"ओबीसींवर माझा विश्वास नाही. ओबीसींना लढायचंच नसतं. कारण ओबीसींवर ब्राह्मण्यवादाचा इतका पगडा बसलाय की आपण श्रेष्ठ आहोत असं त्यांना वाटतं."
जितेंद्र आव्हाड यांच्या भाषणातील या विधानावरून वाद होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. भाजपनं आव्हाडांच्या भाषणाच्या काही भागाचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करून, राजीनाम्याचीही मागणी केलीय.
पण जितेंद्र आव्हाड यांनी ओबीसींना नक्की का सुनावलं आहे? ते द्वेषानं बोललेत की आपुलकीच्या भावनेनं? यासाठी त्यांचं भाषण जसंच्या तसं इथे देत आहोत.
मात्र, त्याचवेळी त्यांनी ओबीसींवरील ब्राह्मण्यावादाच्या त्यांच्या विधानाची चिकित्सा करणंही आवश्यक आहे.
तत्पूर्वी जितेंद्र आव्हाड भाषणात नेमकं काय म्हणाले, हे पाहूया. मग ओबीसींवरील ब्राह्मण्यवादाच्या पगड्यावरील विधानाच्या चर्चेकडे वळूया.
जितेंद्र आव्हाड नेमकं काय म्हणाले?
ठाण्यात ओबीसी एकीकरण समितीच्या वतीने 'सन्मान सावित्रीच्या लेकींचा' या कार्यक्रमात जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. सावित्रीबाई फुलेंच्या जन्मदिनानिमित्त या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
यावेळी जितेंद्र आव्हाडांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. आव्हाड काय म्हणाले हे, जसंच्या तसं जाणून घ्या :
"ओबीसींवर माझा काही फार विश्वास नाही. जेव्हा मंडल आयोग आला, ते मंडल आयोगाचं आरक्षण ओबीसींसाठी होतं. पण जेव्हा लढाईची वेळ आली, तेव्हा ओबीसी मैदानात नव्हते. लढायला होते ते महार आणि दलित. कारण ओबीसींना लढायचंच नसतं. कारण ओबीसींवर ब्राह्मण्यवादाचा इतका पगडा बसलाय की आपण श्रेष्ठ आहोत. पण त्यांना हे माहित नाहीय की, आपल्या चार पिढ्यांपूर्वी आपल्या बापाला, आजोबा-पणजोबाला घरात सुद्धा येऊ द्यायचे नाहीत. हे सगळे विसरलेत.
"आता आरक्षणाच्या निमित्तानं का होईना, आता पुढे येतायत. पण नुसते घरात बसून व्हॉट्सअप करून चालणार नाही. रस्त्यावर यावं लागेल. आज आपली जर 50 टक्के लोकसंख्या असेल, तर महाराष्ट्र आपल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं.
"352 जाती असलेला ओबीसी. आता इथेच घ्या ना. ठाण्यात आगरी समाजाची संख्या किती आहे, 5-10 टक्के आहे. नगरसेवक किती आहेत? त्यामुळे भूमिपुत्रांचा एक वेगळा पगडा असतो समाजावरती. पण लढायचं नाही. असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी. असं चालणार नाही.
"केंद्र सरकारला सांगावं लागेल की, आमचं आरक्षण काढता येणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला संसदेमध्ये बिल आणावं लागेल, 50 टक्क्याच्या मर्यादेचा दावा तोडावा लागेल. आणि इथं खऱ्या अर्थानं जो सामाजिक मागास आहे, त्याला न्याय द्यावा लागेल. आता आरक्षण कोणीही मागायाला लागलं, पण बाबासाहेबांनी घटनेत आरक्षण दिलं तेव्हा ते म्हणाले होते, आरक्षण हा काही गरिबी निर्मुलनाचा कार्यक्रम नाही. शोषित, वंचित, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येताच आलं नाही, त्याला मुख्य प्रवाहात आणायचं असेल तर आरक्षण द्यावंच लागेल."
ओबीसींवर 'ब्राह्मण्यवादाच्या पगड्याचा' आरोप योग्य आहे का?
आता आपल्या मूळ प्रश्नाकडे येऊ. जितेंद्र आव्हाड जसं म्हणाले की, ओबीसींवर ब्राह्मण्यवादाचा पगडा असल्यानं ते इतिहास विसरलेत. तर तसं खरंच आहे का?
ओबीसी समाजाचे अभ्यासक, विचारवंत यांच्याशी बातचित करून या प्रश्नाची चर्चा आपण या बातमीतून करूया.
ओबीसी समाजाचे अभ्यासक आनंद क्षीरसागर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं या विषयावर विस्तृत चर्चा केली.
आनंद क्षीरसागर म्हणतात, "काही बाबतींमध्ये ओबीसी समाजातील लोकांच्या विचारांवर ब्राह्मण्यवादाचा पगडा आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे ओबीसीतल्या जातसमूहाच्या वरील घटक मानले जातात. यांच्याशी ओबीसी सत्ता, संपत्ती आणि पैसा यांमुळे जोडला गेलाय. दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या इथं ओबीसीतल्या महिला अथर्वशीर्ष म्हणण्यासाठी गर्दी करतात, मात्र तिथून हाकेच्या अंतरावरील फुले वाड्यात कुणी जात नाही. हा ब्राह्मण्यवादाचाच परिणाम आहे. हे जाणीवपूर्वक केलं जातं असं नाही. हा बुद्धिभेद आहे."
पण यापुढे जात आनंद क्षीरसागर प्रश्न उपस्थित करतात की, "जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, ब्राह्मण्यवादाचा परिणाम आहे. मग ते राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जातजनगणनेवर त्यांनी काय भूमिका घेतली जाते? ओबीसींना एकत्र करणं हे राजकीय लोकप्रतिनिधींचं काम आहे. मात्र, ते न करता ओबीसींवर आरोप करणं सोपं आहे.
"ओबीसींवर ब्राह्मण्यवादाचा पगडा आहे, तर जितेंद्र आव्हाडांनी त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे. मात्र, ते दिसत नाही. तसं ते करायला गेले तर त्यांना त्यांच्याच पक्षातील नेत्यांविरोधातही जावं लागेल. त्यांच्या पक्षाचा अंतिम शब्द त्यांच्या हातात नाही. मग तुम्हाला अडचणी येतात भूमिका घ्यायला, मग सर्वसामान्य हातावर पोट असलेल्यांकडून कशी अपेक्षा करता?"
याच मुद्द्याला इतिहास संशोधक आणि विचारवंत संजय सोनवणीही पुढे नेतात.
संजय सोनवणी म्हणतात, "ओबीसींना ब्राह्मण्यवादी म्हणणं हा ओबीसींवरील अन्याय आहे. ओबीसी मुर्ख नाहीय. स्पर्धेच्या जगात आपल्या बाजूनं बोलणाऱ्याच्या बाजूनं ओबीसी गेला, यात चूक काय? त्यामुळे ओबीसी सर्व पक्षात सापडतात. ओबीसींची आयडेंटिटी तयार झाली असती तर असे विखुरले गेले नसते.
"राजकीय नेत्यांना ओबीसी म्हणून ओबीसीतल्या जातींना संघटित करता येत नसेल, तर ते अपयश समाजाचं नाहीय. महात्मा गांधींनी ओबीसींना राष्ट्रीय चळवळीच्या बॅनरखाली एकत्र आणलं होतं. मग आताच्या राजकारण्यांना का जमत नाहीय मग?" असा सवाल सोनवणी करतात.
तसंच ते पुढे म्हणतात, "ओबीसींवर इतिहास विसरल्याचा आरोप करणं चूक आहे. ओबीसींचा इतिहास लिहिलाच कुणी? तर ते विसरतील. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक इतिहास असतो प्रत्येक समाजाचा. तो ओबीसींचा एकत्रितपणे लिहिला गेला नाही. आपापल्या जातींचा इतिहास म्हणजे ओबीसींचा इतिहास होऊ शकत नाही. मग अशी एक ठळक ओळख किंवा इतिहास सांगता येत नसेल, तर इतिहास विसरल्याचा आरोप कसा करता येईल? राजकीय नेत्यांची ही जबाबदारी आहे की, ओबीसींना त्यांचा इतिहास सांगणं."
ओबीसी एकत्र येत लढत का नाहीत?
जितेंद्र आव्हाडांच्या या भाषणात आणखी एक विधान महत्वाचं आहे आणि राजकीय वर्तुळात आव्हाडांवर टीकेसाठी या वाक्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. भाजपनं सोशल मीडियावरू हेच विधान पोस्ट केलं आहे. ते म्हणजे, "ओबीसींवर माझा काही फार विश्वास नाही. जेव्हा मंडल आयोग आला, ते मंडल आयोगाचं आरक्षण ओबीसींसाठी होतं. पण जेव्हा लढाईची वेळ आली, तेव्हा ओबीसी मैदानात नव्हते. लढायला होते ते महार आणि दलित."
ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या आव्हाडांच्या या मुद्द्याला विशेष महत्व आले आहे.
इतिहास संशोधक आणि विचारवंत संजय सोनवणी हे यावर भाष्य करताना ओबीसींच्या आयडेंटिटीचा (ओळख) मुद्दा उपस्थित करतात. ते म्हणतात की, ओबीसींचा एकत्रित समूह म्हणून प्रश्नच कधी चर्चेत न आल्यानं त्यांची ओळख (आयडेंटिटी) विकसित करता आली नाही. धनगर, वंजारी, कुणबी इत्यादींचे स्वतंत्र प्रश्न चर्चेला आले, पण समग्र ओबीसी म्हणून व्यापक विचारच कधी झाला नाही.
"दलित आयडेंटिटी किंवा संघाची आयडेंटिटी आहे, तशी ओबीसींची आयडेटिंटी म्हणून प्रस्थापित करण्यात सगळ्यांना घोर अपयश आलं आहे. त्यामुळे ओबीसीतल्या जाती आपापल्या प्रश्नासाठी लढतात. पण एकत्र येत नाहीत," असं सोनवणी म्हणतात.
तसंच, इथं संजय सोनवणी ओबीसींमधील लहान जातींचा उल्लेखही करतात.
सोनवणी सांगतात की, "ओबीसींसाठी राजकीय तत्वज्ञान (पॉलिटिकल फिलॉसॉफी) निर्माण करायला हवी होती, तीच केली नाही. अजेंडा नसल्यानं, एकत्र आल्यावर करायचं काय, हे सांगणारं राजकीय तत्वज्ञान लागतं. तेच उपलब्ध नसल्यानं ही अडचण झालीय."
तसंच "राजकीय फायदा मिळाला तरी मोठ्या जातींना मिळणार आहे, हे ओबीसीतल्या लहान-लहान जातींना वाटतं. अशा अनेक जाती आहेत, ज्यांची महाराष्ट्रातली एकूण लोकसंख्या एक लाख सुद्धा नाही. मग या जाती का तुमच्या आंदोलनात दिसतील? त्यांचा फायदा काय? तर या जातींना ओबीसी म्हणून ओळख पटवून द्यावी लागेल," असं सोनवणी सांगतात.
या मुद्द्यावर आनंद क्षीरसागर हे ओबीसींच्या सांस्कृतिक अंगाचं विश्लेषण करतात.
ते म्हणतात, ओबीसी म्हणून सर्व जाती एकत्र का होत नाही, याचं कारण ओबीसी ही सरकारी संज्ञा आहे. हिंदुत्वाचं राजकारण, मराठी माणसांचं राजकारण हे सरकारी संज्ञेवर चालत नाही. त्या सांस्कृतित संज्ञा आहेत. मग ओबीसी या सरकारी संज्ञेवर यातल्या जाती एकत्र कशा येतील? त्यामुळे बहुजन या सांस्कृतिक संज्ञेची मांडणी करणं, ती ओबीसींतल्या जातींपर्यंत नेणं आणि ती ओळख निर्माण करणं हे गरजेचं आहे. तरच ओबीसी समाज एकत्र येऊ शकेल.
"ब्राह्मणांना शिव्या देऊन किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शिव्या देऊन बहुनज ही संज्ञा विकसित होऊ शकत नाही. त्यासाठी सांस्कृतिक पातळीवर काम करावं लागेल," असं क्षीरसागर म्हणतात.
याच मुद्द्यावर बीबीसी मराठीनं माजी खासदार आणि ओबीसी समाजातील ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ राठोड यांच्याशीही बातचित केली.
ओबीसी लढत नसल्याची खंत ते व्यक्त करतात. मात्र, त्याचवेळी हरिभाऊ राठोड म्हणतात की, ओबीसी जागृत झाला नाहीय, हे खरं, पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे ओबीसी थोडाफार जागृत होत आहे. अलिकडे आम्ही ओबीसींना एकत्र आणायला आणि लढायला सांगतोय, त्यासाठी प्रयत्न करतोय."
"सगळ्या पक्षात ओबीसी विखुरला गेल्यानं एक होत नाही, पण आज ना उद्या एकत्र येईल. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत," असा आशावादही राठोड व्यक्त करतात.
