शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही?
शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही? असा सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. इतर प्रकरणात वकीलांची फौज उभी करणारे सरकार विद्यार्थ्यांसाठी कुणी ज्येष्ठ वकील का नाही येत? या प्रकरणाची गांभीर्यता ओळखा अशा कडक शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीच्या बोर्ड परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ कमी करण्यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देत दहावीच्या परिक्षा तात्काळ घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
राज्यातील कार्यरत असणाऱ्या एसएसी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्डसह विविध बोर्ड परीक्षांमध्ये एकवाक्यता नाही. त्यामुळे परिक्षांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्येही गोंधळाची परिस्थिती आहे. राज्य सरकार यापूर्वी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मात्र ऐनवेळी परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.
