"सर्व पक्षांनी एकमताने राष्ट्रपतिपदासाठी शरद पवार यांचं नाव घेतलं. ते या प्रस्तावाला राजी झाले असते तर प्रश्नच नव्हता, पण त्यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी उत्सुक नसल्याचं सांगितलं. ते तयार झाले तर आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा त्यांच्या नावाला पाठिंबा असेल. ते तयार नसतील तर सगळे मिळून एक नाव ठरवू. आम्ही शरद पवारांशी चर्चा करू," असं ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलंय.
दिल्लीतल्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये बुधवारी (15 जून) सर्व विरोधी पक्षांची बैठक झाली. यानंतर ममता बॅनजी बोलत होत्या.
त्या पुढे म्हणाल्या, "आमच्याकडे अनेक वरिष्ठ नेते आहेत. सरबजीत देवेगौडा, मल्लिकार्जुन खरगे असे अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत. या बैठकीला अखिलेश यादव, मुफ्ती मोहम्मद सईद उपस्थित होते. सीपीआय पक्षाचे प्रतिनिधीही होते. शिवसेना, डीएमकेचेही नेते होते.
देशात बुलडोझायनेशन सुरू आहे. विविध संघटनांचा राजकीय कारणांसाठी गैरवापर केला जात आहे. म्हणूनच आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे".
"प्रत्येक पक्षाने राष्ट्रपतिपदासंदर्भात आपले विचार व्यक्त केले", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि खासदार शरद पवार यांनी सांगितलं.
"विरोधी पक्षांतर्फे राष्ट्रपतिपदाचा एकच उमेदवार असेल असा निर्णय संयुक्त आघाडीने घेतला. अनेक पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. आम्ही असं ठरवलं की विरोधी पक्षांतर्फे राष्ट्रपतिपदासाठी एकच उमेदवार असेल. या उमेदवाराला आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा असेल. आम्ही एकमेकांशी चर्चा करू. ही एक चांगली सुरुवात आहे. आम्ही अनेक महिन्यांनंतर एकत्र बैठक घेतली, आम्ही पुन्हा मंथन करू", असं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.
शरद पवार यांनी उमेदवारी नाकारण्यामागे नेमकी काय करणं असू शकतात? त्याची आता आपण चर्चा करू या.
1. वय आणि आरोग्याची चिंता?
पवार आता 81 वर्षांचे आहेत आणि राष्ट्रपतिपदावर ते तितकेच सक्रिय राहू शकतात का? हा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
वयाची 80 वर्षं पार केल्यानंतरही पवार सतत सक्रिय असल्याचं दिसून आलं आहे. ते सतत वेगवेगळे दौरे, बैठका आणि सभा घेत असतात.
त्याचवेळी पवार स्वतः कॅन्सर पेशंट आहेत. पण त्यावरसुद्धा त्यांनी मात केल्याचं दिसून येत आहे.
यावर ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात, "आरोग्याच्या दृष्टीने पवारांना राष्ट्रपतिपद सांभाळण्यास कधीच अडचण येणार नाही. कारण पवारांना व्याधी कितीही असल्या तरी ते त्यावर मात करून खेड्यापाड्यात फिरतात. आजही त्यांचा आठ ते दहा तासांचा रोज कार्यक्रम असतो. ते अजूनही सक्रिय आहेत. ते राजकारणापासून दूर गेलेले नाहीत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांबाबत माहिती घेत असतात, अभ्यास करत असतात."
"वय हा मुद्दा आहे. मात्र, राष्ट्रपती हे काही पंतप्रधानांइतकं कार्यकारी पद नाहीय. शिवाय, राष्ट्रपतींचे परदेश दौरे फार मर्यादित असतात. राष्ट्रपतींचं वेळापत्रक पाहता, उलट पवार कंटाळतील की, या पदावर फारसं काम नाहीय."
2. महाविकास आघाडीचं काय होणार?
शरद पवारांच्या नावाची चर्चा राष्ट्रपतिपदासाठी सुरू झाल्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा सातत्यानं उपस्थित केला जातायेत. तो म्हणजे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारचे आधार म्हणून पवारांकडे पाहिलं जातं. तेच जर राष्ट्रपती म्हणून दिल्लीत गेले, तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याचं काय होईल?
या प्रश्नाचं उत्तर पवारांनी दिलेल्या नकारात आहे का, असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
"राष्ट्रपती हे सर्वोच्च पद असल्यानं ते मिळाल्यास राज्यातल्या सरकारचा विचार शरद पवारांनी करणं योग्य राहणार नाही. अशावेळी राज्यातलं सरकार इथल्या नेत्यांनी सांभाळणंच योग्य आहे," असं ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांना वाटतं.
3. राष्ट्रवादीत उत्तराधिकारी कोण?
शरद पवार यांनी राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी स्वीकारली तर त्यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशात त्यांच्यावर पक्षाचा नवा अध्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे त्यांचा राजकीय उत्तराधिकारी निवडावा लागेल.
शरद पवारांनी त्यांच्या भाषणातून आणि मुलाखतींमधून अनेकदा सांगितलं आहे की, त्यांचा राजकीय वारसदार हा त्यांचा वैचारिक वारसदार असेल.
असं असलं तरी भारतीय राजकारणात कुटुंबातून आलेल्या वारसदारांना पक्षांमध्ये अनेकदा जास्त स्वीकरलं जात असल्याचं दिसून आलं आहे. अशात मग पवारांचा वारसदार कुटुंबातून असेल की बाहेरचा हा प्रश्न विचारला जातो
पण, गेल्या 10 वर्षांमधली अजित पवार यांच्या नाराजीची वेगवेगळी नाट्यं आणि पहाटेचा शपथविधी प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीत वारसहक्काची लढाई कुठपर्यंत गेलीय याचा अंदाज येऊ शकतो.
सध्यातरी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उत्तराधिकारीपदासाठी थेट आणि प्रत्यक्ष पॉवरगेम नसला तरी तो पवारांनी राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी स्वीकारल्यावर उफाळून येऊ शकतो.
4. आकड्यांचं गणित कठीण?
शरद पवारांनी राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी नाकारण्याचं मुख्य कारणच आकड्यांचं गणित सांगितलं जात आहे. विरोधकांचा राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार सहज निवडून येईल एवढी आकडेवारी त्यांच्याकडे नाही.
त्यातच ममता बॅनर्जींनी बोलावलेल्या विरोधीपक्षांच्या बैठकीला टीआरएस, आप आणि वायएसआर काँग्रेसने हजेरी लावली नाही. अशात उमेदवारी स्वीकारली तर पवारांना आकडे जमवण्यासाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागेल.
शिवाय सध्याच्या स्थितीत भाजपकडे सर्वांत जास्त आकडे आहेत. देशात सर्वांत जास्त खासदार आणि आमदार त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे भाजपला उमेदवार निवडून आणताना फारशी कसरत करावी लागणार नाही.बहुधा संजय राऊत यांनासुद्धा या आकड्यांच्या गणिताची कल्पना असावी म्हणूनच त्यांनी भाजपकडे पवारांच्या उमेदवारीची मागणी केली असावी.
याबाबत पद्मभूषण देशपांडे म्हणतात, "सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे, आकडे सकारात्मक असतील तरच पवार राष्ट्रपतिपदाचा विचार करू शकतात आणि त्यांनी करायलाही हवं. कारण त्यांच्यासारखा अभ्यासू आणि नवनवीन गोष्टी शिकणारा नेता तिथं जाणं चांगलंच ठरेल.
5. भाजपशी जुळवून घेणं किती शक्य?
समजा शरद पवारांनी उमेदवारी स्वीकारली आणि ते राष्ट्रपती झाले तर त्यांच्यासमोर सर्वांत मोठा प्रश्न राहणार आहे तो केंद्रातल्या मोदी सरकारशी जुळवून घेण्याचा.
केंद्रातील मोदी सरकारची धोरणं आणि त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजे भाजपच्या भूमिका या बहुतांशवेळा पवारांच्या भूमिकेच्या विरोधात असतात. अशावेळी पवार कसा मार्ग काढतील, हाही प्रश्न आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर देताना ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या कार्यकाळाचं उदाहरण देतात.
ते सांगतात, "राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं काम करतात, याची जाणीव पवारांना आहे. तिथं वाद होण्याची शक्यता कमी आहे. राष्ट्रपतींचे अधिकार असतात, तिथं ते अधिकारांचं जपणूकही करू शकतात. के. आर. नारायणन राष्ट्रपती असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाचे प्रस्ताव नाकारल्याची उदाहरणं आपल्याकडे होऊन गेलेत."
