नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेनंतर देशभरात त्याला विरोध सुरु झाला. भारतात येणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देणारी ही दुरुस्ती घटनाविरोधी आणि भेदभाव करणारी आहे, असं मत व्यक्त होऊ लागलं.
यावर देशभरात आंदोलनं सुरू असून ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये 20 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
या कायद्याची सोशल मीडियावरही चर्चा सुरू आहे. लोक गुगलवर भारतीय नागरिकत्व कायद्याबद्दल सतत सर्च करत आहेत.
नागरिकत्व कायदा काय आहे?
नागरिकत्व कायदा 1955 हा भारताचं नागरिकत्व मिळवणं, त्याचे नियम आणि रद्द करण्याबाबत विस्तृत विवेचन करणारा कायदा आहे.
या कायद्यामुळे भारताचं एकल नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे भारताचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती कोणत्याही इतर देशाच्या नागरिक होऊ शकत नाही.
या कायद्यामध्ये 2019 पूर्वी पाच वेळा (वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015) दुरुस्ती झाली आहे.
नव्या दुरुस्तीनंतर या कायद्यात बांगलादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमधील सहा अल्पसंख्यांक समुदायातील (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन, शीख) लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आधीच्या काही तरतुदींमध्येही माफक बदल करण्यात आले आहेत.
भारतीय नागरिकत्व 1955 मधील तरतुदींनुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवलं जाऊ शकतं.
कसं मिळतं नागरिकत्व?
1) भारतीय नागरिकत्व 1955 मधील पहिल्या तरतुदीनुसार जन्मानं भारताचं नागरिकत्व मिळतं. भारताची घटना लागू झाल्यानंतर म्हणजे 26 जानेवारी 1950 नंतर भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती जन्मानं भारतीय असेल. 1 जुलै 1987नंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीच्या जन्माच्यावेळेस त्याची आई किंवा वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असतील तर त्यांना नागरिकत्व मिळेल.
2) दुसऱ्या तरतुदीमध्ये वंश किंवा रक्त संबंधांवर नागरिकत्व मिळतं. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा जन्म भारताबाहेर झाला असल्यास त्याच्या जन्माच्यावेळेस त्याच्या आई-वडिलांपैकी कोणीही एक भारताचे नागरिक असणं आवश्यक आहे.
परदेशात जन्मलेल्या बाळाची एका वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात केली पाहिजे अशी अट त्यासाठी आहे. तसे न केल्यास भारत सरकारकडून वेगळी परवानगी घ्यावी लागेल. या तरतुदीत 1992 साली दुरुस्ती करण्यात आली आणि परदेशात जन्म घेणाऱ्या बाळाच्या आईच्या नागरिकत्वाच्या आधारे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Image copyrightGETTY IMAGES
3) तिसरी तरतूद नोंदणीद्वारे नागरिकत्व देण्याबद्दल आहे. अवैध स्थलांतरीत सोडून कोणतीही व्यक्ती नागरिकत्वासाठी भारत सरकारकडे मागणी करू शकते. त्यासाठी पुढील काही गोष्टींचा विचार करुन नागरिकत्व देता येऊ शकतं-
अ) अर्ज करण्यापूर्वी किमान सात वर्षं भारतात राहिलेली भारतीय वंशाची व्यक्ती
आ) पाकिस्तान आणि बांगलादेश वगळता इतर देशांची नागरिक असणारी व्यक्ती आणि तिला त्या देशाचे नागरिकत्व सोडून भारतीय नागरिक होण्याची इच्छा असेल.
इ) भारतीय व्यक्तीशी विवाह झालेली आणि अर्ज करण्यापूर्वी भारतात किमान सात वर्षं राहिलेली व्यक्ती
ई) आई किंवा बाबा भारतीय असणारी अल्पवयीन मुले
उ) राष्ट्रकुल सदस्य देशांचे भारतात राहाणारे नागरिक किंवा भारत सरकारची नोकरी करणारे नागरिक अर्ज करुन नागरिकत्व मिळवू शकतात.
4) चौथ्या तरतुदीमध्ये भारताच्या भूमिविस्ताराचा समावेश आहे. भारतात जर एखादा नवा भूभाग सामील झाला तर त्या भागात राहाणाऱ्या लोकांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल. उदाहरण द्यायचे झाले तर गोव्याकडे पाहाता येईल. 1961 साली गोवा, 1962 साली पाँडेचेरीचा भारतात समावेश झाला. तेव्हा तिथल्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळाले होते.
5) पाचव्या तरतुदीमध्ये नॅचरलायजेशनचा समावेश आहे. म्हणजे भारतात राहाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला नागरिकत्व मिळू शकतं मात्र त्याने नागरिकत्व कायद्याच्या तिसऱ्या अनुसुचीमधील सर्व अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
या कायद्याची ही सर्व माहिती नाही परंतु ढोबळ माहिती इथे देण्यात आली आहे. त्यात अनेक अटी आणि नोंदी आहेत ते पाहाण्यासाठी हा कायदा पूर्ण वाचावा लागेल.
नागरिकत्व कसे काढून घेतले जाऊ शकते?
नागरिकत्व कायदा 1955मधील नवव्या कलमानुसार एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व कसे काढून घेतले जाऊ शकते याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
Image copyrightGETTY IMAGES
भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येण्याच्या तीन पद्धती आहेत
1) एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं तर त्याचं भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येतं.
2) जर एखाद्या व्यक्तीनं स्वेच्छेनं नागरिकत्वाचा त्याग केला तर त्याचं भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येतं.
3) भारत सरकारला पुढील नियमांन्वये नागरिकत्व काढून घेण्याचा अधिकार आहे
अ) नागरिक सतत 7 वर्षे भारताबाहेर राहात असेल.
आ) त्या व्यक्तीने अवैधरित्या भारताचे नागरिकत्व मिळवले असेल तर
इ) एखादी व्यक्ती देशविरोधी हालचालींमध्ये सहभागी असेल तर
ई) एखादी व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेचा अनादर करत असेल तर
