राकेश शुक्ला
कच्च्या कैद्यांना जामिन मिळण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अधिसूचना जाहीर केली होती. या अधिसूचनेच्या अटी जाचक होत्या. या अटींची पूर्तता न करण्यात आल्यामुळे अनेकांना कायद्याने ठरवलेल्या शिक्षेहून अधिक काळ तुरुंगात अंडरट्रायल कैदी म्हणूनच काढावा लागत असे.
या याचिकेला एंड अंजली वाघमारे यांनी आव्हान दिलं होतं. 29 जुलै 2010 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेवर स्टे आणला होता. त्यामुळे अनेक कैद्यांना याचा फायदा झाला होता. पण 29 जानेवारी 2020 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने हे स्टे उठवला आहे. त्यामुळे पूर्वी जशा अटी होत्या तशाच अटी आता लागू होतील. याचा फटका अनेक अंडरट्रायल कैद्यांना बसू शकतो असं तज्ज्ञ सांगतात.
अब तो जेल में जाना पडेगा
जाना पडेगा
अब तो जेल की चक्की पिसना पडेगा
पिसना पडेगा
उत्तर भारतात लहान मुलं एक खेळ खेळतात, त्यातल्या या ओळी. या ओळींमध्ये सामान्य माणसाला न्यायव्यवस्था ज्या दृष्टिकोनातून आयुष्य, स्वातंत्र्य आणि अटक याकडे बघते असं वाटतं तो दृष्टिकोन अंतर्भूत झालेला आणि प्रतिबिंबित झालेला दिसतो.
प्रत्यक्षात ज्या पद्धतीने कायद्याचा कारभार सुरू आहे जवळपास तेच चित्र या खेळात दिसतं.
पुराव्यांनिशी एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही तोवर ती निर्दोष समजणं, हा कुठल्याही सभ्य फौजदारी न्यायशास्त्राचा गाभा आहे. मात्र, भारतात ज्या पद्धतीने कायद्याचं काम चालतं हे तत्त्व फारसं कुणी पाळताना दिसत नाही. जुलै 2010 मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने अधिसूचना जारी करत जामीन आणि अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी आखून दिलेल्या कठोर अटी याचं उत्तम उदाहरण आहेत.
सुदैवाने वकील अंजली वाघमारे यांनी डिसेंबर 2010 मध्ये जनहित याचिका (PIL) दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या अधिसूचनेवर स्टे आणला. मात्र, 29 जानेवारी 2020 रोजी ही जनहित याचिका फेटाळली आणि त्यामुळे जामिनासाठीच्या जाचक अटी आता लागू झाल्या आहेत.
अंडरट्रायल कैद्यांची गर्दी
गर्दीने खच्चून भरलेल्या भारतीय कारागृहातले बहुतांश कैदी अंडरट्रायल आहेत. म्हणजेच हे कैदी अजून दोषी सिद्ध झालेले नाहीत आणि त्यांच्याविरोधातला खटला कोर्टात अजून सुरू आहे.
कारागृहातील कैद्यांच्या आकडेवारीवर नॅशनल क्राईम ब्युरोने 2017 साली एक अहवाल दिला होता. ऑक्टोबर 2019 मध्ये हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला. या अहवालानुसार भारतातील सर्व कारागृहात मिळून तब्बल 68.5% कैदी अंडरट्रायल आहेत.
हुसनैनारा खातून विरुद्ध गृह सचिव, बिहार सरकारचा खटला (AIR 1979 SC 1369) ज्यावरून ही जनहित याचिका दाखल झाली होती ती अशा अंडरट्रायल कैद्यांसंदर्भात होती ज्यांच्यावरचा खटला जर निकाली लागला असता आणि त्यावेळी ते दोषी सिद्ध होऊन त्यांना जी सर्वाधिक शिक्षा झाली असती त्यापेक्षा जास्त काळापासून ते कारागृहात खितपत पडले होते.
कारागृहात खितपत पडलेल्या अशा कैद्यांपैकी बहुतांश कैदी कनिष्ट सामाजिक-आर्थिक स्तरातून येतात. हे असे कैदी आहेत जे जामिनासाठी लागणाऱ्या जातमुचलक्याचे पैसे भरू शकत नाहीत. या आकडेवारीवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा विवेक जागा झाला आणि त्यांनी जामिनासाठीची काही मार्गदर्शक तत्त्वं आखून दिली.
त्यानुसार जामिनासाठी आर्थिक हमी अनिवार्य नसल्याचं सांगण्यात आलं. यात खाजगी बॉन्डवर व्यक्तीला जामीन देता येईल, असं कोर्टाने म्हटलं. तसंच जामीन मंजूर करताना सबंधित व्यक्तीकडून खाजगी बॉंड लिहून घेणे आणि त्याची सामाजिक पत, रोजगार, कौटुंबिक संबंध, सर्वसाधारण प्रतिष्ठा, संघटनांचे सदस्यत्व आणि त्याची हमी देणारी संस्था अशा बाबी ध्यानात घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
मात्र, 'बिहार अंडरट्रायल खटल्यात' सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल कागदावरच राहिला. कोर्टाकडून आजही जामिनासाठी आर्थिक हमीची मागणी होते. जामीन नाकारणं आणि एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवणं कायद्यानुसार शिक्षा म्हणून वापरता येत नाही. मात्र, 'बरेच गुन्हेगार पळून जातात' या मताचा आणि गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपीला खरंच शिक्षा होईल का, याबद्दल असलेली साशंकता याचा न्यायव्यवस्थेच्या मानसिकतेवर पगडा असल्याचं दिसतं.
इतकंच कशाला बरेचदा जामिनाच्या सुनावणीवेळी 'काही काळ अजून तुरुंगात रहा, मग जामिनासाठी पुन्हा अर्ज करा आणि मग आम्ही विचार करू' असा न्यायमूर्तींचा कल असल्याचं दिसून येतं.
जामीन का मिळत नाहीत?
मोती राम खटल्यात (AIR 1978 SC 1594) सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे, की भारत एक देश आहे. त्यामुळे जामिनासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यातून हमी मिळत असेल तर ती नाकारता येत नाही. मात्र, न्यायपालिकेचा कल हा आपल्याच जिल्ह्यातून आर्थिक हमी घेण्याकडे असतो आणि परजिल्ह्यातून मिळणारी हमी नाकारली जाते.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने आखलेल्या जाचक अटी अंडरट्रायल्सने भरलेल्या भारतीय कारागृहांच्या सद्यस्थितीतच्या दृष्टीकोनातून बघितल्या पाहिजे. हे कैदी भारतीय कायद्यानुसार निर्दोष आहेत आणि ते कनिष्ठ सामाजिक-आर्थिक स्तरातून येतात.
जामिनावर सुटका होण्यासाठी आरोपीला रक्ताच्या नात्याच्या तीन व्यक्तींच्या अधिकृत कागदपत्रांसह त्यांची नावं आणि त्यांचा निवासी आणि कार्यालयीन ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता तपशीलवार द्यावा लागतो. गरीब कुटुंबातल्या अनेकांना जामीन न मिळण्याचं हेदेखील एक मोठं कारण आहे. भारतासारख्या देशात शहरी मध्यमवर्गीय व्यक्तींकडेही स्पष्ट कागदपत्रं नसतात.
माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांच्या जन्म दाखल्याचं प्रकरण सर्वश्रृत आहे. त्यांच्या जन्मतारखेचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता. अशी सगळी परिस्थिती असताना शहरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचे रहिवासे दाखले, कामाच्या ठिकाणचा पत्ता, नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रं यांची आपण कल्पनाच केलेली बरी.
आरोपीच्या पत्त्यात बदल झाल्यास पोलीस आणि कोर्टाला ते कळवण्याची पुरवणी तरतूद कायद्यात आहे. मात्र, भारतात बेरोजगारीचं प्रमाण आणि कामासाठी होणारं स्थलांतर यांचं प्रमाण खूप जास्त असल्याने या तरतुदीमुळेही मोठा गोंधळ उडतो. तसंच आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी संबंधित पोलीस ठाण्यात आठवड्यातून एकदा आणि कोर्टात महिन्यातून एकदा हजर होणं आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यातून एकदा हजर होणं कामानिमित्त परगावात राहणाऱ्या व्यक्तीला शक्य होत नाही.
अशा परिस्थितीत व्यक्ती फरार असल्याचं घोषित केलं जातं किंवा त्याच्याविरोधात वॉरंट काढलं जातं. अशा प्रकारे फरार घोषित झालेली किंवा वॉरंट निघालेल्या व्यक्तीला पुन्हा अटक झाल्यानंतर तिला पुन्हा जामीन मिळणं फार अवघड होऊन बसतं. कारण दुसऱ्यांदा जामीन मिळवण्यासाठी अशा व्यक्तींना काही विशेष कारण द्यावं लागतं. शिवाय पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यासाठी त्यावर आणखी कठोर नियम लावले जातात.
जामिनासाठी पासपोर्ट, छायाचित्र असलेले क्रेडिट कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड, वीज बिल, लँडलाईन टेलिफोन बिल, मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रं यापैकी कुठलीही दोन कागदपत्रं कोर्टाकडे जमा करावे लागतात. या तरतुदीमुळेही अनेक जण जामीन मिळण्याच्या शक्यतेतून बाद होतात.
यात अतिरिक्त अट अशी की संबंधित व्यक्तीच्या रहिवाशी पत्त्याची शहानिशा पोलिसांना स्वतः जाऊन करावी लागते. यामुळे पोलिसा खात्यात भ्रष्टाचार बोकाळण्याला खतपाणी मिळतं. इतकंच कशाला सगळी कागदपत्रं असली तरी भारतात पासपोर्ट मिळवण्यासाठीही पोलिसांकडून पत्त्याची शहानिशा होणं गरजेचं असतं. यासाठी पोलीस पैसे उकळतात.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने जामिनासाठीचे नियम अधिक कठोर केल्याने सद्य परिस्थिती आणखी चिघळू शकते आणि गोरगरिबांचं त्यामुळे अधिक शोषणच होण्याची शक्यता आहे. अटकपूर्व जामिनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 29 जानेवारी 2020 रोजी दिलेल्या निर्णयातून बॉम्बे उच्च न्यायालयाने धडा घेतला पाहिजे. या खटल्यात कोर्टाने असं या निकालात कोर्टाने म्हटलं आहे, "शेवटी हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की नागरिक जे हक्क मनापासून बाळगतात ते हक्क मूलभूत आहेत. निर्बंध मूलभूत नाहीत.
