इम्रान कुरेशी
कर्नाटकातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर प्रतिबंध केलेल्या प्रकरणात दाखल याचिकेवर आज कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. पुढील सुनावणी आता सोमवारी (14 फेब्रुवारी) होणार आहे.
कोर्टाने पुढील निर्देश येईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी कोणताही धार्मिक पेहराव परिधान करू नये असा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असून यामध्ये एका मुस्लीम महिला न्यायाधीशाचाही समावेश आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांनी मुस्लीम महिला न्यायाधीशाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायमूर्ती जयबुनिसा मोहिउद्दीन खाजिईस असं त्यांचं आहे. त्यांना गेल्या वर्षीच जिल्हा न्यायाधीश पदावरून पदोन्नती देऊन हायकोर्टात न्यायाधीश बनवण्यात आलं होतं.
हे खंडपीठ गुरुवारी (10 फेब्रुवारी) दुपारी अडीच वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. खंडपीठाचं अध्यक्षपद मुख्य न्यायाधीश अवस्थी यांच्याकडे असणार आहे. तर कृष्णा दीक्षित हे या खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश आहेत.
कृष्णा दीक्षित यांनीत तीन दिवस हिजाब प्रकरणावर सुनावणी केली होती. या प्रकरणात संवैधानिक अधिकार आणि वैयक्तिक कायदा यांचा समावेश असल्यामुळे त्यांनीच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवून देण्याचा निर्णय घेतला होता.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
हिजाब म्हणजेच मुस्लीम महिला केसांभोवती गुंडाळत असलेल्या रुमालाच्या मुद्द्यावरून सध्या कर्नाटकात एका महिला महाविद्यालयात वाद सुरू आहे.
माध्यमिक शाळेच्या समकक्ष असलेल्या या सरकारी विद्यापीठपूर्व महाविद्यालयात सहा किशोरवयीन विद्यार्थिनी आंदोलन करत आहेत. हिजाब परिधान करण्यावर अडून राहिल्यानं अनेक आठवड्यांपासून वर्गात प्रवेश दिला नाही असा आरोप विद्यार्थिनींनी केला आहे.
तर महाविद्यालयानं मुलींना केवळ वर्गात हिजाब काढण्यास सांगितलं असून, परिसरामध्ये त्या हिजाब परिधान करू शकतात असं म्हटलं आहे. या सहा मुली महाविद्यालयाचा गणवेश परिधान करतात. मात्र, त्याबरोबर त्यांना केस झाकण्याची परवानगी द्यावी, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.
"आमच्या इथे काही पुरुष शिक्षक आहेत. आम्हाला पुरुषांसमोर आमचे केस झाकावे लागतात. त्यामुळं आम्ही हिजाब परिधान करतो," असं अल्मास एएच या विद्यार्थिनीनं बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना सांगितलं.
भारतात चेहरा आणि शरीर झाकण्यासाठी बुरखा आणि हिजाब परिधान केलेल्या महिला आढळणं यात वेगळं असं काहीही नाही. कारण आपल्याकडे सार्वजनिक ठिकाणी अशाप्रकारे श्रद्धेचं प्रदर्शन हे केलं जातं. पण गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या ध्रुवीकरणाच्या वातावरणामुळं अल्पसंख्याक मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्यात भीतीची भावना आहे.
हा विशिष्ट वाद कर्नाटकमधील धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या तीन जिल्ह्यांपैकी एक उडुपी याठिकाणी सुरू आहे. अभ्यासक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या भाजपचा गड म्हणून याचा उल्लेख करतात. तसंच याला हिंदुबहुल राजकारणाची प्रयोगशाळा असंही म्हटलं जातं. तसंच कर्नाटकात भाजपची सत्ताही आहे.
या भागामध्ये मुस्लिमांच्या विरोधात वारंवार घडणाऱ्या द्वेषाच्या आणि हेट स्पीचच्या घटना यामुळं धार्मिक तणाव अधिक वाढला आहे. त्यामुळं धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासाठी आवाज उठवणाऱ्या अल्पसंख्याकांच्या गटांचा याठिकाणी उदय झाला आहे.
कट्टरतावादी मुस्लिम संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या विद्यार्थी शाखेनं म्हणजे कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियानं या वादात उडी घेतल्यामुळं हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचं बनलं असल्याचं महाविद्यालयाचं म्हणणं आहे. अल्मास या विद्यार्थिनीनं सांगितलं की, ती CFI ची सदस्य नाही. पण महाविद्यालयानं वर्गात प्रवेश नाकारल्यानंतर संघटनेनं तिच्याशी संपर्क साधला होता.
कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांनी मात्र यात राजकारण असल्याचं म्हटलं आहे. "मी या प्रकरणी अहवाल मागवला आहे. पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार असल्यानं हे सर्वकाही घडत आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या प्रकरणाच्या माध्यमातून किनारपट्टीच्या भागाचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे," असंही नागेश म्हणाले.
पहिल्या वर्षी हिजाब परिधान करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी कॉलेजनं, तुमच्या पालकांनी हिजाब परिधान करणार नाही असं लिहिलेल्या एका फॉर्मवर सह्या केल्याचं सांगितलं आणि हिजाब परिधान करू दिला नाही, असं अल्मास या विद्यार्थिनीनं म्हटलं.
त्यानंतर कोरोनाच्या साथीच्या काळात अनेक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयापासून दूर राहावं लागलं. पण या दरम्यान सबंधित फॉर्मवर केवळ गणवेश अनिवार्य असल्याचा उल्लेख होता, हिजाबचा काहीही उल्लेख नव्हता हे लक्षात आल्याचं अल्मास म्हणाल्या.
डिसेंबरच्या अखेरीस जेव्हा या मुली हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात आल्या त्यावेळी, त्यांना वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात आला नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य रुद्रे गौडा यांनी या सहा मुली मुद्दाम अशाप्रकारचे वाद निर्माण करत असल्याचा आरोप केला. महाविद्यालयातील इतर जवळपास 70 मुस्लिम विद्यार्थिनींना या नियमावर आक्षेप नाही, असंही ते म्हणाले.
सुरुवातीला अनेक मुलींना हिजाब परिधान करण्याची परवानगी हवी होती. पण आम्ही त्यांच्या कुटुबीयांशी बोललो त्यानंतर ही संख्या घटली असं, प्राचार्य म्हणाले.
"जेव्हा वर्ग सुरू होतील त्यावेळी त्यांनी हिजाब काढायला हवे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे," असंही ते म्हणाले.
शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचा चेहरा दिसणं अनिवार्य आहे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव होऊ नये यासाठी गणवेश अत्यंत गरजेचा आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.
"हिजाबला बंदी आहे असा कोणताही नियम एखाद्या पुस्तकात दिलेला नाही. आम्हाला असं सांगण्यात आलं की, याला परवानगी दिली तर इतर जण हे भगव्या शाली परिधान करण्याची मागणी करतील," असं CFI चे नेते मसूद मन्ना म्हणाले.
मन्ना हे कर्नाटकामधल्याच यापूर्वीच्या एका घटनेबाबत बोलत होते. त्याठिकाणी एका सरकारी महाविद्यालयानं भगवा रुमाल जे हिंदुत्वाचं प्रतिक समजलं जात आणि हिजाब या दोन्हीवर परिसरात बंदी घातली होती. मुस्लीम महिलांना रुमालाने केस झाकण्याची परवानगी आहे मात्र त्याला पिन लावण्याची परवानगी नाही.
2018 मध्ये शेजारी राज्य असलेल्या केरळमध्ये दोन मुस्लिम शालेय विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात निर्णय देताना कोर्टानं शिक्षण संस्थेचे अधिकार कायम असल्याचं म्हटलं होतं. या शाळेनं त्यांना हिजाब आणि फुल बाह्यांचे शर्ट परिधान करण्यास परवानगी नाकारली होती.
स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे वैयक्तिक हित हे सार्वजनिक हितापेक्षा मोठे नसावे असा असल्याचं न्यायमूर्ती ए मुहम्मद मुश्ताक यांनी म्हटलं होतं.
"जर संस्थांच्या व्यवस्थापनाला व्यवस्थापनाची मोकळीक दिली गेली नाही, तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल," असं त्यांनी म्हटलं होतं.
मात्र, या निकालामध्ये विद्यार्थी आणि व्यवस्थापन यांच्या अधिकारांची एकमेकांशी स्पर्धा करण्यात आली, ते योग्य नाही, असं वरिष्ठ वकील कालीश्वरन राज यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.
"एकतर तुम्हाला अधिकार आहे किंवा अधिकार नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 25 (ज्यानुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळतो) च्या माध्यमातून संविधान याचं रक्षण करतं," असं ते म्हणाले.
मुलांचं वर्गात शिकवल्या जाणाऱ्या गोष्टींकडे लक्ष आहे की नाही, हे समजण्यासाठी शिक्षकानं चेहरा पाहणं हे अगदीच सामान्य आहे, असंही राज यांनी म्हटलं.
"मात्र, समानता राहावी म्हणून विद्यार्थ्यांना केस झाकता येणार नाही, अशी बळजबरी व्यवस्थापन करू शकत नाही. संविधान त्याची परवानगी देत नाही. हा मुद्दा न्यायालयात सोडवला जायला हवा," असंही ते म्हणाले.
हा मुद्दा सोडवण्यासाठीच्या महाविद्यालयाचे अधिकारी, सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंदोलक विद्यार्थी यांच्यातील बैठका अपयशी ठरल्या आहेत.
दरम्यान, या मुली सहानुभूती मिळवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करत असल्याचा आरोप प्राचार्य गौडा यांनी केला आहे. अनेकदा या मुली गेट बंद झाल्यानंतर महाविद्यालयात येतात आणि फोटो काढतात. त्यापैकीच काही व्हारयल झाले, असंही ते म्हणाले.
मात्र, अल्मास यांनी हे आरोप नाकारले आहेत. आम्हाला वर्गात प्रवेशास परवानगी दिली असल्याच्या बातम्या खोडून काढण्यासाठी पायऱ्यावर बसलेले फोटो काढले होते, असं त्यांनी सांगितलं.
"आम्हाला वर्गामध्ये प्रवेश दिला जात नसूनही, आम्ही रोज महाविद्यालयात येतो. कारण नंतर पुन्हा परीक्षेला बसण्यासाठी आमची उपस्थिती पुरेशी नाही, असं सांगण्यात यायला नको."
