नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूकीत ईव्हीएम मशिन्सद्वारे झालेल्या मतदानाबाबत आणि त्यानंतरच्या मतमोजणीबाबत अनेक आक्षेप घेण्यात येत आहेत.26 एप्रिलला दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, निवडणूक निकालानंतरही ईव्हीएम आणि VVPAT च्या पडताळणीची प्रक्रीया जर संशयास्पद वाटत असेल तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला फेरतपासणी करण्याची मागणी करता येऊ शकते.
यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीत विविध मतदारसंघातून हे आक्षेप नोंदवले जात आहेत. देशभरातील निवडणूक आयोगाला आतापर्यंत ईव्हीएम पडताळणीसाठी 11 अर्ज आले आहेत. त्यातले 8 लोकसभा निवडणूकीतील उमेदवार आहेत तर 3 विधानसभा निवडणूकीतील उमेदवारांचे अर्ज मुख्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलेले आहेत.
त्यापैकी महाराष्ट्रातून अहमदनगर दक्षिणचे माजी खासदार सुजय विखे यांनीही नगरमधल्या 40 मतदान केंद्रावरील ईव्हीएम आणि VVPATची पडताळणी करण्याची मागणी करणारी मुख्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
अहमदनगर दक्षिण या मतदारसंघातून भाजपचे सुजय विखे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे निलेश लंके अशी लढत झाली. यात सुजय विखे पाटील यांना 5,95,868 तर नीलेश लंके यांना 6,24,797 मते मिळाली. निलेश लंके यांनी 28929 फरकाने विजय मिळवला.
काय आहेत सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश?
गेल्या अनेक वर्षांपासून ईव्हीएम मशिन्सद्वारे निवडणूक घेण्यावर आक्षेप नोंदवले गेले. ईव्हीएम मशिन्सऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यात यावं ही मागणी केली जाते.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. लोकसभा निवडणूकीच्या मतदानाचे दोन टप्पे पार पडल्यावर 26 एप्रिल 2024 ला सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने ईव्हीएम मशिन्सद्वारा निवडणूका घेतल्या जातील हे स्पष्ट केलं.
त्याचबरोबर मतदानानंतर 100% VVPATची पडताळणी करण्याची मागणीही फेटाळून लावली. पण त्याचबरोबर या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान काही महत्वाचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
ईव्हीएम मशिन्सवर चिन्हांची प्रक्रिया झाल्यानंतर त्या मशिन्स सील करण्यात याव्यात. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत 45 दिवसांचा कालावधी असावा.
निवडणूक निकालानंतर 7 दिवसांच्या आत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवाराला ईव्हीएम मायक्रोकंट्रोलरची पडताळणी करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. तज्ञ अभियंत्यांच्या पथकामार्फत ही तपासणी केली जाईल.
ज्या उमेदवाराने पडताळणीची मागणी केली आहे त्याला कोणत्या मतदान केंद्राच्या ईव्हीएमची पडताळणी करायची आहे त्या ईव्हीएमचा अनुक्रमांक काय आहे हे सूचित करणं अनिवार्य असेल.
ज्या विभागातील मतदानाबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत त्या विभागातील ईव्हीएम मशिन्सची 5% बर्न्ट मेमरी तपासली जाईल. या छाननी प्रक्रियेदरम्यान सर्व उमेदवार उपस्थित राहू शकतात.
या पडताळीचा खर्च तक्रारदार उमेदवाराला करावा लागेल. जर ईव्हीएम मशिनशी छेडछेड झाल्याचं या तपासणीनंतर निष्पन्न झाल्यास हा खर्च उमेदवाराला परत दिला जाईल.
निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून दिलेल्या माहितीनुसार, “निकालानंतर 45 दिवस ईव्हीएम मशिन्स स्टोअर केल्या जातात.
निवडणूक आयोगाने 1 जूनला जारी केलेल्या एसओपीनुसार, ही पडताळणी कशी केली जाईल याचा मसुदा तयार केला जात आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांनी निवडणूक पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे, ती प्रक्रीया 45 दिवसानंतर सुरू होईल. 19 जुलैला निकालाला 45 दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यानंतर ही प्रक्रिया होईल."
सुजय विखेंच्या या आक्षेपावर लंकेंनी काय म्हटलं?
सुजय विखे यांनी 40 ईव्हीएम मशिन्सच्या पडताळणीची मागणी केली आहे.
यात अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील श्रीगोंदा, पारनेर मतदारसंघातील प्रत्येकी 10 आणि नगर, शेवगाव, कर्जत जामखेड, राहुरी येथील मतदान केंद्राच्या प्रत्येकी 5 ईव्हीएम मशिन्सचा समावेश आहे.
एका केंद्रावरील ईव्हीएम पडताळणी करण्यासाठी 40000 रुपये इतका खर्च आहे. त्याचबरोबर त्यावर लागणारा 18 % जीएसटीसुध्दा भरणे उमेदवाराला अनिवार्य आहे.
सुजय विखे यांनी 40 केंद्रांवरील पडताळणीसाठी एकूण 18 लाख 88 हजारांचे शुल्क भरले आहे.
याबाबत सुजय विखे पाटील सांगतात, “मी ही तक्रार करण्याआधी कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षानंतर या 40 मतदान केंद्राबाबत कार्यकर्त्यांना संशय आहे. काही बुथवर एकाबाजूने मतदान करण्यात आले आहे असे काही आकडे दिसून आल्यामुळे आम्हाला वाटतंय की काहीतरी गडबड असू शकते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांकडून निवडण्यात आलेली मतदान केंद्र ही पडताळणीसाठी निवडण्यात आली आहेत.”
यावर नगर दक्षिणचे नवनिर्वाचित खासदार निलेश लंके यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे, “पराभव पचवायला शिकलं पाहीजे. माजी खासदारांचं कर्तुत्व कुठेतरी कमी पडलं म्हणून त्यांचा पराभव झाला.”
मतमोजणी आणि मतदानानंतरची प्रक्रिया कशी असते?
सगळ्यात आधी रिटर्निंग अधिकारी आणि त्यांचे सहकारी सगळ्यांसमोर मतांची गोपनीयता राखण्याची शपथ घेतात. त्यानंतर रिटर्निंग अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सगळ्या EVMची तपासणी होते.
यावेळी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना आपल्या काउंटिंग एजंटसोबत मतमोजणी केंद्रांवर उपस्थित राहाण्याचा अधिकार आहे. हे एजंट मतामोजणी पाहू शकतात.
सगळ्यांत आधी पोस्टल मतांची मोजणी केली जाते. त्यानंतरच EVM मधल्या मतांची मोजणी सुरू होते. मतदान केंद्रांवर एका विशिष्ट क्रमाने ठेवलेल्या EVM ऑन करून त्यांच्यात नोंदल्या गेल्या मतांची मोजणी होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची मोजदाद होते. त्यानंतर सगळ्या मतदान केंद्रांवरच्या EVM आकड्यांची बेरीज केली जाते.
शेवटच्या मतदाराने मतदान केल्यानंतर मतदान केंद्राचे प्रमुख किंवा प्रिसायडींग ऑफीसर तिथे Close बटण दाबतात. त्यानंतर कोणतही मत नोंदवलं जाऊ शकत नाही.
मशीनमध्ये एकूण नोंदवलेल्या मतांचा आकडा तिथे उपस्थित असलेल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सांगितला जातो. मतमोजणीच्या दिवशी ही माहिती आणि एकूण मतदान जुळवून पाहिलं जातात. या दोन आकड्यांमध्ये काही फरक असल्यास मतमोजणी करणारे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ते लक्षात आणून देऊ शकतात.
मतदानानंतर EVMला एका बॉक्समध्ये ठेवून त्यावर शिक्का मारला जातो. तसंच निवडणूक आयोगाने दिलेली विशेष सुरक्षा पट्टी लावली जाते. निवडणूक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी त्यावर स्वाक्षरी केली की ते बॉक्स स्ट्राँग रूममध्ये जमा केले जातात.
Published By- Priya Dixit
