फॉक्सकॉन-वेदांताचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून कसा निसटला?

'वेदांता' समूह आणि तैवानची कंपनी 'फॉक्सकॉन' यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा महाराष्ट्रात होऊ घातलेला प्रकल्प आता गुजरातकडे वळला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. फडणवीस-शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातला मिळाला अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.

सेमीकंडक्टरचा हा प्रकल्प नेमका काय आहे? सेमीकंडक्टर म्हणजे काय? फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून का निसटला? यावरून राजकारण का रंगलं आहे? या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊया,

'महाराष्ट्राच्या हातातून प्रकल्प कसा निसटला?'

वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत सरकार आणि कंपन्यांमध्ये बोलणी सुरू होती.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या होत्या. परंतु आता ह्या प्रकल्पाचे प्लांट आता गुजरातमध्ये सेट अप होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला या प्रकल्पामुळे चालना मिळाली असती आणि रोजगार उपलब्ध झाले असते या मुद्यावरून विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारवर आता टीका करत आहेत.

वेदांता समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी मंगळवारी (13 सप्टेंबर 2022) घोषणा केली की, "वेदांता-फॉक्सकॉनचे सेमी कंडक्टर प्लांट गुजरातमध्ये सुरू होणार आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. वेदांताच्या 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे भारताचं आत्मनिर्भर सिलिकॉन वॅलीचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल."

अनिल अगरवाल यांनी यावेळी केंद्र आणि गुजरात सरकारचे आभार मानले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंदर्भात ट्वीट करून माहिती दिली आहे. "या करारामुळे सेमीकंडक्टर निर्मिती क्षेत्रात भारताने महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल आणि यामुळे नोकरीची संधीही उपलब्ध झाली आहे."

परंतु महाराष्ट्रात मात्र यावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे महाराष्ट्रात होणारा हा प्रकल्प गुजरातकडे वळला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

ठाकरे सरकारच्या काळात या कंपन्यांसोबत महाराष्ट्र राज्याची चर्चा सुरू असताना माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या प्रक्रियेत होते. यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "हा प्रकल्प माहिती आणि तंत्रज्ञानासंबंधी असल्याने तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही तीनच राज्य स्पर्धेत होती. गुजरात हे राज्य स्पर्धेत कुठेही नव्हते. मग अचानक गुजरातसोबत या कंपनीने करार कसा केला?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

माजी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेतली. तसंच त्यांनी शिंदे सरकारवर टीका करत यासंदर्भात ट्वीट केलं आहे.

ते म्हणाले, "हा प्रोजेक्ट इतर राज्यात गेला त्याचे दुःख नाही, पण आपल्या राज्यात का आला नाही, याचे आश्चर्य वाटते. प्रोजेक्टवर एवढं काम करून महाविकास आघाडी सरकारने एवढं पाठबळ देऊनही हा प्रोजेक्ट तिथे जाणे, याचा अर्थ हाच आहे की नवीन गुंतवणुकदारांना या खोके सरकारवर विश्वास नाही."

"खोके सरकार राजकारण करण्यात आणि घराघरात फिरण्यात व्यस्त आहे. प्रशासनावर, कायदा सुव्यवस्थेवर कोणाचाच अंकुश नाही. खोके सरकारला माझी विनंती आहे, पिस्तुल काढणं, धक्काबुक्की करणं, गुंडगिरीची भाषा करणं सोडून द्या आणि अशा मोठ्या इंडस्ट्रीजना राज्यात आणा जेणेकरून तरुण बेरोजगारांना रोजगार मिळेल,"

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी टीका केली असून यात मनसेनेही आपली भूमिका मांडली आहे.

भाजपसोबत मनसे युती करणार असल्याची चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून निसटलाच कसा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राज ठाकरे म्हणाले, "फॉक्सकॉन- वेदांताचा सेमीकंडक्टर बनवण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला. ह्या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक 1 लाख 58 हजार कोटींची आहे. हा प्रकल्प पुण्याजवळ तळेगाव येथे होणार होता. प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असणारा प्रकल्प महाराष्ट्रातून निसटलाच कसा?

राजकारण सोडून याचा विचार व्हायला हवं असे ते म्हणाले. हा प्रकार गंभीर आहे. म्हणूनच ह्या विषयाची सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांच्या प्राधान्यक्रमाचं राज्य होतं. अशा राज्यातून गुंतवणुकीचा उलटा प्रवास सुरु होणं हे चांगलं लक्षण नाही. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन ह्या विषयाकडे बघायला हवं."

हा प्रकल्प नेमका काय आहे?

सेमीकंडक्टर म्हणजेच मायक्रोचीप बनवण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी तळेगाव या जागेचा पर्याय देण्यात आला होता.

ह्या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक 1 लाख 58 हजार रुपये आहे.

महाराष्ट्रात तीन टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते.

एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स आणि 3800 कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प होणार होता.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 2 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी माहिती MIDC कडून देण्यात आली होती.

सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाची चर्चा करण्यासाठी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फॉक्सकॉन आणि वेदांता कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली होती.

सेमीकंडक्टर म्हणजे काय?

आपण मोबाईलच्या माध्यमातून थेट पेमेंट किंवा पैसे ट्रांसफर करतो. विमानातून अवघ्या काही तासात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतो पण असं करत असताना तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण कधी अर्ध्या इंच आकाराच्या या चीपचा विचारही करत नाही.

अगदी लॅपटॉपपासून फिटनेस बँड ते क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व तंत्रज्ञानात अर्ध्या इंच आकाराची ही चीप आवश्यक असते. याला सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचीप असं म्हटलं जातं.

या चीपमुळे जगभरातल्या गाड्यांचं उत्पादन कमी होऊ शकतं, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट महाग होऊ शकतात, डेटा सेंटर ढासळू शकतं, घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महाग होऊ शकतात, नवीन एटीएम बसवू शकत नाही आणि रुग्णालयात प्राण वाचवणारी टेस्टिंग मशीन्सची आयात थांबू शकते. सिलिकॉनपासून बनलेल्या या छोट्या चीपचं किती महत्त्व आहे हे यावरून लक्षात येतं.

कोव्हिड संकट काळात या सेमीकंडक्टर्सचं उत्पादन थांबलं किंवा धीम्या गतीने सुरू होतं तेव्हा जगभरातील जवळपास 169 उद्योगांना यामुळे फटका बसला. अनेक बड्या कंपन्यांना करोडो डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं.

चीन, अमेरिका आणि तैवान हे देश सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत.

'उच्चस्तरीय समितीची बैठक का झाली नाही?'

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय. गरज पडल्यास आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करू असं ते म्हणाले आहेत.

शिवाय, कंपनीसोबत करार करण्याची प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाली आहे. आमचं सरकार नवीन आहे असंही ते म्हणाले.

"वेदांता आणि त्यासोबत कोलॅबरेशन असलेली कंपनी आजच महाराष्ट्रात येत नव्हती. त्याचा पाठपुरावा सव्वा ते दीड वर्षांपासून महाराष्ट्रात होत होता. मला मंत्री होऊन 15-20 दिवस झाले आहेत. नवीन मुख्यमंत्री होऊन दोन महिने झाले आहेत. हा फॉलोअप सुरू होता. पूर्वीच्या सरकारपेक्षा जास्त इंसेंटिव्ह देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. तरीही ही कंपनी गुजरातला का गेली याची माहिती घेऊ."

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे.

बुधवारी (14 सप्टेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उदय सामंत म्हणाले, "प्रकल्प गेल्याचं खापर आमच्यावर फोडू नका. आधीच्या सरकारने हायपॉवर कमिटीची बैठक का घेतली नाही. ही बैठक आम्ही घेतली. तेव्हा सत्तांतर झालं होतं. आधीच ही बैठक झाली असती तर प्रकल्प गेला नसता. 38 हजार कोटींचं पॅकेज देण्याचा निर्णय झाला होता."

राजकारण का होतंय?

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात, "राजकीयदृष्ट्या हा मोठा विषय आहे. राजकीय सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय बाहेर येणं याला सुद्धा महत्त्व आहे. कुठला उद्योग कुठे सुरू करायचा हा अधिकार संबंधित कंपनीचा असतो हे खरं आहे. त्यांच्या फायद्याच्यादृष्टीने किंवा नफ्याच्यादृष्टीने असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. पण या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासोबत फॉक्सकॉनचा करार झाला होता. तरीही प्रकल्प गुजरातला कसा गेला असा प्रश्न आहे."

"महाराष्ट्रात यासाठी अनेक बैठका झाल्या होत्या. ते आता म्हणतायत की आम्ही आधीपासूनच गुजरात निवडलं होतं मग महाराष्ट्रात एवढ्या चर्चा आणि बैठका का झाल्या. सत्तांतर आणि प्रकल्प गुजरातला जाणं हा योगायोग असला तरी याचे राजकीय परिणाम आगामी काळात दिसू शकतात,"

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकतात.

कोरोनाकाळानंतर अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना आणि बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलं असताना एवढा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून जाणं हे राज्याचं नुकसान म्हणावं लागेल असंही जाणकार सांगतात.

अभय देशपांडे पुढे म्हणाले, "ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा महाराष्ट्राला होणारा फायदा किंवा मोठा प्रकल्प गुजरातकडे वळला आहे. मुंबईचं महत्त्व कमी केलं जात आहे अशी चर्चा बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. त्यासाठी अनेक उदाहरणं दिली जातात. बुलेट ट्रेन असो किंवा आर्थिक राजधानी गुजरातला हलवण्याची चर्चा असो. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना या फटका निवडणुकीत बसू शकतो."

2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्रात सातत्याने राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. महाविकास आघाडीने सत्ता स्थापन केल्यानंतर अडीच वर्षं त्यांचं सरकार सत्तेत होतं. त्यानंतर सरकार कोसळलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आलं.

सततच्या या राजकीय घडामोडींचा परिणामही विविध क्षेत्रात दिसून येतो असं ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात. "आपल्या राज्यात राजकीय पक्ष आणि प्रशासकीय अधिकारी ह्यांना गांभीर्याने याचा विचार करण्याची गरज आहे की महाराष्ट्राला हा प्रकल्प का नाही मिळाला? राजकरण करणं आणि दुसऱ्याला दोष देणं हे सोपं आणि सोयीचं असतं. पण राज्याचं धोरणं चुकलं का किंवा आपली ब्युरोक्रसी इतर राज्यांच्या तुलनेत गंभीर आहे का? पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा दर, नियमावली, सवलत अशा अनेक बाबी या प्रक्रियेत असतात. यासाठी आपल्या यंत्रणा किती गंभीर आहेत. सकारात्मक आहेत याचाही विचार व्हायला हवा."