कोरोना शाळा: तिसऱ्या लाटेचा धोका असताना शाळा सुरू करण्याची ही योग्य वेळ आहे का?

सरोज सिंह

राज्यातील प्रत्येकाचे कोरोना लसीकरण होत नाही तोपर्यंत दिल्लीत शाळा सुरू करता येणार नाही असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. परंतु केजरीवाल यांच्या या भूमिकेला आता काही तज्ज्ञांकडून आव्हान दिलं जात आहे.

भारतात 20 जुलै रोजी करण्यात आलेल्या सिरो सर्वेक्षणात 6 ते 9 वयोगटातील 57 टक्के बालकांमध्ये आणि 10 ते 17 वयोगटातील 62 टक्के मुलांमध्ये कोरोना विषाणूच्या अँटिबॉडी आढळल्या आहेत.

या आधारावर भारतात आता प्राथमिक शाळा सुद्धा सुरू केल्या जाऊ शकतात असं सांगितलं जात आहे.

देशातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा मार्च 2020 पासून बंद आहेत. काही काळासाठी केवळ उच्च माध्यमिक म्हणजे नववी ते बारावीच्या शाळांना परवानगी देण्यात आली होती. पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर त्याही शाळा बंद करण्यात आल्या.

संभाव्या तिसऱ्या लाटेची भीती असताना आयसीएमआरच्या सीरो सर्वेक्षणासंदर्भात पालकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया समोर आल्या. काही पालकांच्या मनात अजूनही शाळा सुरू करण्याबाबत शंका आहे.

'लोकल सर्कल्स' नावाच्या एका सोशल व्यासपीठाने शाळा सुरू करण्याच्या मुद्यावर 19 हजार पालकांचे एक सर्वेक्षण केले होते. जूनमध्ये झालेल्या या सर्वेक्षणात 76 टक्के पालकांनी आपल्या मुलांचे लसीकरण होत नाही तोपर्यंत शाळेत पाठवता येणार नाही असं म्हटलं तर काहींनी जोपर्यंत ते राहत असलेला भाग कोव्हिड मुक्त होत नाही तोपर्यंत शाळेत पाठवणार नाही असं मत नोंदवलं.

या परिस्थितीतही काही तज्ज्ञांकडून शाळा सुरू केल्या पाहिजेत अशी मागणी का जोर धरू लागली आहे? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

शाळा सुरू करण्यामागे तर्क काय आहे?

भारताचे सुप्रिसिद्ध लोक-नीती आणि आरोग्य तज्ज्ञ डॉ.चंद्रकांत लहरिया यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. नुकतेच प्रकाशित झालेले पुस्तक 'टिल वी विन : इंडियाज फाईट अगेन्स कोव्हिड-19 पॅनडेमिक' याचे ते सह-लेखक सुद्धा आहेत.

शाळा सुरू करण्याची सुरुवात प्राथमिक विद्यार्थ्यांपासून करावी असं सांगतात. अनेक गोष्टींच्या आधारे आपण हे म्हणत आहोत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कोरोना काळात जगभरातील अनेक देशांनी प्राथमिक वर्गातील मुलांसाठी शाळा उघडल्या आणि त्याठिकाणी मुलांना साथीच्या रोगांचा जास्त धोका जाणवला नाही.

आजही जगातील 170 देशांमध्ये शाळा सुरू आहेत.

मुलांना कोरोनाची लागण होते पण मुलांची प्रकृती गंभीर होत नाही. काही असे अभ्यास अहवाल सुद्धा प्रकाशित झालेत ज्यानुसार, मुलांना कोरोनापेक्षा हंगामी फ्लूचा धोका जास्त असतो असा दावा केला गेला.

सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (सीडीसी) या अमेरिकन संस्थेने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये म्हटले होते की, शिक्षकांना लस देणे ही शाळा सुरू करण्याची पहिली अट असू शकत नाही.

सध्या जगातील कोणत्याही देशात 11 वर्षांखालील मुलांना कोरोनाची कोणतीही लस दिली जात नाही. तसंच यासाठी अद्याप परवाना प्रक्रिया सुद्धा सुरू झालेली नाही. याचा अर्थ प्रक्रिया आता सुरू झाली तरीही वर्षभराच्या आत 11 वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण सुरू होऊ शकत नाही.

मुलांच्या बाबतीत कोरोनाशी लढण्यासाठी लशीची आवश्यकता आहे की नाही हे सुद्धा अद्याप ठामपणे सांगता येणार नाही.

एवढेच नाही तर दिल्लीत काही झोपडपट्टी परिसरात बालकांमध्ये 80-90 टक्के अँटीबॉडी आढळल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर ही आकडेवारी 55-60 टक्क्यांच्या घरात आहे. या आकडेवारीच्या आधारावरच वैद्यकीय तज्ज्ञ शाळा सुरू करण्यासाठी ही योग्य वेळ आल्याचा दावा करत आहेत.

नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरुवातीला शाळा सुरू करू याला वैज्ञानिक आधार नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. सुरुवातीला पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक आणि माध्यमिक मुलांच्या शाळा सुरू करायला हव्या कारण या बालकांना धोका कमी आहे, असा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.

शाळा सुरू करण्यासंदर्भात विविध राज्यातील परिस्थिती

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू करण्याला वैद्यकीय तज्ज्ञांनी हिरवा कंदील दिला असला तरी राज्यांकडून मात्र याउलट निर्देश जारी केले जात आहेत. शालेय शिक्षण हा विषय राज्यांतर्गत येत असल्याने देशातील विविध राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगवेगळी आहे.

झारखंड, आसाम, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू, तेलंगणा मधील शाळा पूर्णपणे बंद आहेत.

उत्तराखंडमध्ये शिक्षकांसाठी शाळा खुल्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांसाठी बंद आहेत. उत्तर प्रदेशातही सध्या सर्व शाळा बंद आहेत केवळ माध्यमिक शाळेची कार्यालय सुरू आहेत.

मध्य प्रदेशात 11 वी आणि 12 वी चे वर्ग 26 जुलैपासून सुरू होणार आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ही घोषणा केली. इयत्ता नववी आणि दहावी चे वर्ग 5 ऑगस्टपासून सुरू करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सुरुवातीला केवळ 50 टक्के उपस्थितीने शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत.

बिहारमध्ये 7 जुलैपासून अकरावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू होणार असून केवळ 50 टक्के उपस्थितीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. 6 ऑगस्टपर्यंत हा नियम कायम राहणार आहे.

गुजरातमध्येही अकरावी आणि बारावीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालय उघडण्यात आले आहेत.

पंजाबमध्ये दहावी ते बारावीच्या शाळा 26 जुलैपासून सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे परंतु यासाठी संबंधित शाळेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे 100 टक्के लसीकरण करणं अनिवार्य आहे.

हरियाणात 9 ते 12 वी पर्यंतच्या शाळा 16 जुलैपासून सुरू झाल्या असून 6 वी ते 8 वीपर्यंतच्या शाळा 23 जुलैपासून सुरू होतील.

महाराष्ट्रात कोव्हिड मुक्त गावांमध्ये शाळा सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. गावात एकही कोरोना रुग्ण नसेल तेव्हाच शाळा सुरू करता येईल असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

असं असलं तरी संभाव्य तिसऱ्या लाटेत 40 टक्के लोकसंख्येला कोरोना धोका असल्याचं सांगण्यात आल्याने पालकांमध्ये भीती कायम आहे. त्यामुळे याबबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

डॉ. लहरिया सांगतात, की शेवटी आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवायचे की नाही हा निर्णय पालकांना घ्यायचा आहे. आपण केवळ वैज्ञानिक आधार समजवून सांगू शकतो.

शाळेत जाता न आल्याने मुलांवर परिणाम

'इंडिया टुडे' या खासगी टेलिव्हिजन चॅनेलशी बोलताना एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया म्हणाले की, शाळा उघडण्याच्या योजनेचा आता विचार केला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. असा युक्तीवाद करण्यामागील अनेक कारणं त्यांनी समजावून सांगितली.

ते म्हणाले, शाळा केवळ मुलांच्या शिक्षणासाठीच नव्हे तर त्यांच्या एकूण विकासासाठीदेखील आवश्यक आहे. शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे अनेक मुलांचे पोट भरते. डिजिटल विभाजनामुळे अनेक गरीब मुलं ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित आहेत, तसंच अनेक मुलं शाळाबाह्य झाली आहेत.

मुलांनी शाळेत जाऊन अभ्यास करणं ही काळाजी गरज आहे. रणदीप गुलेरिया हे केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सचे सदस्यही आहेत. त्यामुळे त्यांचे मत सरकारच्या मताशी जोडले जात आहे.

'प्रथम' या स्वयंसेवी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मिणी बॅनर्जी प्राथमिक शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आहेत. बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुलं फक्त अभ्यासासाठी शाळेत जात नाहीत. सामाजिक आणि भावनिक वाढीसाठी मुलांनी शाळेत जाणं आवश्यक आहे. आपल्या कुटुंबापासून दूर राहून आपल्या वयाच्या मित्रांसोबत आणि मुलांबरोबर कसे राहायचे हेही मुलं शिकतात."

"प्रथमने केलेल्या 'असर' 2018 च्या अहवालानुसार, ग्रामीण भारतातील सुमारे 70 टक्के मुलं त्यांच्या वर्गपातळीपेक्षा मागे आहेत. उदाहरणार्थ, तिसरीत शिकणारी मुलं गेल्या दीड वर्षांपासून शाळेत गेली नाहीत. त्यांना आता तिसरीचा अभ्यासक्रम शिकवणे योग्य ठरणार नाही. आताची मुलांची शैक्षणिक गुणवत्तेची पातळी काय आहे हे पाहून शिक्षण सुरू करायला हवं. मुलांचं शैक्षणिक नुकसान झालं आहे पण शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याकडे कल द्यायला हवा,"

शाळा सुरू करण्यासाठी नियोजन गरजेचे

रणदीप गुलेरिया यांनीही एका नियोजनाअंतर्गतच शाळा सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. आयसीएमआरचे महासंचालक बलराम भागवत यांचेही हेच मत आहे. त्यांच्यानुसार कोव्हिड-19 साथीच्या आजाराचा भार मोठ्यांपेक्षा लहान मुलं अधिक चांगल्या पद्धतीने सांभाळू शकतात.

परंतु शाळा उघडण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची खबरदारी घेणं अत्यावश्यक आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रथम प्राथमिक शाळेपासून सुरुवात करा, नंतर माध्यमिक शाळांबद्दल विचार करा.

शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे लसीकरण करावे.

ज्या भागात कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आहे त्या भागात सुरुवातीला प्राथमिक शाळा सुरू केल्या जाऊ शकतात.

वर्गात आवश्यक ते बदल करावेत. तसंच वर्गात व्हेंटिलेशन असावे.

विद्यार्थ्यांना शाळेत दिवसाआड बोलवता येईल. म्हणजेच काही मुलांना एक दिवस आणि काही मुलांना दुसऱ्या दिवशी.

आठवड्यात केवळ एक किंवा दोन दिवसच शाळा याचाही विचार केला जाऊ शकतो.

बलराम भार्गव यांनी स्कँडिनेव्हियन देश आणि इतर युरोपीय देशांचे उदाहरण दिले, जेथे कोरोनाच्या कोणत्याही लाटेत शाळा बंद करण्यात आल्या नाहीत. स्वीडन, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि काही प्रमाणात सिंगापूर हे असे देश आहेत ज्याठिकाणी कोरोना काळात शाळांमध्ये अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आले पण शाळा पूर्ण बंद केल्या नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत याबाबतीत भारत या देशांकडून शिकू शकतो.

दरम्यान, या देशांशी भारताची तुलना करता येणार नाही कारण भारताची लोकसंख्या आणि शाळा लक्षात घेऊनच पावलं उचलावी लागतील असंही ते म्हणाले.