जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांना पब्लिक सेफ्टी अॅक्टअंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. त्यानंतर त्यावर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
"राष्ट्रवादी नेते फारुख अब्दुल्ला यांचं राजकीय स्थान संपवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, तसं झालं तर त्यांची जागा दहशतवादी घेतील. त्यानंतर मग काश्मीरचा वापर कायम भारताच्या इतर भागात राजकीय धृवीकरणासाठी केला जाईल," असं राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं आहे.
पण ज्या पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अर्थात 'सार्वजनिक सुरक्षा कायद्या' अंतर्गत अब्दुल्लांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे तो कायदा नेमका आहे तरी काय?
या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही खटल्याविना कोणत्याही व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत अटक किंवा नजरकैदेत ठेवण्याचा अधिकार प्रशासनाला मिळतो.
कायद्याचं औपचारिक नाव
'द जम्मू अँड काश्मीर पब्लिक सेफ्टी अक्ट, 1978' असं या कायद्याचं औपचारिक नाव आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी का?
देशाच्या सुरक्षिततेला तसंच समाजातील स्थैर्याला बाधा पोहोचवण्याची शक्यता असणाऱ्या व्यक्तींना या कायद्याद्वारे अटक केली जाते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी अन्य राज्यांमध्ये नॅशनल सेक्युरिटी अक्टचा वापर केला जातो. त्याच धर्तीवर काश्मीरमध्ये पब्लिक सेफ्टी अक्ट लागू करण्यात येतो.
कोणाद्वारे होते अंमलबजावणी?
या कायद्याद्वारे होणारी अटक ही शिक्षेसाठी नसून प्रतिबंधात्मक स्वरुपाची असते. या कायद्याच्या व्याख्येच्या व्यापक अर्थाअंतर्गत प्रशासन एखाद्या व्यक्तीला अटक करू शकतं. विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाद्वारे या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. पोलिसांच्या वॉरंटद्वारे किंवा भारतीय दंड संहितेच्या विशिष्ट कलमांच्या उल्लंघनासाठी अटक केली जात नाही.
कायद्याचा इतिहास काय?
1970 च्या दशकात जम्मू काश्मीरमध्ये होणारी लाकडाची तस्करी रोखण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. लाकडाची तस्करी करणारे आरोपी अल्प काळासाठी अटकेत राहून सहजपणे सुटून जात. ते टाळण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली.
फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील आणि जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांनी लाकडाची तस्करी रोखण्यासाठी अधिनियमाच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केला होता. त्या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला दोन वर्षं विनाखटला अटकेत किंवा नजरकैदेत ठेवण्याचा अधिकार प्रशासनाला मिळतो.
1990च्या दशकात काश्मीरमध्ये कट्टरतावाद फोफावत असताना पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी या कायद्याचा वापर केला. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियिमनुसार 16 वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवण्यात येऊ शकतं. 2011 मध्ये ही वयोमर्यादा वाढवून 18 करण्यात आली.
अब्दुल्लांच्या निमित्ताने मुख्य प्रवाहातील राजकारणी, राज्याचे मुख्यमंत्रीपद तीनवेळा भूषवणारे आणि संसदपटू व्यक्तीवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
हा कायदा कालबाह्य का मानला जातो?
कोणताही खटला न भरता कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात येतं. पोलिस कोठडीत असणाऱ्या व्यक्तीवरही या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. एखाद्या खटल्यात नुकताच जामीन मिळालेल्या व्यक्तीला या कायद्यांअंतर्गत ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं. एखाद्या खटल्यातून न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेल्या व्यक्तीवरही या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला दोन वर्षं इतक्या कालावधीसाठी नजरकैदेत ठेवलं जाऊ शकतं.
अन्य कायदे आणि पीएसए यात फरक काय?
या कायद्यांअंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तीला 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करण्याची आवश्यकता नाही. नजकैदेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्ती जामिनासाठी न्यायालयासमोर अर्ज सादर करू शकत नाही. नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तीला वकिलाद्वारे बाजू मांडण्याची संधी मिळत नाही.
नजरकैदेत असलेल्या व्यक्तीचे नातेवाईक न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिकेद्वारे या कायद्याअंतर्गत झालेल्या कारवाईविरोधात दाद मागू शकतात.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या अखत्यारीत यासंदर्भात सुनावणी होऊ शकते. न्यायालयाने प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास, सरकार पुन्हा एकदा संबंधित व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवू शकते.
नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या घटनात्मक सुधारणेनंतर, या कायद्याअंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तींना जम्मू काश्मीरव्यतिरिक्त अन्य राज्यांमधील तुरुंगात ठेवलं जाऊ शकतं.
या कायद्याअंतर्गत कारवाई झाल्यानंतर काय होतं?
पीएसएअंतर्गत कारवाई झाल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश संबंधित व्यक्तीशी पाच दिवसांमध्ये संपर्क करतो. अपवादात्मक परिस्थितीत, यासाठी दहा दिवस लागू शकतात. हे कम्युनिकेशन महत्त्वाचं असतं कारण आपल्याला कोणत्या कारणास्तव नजरकैदेत ठेवलं आहे याची माहिती संबंधित व्यक्तीला मिळू शकते आणि त्यानुसार तो दाद मागू शकतो.
मात्र ज्या मुद्यांच्या आधारे नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे ती सगळी कारणं सांगणं जिल्हा न्यायाधीशांना बंधनकारक नाही. सार्वजनिक हिताचा विचार करून न्यायाधीश ठराविक कारणंच नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तीला सांगू शकतात.
याचा अहवाल डिटेन्शन ऑर्डर अडव्हायझरी बोर्डसमोर चार आठवड्यात सादर करणं जिल्हा न्यायाधीशांना बंधनकारक असतं. अडव्हायझरी बोर्डात तीन सदस्य असतात, यापैकी एक उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असतो. नजरकैदैत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तीने सादर केलेल्या गोष्टीही बोर्डासमोर मांडाव्या लागतात. नजरकैदेतील व्यक्तीही बोर्डासमोर आपलं निवेदन सादर करू शकते.
नजरकैदेत ठेवल्यानंतर आठ आठवड्यात बोर्ड आपला अहवाल सरकारला सादर करतं. संबंधित व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवणं सार्वजनिक हिताचं आहे का, याचा निर्णय सरकार घेतं. हा अहवाल सरकारला बंधनकारक आहे.
नजरकैदेतील व्यक्तीला कोणते अधिकार असतात?
संविधानाच्या कलम 22 नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला कल्पना न देता नजरकैदेत ठेवता येत नाही. नजरकैदेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्तीला 24 तासात जिल्हा न्यायाधीशांसमोर हजर करणं अनिवार्य आहे.
पीएसए कायद्याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला नजरकैदेत ठेवण्याआधी जिल्हा न्यायाधीशांनी सर्व शक्यता, परिस्थितीचा विचार करावा असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीवर अशी कारवाई करताना कारणांचा सर्वसमावेशक विचार व्हायला हवं असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
