रोहन टिल्लू
दावा:
"इंदू मिलच्या जागेवरचं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक 2020 पर्यंत पूर्ण केलं जाईल. पुतळ्याच्या उंचीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या संबंधित विभागांकडून मिळालेल्या आहेत." : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (जून 2019)
वास्तव:
इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचं काम सुरू झालं आहे. पण 2020च्या अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होणं कठीण आहे, असं संबंधित अधिकारी सांगतात.
(काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेही 2004 आणि 2009 या दोन्ही निवडणुकांआधी इंदू मिलमध्ये भव्य स्मारक उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांच्या 10 वर्षांच्या काळात स्मारकाची घोषणा झाली आणि जागा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. वास्तवात जागा मिळण्याची प्रक्रिया भाजप सरकारच्या काळात पूर्ण झाली.)
6 डिसेंबर 1956 या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं निधन नवी दिल्लीत झालं. 7 डिसेंबर 1956 या दिवशी मुंबईत दादर चौपाटीवर असलेल्या चैत्यभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
चैत्यभूमी ही आंबेडकरांच्या अनुयायांसाठी महत्त्वाची जागा आहे. त्यासमोर असलेल्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांचं मोठं स्मारक व्हावं, हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला आता एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने 2004 आणि 2009 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये आपल्या जाहीरनाम्यात या स्मारकाचा उल्लेख केला.
इंदू मिलच्या जमिनीच्या जागेवर हे स्मारक उभारलं जावं, ही मागणी 2003 पासूनच जोर धरत होती. पण प्रत्यक्ष ही जमीन स्मारकासाठी घोषित होण्यासाठी 2012 उजाडावं लागलं.
इंदू मिलआधी दिल्लीतलं बाबासाहेबांचं स्मारक तयार
सोशल - 'राज्य गहाण ठेवून स्मारकं उभारण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विकास करावा'
डॉ. आंबेडकरांच्या लंडनमधल्या स्मारकावर टांगती तलवार
विविध विभागांच्या आणि खासकरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या परवानग्या 2015 मध्ये मिळाल्या. 2018पासून काम सुरू झालं आणि त्यासाठी सुरुवातीला दोन वर्षांची कालमर्यादा आखून दिली होती.
आता विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2020 पर्यंत या स्मारकाचं लोकार्पण होईल, असं विधान केलं.
अशी झाली सुरुवात
लोकसत्ताचे सहाय्यक संपादक मधु कांबळे सांगतात, "चैत्यभूमीवर महापरिनिर्वाण दिनी जमणाऱ्या लाखोंच्या जनसमुदायासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, ही मागणी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना 2003मध्ये पुढे आली होती."
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी त्यांना वंदन करायला चैत्यभूमीवर दरवर्षी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो लोक येतात. दोन-तीन दिवस मुंबईत येणारा हा जनसमुदाय शिवाजी पार्क, दादर चौपाटी आणि चैत्यभूमी या परिसरात उघड्यावर राहतो.
या लोकांना किमान निवारा मिळावा, हा विचार 1986मध्येही पुढे आला होता. "त्या वेळी राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली होती," मधु कांबळे सांगतात.
डॉ. आंबेडकरांचे हे दुर्मिळ फोटो कदाचित तुम्ही पाहिले नसतील
#आंबेडकरआणिमी : 'पूर्वी तर 'जय भीम' म्हणायलाही लाज वाटायची'
क्विझ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी तुम्हाला किती माहिती आहे?
पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्नांमुळे ती मागणी मागे पडली. पण 2003मध्ये हा विचार पुन्हा पुढे आला आणि त्याने एक राजकीय रूप धारण केलं.
2003च्या डिसेंबर महिन्यात ही मागणी व्हायला लागली आणि 2004मध्ये विधानसभा निवडणुका आल्या. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या जाहीरनाम्यात पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाचा उल्लेख झाला.
हे स्मारक कुठे व्हावं, याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा इंदू मिलचं नाव पुढे आलं. इंदू मिल दादरमधल्या चैत्यभूमीच्या समोरच आहे.
आंदोलन आणि आंदोलन
"काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात इंदू मिलचा विषय आला खरा, पण 2004 ते 2009 पर्यंत त्याबाबत फारशी काहीच प्रगती झाली नाही. 2009मध्येही पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या निमित्तानेच इंदू मिलचा विषय ऐरणीवर आला होता. पण त्यानंतरही काहीच प्रक्रिया झाली नाही," असा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर करतात.
आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च 2011मध्ये आझाद मैदानात एक सभा झाली आणि त्या सभेत त्यांनी सरकारला इशारा दिला. इंदू मिल प्रकरणी 6 डिसेंबर 2011 पर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर महापरिनिर्वाण दिनी हजारो कार्यकर्त्यांसह इंदू मिलमध्ये प्रवेश करून ताबा घेतला जाईल, असा त्यांनी इशारा.
ठरल्याप्रमाणे आंदोलन झालं आणि तब्बल 26 दिवस रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलमध्ये शिरून ठिय्या दिला होता.
"पोलीस बंदोबस्त चोख होता. पण आमचीही तयारी झाली होती. इंदू मिलवर आमचा झेंडा रोवण्यासाठी आम्ही गनिमी कावा वापरायचं ठरवलं होतं," आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेचे तत्कालीन महाराष्ट्र अध्यक्ष काशिनाथ निकाळजे सांगतात. त्यांच्या मनात तो दिवस पूर्णपणे घर करून बसला आहे.
त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान इंदू मिलची जागा मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू झाला.
"2012मध्ये आमच्या पक्षानेही या प्रश्नी आंदोलन केलं. आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन मग 5 डिसेंबर 2012 रोजी आनंद शर्मा यांनी लोकसभेत इंदू मिलची जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचं जाहीर केलं," असं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले सांगतात.
इंदू मिलच्या जागी बाबासाहेबांचं स्मारक करण्याचा निर्णय जाहीर केला म्हणून 6 डिसेंबर 2012च्या दिवशी चैत्यभूमीवर आनंद साजरा करण्यात आला.
पण स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा प्रस्तावित होणं आणि प्रत्यक्ष स्मारकाचं काम सुरू होणं, यात अनेक गोष्टींची पूर्तता होणं आवश्यक होतं.
पत्रकार मधु कांबळे सांगतात, "इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात होती. तसंच हे औद्योगिक क्षेत्र होतं. या जागेला औद्योगिक क्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुरू केली. त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग महामंडळाला या जागेच्या किमतीची भरपाई देण्याची प्रक्रिया देखील 2014च्या आधीच सुरू झाली."
भाजपचं सरकार आल्यानंतर...
2014मध्ये निवडणुका झाल्या आणि केंद्रापाठोपाठ राज्यातही भाजपप्रणीत सरकार निवडून आलं. रामदास आठवले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री झाले.
इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचं पत्र 2015मध्ये केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांना दिलं. इंदू मिलवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मारक होण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली.
राज्य सरकारने या स्मारकाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (MMRDA) दिली आहे. 19 मार्च 2013 मध्ये राज्य सरकारने एका पत्राद्वारे स्पष्ट केलं की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल इथल्या प्रस्तावित स्मारकाच्या नियोजनासाठी MMRDAची नेमणूक केली आहे.
MMRDAने 2015मध्ये स्थापत्यविशारद शशी प्रभू यांची नेमणूक करत त्यांच्याकडून स्मारकाचा आराखडा मागवला.
प्रस्तावित स्मारकाची वैशिष्ट्यं
1.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हे या स्मारकाचं मुख्य आकर्षण असेल. या पुतळ्याची जमिनीपासूनची उंची 106 मीटर एवढी असेल. त्यात 30 मीटरचा चौथरा आणि त्यावर 76.68 मीटरचा म्हणजेच 250 फुटांचा पुतळा असेल.
2.या स्मारकात बौद्ध वास्तुरचना शैलीतले घुमट आणि स्तूप, संग्रहालय, तसंच प्रदर्शनं भरवण्यासाठी दालन असेल.
3.पुतळ्याभोवती सहा मीटर लांबीचा चक्राकार मार्ग असेल. तसंच चौथऱ्यावर पोहोचण्यासाठी लिफ्टची सोय असेल.
4.सांस्कृतिक कार्यक्रम तसंच सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी एक हजार लोकांची आसनक्षमता असलेलं अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल.
5.विपश्यनेसाठी येणाऱ्या लोकांसाठी ध्यानधारणा केंद्र.
6.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात एक ग्रंथालय असेल. त्यात बाबासाहेबांबद्दलची माहिती पुस्तके, त्यांचं साहित्य, जीवनचरित्र, माहितीपट, लेख, तसंच त्यांनी केलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक योगदानावर संशोधन करण्याची सोय असेल.
7.या केंद्रात व्याख्यान वर्ग आणि कार्यशाळा घेण्यासाठी 400 लोकांची क्षमता असलेलं सभागृह असेल.
आत्ता इंदू मिलमध्ये काय होतंय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2019मध्ये एका कार्यक्रमात जाहीर केलं की, हे स्मारक 2020 मध्ये लोकांसाठी खुलं केलं जाईल.
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेही सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे 6 डिसेंबर 2020 या दिवशी इंदू मिलच्या जागेवर तयार होणारं हे ऐतिहासिक स्मारक पूर्ण होणार आहे. या ठिकाणी काम सुरू झालं आहे."
या विषयाचा नियमित पाठपुरावा करणारे पत्रकार मधू कांबळे यांना विचारलं असता त्यांनीही काम सुरू असल्याचं सांगितलं.
"इंदू मिल ही गिरणीची जागा होती. तिथे अनेक यंत्रं होती. ती यंत्रं काढून, गिरणीची इमारत उद्ध्वस्त करून जमीन सपाट करावी लागणार आहे. या कामांना वेळ लागतो. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर 2020ची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या पेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. पण काम सुरू आहे," कांबळे सांगतात.
आनंदराज आंबेडकर यांनी मात्र इथे काहीही काम सुरू झाले नसल्याचं सांगतात. "आम्ही डिसेंबर 2011मध्ये आंदोलन केलं. आता 8 वर्षं उलटतील, पण इंदू मिलच्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या स्मारकाचं काम जराही सुरू झालेलं नाही."
सद्यस्थितीबद्दल राज्य सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनीही मुख्यमंत्री आणि रामदास आठवले यांच्याप्रमाणे काम पूर्ण होण्यास वेळ लागेल, असंच सांगितलं.
"विविध प्रकारच्या परवानग्या घेण्यात बराच वेळ गेला. पण आता जमिनीखालची कामं सुरू आहेत. ती झाली की, प्रत्यक्ष जमिनीवरचं काम लोकांना दिसू लागेल. कामं प्रत्यक्ष डोळ्यांना दिसत नाहीत, म्हणजे ती होत नाहीत असं नसतं. त्यामुळे डिसेंबर 2020 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल," ते म्हणाले.
उशीर होतोय कारण की...
MMRDAमधील काही अधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार हे काम वेळेतच सुरू होतं. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची 100 फुटांनी वाढवण्याचा नवा प्रस्ताव समोर आला.
या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की पुतळ्याची उंची वाढल्याने त्या अनुषंगाने पायाची रचना बदलावी लागेल. त्याचे तीन आराखडे सरकारकडे सादर करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेमुळे ठरलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करणं शक्य होणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पण अविनाश महातेकर यांनी या गोष्टीचं खंडन करत म्हटलं की "वेळप्रसंगी जादा लोक कामाला लावू, पण हे काम 2020 पर्यंत पूर्ण करू."
सुरुवातीला या प्रकल्पाची किंमत 591.22 कोटी रुपये एवढी होती. पण या प्रकल्पातील पुतळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोलादाच्या गुणवत्तेत सुधारणा सुचवल्याने या प्रकल्पाची किंमत 622.40 कोटी झाली. आता MMRDAच्या संकेतस्थळावर नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्पाची एकूण किंमत 763.05 कोटी रुपये एवढी असून सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे.
आता पुतळ्याची उंची वाढल्यानंतर हा खर्च वाढू शकतो.
आम्हाला आढळलं की...
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं प्रस्तावित स्मारक ज्या इंदू मिलच्या जमिनीवर होणार आहे, तिथे जाऊन बीबीसीने प्रत्यक्ष बघितलं.
या ठिकाणी काम सुरू आहे. इंदू मिलचा संपूर्ण परिसर पत्रे लावून बंद केला आहे. समुद्राच्या बाजूने येण्या-जाण्यासाठी दरवाजा असून तिथूनही फक्त परवानगी असलेल्या माणसांनाच आत सोडलं जातं. स्मारक तयार होईल, तेव्हाही याच दरवाज्याच्या ठिकाणी प्रवेशद्वार असेल.
इंदू मिलमध्ये असलेल्या विश्रामगृहाच्या जागीच आता शापुरजी पालोनजी या कंत्राटदार कंपनीने आपलं तात्पुरतं कार्यालय थाटलं आहे. मिलमधील बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी खोदकाम पूर्ण झालं आहे.
स्मारक झाल्यानंतर जमिनीखाली 400 वाहनांसाठी वाहनतळ असेल. त्याचं काम होत आलं आहे. त्याचप्रमाणे स्मारकासाठीचा पाया आणि सभागृह, वाचनालय, संशोधन केंद्र आदी इमारतींचा पाया बांधण्याचं कामही होत आलं आहे.
सद्यस्थितीवरून डिसेंबर 2020 पर्यंत हे काम पूर्ण होणं कठीण असल्याचं दिसतं. पुतळ्यासाठीचा पाया आणि स्मारकाची मुख्य इमारत यांचं काम अजूनही सुरू व्हायचं आहे.
घटनाक्रम
1986 : नामदेव ढसाळ, राजा ढाले आणि ज. वि. पवार यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली. पर्यावरणविषयक प्रश्नांमुळे मागणी मागे पडली.
2003 : 6 डिसेंबर रोजी चैत्यभूमीवर जमणाऱ्या प्रचंड गर्दीसाठी आणखी काहीतरी सोय हवी, अशी चर्चा सुरू झाली.
2004 : सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहिृीरनाम्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचा उल्लेख
2009 : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा स्मारकाचा विषय चर्चेला. इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हालचाली.
2011 : मार्च महिन्यात आनंदराज आंबेडकर यांनी सभा घेऊन 6 डिसेंबर रोजी इंदू मिलमध्ये शिरकाव करण्याची घोषणा केली.
2011 : 6 डिसेंबर रोजी पोलिसांना गुंगारा देऊन हजारो कार्यकर्त्यांसह आनंदराज आंबेडकर इंदू मिलमध्ये घुसले. 26 दिवस आंदोलन.
2012 : 5 डिसेंबर रोजी संसदेत इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी देण्याची घोषणा.
2013 : मार्च महिन्यात या स्मारकासाठी MMRDA नियोजन करेल, असे सरकारचे निर्देश.
2014 : देशात सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपप्रणीत सरकार.
2015 : मार्च महिन्यात केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी ही जागा स्मारकाला देण्याची कागदोपत्री कारवाई पूर्ण केली.
2015 : स्थापत्यविशारद शशी प्रभू यांना इंदू मिलचा आराखडा तयार करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं.
2015 : ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा.
2016 : मार्च महिन्यात शशी प्रभू यांनी सादर केलेल्या आराखड्याची चिकित्सा करण्यासाठी एकसदस्यीय समितीची स्थापना.
2017 : एप्रिल महिन्यात एकसदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त. आराखड्याबद्दल समाधान.
2018 : MMRDA च्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात.
