नितीन श्रीवास्तव
अयोध्येत बांधल्या जाणाऱ्या राम मंदिराच्या कामावर देखरेख करणाऱ्या श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने 22 जानेवारीला होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठेच्या तयारीसाठी निमंत्रण पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, मंदिराच्या गर्भगृहाच्या उभारणीचं काम चोवीस तास सुरू आहे, जेणेकरुन ते वेळेत पूर्ण व्हावं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह देश-विदेशातील व्हीव्हीआयपी पाहुणे प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
नवीन मंदिरासाठी पुजाऱ्यांची निवडही सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या 300 अर्जांपैकी 21 पुरोहितांची निवड करण्यात आली असून त्यांचं प्रशिक्षण सुरू आहे. याच पुजाऱ्यांमधून अयोध्येतील राम मंदिराच्या पुजाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे.
श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्राचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी बीबीसीला सांगितलं, "प्रशिक्षण संपल्यानंतर सनातन धर्म, वेद आणि शास्त्रांवर त्यांच्या ज्ञानाची परीक्षा घेतली जाईल. केवळ काही लोकांना ही नोकरी मिळेल तर इतर तरुणांना देशातील विविध मंदिरांमध्ये पाठवलं जाईल."
राम मंदिर समितीनं वाराणसीतील दोन पुजाऱ्यांची नावंही जाहीर केली आहेत. जानेवारीमध्ये होणारी प्राणप्रतिष्ठा ही त्यांच्या हस्ते पार पाडली जाईल.
चंपत राय पुढे म्हणाले, "अयोध्येतील कर्मकांड करणारे ब्राह्मणही लक्ष्मीकांत दीक्षित आणि गणेश्वर शास्त्री द्रविड यांची नावे ऐकतील आणि म्हणतील की ते आमचे गुरू आहेत. काशी हे नेहमीच विद्वानांचं शहर राहिलं आहे, तर अयोध्या दीर्घ काळापासून उपेक्षित आहे."
"काशीच्या विद्वानांसारखे एक-दोन विद्वान अयोध्येत असतील, हे आम्ही नाकारत नाही. पण आता जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो असा की, केवळ काशीचे पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड आणि लक्ष्मीकांत दीक्षित हे प्राण प्रतिष्ठा करतील."
मात्र, राम मंदिर समितीच्या या निर्णयावर अयोध्येतील काही स्थानिक महंत आणि पुरोहितांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं आहे, की 22 जानेवारीला होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी मुख्य पुजारी हजारो मंदिरे असलेल्या अयोध्येतून का निवडले गेले नाहीत.
अयोध्येतील हनुमान गढीचे मुख्य महंत, महंत धरमदास यांचे गुरु बाबा अभिराम दास यांनी 1949 साली वादग्रस्त वास्तूत राम लल्लाची मूर्ती ठेवली होती.
महंत धरमदास म्हणाले,"जर पुजारी पूजा करण्यासाठी येत असेल, तर तो पूजा कशी करतो ते आम्ही पाहूच. आता येथील लोकांनाही सामावून घेतलं पाहिजे. भाऊ,आदर तर प्रत्येकालाच दिला पाहिजे. तुम्हाला-आम्हाला."
ते पुढे म्हणतात की, "आता आम्ही नाही करत, तिथले लोक येऊन करत आहेत, त्यात काही मोठ काम नसतं. एक असतो आचार्य, ब्रह्माचा आणखी एक पुजारी, असे मिळून पूजा करतात. देवाची प्राणप्रतिष्ठा होते, त्यात फार काही नसत. आणि ती आधीपासूनच एक प्राणप्रतिष्ठा झालेली मूर्ती आहे, ज्या मूर्तीच्या नावावर सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिला आहे. असो हे चांगल आहे, होऊ देत."
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 2020 मध्ये राम मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात झाली. तब्बल 67 एकर परिसराची संपूर्ण साफसफाई केल्यानंतर मंदिरासाठी दोन एकर जागा निवडण्यात आली.
हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या नव्या राम मंदिराच्या गर्भगृहाचं बांधकाम आता अंतिम टप्प्यात आलं आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाखो भाविक इथं येत आहेत आणि केवळ रूपयेच नाही तर सोन्या-चांदीची देणगी देत आहेत, त्यासाठी मंदिर परिसराजवळ बँक कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
धन्नीपूरमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या मशिदीची स्थिती
निर्माणाधीन राममंदिराच्या जागेपासून सुमारे 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धन्नीपूर गावात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उभारण्यात येणाऱ्या मशिदीसाठी सध्या निधी उभारला जात असून, लवकरच काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
अयोध्या हे पूर्वी फैजाबाद जिल्ह्यांमध्ये यायचं इथं राम मंदिराच्या उभारणीमुळे वेगानं परिवर्तन दिसून येत आहे.
शरयू नदीच्या घाटांची पुनर्बांधणी झाली आहे, नवीन रस्ते आणि गटारही बांधली आलं असून नवीन विमानतळाचं कामही सुरू आहे. या संपूर्ण मोहिमेत नुकसान भरपाई दिल्यानंतर सुमारे अडीच हजार घरंही पाडण्यात आली.
नवीन राम मंदिराच्या मुख्य द्वाराचं बांधकाम सुरु आहे, तेथील समोरील रस्त्यावर पूर्वी चहा-नाश्त्याची दुकानं होती ती बांधकाम होत असल्यानं पाडण्यात आली.
39 वर्षीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता यांचंही असंच दुकान होतं ज्यासाठी त्यांना नुकसानभरपाईही देण्यात आली होती. आता त्याच जागेला लागूनच ते चहा-पकोडाचा स्टॉल चालवतात.
ते म्हणाले, " पूर्वी आणि आता यात फरक आहे , इथं आता विकास होत आहे, रस्त्याच्या कडेला ट्रॅक बनवले जात आहेत, साहेब. आता येणाऱ्या काळात इथं गर्दी वाढेल पण अडचणीही खूप असतील.
विस्तारीकरणाच्या कार्यामुळे आमचं दुकान गेलं. आता कसा तरी स्टॉल लावून आपला उदरनिर्वाह करत आहे, माझं कुटुंब आहे, त्यांच्याही पालन पोषणांची जबाबदारी आहेच, या स्टॉलमधून आमचं भागत नाही."
विकास योजनांच्या नावाखाली काय चाललं आहे?
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारनं मिळून अयोध्येत 30,000 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे विकास प्रकल्प सुरू केले आहेत.
आता शहरात चकाचक हॉटेल्स आणि महामार्ग दिसत आहेत, पण प्राचीन अयोध्येत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या लोकांच्या अपेक्षा काही वेगळ्याच आहेत.
राम घाटाजवळील 150 वर्षं जुन्या पटना मंदिराचे पुजारी आशिष कृष्ण शास्त्री म्हणाले, "आम्ही सरकारला विनंती करू इच्छितो की ते ठिकठिकाणी जी हॉटेल्स बांधत आहेत, ज्या इमारती ते बांधत आहेत, रस्ता इकडे-तिकडे तोडून त्याजागी मुख्य रस्ता बांधत आहेत, ते ठीक आहे. चांगलं काम करत आहेत.
पण आमचा इतिहास असलेल्या अयोध्येतील जुनी मंदिरं मजबूत झाली तर आम्ही सरकारचे खूप आभारी राहू."
अयोध्या बाहेरून दिसते त्यापेक्षा आतून दाटीवाटीनं वसलेलं शहर आहे. डझनभर गल्ल्यांमध्ये वसलेली प्राचीन मंदिरं आणि धर्मशाळा आजही ऐहिक गोष्टींच्या पलीकडे रामाच्या नावाने लीन आहेत.
सीताकुंडाजवळील राम-बिहारी मंदिरात दीड तास कीर्तन करून आम्हाला भेटायला आलेल्या पुजारी गोस्वामीजींना आम्ही विचारले. "तुमच्या ठिकाणी येणाऱ्या भक्तांची संख्याही वाढली आहे का?"
पुजारी गोस्वामींनी उत्तर दिलं, "तुम्ही पहिलेच आहात जे हे सर्व विचारत आहात, इतर कोणीही विचारत नव्हतं. काय परिस्थिती आहे ती, काय होतं, काय झालं? हे परिवर्तन आहे, वैगरे? , प्रत्येकजण आपलं आपलं बघतो. पूर्वी काही साधूंना पेन्शन मिळत असे, आता सर्व साधूंचं पेन्शन बंद करण्यात आलं आहे. पेन्शनसाठी अर्ज केला की आता साधूला मिळणार नाही, असं सांगण्यात येतं. मग वृद्धापकाळासाठी आधार काय आहे?"
रामललाच्या दर्शनासाठी लोकांची गर्दी
अयोध्येचं एक वास्तव हे आहे की, जेव्हापासून राम मंदिराच्या उभारणीचं काम सुरू झालं आहे आणि तात्पुरत्या जागेवर रामललाची मूर्ती ठेवण्यात आली आहे, तेव्हापासून तेथे लोकांची ये-जा सुरू आहे.
दिल्लीहून दर्शनासाठी आलेल्या निर्मला कुमारी यांची भेट निर्माणाधीन मंदिर परिसराबाहेर झाली.
त्या म्हणाल्या, "खूप छान वाटतंय, आतून एक चांगली फीलिंग येतेय. मुलं सोबत येऊ शकली नाहीत याचं मला खूप वाईट वाटलं. मात्र आम्ही विविध ठिकाणी मुलांना व्हीडिओ कॉल करून सर्व काही दाखवलं आहे. आम्ही इथून माती घेतलीय, मातीचा टिळाही लावला आहे, तिथून थोडीफार दिल्लीलाही घेऊन जाऊ… ही पहा माती."
भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशाच्या पंतप्रधानांनी जानेवारी 2024 मध्ये राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सहभागी होणं योग्य आहे का, यावरही चर्चा सुरू आहे.
अनेक राष्ट्रीयस्तरावरील विरोधी पक्षांनीही याचा संबंध सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षाशी जोडला आहे.
"सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष रामाच्या नावावर मतांचं राजकारण करत आहे", असं समाजवादी पक्षाचे उत्तर प्रदेश सरचिटणीस आणि माजी राज्यमंत्री जयशंकर पांडे यांना वाटतं.
ते म्हणाले, "आज नाही तर उद्या जनतेला समजेल आणि जनतेला समजलंही आहे. सनातन धर्म सर्वांचा आहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सर्वांचे आहेत. महात्मा गांधींनी केवळ रामराज्याची कल्पना केली होती. मात्र राम मंदिराच्या उभारणी आपणच करत आहोत असं भाजप दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर लाखो हिंदूंनी कोणत्याही राजकारणाशी प्रेरित न होता नवीन मंदिरासाठी देणगी दिली आहे."
परंतु भारतीय राजकारणाचा इतिहास पाहिल्यास 1947 मध्ये ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्यात एकाच मुद्द्यावर वेगवेगळी मतं होती.
गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाली, पण तेव्हा पटेल यांचा मृत्यू झाला. तेव्हा राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हे पंडित नेहरूंच्या मताकडे दुर्लक्ष करून त्या कार्यक्रमात सहभाग झाले होते.
अयोध्येतील भाजपचे आमदार वेदप्रकाश गुप्ता या आरोपांचं खंडन करतात आणि म्हणतात, " पंतप्रधान का येत आहेत हा प्रश्नच नाही. प्रश्न असा आहे की अयोध्येला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासोबतच संपूर्ण पूर्वांचलचाही विकास होतं आहे"
"असं उदाहरण काशीतही सर्वांनी पाहिलं आहे. तिथला व्यापारी आनंदी आहे, शहर स्वच्छ, रस्ते स्वच्छ. त्यामुळे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री येत असतील तर निश्चितच तेथील स्थानिकांना त्याचे फायदे माहीत आहेत. आणि निषेधाचं राजकारण हे प्रत्येक गोष्टीला, अगदी सकारात्मक गोष्टींनाही नकारात्मकते मध्ये बदलण्याचं काम करतं."
अयोध्या झपाट्यानं बदलत आहे. गुंतवणूक येत आहे, भक्त येत आहेत. नवीन राम मंदिर उभारण्यासाठी अजून वेळ लागेल. इतिहासात याची नोंद व्हायलाही वेळ लागेल की इथल्या लोकांसाठी काय बदललं आहे?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्येत राम मंदिराची पायाभरणी केली.
खरंतर, बाबरी मशीद 1992 मध्ये पाडण्यात आली, त्यानंतर हिंदू पक्ष आणि मुस्लिम पक्ष यांच्यात प्रथम अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक दीर्घ कायदेशीर लढाई झाली.
अखेर नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय देत अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर बांधलं जाईल, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
तसंच, नवीन मशिदीच्या बांधकामासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले होते.