अजित पवार यांच्या सहकारी बँक प्रकरणी अडचणी वाढवण्यात भाजपचा हात आहे का?

दीपाली जगताप

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप झालेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट (चौकशी बंद करण्याचा अहवाल) सादर केला असला तरी आता ईडीने याला विरोध दर्शवला आहे.

याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने विशेष न्यायालयाकडे मागितली आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

तसंच मुंबई पोलिसांनी नि:पक्षपाती चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार शालिनीताई पाटील यांच्यासह इतर तीन जाणांनी पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर आणि कन्नड साखर कारखान्यांचा लिलाव अल्प दरात करण्याचा आणि ते नातेवाईकांनाच विकल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशी प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चीट देत विशेष न्यायालयात नुकताच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. पण अजित पवारांवर आरोप झालेल्या काही मुद्यांवर पुन्हा एकदा चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यानिमित्ताने पुन्हा एकदा शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्याचा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढतील का? मुंबई पोलिसांकडून चौकशी बंद करण्याचा अहवाल सादर होत असताना ईडीने त्यावर आक्षेप का घेतला? यामागे राजकारण आहे का? ईडीच्या माध्यमातून राजकीय दबावतंत्र वापरले जात आहे का? या सर्व बाबींचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

सहकारी बँकेचा कथित घोटाळा नेमका काय आहे?

2011 ला रिझर्व्ह बॅंकेने हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवत राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं.

राज्य सहकारी बँकांमध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली त्यानुसार हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर सप्टेंबर 2019मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2010 साली हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.

8 ऑक्टोबर 2020 रोजी सेशन्स कोर्टात मुंबई पोलिसांकडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. त्यात अजित पवारांसह 69 जणांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता का वर्तवण्यात येत आहे?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दिलेले कर्ज थकीत केलेल्या साखर कारखान्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अत्यंत अल्प दरात या कारखान्यांची विक्री केली गेली आणि यातले काही कारखाने बँकेवर संचालक पदी असलेल्या नेत्यांच्या नातेवाईकांनी विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यावेळी शिखर बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार होते आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मार्फत अजित पवारांनीच कारखाने विकत घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या कथित आर्थिक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर दोन प्रकरणांमध्ये थेट आरोप करण्यात येत आहे.

पहिला आरोप - "सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा लिलाव अल्प दरात करणे आणि आपल्याच नातेवाईकांना कारखाना विकणे."

दुसरा आरोप - "कन्नड साखर कारखाना लिलावात विक्रीला काढणे आणि आपल्याच पुतण्याच्या कंपनीला तो विकणे."

वरील दोन आरोपांसहीत याचिकाकर्त्यांनी विशेष न्यायालयात पोलिसांच्या चौकशीला विरोध करत पुन्हा एकदा चौकशीची मागणी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील माधवी अय्यप्पन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या याचिकेनुसार, अजित पवार शिखर बँकेवर असताना गरज नसतानाही जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीसाठी काढण्यात आला. लिलावात विक्री करताना शेवटच्या क्षणी आलेल्या गुरू कमोडिटी प्रायवेट लि. या कंपनीला कारखाना अल्प दरात विकण्यात आला."

"पण गुरू कमोडिटी प्रा. लि. कंपनीने हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला दिला. या कंपनीचे 99 टक्के शेअर्स हे अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आहेत. शिवाय, या कंपनीला पैसे पुरवणारी जय अॅग्रोटेक प्रा. लि. या कंपनीत अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे 100 टक्के शेअर्स आहेत." असा वकीलांचा दावा आहेत," अयप्पन सांगतात.

अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना आणि गृह खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच असल्याने पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

याचिकाकर्त्या शालिनी पाटील यांचाही जरंडेश्वर साखर कारखान्याशी संबंध आहे. जरंडेश्वर साखर कारखाना लिलावात काढण्यापूर्वी हा कारखाना शालिनी पाटील यांच्यसह इतर काही सभासद चालवत होते.

शालिनी पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अजित पवार यांच्यावर आरोप केले आहेत. त्या म्हणतात, "त्यावेळी सर्वकाही अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडत होतं. त्यांनी कारखाने नाममात्र किमतीत विकले आणि त्यांच्याच नातेवाईकांनी ते विकत घेतले. पण या प्रकरणात पोलिसांनी योग्यपद्धतीने चौकशी केलेली नाही. त्यांनी महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केलं आहे. हिशेब चुकीचे केले आहेत."

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश ठमके असं सांगतात, "शालिनीताई पाटील यांनी जरंडेश्वर साखर कारखाना चालवण्यासाठी कर्ज काढलं. पण ते कर्ज त्यांना फेडता आले नाही. म्हणून 2009 मध्ये बँकेने कारखाना विक्रीला काढला आणि अजित पवारांनीच तो विकत घेतला. तेव्हा आघाडीचं सरकार होतं. त्यामुळे अजित पवारांनी सर्व प्रकरणावर आणि यंत्रणांवर दबाव आणला असाही आरोप आहे."

रोहित पवारही अडचणीत?

वकील माधवी अय्यप्पन पुढे सांगतात, "कन्नड साखर कारखानासुद्धा अशाच पद्धतीने विक्रीला काढण्यात आला. बारामती अॅग्रोने हा कारखाना विकत घेतला. या कारखान्याचे पदाधिकारी रोहित पवार आहेत. जे अजित पवार यांचे पुतणे आहेत."

असा दावा याचिकेमार्फतही करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यांची प्रतिक्रिया मिळताच ती इथं मांडली जाईल. तर रोहित पवार यांनी मात्र सर्व व्यवहार पारदर्शक झाला होता असा दावा केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचे दुसरे वकील सतीश तळेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "या प्रकरणाचा तपास सक्षम अधिकाऱ्याकडे दिला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आरोपींचेच जबाब घेऊन त्यांना क्लीन चीट दिली आहे. चोराला चोरी केली का हे विचारले तर तो नाही असंच सांगणार."

कुठल्याही चौकशीला तयार - रोहित पवार

याप्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "बारामती अॅग्रो ही माझी कंपनी आहे. पण कन्नड कारखाना आम्ही जेव्हा विकत घेतला तेव्हा सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. त्यावेळी बँकेवर संचालक मंडळ नव्हते. प्रशासक असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या देखरेखी अंतर्गत लिलाव पार पडला आहे. त्यामुळे कारखाना खरेदीत फेवरेटीजम किंवा आम्हाला प्राधान्य दिले, सहकार्य केले असे जे बोलले जात आहे ते साफ चुकीचे आहे."

"यापूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखा, ईडी या एजन्सीला सर्व माहिती दिलेली आहे. कोणतेही कागदपत्र लपवलेले नाहीत. या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चोरी झालेली नाही. सगळे कागदपत्र संबंधित एजन्सीला दिले आहेत," असं स्पष्टीकरण रोहित पवार यांनी दिलं आहे.

"कोणत्याही चौकशीसाठी माझी कंपनी आणि मी आधीही तयार होतो आणि आताही तयार आहे," असंही ते म्हणालेत.

सर्व कागदपत्र चौकशीत यापूर्वीच दिले आहेत तरीही आरोप का करण्यात येत आहे, असा सवाल आम्ही त्यांना विचारला.

त्यावर,"कुठल्या हेतूनं हा मुद्दा पुढे आणला जातो हे मला सांगता येणार नाही. कोणत्याही मोठ्या पक्षाच्या विरोधात बोलले की काही ना काही मागे लागतं असं बोललं जातं. त्यामुळे हा एक भाग असू शकतो," अशी प्रतिक्रिया देत त्यांनी भाजपला टोला लगावला.

या प्रकरणी बीबीसी मराठीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रतिक्रियेसाठी ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर ती बातमीमध्ये देण्यात येईल.

ईडीने मध्यस्थी का केली?

उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.

आर्थिक घोटाळा प्रकरणांची समांतर चौकशी ईडी करू शकते. त्या आधारावर ईडीनेही शिखर बँकेच्या कथित घोटाळा प्रकरणी चौकशी केली.

आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर ईडी चौकशी करू शकत नाही. या कारणास्तव आता ईडीने हस्तक्षेप करण्यासाठी विशेष न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे.

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा ईडीकडून अशापद्धतीने चौकशी करण्यात आली आहे. विधानसभा 2019 च्या निवडणुकांपूर्वीही इडीकडून सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दखल घेण्यात आली होती.

ईडीकडून चौकशी हे राजकीय दबावतंत्र आहे का?

ईडी ही केंद्र सरकार अंतर्गत काम करणारी तपास यंत्रणा आहे.

2019 मध्येही चौकशीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ईडी कार्यालयात पोहचले होते. त्यावेळी केंद्र सरकार ईडीमार्फत निवडणुकीपूर्वी नेत्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचं काम करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात आला होता.

आता राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना अजित पवार उपमुख्यमंत्री पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी चौकशीअंती पुरावे नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले असतानाही इडीकडून चौकशीसाठी आग्रह का करण्यात येत आहे? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पण जेव्हा पोलीस क्लोजर रिपोर्ट दाखल करत आहेत तेव्हा ईडी यामध्ये हस्तक्षेप का करू इच्छिते असाही प्रश्न आहे.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश ठमके सांगतात, "ईडी केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करते. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे असे म्हणता येईल."

"अजित पवार आता उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यावर दबाव आणून राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो," असंही सुरेश ठमके सांगतात.

गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्यातलं ठाकरे सरकार असा संघर्ष सतत दिसत आहे. सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरण सीबीआयकडे देण्यासाठीचा दबाव, जीएसटीची थकीत रक्कम देण्याचं प्रकरण, कंगना राणावतकडून केली जाणारी टीका अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी केंद्राकडून आणि राज्याकडून यंत्रणांचा परस्पर विरोधी वापर सुरू आहे. केंद्र सरकारने तर अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अशा यंत्रणांचा वापर केल्याचे दिसून येते."

"ईडीने एक चौकशी सुरू करायची आणि राज्य सरकारने दुसरी चौकशी करायची हा सगळा राजकीय दबावतंत्राचा खेळ आहे. यामुळे सहकारी बँकेची स्थिती सुधारणे या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तसंच सहकार क्षेत्राचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे," असंही संदीप प्रधान सांगतात.

विधानसभेत भाजपला सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवण्यात यश आलं, पण सत्ता स्थापन करण्यात मात्र अपयश आलं. महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यापासून भाजपने अनेक मुद्यांवर सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्नही केला आहे.

संदीप प्रधान सांगतात, "हे निश्चित दबावतंत्र आहे. पण हे केंद्र आणि राज्य दोघंही आपआपल्या बाजूने लढत आहेत. याचा परिणाम अजित पवारांवर किती होईल हे सांगता येणार नाही. पण महाविकास आघाडीला अस्थिर करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे."

ईडीच्या चौकशीचा आमच्याशी संबध नाही - भाजप

याआधी देखील भाजप ईडीमार्फत विरोधकांपाठीमागे चौकशी ससेमिरा लावत आहे का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी पत्रकार परिषदेत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते की "ईडी ही संस्था कुणाच्याही दबावाखाली येऊन काम करत नाही. ईडीला भाजप जबाबदार नाही."

तसेच जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला म्हणून अजित पवारांमागे चौकशी लावली का असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांना पत्रकारांनी विचारला होता. जलयुक्त शिवार आणि ईडीचा काहीही संबंध नाही असं म्हणत या प्रकरणात भाजपचा काही संबंध असल्याचं त्यांनी फेटाळून लावलं आहे.