- प्रशांत चाहल
तेलंगणाची राजधानी हैदराबादजवळ महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेतील चार आरोपींना शुक्रवारी (6 डिसेंबर) सकाळी कथित चकमकीत स्थानिक पोलिसांनी गोळी घालून ठार केलं. पोलिसांच्या या कारवाईचं अनेकांकडून कौतुक होत असताना, काहीजण कथित चकमकीवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित करत आहेत. या चकमकीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणीही केली जातेय.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं या घटनेची दखल घेतली असून, चौकशीसाठी एक पथकही नेमलंय. या पथकाचं नेतृत्त्व SSP स्तरावरील अधिकारी करतील आणि लवकरात लवकर हे पथक आपला अहवाल मानवाधिकार आयोगाकडे सुपूर्द करतील. त्याचवेळी तेलंगणा हायकोर्टानं राज्य सरकारला आदेश दिलाय की, चारही आरोपींचे मृतदेह 9 डिसेंबरच्या रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरक्षित ठेवावेत आणि त्यांच्या शवविच्छेदनाचा व्हीडिओ कोर्टात जमा करावा.
या प्रकरणाचा कोर्टात खटला सुरू होण्यापूर्वीच आरोपींच्या नातेवाईकांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलेत आणि पोलिसांच्या माहितीवर अविश्वास व्यक्त केलाय. सायबराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी कथित चकमकीबाबत शुक्रवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. सज्जनार यांच्या माहितीवर अनेकांना विश्वास का बसत नाहीय? आणि पोलिसांनी सांगितलेल्या अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्यावर प्रश्न उपस्थित केले जातायत?
हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं उत्तर प्रदेश पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह, दिल्लीचे माजी उपायुक्त मॅक्सवेल परेरा आणि तेलंगणाचे ज्येष्ठ पत्रकार एन. वेणुगोपाल राव यांच्याशी बातचीत केली.
1. चकमकीची वेळ
पोलीस आयुक्त सज्जनार यांच्या दाव्यानुसार, पोलीस आणि आरोपींमध्ये 6 डिसेंबर 2019 रोजी पहाटे 5.45 ते 6.15 वाजण्याच्या सुमारास चकमक झाली. याआधी सज्जनार यांच्याच विभागातील एका पोलीस अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास आरोपींना तुरुंगातून घटनास्थळी नेण्यात आलं होतं.
"आरोपींच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना इतक्या पहाटे पहाटे गुन्हा घडलेल्या घटनास्थळी नेलं गेलं. कारण लोकांमध्ये आरोपींविरोधात तीव्र संताप होता," असं सज्जनार यांचं म्हणणं आहे. मात्र, पोलीस आयुक्त सज्जनार यांच्या या दाव्याशी दिल्लीचे माजी उपायुक्त मॅक्सवेल परेरा अजिबात सहमत नाहीत.
मॅक्सवेल परेरा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "हा दावा विश्वासार्ह वाटत नाही, कारण दिवसाच्या उजेडात पोलीस हे काम आरामात करू शकले असते. पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करून घटनास्थळाला घेराव घालता आला असता आणि 'लोकांच्या भीतीमुळे' म्हणजे सज्जनार यांना काय म्हणायचंय? त्यांना असं वाटत होतं का की पोलिसांच्या उपस्थितीतही लोक आरोपींचं लिंचिंग करू शकतात?"
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांच्या त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या काही चकमकींचा उल्लेख करत म्हटलं, "कुठल्याही गुन्हेगाराला रंगेहाथ पकडायचं असेल, तरच पोलीस अंधारात किंवा पहाटे कारवाई करत असतात. मात्र, इथं तर कुणाला पकडायचं नव्हतं, मग ही वेळ का निवडली गेली? सीन रिक्रिएट करण्याचं काम तर दिवसा आरामात झालं असतं; किंबहुना, अधिक नीट होऊ शकलं असतं." तर वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव हे 'सीन रिक्रिएट' करण्याच्या पोलिसांच्या दाव्याला अनावश्यक मानतात.
वेणुगोपाल म्हणतात, "हे चारजण महिला डॉक्टरवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या हत्येचे आरोपी होते. कारण आठवडाभर आधी पोलिसांनी पत्रक काढून सांगितलं होतं की, चारही जणांनी गुन्हा कबूल केलाय. चौघांनीही कॅमेऱ्यासमोर सर्व माहिती दिलीय, असाही दावा पोलिसांनी केला होता. मग जर चौघांनीही गुन्हा कबूल केला असेल तर घटनास्थळी जाऊन सीन रिक्रिएट का करत होते? तेही अंधारात!"
2. पोलिसांची तयारी
पोलिसांनी चारही आरोपींना 30 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. त्यानंतर चेल्लापली मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केलं होतं. पोलीस आयुक्त सज्जनार यांच्या माहितीनुसार, 4 डिसेंबर रोजी या आरोपींचा पोलिसांना ताबा मिळाला. 4 आणि 5 डिसेंबर म्हणजे दोन दिवस पोलिसांनी या आरोपींची चौकशी केली.
सज्जनार यांच्या दाव्यानुसार, "चौकशीदरम्यान आरोपींनी सांगितलं की, पीडितेचा फोन, घड्याळ आणि पॉवर बँक घटनास्थळी लपवून ठेवलं होतं. आम्ही त्याच्याच तपासासाठी घटनास्थळी आलो होतो. 10 पोलिसांनी आरोपींना घेराव घातला होता आणि चारही आरोपींचे हात खुले होते."
पोलिसांच्या अधिकारांबाबत आवाज उठवणारे मॅक्सवेल परेरा सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशाला 'अव्यवहारिक' मानतात. ते म्हणतात, "सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे की, पोलीस आरोपींचे हात बांधू शकत नाहीत. जगभरात इतरत्र कुठेही असा आदेश नाही. या दृष्टीनं पाहिल्यास भारतात आरोपींना सर्वाधिक मानवाधिकार मिळालेत. मात्र, पोलिसांसाठी ही मोठी अडचण ठरते.
"कोर्ट म्हणतं, पोलिसांनी आरोपींचे हात पकडून चालावं, आरोपींना बेड्या बांधू नये. मात्र कोर्टानं पोलीस तपास अधिकाऱ्याला अनेक अधिकार दिलेत आणि या घटनेत त्या अधिकारांचा वापर करण्याची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही."
प्रकाश सिंह कोर्टाच्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हणतात, "अशा स्थितीत तपास अधिकारी नेतृत्व करतो. तो सर्वकाही नोंदवून घेत असतो. जर तपास अधिकाऱ्याला वाटलं की, पोलिसांची संख्या कमी पडत आहे, म्हणून आरोपींना हातकडी बांधावी, तर विशेष स्थितीत तपास अधिकारी आरोपींचे हात बांधण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना योग्य कारण सांगून परवानगी घ्यावी लागते आणि पोलीस डायरीत तसा उल्लेख करावा लागतो."
"हैदराबादच्या घटनेत पोलिसांकडे ही सर्व कारणं होती. आरोपींवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा आरोप होता. त्यामुळं त्यांचे हात बांधले जाऊ शकत होते. मात्र, कोर्टाच्या आदेशाच्या मूळ उद्देशाला समजून न घेऊन तेलंगणा पोलिसांनी असं कसं होऊ दिलं? याचं उत्तर त्यांना द्यावं लागेल. "पोलीस आयुक्तांच्या वक्तव्यांवरून हे स्पष्ट आहे की, आरोपींवर भौतिक दबाव ठेवण्यासाठी पोलिसांची जेवढी तयारी असायला हवी होती, तेवढी तयारी नव्हती. अशावेळी गोळीबार करण्याची वेळ येते, याला जबाबदार कोण आहे?"
3. चकमकीचा दावा
चार आरोपींनी काठ्या आणि दगडांनी पोलिसांवर हल्ला केला आणि दोन पोलिसांकडून शस्त्रही बळकावले, त्यामुळे पोलिसांना उत्तरादाखल गोळीबार करावा लागला, या सज्जनार यांच्या दाव्याबाबत मॅक्सवेल परेरा शंका व्यक्त करतात. परेरा म्हणतात, "पोलिसांच्या ताब्यात असणाऱ्या आरोपींना काठ्या आणि दगडं कुठून मिळाली? पोलिसांकडील शस्त्र हिसकावले जातात, पण चार आरोपींच्या तुलनेत दहा पोलिसांची संख्या काही कमी नाही. हे झालंही आहे, कारण पोलीसच हे सांगतायत. त्यामुळं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर यामुळं प्रश्न उपस्थित होतात."
प्रकाश सिंह यांनाही ही गोष्ट पटत नाहीय की, दोन आरोपींनी पोलिसांची शस्त्रं हिसकावून घेतली. ते म्हणतात, "हे पोलीस आहेत की तमाशा? 20 वर्षांचे तरुण तुमच्याकडून शस्त्र कसे हिसकावून घेतात? विशेषत: अशा स्थितीत अधिक खबरदारी घ्यायला हवी. बंदूक हिसकावून घेतल्यानंतर किती राऊंड फायर केले, हे पालिसांनी का सांगितले नाही?"
तर वेणुगोपाल याबाबत एक वेगळी बाजू सांगतात. ते म्हणतात, "ते गुन्हेगार होते, यात काहीच शंका नाही. मात्र चारही आरोपी तणावात होते. त्यांचं वय 20 वर्षांच्या आसपास होतं. त्यांना तुरुंगात जेवण दिलं गेलं नसल्याच्याही बातम्या आहेत. ज्या कोठडीत त्यांना ठेवण्यात आलं, तिथं इतर कैद्यांनी त्यांना मारहाण केली. लोकांचं म्हणणं होतं की, त्यांना वकील मिळू नये. दोन दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत होते. अशा सर्व स्थितीत या आरोपींनी दहा शस्त्रधारी पोलिसांसमोर काही चलाखी केली असण्याची शक्यता कमी वाटते."
"चारही आरोपींना हे नक्कीच माहीत असणार की पोलिसांच्या हातून पळून जरी गेलो, तरी लोक त्यांना जिवंत जाळतील. अशात आरोपी पोलिसांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करतील तरी का?" असा प्रश्न वेणुगोपाल उपस्थित करतात.
4. 'जखमी' पोलीस कर्मचारी
सज्जनार यांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, चार आरोपींना ठार करण्यासाठी पोलिसांना तब्बल 10 मिनिटं लागली. म्हणजेच, उघड्या मैदानात पोलीस आणि आरोपींमध्ये चकमक झाली. शेवटी चारही आरोपींना गोळी लागली आणि ते ठार झाले. मात्र, एकाही पोलिसाला गोळीनं स्पर्श केला नाही. सज्जनार यांच्या माहितीनुसार, चकमकीत दोन पोलिसांच्या डोक्याला काठ्या आणि दगडांमुळं दुखापत झाली. दोघांनाही स्थानिक हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय.
मॅक्सवेल परेरा म्हणतात, "सज्जनार यांचं हे वक्तव्य लाजीरवाणं आणि पोलिसांच्या पेशाला न शोभणारं आहे. हे अगदी यूपी स्टाईल आहे. जेव्हा मी दिल्ली पोलीसमध्ये काम करत होतो, त्यावेळी उत्तर प्रदेशातील आरोपी दिल्लीत आश्रय घ्यायचे, कारण त्यांना वाटायचं की, उत्तर प्रदेशात पोलिसांना शरण आल्यानंतरही गोळी मारली जाईल. भारताचा कायदा गुन्हेगारांनाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार देतो आणि त्यापासून त्यांना वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही." प्रकाश सिंह म्हणतात की, सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार ज्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी होईल, तेव्हाच स्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. कारण पोलीस आयुक्तांनी सांगितलेलं फारच वरवरचं वाटतंय.
5. प्रत्येकवेळी एकच घटनाक्रम कसा?
तेलंगणाचे वरिष्ठ पत्रकार एन वेणुगोपाल राव हे राज्याच्या इतिहासाचा दाखला देत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करतात. ते म्हणतात, प्रत्येकवेळी पोलिसांच्या घटनाक्रमात इतका सारखेपणा कसा असतो?
वेणुगोपाल सांगतात, "तेलंगणा पोलिसांचा (आधीचे आंध्र प्रदेश पोलीस) अशा गोष्टी 'ऐकवण्याचा' इतिहास आहे. ते यात तरबेज आहेत. 1969 नंतर अनेकदा चकमकीचे असे संशयास्पद किस्से ऐकलेत. या प्रकारच्या चकमकीची सुरुवात नक्षलवाद्यांविरोधात झाली होती, ज्यावर सिव्हिल सोसायटीनं कधीच प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. मात्र, 2008-09 नंतर पोलिसांनी ही रणनीती सर्वसामान्यपणे वापरात आणण्यास सुरुवात केली."
"जेव्हा तेलंगणाची निर्मिती झाली आणि या तेलंगणा आंदोलन सुरू होतं, त्यावेळी चंद्रशेखर राव यांच्यासह TRS नेत्यांनी इथल्या पोलिसांवर आरोप केला होता की, आंदोलन दाबण्यासाठी पोलीस चुकीच्या मार्गाचा वापर करत आहेत. मात्र, चंद्रशेखर जसे सत्तेत आले, तेव्हा त्यांच्या सरकारमध्ये पोलिसांनी नालगोंडा जिल्ह्यात चार कथित मुस्लीम कट्टरतावाद्यांना वारंगल जेलमधून हैदराबाद कोर्टाच्या रस्त्यावर गोळीबारात ठार केलं. तेव्हाही पोलिसांनी असाच घटनाक्रम सगळ्यांना सांगितला. ही 2014 सालची गोष्ट आहे."
"मात्र या गोष्टीला सुरुवात 1969 साली होते. तेव्हा आंध्र प्रदेशात पहिली चकमक झाली होती. आंध्र पोलिसांनी कलकत्त्याहून येणाऱ्या CPI (ML)च्या सात सदस्यांना रेल्वे स्थानकावर उतरताच अटक केली आणि नंतर त्यांना गोळ्या घातल्या. त्यावेळी पोलिसांनी चकमकीचा जो घटनाक्रम सांगितला, तो आजवर तसाच्या तसाच सांगितला जातो. केवळ पात्र, तारीख आणि ठिकाणं प्रत्येकवेळी बदलतात."
हैदराबाद डॉक्टर बलात्कार प्रकरणाचा उल्लेख करत वेणुगोपाल यांनी सांगितलं, डिसेंबर 2007 साली पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी वारंगल जिल्ह्यात अॅसिड हल्ल्यातील तीन आरोपींना पोलीस कोठडीतच गोळ्या झाडल्या होत्या. हैदराबाद घटनेनंतर अनेक लोकांनी सोशल मीडियावरून सज्जनार यांना आव्हान दिलं होतं की, वारंगलसारखं इथं का करत नाहीत?
नव्वदच्या दशकात ज्यावेळी चंद्रबाबू नायडू सत्तेत होते, त्यावेळी एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचं ते प्रमोशन करायचे. मात्र, कुठल्याही एन्काऊंटर प्रकरणात आजपर्यंत कुठला पोलीस दोषी सापडलाय का?
यावर वेणुगोपाल सांगतात, "1987-88 मध्ये एका मॅजिस्ट्रेटच्या आपल्या चौकशीत आढळलं होतं की, पोलिस अधिकाऱ्याचा युक्तीवाद निराधार आहे आणि त्याला शिक्षा मिळायला हवी. त्या प्रकरणावेळी मॅजिस्ट्रेटची ट्रान्सफर झाली. त्यामुळं सरकार पोलिसांच्या विरोधात जाईल किंवा निष्पक्ष चौकशी करेल, याची शक्यता कमी दिसतेय."
"गेल्या दोन आठवड्यात तेलंगणा राज्यात हैदराबाद सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसारख्या तीन घटना घडल्या. मात्र इतर दोन पीडित मुली (एक वारंगल आणि दुसरी आदिलाबादमधील) दलित आहेत. त्यामुळं त्यावर अधिक चर्चा झाली नाही आणि हाही यातला मोठा प्रश्न आहेच," असंही वेणुगोपाल सांगतात.
