मंगळवार, 16 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2024 (15:59 IST)

चंद्रावर वसाहतीसाठी भारताची चीन आणि अमेरिकेशी स्पर्धा, मानवाला काय फायदा?

गेले काही दिवस चंद्र पुन्हा चर्चेत आहे. कारण आहे वेगवेगळ्या देशांच्या चांद्र मोहिमा आणि माणसाला पुन्हा चंद्रावर नेण्याची चुरस. पण ही चुरस केवळ एवढ्यात थांबणार नाही. यावेळी लक्ष्य आहे ते चंद्रावर पहिली मानवी वसाहत उभारण्याचं.
 
जेमतेम सहा महिन्यांच्या कालावधीत भारताच्या चंद्रयान-3 पाठोपाठ जपानचा ‘स्लिम’ लँडर आणि अमेरिकेतल्या इंट्यूटिव्ह मशीन्स या खासगी कंपनीचं ओडिसियस हे यान चंद्रावर यशस्वीरित्या उतरलं.
 
ओडिसियसच्या रुपानं तब्बल 52 वर्षांनी एक अमेरिकन यान चंद्रावर उतरलं. ही खासगी मोहीम असली तरी त्यात अमेरिकेची अंतराळसंस्था नासानंही मार्गदर्शन केलं होतं.
 
कारण भविष्यात नासाला ओडिसियससारख्या यानांचा वापर करायचा आहे. येत्या काही वर्षांत नासा आर्टेमिस प्रोग्रॅम अंतर्गत अंतराळवीरांची एक टीम चंद्रावर पाठवणार आहे. त्यात महिला अंतराळवीराचाही समावेश असेल.
 
पण फक्त अमेरिकाच नाही, तर चीन आणि भारतही माणसाला चंद्रावर पाठवण्याच्या योजनांवर काम करत आहेत. मग या शर्यतीत कोण यशस्वी ठरेल? आणि मुळात चंद्रावर मानवी वसाहत उभारण्याचा खटाटोप कशासाठी सुरू आहे?
 
चंद्राच्या वाटेवर
आजवर भारत, जपान आणि अमेरिकेशिवाय केवळ रशिया आणि चीनलाच चंद्रावर आपलं अंतराळ यान उतरवण्यात यश आलं आहे. पण यातल्या बहुतांश मोहिमा मानवरहीत होत्या आणि अमेरिका वगळता इतर देशांना माणसाला चंद्रावर उतरवता आलेलं नाही.
 
याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे अंतराळात जाण्यासाठी ताकदवान रॉकेटची गरज असते आणि असं रॉकेट तयार करण्याचं तंत्रज्ञान केवळ अमेरिकेलाच विकसित करता आलं आहे.
 
शीत युद्धादरम्यान सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिकेत या तंत्रज्ञानाचा वापर करून माणसाला अंतराळात सर्वात आधी पाठवण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली होती.
 
1959 साली सोव्हिएत रशियाचं लुना –1 हे यान चंद्राजवळ पोहोचणारं पहिलं मानवी यान ठरलं. त्यानंतर 1961 साली सोव्हिएत रशियानं आपला कॉस्मोनॉट युरी गागारिनला अंतराळात पाठवण्यात यश मिळवलं.
 
रशियाच्या त्या यशामुळे अमेरिकेवर दबाव वाढला, असं ऑलिव्हर मॉर्टन सांगतात.
 
मॉर्टन द इकॉनॉमिस्टचे मुख्य संपादक आहेत आणि ‘द मून ए हिस्ट्री फॉर द फ्युचर’ या पुस्तकाचे लेखकही आहेत. त्यांच्या मते माणसाला चंद्रावर किंवा अंतराळात नेणं ही जबरदस्त गोष्ट आहे आणि ती करणाऱ्या देशांची प्रतिष्ठा आणि ताकद वाढते.
 
ते सांगतात, “अमेरिकेला काहीतरी असं करायचं होतं जे रशियाच्या यशापेक्षा मोठं असेल. माणसाला चंद्रावर उतरवणं हे असं मोठं पाऊल ठरलं असतं. त्यासाठी अधिक शक्तीशाली रॉकेटची गरज होती. पण चंद्रावर पाऊल टाकून अमेरिकेला जगावर आपली छाप पाडायची होती.”
 
1969 साली अमेरिकेनं अपोलो 11 अंतराळ यानातून नील आर्मस्ट्राँग आणि बझ ऑल्ड्रीन या अंतराळवीरांना चंद्रावर उतरवण्यात यश मिळवलं.
 
त्यानंतर दुसऱ्या अपोलो मोहिमांद्वारा त्यांनी आणखी दहा लोकांना म्हणजे एकूण बारा जणांना चंद्रावर पाठवलं.
 
हे फक्त विज्ञानाचंच यश नव्हतं, तर अमेरिकेसाठी एक राजकीय यशही होतं.
 
अर्थात दोन माणसं चंद्राच्या पृष्ठभागावर चालत असल्याची दृश्यं जगभर पसरली. पण त्यात सर्वात जास्त लक्षवेधक ठरला एक वेगळाच फोटो.
 
मॉर्टन सांगतात, “चंद्रावर नील आर्मस्ट्रॉंग आणि बझ ऑल्ड्रिन चालतानाचे फोटो जगभर झळकले. पण ज्या फोटोनं सामान्य लोकांच्या मनात घर केलं, तो होता चंद्रावरून पृथ्वीचा उदय दर्शवणारा फोटो. आपल्या जीवंत ग्रहाचा, घराचा तो चमकदार फोटो लोकांनी पोस्टर बनवून आपापल्या घरी लावला.“
 
रशिया कधीही माणसाला चंद्रावर पाठवू शकला नाही. पर्यायानं 1970च्या दशकानंतर माणसांच्या अंतराळ यात्रांचं आणि विशेषतः चांद्र मोहिमांचं महत्त्व कमी का झालं?
 
मॉर्टन सांगतात, “अमेरिकेनं ही शर्यत जिंकली होती, माणसांना चंद्रावर पाठवून त्यांनी अभ्यासही केला होता. त्यामुळे अमेरिकेसाठी याचं महत्त्व कमी झालं आणि त्यांनी अपोलो मिशन बंद केलं.”
चंद्रावर जाण्याची नवी शर्यत
अपोलो मोहिमा थांबल्यावरही अमेरिका आणि रशियाचा अंतराळ अभ्यास सुरू राहिला. इतर देशही या क्षेत्रात उतरले. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात दर काही महिन्यांनी अंतराळवीर ये-जा करत असतात.
 
पण आता अंतराळवीर पुन्हा चंद्रावर जाण्यासाठी सीटबेल्ट बांधणार आहेत. पण यावेळी माणसाला चंद्रावर पाठवण्याची ही शर्यत आणखी अटीतटीची होऊ शकते कारण यावेळी अमेरिकेसमोर नवी आव्हानं आहेत.
 
गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका आणि चीनमधल्या संबंधांत तणाव वाढत चालला आहे आणि आता या दोघांमधली स्पर्धा अंतराळात पोहोचली आहे.
 
त्याविषयी एरिक बर्गर अधिक माहिती देतात. एरीक हे तंत्रज्ञानाशी निगडीत आर्स टेक्निका या वेबसाईटचे अंतराळविषयक विभागाचे वरिष्ठ संपादक आहेत.
 
ते सांगतात की अमेरिका आणि चीन येत्या पाच-दहा वर्षांत चंद्रावर मानवी मोहिमा पाठवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी दोघांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत काम सुरू केलं आहे आणि याचा थेट संबंध राजकारणाशी आहे.
 
“चंद्रावर जाणं हे एक व्यावहारिक लक्ष्य आहे. कारण चंद्र पृथ्वीच्या जवळ आहे, त्याच्या पृष्ठभागावर गुरुत्वाकर्षणही कमी आहे. तिथे तीन दिवसांत पोहोचता येऊ शकतं, जेव्हा की मंगळावर जाण्यासाठी सहा ते आठ महिने लागतात. साहजिकच चंद्र हेच पुढचं लक्ष्य असेल.“
 
अर्थात चंद्रावर जाणं इतकं सोपं नाही. त्यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणींवर मात करावी लागते.
 
सर्वात मोठं आव्हान आहे, रॉकेट अंतराळात घेऊन जाणं, अंतराळवीरांचं रेडिएशनपासून रक्षण करणं आणि चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग करणं. तसंच पृथ्वीवर परतण्यासाठी चंद्रावरून रॉकेट लाँच करणं हे त्याहीपेक्षा मोठं आव्हान आहे, असं एरिक सांगतात.
 
“आपण पृथ्वीवरून रॉकेटचं प्रक्षेपण होताना पाहतो, तेव्हा काऊंटडाऊन होतं. मग रॉकेटच्या खालच्या भागातून लिक्वीड इंधनामुळे पेटलेली आग येताना दिसते. जर काही त्रुटी राहिली असेल तर मिशन थांबवलं जातं. चंद्रावर सगळंकाही स्वयंचलित असावं लागेल.
 
“यान पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश करेल, तेव्हा त्याची गती खूप जास्त तसते.. त्यामुळे निर्माण होणारी उष्णता सहन करू शकेल असं मजबूत सुरक्षा कवच म्हणजे हीट शील्डही गरजेची असते.”
 
आता या अडचणी पाहता, प्रश्न पडतो की अनेक अंतराळवीरांचा जीव आणि जनतेचे अब्जावधी रुपये पुन्हा पणाला लावण्याची गरज काय आहे? याचं कारण कदाचित या शर्यतीच्या बदललेल्या रुपात दडलं आहे.
 
आता कोण सर्वात आधी माणसाला चंद्रावर घेऊन जातो, हे महत्त्वाचं नाही.
 
मग महत्त्वाचं काय आहे, तर कोण सर्वात आधी असं तंत्रज्ञान तयार करतो, ज्याचा माणसाला चंद्रावर राहण्यासाठी फायदा होईल. थोडक्यात, कोण चंद्रावर सर्वात आधी मानवी वसाहत उभारेल.
 
एरिक बर्गर सांगतात की चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशात सर्वाधिक रस दिसून येतो आहे, याचं कारण तिथली विवरं नेहमी अंधारमय असतात.
 
वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे की चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर बर्फ असू शकतो. हा बर्फ ही महत्त्वाची साधनसंपत्ती ठरू शकतो, कारण त्यातून पाणी आणि ऑक्सिजन या दोन्हीची निर्मिती करता येईल.
 
शेकडो किलोमीटरवर पसरलेला, पण तुलनेनं लहान असा हा इलाखा आहे. इथे अनेक देशांना अंतराळ स्थानकासारखी संशोधन केंद्रं किंवा तळ उभारायचे आहेत. त्यामुळे या प्रदेशावर नियंत्रणावरून वादविवाद निर्माण होऊ शकतात.
 
एरिक बर्गर यांना वाटतं की ही लोकांच्या मनावर प्रभाव पाडण्याची चुरस आहे, ज्यात चीन आणि अमेरिका एकमेकांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी आहेत.
 
“मागच्या वीस वर्षांत चीननं या दिशेनं बरीच प्रगती केली आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकासारखं एक छोटं मोड्यूल तयार केलं आहे. चीननं त्यांच्या मंगळ मोहिमेदरम्यान केवळ मंगळाच्या कक्षेत प्रदक्षिणा घातली नाही, तर मंगळावर यशस्वीरित्या यान उतरवलं, जे एक मोठं यश आहे.”
 
2030 सालापर्यंत चंद्रावर आपला तळ उभारण्याचा चीनचा मानस आहे. अमेरिकेला हेच काम 2028 पर्यंत पूर्ण करायचं आहे, पण त्यांच्या या मोहिमेत आधीच उशीर झाला आहे.
अमेरिकेनं ही मोहिम यशस्वी करण्यासाठी किमयागार म्हणून ओळख असलेले अब्जाधीश उद्योगपती इलॉन मस्क आणि त्यांची कंपनी स्पेस एक्सचा आधार घेतला आहे.
 
एरिक बर्गर सांगतात की नासा या मोहिमेसाठी स्पेस एक्सनं तयार केलेल्या स्टारशिप अंतराळयानावर अवलंबून आहे. फक्त अमेरिकाच नाही तर चीननंही या अंतराळ मोहिमांसाठी खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची मदत घेतली आहे.
 
अलीकडेच भारतीय अंतराळ संस्था इस्रोनंही अवकाश संशोधनात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे.
 
चंद्रावर व्यापाराच्या शक्यता
माणसं चंद्रावर उतरून तिथे काही काळ थांबून संशोधन करू शकतील असं संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी जे तंत्रज्ञान आवश्यक आहे, त्यात अनेक देशांना रस आहे.
 
त्यामुळे असं समांतर उद्दीष्ट्य असलेल्या 36 देशांसोबत अमेरिकेनं आर्टेमिस अकॉर्ड हा करार केला आहे. भारतही 24 जून 2023 रोजी या करारात सहभागी झाला.
चंद्रावर संशोधन आणि तिथल्या साधनसंपत्तीच्या वापरासाठी सरकारं आणि खासगी कंपन्यांसाठी काय नियम, कायदे आणि धोरणं असावीत याविषयीचा हा करार आहे.
 
त्याविषयी युकेमधल्या नॉर्थअंब्रिया विद्यापीठात अंतराळविषयक कायदे आणि धोरणांचे प्राध्यापक ख्रिस्तोफर न्यूमन माहिती देतात, “जगभरातल्या कंपन्यांना आशा आहे की अमेरिका आणि त्यांचं आर्टेमिस प्रोजेक्ट या क्षेत्रात पुढाकार घेईल. काही देश आणि कंपन्या चंद्रावर उपलब्ध खनिजांचं उत्खनन करण्यास उत्सुक आहेत आणि म्हणून त्यांनी अमेरिकेशी हा करार केला आहे.
 
“दुसरीकडे इतर काही देश आणि खासगी कंपन्या यासाठी चीनला मदत करत आहे, म्हणजे चंद्रावर पायाभूत सुविधा उभारून पैसे कमावता येतील.”
 
चीननं दहा वर्षांपूर्वी आपलं अंतराळउद्योगाचं क्षेत्र खासगी कपन्यांसाठी खुलं केलं आणि खूप यश मिळवलं.
 
पण या उद्योगात आतापर्यंत एलॉन मस्क हेच आघाडीवर आहेत आणि त्यांच्या कंपनीलाच नासाच्या आर्टेमिस मोहिमेसाठी चंद्रावर उतरणारं यान तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे.
 
पण खासगी उद्योगांना अंतराळ संशोधन मोहिमांमध्ये सहभागी करून घेतल्यानं अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
ख्रिस्तोफर न्यूमन सांगतात, “इलॉन मस्कना त्यांच्या या स्पेसशिप प्रोजेक्टद्वारा दाखवून द्यायचं आहे की ते मानवजातीच्या भविष्याची दिशा निश्चित करू शकतात. दुसऱ्या ग्रहांवर मानवी वस्ती उभारण्यात मस्क यांच्या स्पेसशिपची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. त्यांची महत्त्वाकंक्षा केवळ फायदा कमावण्यापुरती मर्यादित नाही. ती त्यापेक्षा खूप मोठी आहे.”
 
आपल्याला दुसऱ्या ग्रहांवर जायचं असेल किंवा तिथे मानवी वस्ती निर्माण करायची असेल तर त्यासाठी काय नियम असतील, गुन्ह्याची व्याख्या काय असेल आणि त्यासाठी शिक्षा काय होईल हे आधी ठरवावं लागेल असं ख्रिस्तोफर न्यूमन यांना वाटतं.
 
महत्वाकांक्षी खासगी उद्योगांना अशा कायद्याच्या चौकटीत ठेवणं आव्हानात्मक ठरू शकतं. त्यामुळे सरकारी अंतराळ संस्था खासगी कंपन्यांवर अवलंबून असणं चिंताजनक ठरू शकतं.
 
न्यूमन यांच्या मते, “स्पेसएक्सच्या बाबतीतही हाच प्रश्न निर्माण होतो. इलॉन मस्क इतके ताकदवान बनतील की त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं कठीण बनेल. सध्या आपण पृथ्वीवर राहतो आहोत पण अनेकजण दुसऱ्या ग्रहांवर वसाहती उभारू इच्छितात. कारण पृथ्वी नष्ट होणार असेल तर दुसऱ्या ग्रहांवर जाता येईल.
 
“त्यासाठी दुसऱ्या ग्रहांवर मानवी जीवन स्थापन करणं, वसाहती वसवणं ही अनेकांची महत्त्वाकांक्षा आहे. आणि इलॉन मस्क त्यांपैकी एक आहेत.”
 
पण मग दुसऱ्या ग्रहांवर वसाहती उभ्या करण्याआधी चंद्रावर काही काळ राहण्यानं माणसाला काही फायदा होणार आहे का?
 
चंद्रावर पाण्याचा शोध
नम्रता गोस्वामी अरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल मॅनेजमेंटमध्ये प्राध्यापक आहेत आणि अतंराळ धोरणांविषयीच्या तज्ज्ञ आहेत.
 
त्या सांगतात की आर्टेमिस कराराचं लक्ष्य चंद्रावर आर्टेमिस बेस कँप उभारणं हे आहे. या बेसकँपद्वारा चंद्रावरच्या साधनसंपत्तीचा वापर करून मंगळापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता वाढवता येईल.
 
नम्रता माहिती देतात की अलीकडेच चंद्रावर लोह, टायटेनियम अशा उपयुक्त खनिजांचा शोध लागला आहे.
 
“भारताच्या चंद्रयान 3 मोहिमेतलं विक्रम लँडर चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवापासून केवळ सहाशे किलोमीटरवर उतरलं. या यानानं चंद्राच्या पृष्ठभागावर सल्फर, अल्युमिनियम आणि अन्य तत्त्वांचं अस्तित्व असल्याचं सिद्ध केलं. पण पाणी किंवा बर्फाचे थेट पुरावे मिळाले नाहीत.
 
“त्यामुळे चंद्रावर पाण्याच्या बर्फाचा शोध घेण्यासाठी भारत 2026 साली जपानच्या मदतीनं आणखी एक यान चंद्रावर पाठवणार आहे. चंद्रावर माणसांना राहायचं असेल तर तिथे पाण्याच्या बर्फाचे साठे आवश्यक आहेत. कारण त्यातून ऑक्सिजनची निर्मिती करता येऊ शकते. “
 
अंतराळात आणखी दूरच्या मोहिमा आखायच्या असतील तर त्यासाठी एक बेस किंवा स्थानक म्हणून चंद्राचा वापर करता येऊ शकतो.
 
नम्रता गोस्वामी सांगतात, “चीन 2036 पर्यंत चंद्रावर आपला तळ उभारू इच्छितो आहे. भारतानंही अशा प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. यात यश मिळालं तर चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करून तिथून अंतराळात रॉकेटचं प्रक्षेपण करता येऊ शकतं.
 
“पृथ्वीवरून रॉकेट प्रक्षेपण फार महाग असतं कारण चंद्राच्या तुलनेत पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणातून बाहेर पडण्यासाठी खूप जास्त इंधन लागतं, त्याचा खर्च जास्त असतो. त्यामुळे अनेक देश चंद्राकडे एक सामरिक साधनसंपत्ती म्हणून पाहतात.”
 
पण नजीकच्या काळात चंद्राचे इतरही काही फायदे होऊ शकतात असं काहींना वाटतं.
 
उदाहरणार्थ, चंद्राचा काही भाग सतत सूर्याच्या उजेडात राहतो, तिथे ढग किंवा वातावरण नाही. म्हणजे चंद्राच्या पृष्ठभागाचा वापर सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी करता येऊ शकतो.
 
“चंद्रावर सौरऊर्जेची निर्मिती करून खालच्या कक्षेतील मोठ्या उपग्रहांद्वारा ती सौर ऊर्जा मायक्रोव्हेवद्वारा पृथ्वीवर पाठवता येऊ शकते. पृथ्वीवर रात्र होते, ऋतू बदलात, ज्यामुळे इथे सौर ऊर्जेच्या निर्मितीवर परिणाम होतो.
 
“अंतराळात चोविस तास सोलर एनर्जी तयार करता येते. पृथ्वीवरचं जीवाष्म इंधन काही काळानं संपून जाईल. अशा स्थितीत अंतराळातून येणारी स्वच्छ सौर ऊर्जा हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो,” नम्रता स्पष्ट करतात.
 
हा पर्याय आकर्षक तर आहे, पण या खनिजांचा वापर कोण करू शकेल, हा प्रश्न उभा राहतो.
1967 साली झालेल्या अंतराळ करारानुसार कोणताही देश अंतराळात सार्वभौमत्त्वाचा दावा करू शकणार नाही, असं ठरलं होतं.
 
म्हणजे अमेरिकेनं किंवा चीननं चंद्राच्या ‘डार्क साईड’ परिसरात वसाहती उभ्या जरी केल्या तरी तो आमचा इलाखा आहे असं ते म्हणू शकणार नाहीत. पण प्रत्यक्षात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती उद्भवू शकते.
 
नम्रता गोस्वामी सांगतात की चंद्रावरच्या खनिजं आणि साधनसंपत्तीचा उपयोग समानतेनं व्हावा यासाठी कोणती कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्तवात नाही आणि चिंतेचा विषय आहे. कारण जे देश तिथे सर्वात आधी पोहोचतील त्यांना फायदा होईल.
 
त्यामुळेच आपला आजचा प्रश्न म्हणजे मग माणसाला पुन्हा चंद्रावर पाठवण्यात सर्वात आधी कोण यशस्वी ठरेल? याचं उत्तर महत्त्वाचं ठरेल.
 
आता चंद्रावर उतरणं हे केवळ वैज्ञानिक यशाचं श्रेय घेण्यापुरतं मर्यादित नाही. तर ही एक मोठी संधी ठरू शकते, ज्याद्वारा चंद्रावरून सौर ऊर्जा मिळवता येईल आणि तिथे बेस उभारून इतर ग्रहांकडे शोधमोहिमा पाठवता येतील.
 
सध्याची परिस्थिती पाहता अमेरिका 2028 मध्ये चंद्रावर मानवांना उतरवेल असं वाटतं. त्यानंतर दोन वर्षांनी चीनचे अंतराळवीर आणि साधारण दहा वर्षांनी भारतीय अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल टाकू शकतील.
 
Published By- Priya Dixit