मराठा समाजाच्या हितासाठी राज्य शासनाने केवळ गांभीर्याने विचारच केलेला नाही तर अनेक मुद्द्यांवर कार्यवाही देखील केली आहे.आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भोसले समितीच्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून,अद्याप ती न्यायप्रविष्ट आहे,आणि त्याचा निकाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना विनंती
राज्य विधानमंडळाने देखील आरक्षणाची 50% इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता घटनेत योग्य ती सुधारणा करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारला ठरावाद्वारे केली आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र देण्यात आले असून प्रत्यक्ष एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भेटले देखील आहे.
कायमस्वरूपी नियुक्त्याचे शासन निर्णय जारी
सन 2014 च्या ईएसबीसी अध्यादेशानुसार 14.11.2014 पर्यंत उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशापर्यंत देण्यात आलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याबाबत 5 जुलै,2021 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार भरतीप्रक्रिया राबविण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व इतर निवड मंडळांना सूचना देणारा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे,
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास 9.9.2020 रोजी स्थगिती देईपर्यंत एसईबीसी वर्गातून शासन सेवेत केलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याबाबत 15 जुलै,2021 रोजी शासन निर्णय काढला आहे.
एवढेच नव्हे तर एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाचा लाभ घेण्यासाठी अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरीता 10% जागा आरक्षित करण्याबाबत सुधारीत शासन निर्णय 31 मे,2021 रोजी काढला आहे.
6 जुलै,2021 च्या शासन निर्णयान्वये पदभरतीकरीता सुधारीत बिंदुनामावली विहित केली आहे.सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षण अथवा अराखीव (खुला प्रवर्ग) विकल्पाबाबत ईडब्ल्युएस प्रमाणपत्र व नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र देणेकरिता दि.6 जुलै,2021 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
अधिसंख्य पदांबाबत विचार
15 जुलै,2021 च्या शासन निर्णयानुसार जे उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहतील त्याची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मिळाल्यानंतर कायदेशीर बाबी तपासून अशा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विहित कार्यपद्धतीनुसार सादर करण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाच्या अन्य मागण्यांबाबत त्वरित कार्यवाही
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सन 2020-21 साठी मुळ अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये तंत्र शिक्षणाकरीता रू.600/- कोटी व उच्च शिक्षणासाठी रू.71.57 कोटी अशी एकूण र.671.57 कोटी तरतूद उपलब्ध करण्यात आलेली होती. तसेच आर्थिक वर्ष 2021-22 करीता योजनेसाठी रू.702/- कोटी इतका निधी मंजूर झालेला आहे. सन 2019-2020 मध्ये 36584 विद्यार्थ्यांना रु.69.88 कोटी इतकी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. सन 2020-2021 मध्ये 21550 विद्यार्थ्यांना रु.52.27 कोटी इतकीशिष्यवृत्ती देण्यात आली.
डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेचे लाभ
ही वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना मराठा समाजासह खुल्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना लागू आहे. सन 2019-20 मध्ये 8484 विद्यार्थ्यांना रु.17.25 कोटी इतकी रक्कम निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात आली. सन 2020-21 मध्ये 1011 विद्यार्थ्यांना रु.2.43 कोटी इतकी रक्कम निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात आली. या योजनेसाठी आवश्यक तो निधी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येईल.
