्या होत्या. सरकारला त्याचं श्रेय देखील मिळालं."
"2021 च्या अखेरीस आणि 2022 च्या सुरुवातीला कोरोनाचं संकट कमी होत गेल्यावरही अर्थव्यवस्थेला गती मिळत नव्हती. महागाई सातत्यानं वाढलेली होती, निर्यातीत वाढ होत नव्हती, परकी गंगाजळी घटत चालली होती, रोजगाराच्या संधी कमी होत चालल्या होत्या."
"अशा परिस्थितीत सरकारनं या सर्व गोष्टींचा दोष रशिया-युक्रेन युद्धाला दिला. सरकारची ही भूमिका लोकांना फारशी पटली नाही. खासकरून महिन्यांमागून महिने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होत असल्यामुळे लोकांना सरकारनं दिलेली कारणं पटत नव्हती."
डॉ. रायहान साऊथ एशियन नेटवर्क ऑन इकॉनॉमिक मॉडेलिंग (SANEM) या थिंक टॅंकचे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. ते पुढे म्हणाले, "सरकार त्यांची राजकीय वैधता गमावत असताना आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीमुळे सरकारचा काहीसा बचाव होत होता. मात्र, आता आर्थिक आघाडीवर देखील घसरण होत होती. अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट होत होती. विद्यार्थ्यांची निदर्शनं सुरू होण्यामागे हे प्रमुख कारण होतं."
बांगलादेशची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याची चिन्हे दिसून येत होती.
खरं तर अगदी कोरोनाच्या संकटाच्या आधीच, याचे संकेत मिळू लागले होते.
मूडीज (Moody's) या जगप्रसिद्ध पतमानांकन संस्थेनं (क्रेडिट रेटिंग एजन्सी) आशिया पॅसिफिक विभागात श्रीलंकेबरोबरच बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक बाबींसाठी नकारात्मक किंवा उणे (Negative) मानांकन दिलं होतं. म्हणजेच बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेची पत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घसरली होती.
डॉ. राशेद अल महमुद तितुमिर, अर्थतज्ज्ञ आहेत. ढाक्यातून बोलताना त्यांनी मला सांगितलं की, "बांगलादेशचं आर्थिक मॉडेल आता त्याच्या कमाल 'मर्यादे'वर पोहोचलं होतं."
"बांगलादेशच्या विकासाची गाथा ही मालाच्या खपावर आधारलेली होती. बांगलादेशमधील वस्त्रोद्योगातून होणारी कमाई आणि परदेशात असणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांनी तिथून पाठवलेले पैसे यामुळे आम्हाला पेमेंटचं संकट टाळण्यास मदत झाली."
"मात्र, या गोष्टी तुमच्या अर्थव्यवस्थेला किती काळ आधार देणार याला काही मर्यादा असतात. आम्ही ती मर्यादा गाठली होती. देशातील गुंतवणुकीचा आणि रोजगाराचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. या आघाडीवर काही झालं नाही. बहुतांश रोजगार असंघटित क्षेत्रात निर्माण होत होता, असं ते म्हणाले.
त्यांच्या मते, पतमानांकन संस्थांनी (credit ratings agencies) दिलेल्या पतमानांकनाकडे बारकाईनं पाहिल्यास दिसून येतं की त्यांनी बांगलादेशच्या मानांकनात सातत्यानं घट केली होती.
डॉ. राशेद अल महमुद तितुमिर यांचं म्हणणं योग्य आहे.
फिच या पतमानांकन संस्थेनं (क्रेडिट रेडिंग एजन्सी) ऑक्टोबर 2023 मध्ये म्हटलं होतं की, "दीर्घकालीन परदेशी चलन जारी करणारा थकबाकीदार ( Long-Term Foreign-Currency Issuer Default) या घटका संदर्भात त्यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये बांगलादेशच्या पतमानांकनात फेरबदल करत ते नकारात्मक किंवा उणे (Negative) केलं आहे."
"जेणेकरून बाहेरील आर्थिक धक्क्यां संदर्भातील बांगलादेशची असुरक्षिता त्यातून प्रतिबिंबित होईल."
यावर्षी जूनमध्ये फिचनं बांगलादेशच्या पतमानांकनात घट केली. त्यांनी B+ वरून ते कमी करून BB- वर आणलं. यातून बाह्य धक्क्यांना पचवण्यासंदर्भात बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा कमकुवतपणा सातत्यानं वाढत असलेला दिसून येतो.
अलीकडच्या काळात धोरणात्मक सुधारणा करण्यात येऊन सुद्धा या पतमानांकनात पुरेशी सुधारणा करणं हे आव्हानात्मक ठरू शकतं. यातून देश बाह्य आर्थिक धक्क्यांबाबत अधिक असुरक्षित होऊ शकतो.
2022 च्या सुरूवातीपासून टाकण्यात आलेली धोरणात्मक पावलं देशाच्या घटत्या परकी गंगाजळीला (परकी चलनसाठा) सावरण्यास आणि देशातील डॉलरचा तुटवडा कमी करण्यासाठी पुरेशी नाहीत.
डॉ. राशेद ढाका विद्यापीठात डेव्हलपमेंट स्टीजचे देखील प्राध्यापक आहेत. बांगलादेशमधील राहणीमानाबद्दल बोलताना डॉ. राशेद मला म्हणाले, "महागाई प्रचंड वाढली आहे, बांगलादेशच्या चलनाचं मूल्य घटलं आहे. त्यामुळे आयात अधिक महागडी झाली आहे."
"बांगलादेशावरील कर्जाचं प्रमाण मागील काही वर्षात जवळपास तिप्पट झालं आहे. कमकुवत झालेल्या चलनाद्वारे त्या कर्जाची परतफेड करणं हे दिवसेंदिवस कठीण होत चाललं आहे."
चांगली कामगिरी करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे फायदे कसे वाटले जातात, यामध्येही मोठ्या प्रमाणात राजकारण होतं, असं ते म्हणाले.
"भारतात, सामाजिक सुरक्षेसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आहे. मात्र इथे बांगलादेशात त्यामध्ये राजकारण आहे, ही व्यवस्था सदोष आहे."
"ज्यांना त्याचे लाभ मिळतात ते राजकीय कारणांमुळे मिळतात. त्यासाठी आर्थिक किंवा सामाजिक कारणं लक्षात घेतली जात नाहीत. त्याचवेळी सरकारच्या महसूलात वाढ होत नसल्यामुळे लोकांना मदत करण्याच्या क्षमतेमध्ये देखील वाढत नाही," असं ते म्हणाले.
"बांगलादेशात तरुणांच्या लोकसंख्या मोठी आहे. सरकारी आकडेवारीतून दिसतं की देशातील 45 टक्के लोकसंख्या 24 वर्षाखालील वयोगटातील आहे. तर 70 टक्के लोकसंख्या 40 वर्षाखालील आहे."
"दरवर्षी जवळपास 23 लाख तरुण काम करण्यायोग्य होतात, म्हणजेच दरवर्षी इतक्या तरुणांना नोकरी किंवा रोजगाराची आवश्यकता असते," असं ते म्हणाले.
डॉ. राशेद मला म्हणाले, "तरुण लोकसंख्येचा फायदा उचलण्याची ही वेळ आहे. पाच पाच वर्षात पदवीधरांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. 15-24 वर्षे वयोगटातील पाचपैकी तीन महिला एकतर शिक्षण घेत आहेत, नोकरी करत आहेत किंवा प्रशिक्षण घेत आहेत."
"जागतिक कामगार संघटनेच्या (ILO)आकडेवारीनुसार यासंदर्भातील जागतिक सरासरी पाचपैकी एक अशी आहे. अशा परिस्थितीमुळे अनेकांना शंका वाटते की या तरुण लोकसंख्येला काही भवितव्य आहे की नाही."
"यातून ब्रेन ड्रेनची समस्या निर्माण झाली आहे. शिक्षित आणि कौशल्य असणारे तरुण परदेशात जात आहेत. जे देश सोडून जातात त्यांना इथल्या परिस्थितीमुळे क्वचितच मायदेशी परत यायचं असतं."
दोन्ही तज्ज्ञांनी बांगलादेशातील निदर्शनं वाढवण्यामागचं आणखी एक कारण अधोरेखित केलं. काही उद्योग-व्यवसायांची सरकारशी जवळीक असल्यामुळे त्यांचा आर्थिक अडचणींपासून बचाव झाला.
"कर्ज बुडवणारे काहीजण त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करून घेत राहतील. भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. परदेशात गैरमार्गानं पैसा वळवण्यात आल्याच्या प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांमुळे जनतेत संतापाची लाट उसळली," असं डॉ. रायहान सांगतात.
डॉ. राशेद यांच्या मते, "सरकारनं आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांची संसाधनं जनतेसाठी नाही तर काही बलाढ्य खासगी व्यक्तींना द्यायला सुरुवात केली. नियम बनवणारे आणि संपत्ती निर्माण करणारे यांच्यात संगनमत झाल्याचं आम्ही पाहिलं. असं कधीच घडायला नको होतं."
आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बांगलादेश सरकारनं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)चे दरवाजे ठोठावले होते.
चर्चेनंतर जानेवारी 2023 मध्ये बांगलादेशात व्यापक आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी, दुर्बल घटकांच्या संरक्षणासाठी, सर्वसमावेशक आणि पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं 4.7 अब्ज अमेरिकन डॉलरची आर्थिक मदत करण्याचं मान्य केलं होतं.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून येणारा हा पैसा अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी होता. मात्र त्याअंतर्गत उचलण्यात आलेल्या पावलांचा अद्याप अपेक्षित परिणाम झालेला नाही, असं तज्ज्ञांनी मला सांगितलं.
अर्थात अर्थव्यवस्थेत बदल होत असल्याची काही सूक्ष्म स्वरुपाची चिन्हं मात्र दिसत आहेत.
बांगलादेशातील ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी (5 ऑगस्ट) ढाका शेअर बाजार 3.77 टक्क्यांनी वधारला. मागील तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीतील ही सर्वाधिक तेजी आहे. चितगाव शेअर बाजारात देखील अशीच तेजी दिसून आली.
चांगल्या प्रशासनाच्या आशा आणि शक्यता बांगलादेशातील या नव्या पुनरुज्जीवनाला बळ देत असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.
