सोमवारी महाराष्ट्रात जवळजवळ 60 टक्के मतदारांनी स्वतःचा हक्क बजावला. त्यानंतर आलेल्या एक्झिट पोल्समधून भाजप-शिवसेना महायुतीलाच सत्ता मिळणार असल्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले.
भाजपला 109 ते 142 जागा मिळून तो सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल, असं सांगण्यात येत आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप आपलं सरकार स्वबळावर स्थापन करू शकतील की त्यांना मित्रपक्षांची गरज भासेल?
दुसऱ्या शब्दांत विचारायचं झालं तर सत्ता महायुतीची येईल की फक्त भाजप एकहाती सत्तेवर आपला दावा करेल?
सोमवारी संध्याकाळी आलेल्या एक्झिट पोल्सनंतर बीबीसी मराठीने राही भिडे, सचिन परब,संजय जोग आणि किरण तारे या राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकारांबरोबर संवाद साधला.
तेव्हा बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे सांगतात, "मोदी लाट असूनही मागच्या वेळी भाजपला स्वबळाचा आकडा गाठता आला नव्हता. तसंच चित्र यावेळीसुद्धा दिसेल.
त्या सांगतात, "भाजपने 2014ला स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण काही आमदार कमी पडल्यामुळे नंतर त्यांना सेनेची मदत घ्यावी लागली. पण उशिरा सत्तेत सहभागी झालेल्या सेनेचा सत्तेतला वाटा दुय्यम होता. या वर्षीसुद्धा अशाच प्रकारे दुय्यम मंत्रिपदावर शिवसेनेची बोळवण करण्यात येऊ शकते."
सेनेला युतीची जास्त गरज?
शिवसेना आणि भाजप यांच्यात युती होणं, ही खरी कुणाची गरज होती, असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग सांगतात, "2014च्या आणि आताच्या निवडणुकीची तुलना होऊ शकत नाहीत. त्यावेळी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले होते. आता दोघेही एकत्र आले आहेत."
भाजपपेक्षा शिवसेनेला युतीची अधिक गरज होती, असं जोग यांना वाटतं. भाजपने जो राष्ट्रवादाचा मुद्दा लावून धरला त्याचा फायदा त्यांना युती करतानाही झाल्याचं निरीक्षण त्यांनी मांडलं.
"भाजपने राष्ट्रवादाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक तयार केला. भाजपने तयार केलेल्या स्क्रिप्टचा भाग होऊन शिवसेना त्यांच्यामागे गेली. हे करत असतानाही शिवसेनेने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. लहान भावाची भूमिका त्यांनी स्वीकारली. सेनेकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. हेच चित्र निकालानंतर दिसू शकतं," असं जोग सांगतात.
एक्झिट पोलमध्ये शिवसेनेला भरपूर जागा दिसत असल्या तरी या जागांपर्यंत शिवसेना मजल मारू शकत नाही, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार सचिन परब यांनी व्यक्त केला.
"आताची आकडेवारी शिवसेनेच्या फायद्याची आहे. शिवसेना काही तोट्यात गेलेली नाही. पण प्रत्यक्षात शिवसेना या आकड्यांपर्यंत पोचेल का? असं वाटत नाही. कारण भाजप आणि शिवसेनेच्या आपसातल्या भांडणातच 40 जागा अडकल्या आहेत. याचा निकालावर किती परिणाम होतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे," असं परब यांना वाटतं.
निवडून येणाऱ्या जागा भाजपकडे
ज्येष्ठ पत्रकार किरण तारे यांच्या मते एक्झिट पोलच्या अंदाजातून लोकसभा निकालाचं प्रतिबिंब दिसत आहे. ते सांगतात, "लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपा-सेना ही निवडणूक जिंकेल असा अंदाज होता. तोच आता रिफ्लेक्ट होताना दिसतोय. भाजपनं जागा वाटप केलं तेव्हा खात्रीपूर्वक निवडून येतील अशा जागा आपल्याकडे ठेवल्यात.
"मुंबईमध्ये पण बघितलं तर भाजपकडे सेनेपेक्षा जास्त जागा आहेत. नागपूर, पुण्यात सेना कुठेही नाही. जिथे आपण निवडून येऊ शकतो अशी खात्री आहे अशा जागा भाजपकडेच आहेत," असं तारे सांगतात.
फक्त आदित्य ठाकरेंनाउपमुख्यमंत्रिपद?
राही भिडे पुढे सांगतात, "भाजप सत्ता स्थापनेच्या आकड्याजवळ स्वबळावर पोहोचला तर ते सेनेला सहभागी करून घेण्याबाबत शंका आहे. किंवा अशा वेळी सेनेचा पाठिंबा जरी घेतला तरी त्यांना दुय्यम मंत्रिपदं दिली जातील. आदित्य ठाकरेंना राजकारणात पुढे आणण्याची उद्धव ठाकरेंची इच्छा आहे."
"त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची भाषा शिवसेना सातत्याने वापरते. त्यामुळे त्यांना फक्त उपमुख्यमंत्रिपद देऊन शिवसेनेला कमी मंत्रिपदावर समाधान मानायला लावलं जाईल. एकूणच स्वबळाचा आकडा जवळ दिसत असल्यास त्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा भाजप घेऊ शकतो," राही भिडे सांगतात.
शिवसेना छोटा भाऊ कशी झाली?
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीत शिवसेना छोट्या भावाच्या भूमिकेत पाहायला मिळाली. महायुतीच्या आधीच्या समीकरणांनुसार शिवसेना 171 तर भाजप 117 ठिकाणी उमेदवार उभेच करायचे.
पण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदललं. 2014 मध्ये ताकद वाढल्याचा दावा करून भाजपने समसमान जागा देण्याची मागणी केली. जागावाटपाचं समीकरण न पटल्यामुळे दोन्ही पक्षांची 25 वर्षांची युती तुटली. विधानसभा निवडणुकीत चारही पक्ष वेगवेगळे लढले. निकालात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला.
पण 2019 मध्ये शिवसेनेने लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जास्त जागांची मागणी केली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत त्यांना एक जागा वाढवूनही देण्यात आली. विधानसभेसाठी 50-50 टक्के जागावाटप करण्याचं ठरल्याचं सांगण्यात आलं.
पण लोकसभेत भाजपच्या यशाची पुनरावृत्ती झाल्यामुळे शिवसेना पुन्हा बॅकफूटवर गेली. विजयी उमेदवारांच्या जागा सोडून उरलेल्या जागांचं समसमान वाटप होणार असल्याचं नंतर सांगण्यात आलं.
परिणामी महायुतीत भाजपने 164 तर शिवसेनेने 124 जागा लढवण्याचा निर्णय झाला. एकेकाळी मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असलेली शिवसेना या निवडणुकीत छोट्या भावाच्या भूमिकेत दिसून आली.
मागच्या सरकारमध्ये शिवसेनेने मागूनसुद्धा त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं. त्यांना देण्यात आलेली मंत्रिपदं दुय्यम होती. शिवसेना सत्तेत असूनही विरोधकांप्रमाणे होती हे वारंवार दिसून आले. त्यांनीही अनेक धोरणांबाबत वेळोवेळी सरकारच्या विरोधी भूमिका घेतली. लोकसभा निवडणुकीत युती होईपर्यंत हीच स्थिती होती, असं जाणकार सांगतात.
