पत्नीला पोटगी देण्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला हा महत्त्वाचा निकाल
महिला शिक्षित आहे म्हणून तिला नोकरी करण्यासाठी बाध्य केले जाऊ शकत नाही. महिलेला नोकरी करण्याची इच्छा नसेल तर तिच्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही. नोकरी करणे अथवा न करणे हे तिच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीपासून वेगळ्या राहणाऱ्या पत्नीला पोटगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालय सुनावणी घेत होते.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचे खंडपीठ पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका व्यक्तीच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेत आहे. सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी न्यायालय म्हणाले, की महिलेकडे काम करण्याचा किंवा घरी राहण्याचा पर्याय आहे. भलेही ती महिला योग्य असो आणि शैक्षणिक पदवीधारक असो. न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाल्या, की गृहिणींनी योगदान (आर्थिकरित्या) दिले पाहिजे ही पद्धत आपल्या समाजाने अद्याप स्वीकारलेली नाही. काम करणे महिलेची आवड आहे. तिला काम करणे बंधनकारक केले जाऊ शकत नाही.
ती पदवीधारक आहे म्हणून ती घरी बसू शकत नाही असे म्हणणे योग्य नाही. त्या म्हणाल्या, आज मी या न्यायालयात न्यायाधीश आहे. उद्या जर मला घरी बसायचे असेल तर तेव्हासुद्धा मी न्यायाधीशपदासाठी योग्य आहे म्हणून घरी बसू शकणार नाही असे तुम्ही म्हणाल का?
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, कौटुंबिक न्यायालयाने अनुचित पद्धतीने त्यांच्या अशिलास पोटगी देण्याचा निर्देश दिला आहे. त्यांच्यापासून विभक्त झालेली पत्नी पदवीधर आहे. ती काम करण्यास तसेच उपजीविका चालविण्यास सक्षम आहे. विभक्त झालेल्या पत्नीकडे उत्पन्नाचे साधन आहे परंतु तिने न्यायालयापासून ही बाब लपविली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्या पतीने केला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दर महिन्यात ५ हजार रुपयांची पोटगी आणि १३ वर्षांच्या मुलीच्या देखभालीसाठी ७ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. मुलगी सध्या आईसोबत राहात आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी घेणार आहे.
