कोरोना व्हायरसच्या साथीमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्याची पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वी कोणकोणत्या विभागांशी चर्चा झाली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या निर्णयापर्यंत कसे पोहोचले होते याची माहिती आरटीआय अंतर्गत बीबीसीतर्फे पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली होती. मात्र त्याला उत्तर देण्याचे नाकारले होते.
त्यावर केलेल्या अपिलावर सुनावणीत केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला आपल्या निर्णयाचा पुन्हा विचार करून मागितलेली माहिती मुद्देसुद पद्धतीने द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.
माहिती अधिकाराच्या उत्तरात पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेली पहिली प्रतिक्रिया 'स्वीकारार्ह नाही' आणि 'माहिती अधिकारामधील तरतुदींच्या प्रतिकूल' असल्याचं माहिती आयोगानं म्हटलं आहे.
बीबीसीचं अपिल ऐकून घेतल्यावर मुख्य माहिती आयुक्त वाय. के. सिन्हा यांनी हे आदेश 11 जुलै रोजी दिले आहेत.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत नोव्हेंबर 2020मध्ये ही विनंती करण्यात आली होती.
खाली दिलेल्या स्क्रिनशॉटमध्ये तुम्ही हे पाहू शकता. माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोरोना व्हायरस लॉकडाऊन लागू होण्याआधी झालेल्या बैठकांसंदर्भातील माहिती मागवली होती. तसंच कोणकोणत्या अथॉरिटी, मंत्रालयं आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला होता आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लॉकडाऊन लागण्याआधी माहिती देण्यात आली होती का हे विचारले होते.
पंतप्रधान कार्यालयाने माहिती अधिकाराच्या कलम 7 (9) चा दाखला देत माहिती देण्यास नकार दिला होता. यावर केलेल्या अपिलालाही पंतप्रधान कार्यालयाने नाकारले.
यानंतर माहिती आयुक्तांसमोर याचिका दाखल करण्यात आली.
माहिती अधिकाराचे कलम 7 (9) काय सांगतं?
हे कलम सांगतं, "माहिती साधारणपणे ज्या स्वरुपात मागितली आहे त्या स्वरुपात देण्यात येईल. असं करण्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाला संसाधने प्रमाणापेक्षा जास्त वापरावी लागली किंवा संबंधित रेकॉर्डच्या संरक्षणाला हानिकारक असेल, तर माहिती त्या स्वरुपात दिली जाऊ शकत नाही."
ही व्यवस्था माहिती देण्याच्या स्वरुपाबद्दल आहे. यामध्ये सरकारी विभागाला माहिती न देण्याची सूट देण्यात आलेली नाही.
मुख्य माहिती आयुक्तांनी या प्रतिनिधीच्या आणखी दोन अपिलांवरही निर्णय दिला आहे. यामध्ये गृहमंत्रालयाकडून लॉकडाऊनसंदर्भातील माहिती देण्यास नकार मिळाला होता.
पंतप्रधान कार्यालयाप्रमाणेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाला डिसेंबर 2020 आणि जानेवारी 2021मध्ये दाखल केलेल्या आरटीआय अंतर्गत मंत्रालयाला लॉकडाऊनसंदर्भात माहिती देण्यात आली होती का तसंच मंत्रालयातर्फे कोणते उपाय सुचविण्यात आले होते का हे विचारण्यात आलं होतं. या याचिकेचा स्क्रिनशॉट पाहाता येईल.
केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही ही माहिती दिली नव्हती.
या मंत्रालयाने माहिती अधिकाराचं कलम 8 (1) (अ) चा वापर करत माहिती देण्यास नकार दिला होता. ज्या माहितीमुळे भारताचं सार्वभौमत्व, अखंडता, राज्याचं संरक्षण, सामरिक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हिताला धक्का किंवा परदेशाशी असलेल्या संबंधीत एखाद्या अपराधाला रोखण्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असेल अशा माहितीबद्दल हे कलम आहे.
याशिवाय कलम 8 (1) (इ) चाही दाखला दिला होता. आरटीआय कायदा 8(1) (जे) वैयक्तिक माहितीशी संदर्भातील माहिती जाहीर करण्यापासून सूट देते. तसेच व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यावर आक्रमण होईल अशी आणि जनहिताशी संदर्भात नसलेली माहितीही जाहीर करण्यापासून सूट दिली जाते.
काय आहे प्रकरण?
या आरटीआय याचिका 240 पेक्षा जास्त निवेदनांपैकी एक आहेत. ही निवेदनं वेगवेगळ्या केंद्र-राज्य सरकारं, मंत्रालयं ज्यात आरोग्य, श्रम, अर्थ, गृह मंत्रालय सहभागी होती. तसंच राष्ट्रीय आपत्ती नियोजन प्राधिकरण आणि अनेक राज्य-केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयांना पाठवली होती.
लॉकडाऊची घोषणा करण्याआधी कोणत्या प्रकारची तयारी प्रत्येक मंत्रालयानं केली होती हे समजण्यासाठी सहा महिने हा प्रयत्न सुरू होता.
आलॉकडाऊन लागू होण्याआधी कोणता सल्ला कोणा संस्था आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आल्याचा आम्हाला पुरावा मिळालेला नाही.
आपत्ती निवारण विभाग पंतप्रधानांबरोबर कोणत्याही बैठकीत सहभागी नसल्याची माहिती या विभागाने दिली आहे. पंतप्रधानच या विभागाचे प्रमुख असतात. पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली तेव्हा कोरोनामुळे 519 जणांना संसर्ग झाला होता आणि 9 जणांचे प्राण गेले होते.
सरकारने तज्ज्ञांचा दाखला देत लॉकडाऊनला योग्य ठरवलं होतं. दरम्यान या काळात अनेक मजुरांवर पायी त्यांच्या घरी जाण्याची वेळ आली होती. तसंच कमीतकमी एक कोटी लोकांना त्यांच्या मूळ गावी परतावं लागलं होतं.
