श्रीकांत बंगाळे
महाराष्ट्र सरकारनं या वर्षीपासून राज्यात 1 रुपयात पीक विमा योजना लागू केली आहे.
राज्यातील 1 कोटी 69 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे.
त्यामुळे राज्यातील 112 लाख हेक्टर एवढं क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आलं आहे.
दुसरीकडे, सध्या राज्यातील बहुतांश भागात पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर चिंता आहे.
पावसाचा खंड पडल्यास पीक विमा योजनेत सहभागी झाल्याचा लाभ मिळेल का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
याच प्रश्नाचं उत्तर आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.
योजनेतील तरतूद काय?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतुदी अंतर्गत विमा संरक्षण दिलं जातं.
यापैकी एक तरतूद म्हणजे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारं पिकांचं नुकसान.
या तरतुदी अंतर्गत, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ यामुळे पिकांचं नुकसान झालं असेल आणि उत्पादन घटणार असेल, तर नुकसान भरपाई दिली जाते.
यामध्ये, अपेक्षित विमा नुकसान भरपाईच्या 25 % मर्यादेपर्यंतची रक्कम आगाऊ स्वरुपात दिली जाते.
पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेत घडणाऱ्या घटनांमुळे उत्पादनात घट येते, हे लक्षात घेऊन आगाऊ रक्कम देण्याची ही तरतूद पीक विमा योजनेत करण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणाच्या सूचना
पावसामध्ये साधारणपणे 21 दिवसांचा खंड पडल्यास ती पिकांच्या वाढीसाठी गंभीर परिस्थिती मानली जाते.
महाराष्ट्रात एकूण 2070 एवढी महसूल मंडळं आहेत. त्यापैकी 528 महसूल मंडळांमध्ये 15 ते 21 दिवस इतका पावसाचा खंड पडला आहे.
तर 231 महसूल मंडळांमध्ये 21 दिवसांहून अधिक पावसाचा खंड पडला आहे.
यात पुणे विभागातील 107, लातूर विभागातील 32, कोल्हापूर विभागातील 30, नाशिक विभागातील 25, औरंगाबाद विभागातील 25, अमरावती विभागातील 12 मंडळांचा समावेश आहे.
राज्याच्या कृषी आयुक्तालयानं काढलेल्या पत्रकात म्हटलंय की, “सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी पावसात सलग 21 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा खंड पडला असून त्याचा पिकांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊन सरासरी उत्पादनात 50% पेक्षा जास्त घट येण्याची परिस्थिती काही ठिकाणी आढळून येत आहे.”
अशा भागांचं सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी, कृषी विभागातील अधिकारी आणि विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
भरपाई कशी मिळते?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास आगाऊ नुकसान भरपाई दिली जाते.
यामध्ये अपेक्षित विमा नुकसान भरपाईच्या 25% मर्यादेपर्यंतची रक्कम आगाऊ दिली जाते.
ही नुकसान भरपाई देण्यासाठी एक सूत्र निश्चित करण्यात आलंय.
नुकसान भरपाई (रु.) = (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष पाहणीतील अपेक्षित सरासरी उत्पादन)/ (उंबरठा उत्पादन)* विमा संरक्षित रक्कम * 25 %
आता हे एका सोप्या उदाहरणातून समजून घेऊया.
समजा, सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रती हेक्टर 50,000 रुपये एवढी आहे. पिकाचं उंबरठा उत्पादन 10 क्विंटल प्रती हेक्टर इतकं आहे आणि चालू वर्षी सर्वेक्षणाद्वारे आलेलं अपेक्षित उत्पादन 4 क्विंटल प्रती हेक्टर इतकं आहे.
तर सूत्रानुसार,
नुकसान भरपाईची रक्कम = (10-4)/10 *50000*25% = 30000*25 % = 7,500 रुपये प्रती हेक्टर इतकी होते.
भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया
ज्या ज्या भागात पावसाचा मोठा खंड पडला आहे, त्या भागात कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण केलं जातं.
या सर्वेक्षणातून खरंच उत्पादनात घट अपेक्षित आहे का? याची पाहणी केली जाते.
त्यानंतर या सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बैठकीत मांडला जातो.
यामध्ये, पिकांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनात गेल्या 7 वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल, तरच विमा नुकसान भरपाईच्या 25 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला जातो.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर, संबंधित महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या सूत्रानुसार ही रक्कम आगाऊ स्वरुपात वाटप केली जाते.
