सचिन वाझे प्रकरणातील गुंतागुंत वाढत असल्याचं पाहून विरोधकांनी आपला मोर्चा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे वळवला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला जाईल अशी चर्चा 15 मार्च रोजी सुरू होती.
मात्र ते व्यवस्थित काम करत आहेत. गृहमंत्री बदलण्याची गरज नाही असं विधान राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. तसेच आज 19 तारखेला अनिल देशमुखय यांनी एक ट्वीट करुन आपल्या राजीनाम्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही असं स्पष्ट केलं.
आपल्या ट्वीटमध्ये देशमुख लिहितात, 'आज मी विदर्भातील महत्वपूर्ण अशा मिहान प्रकल्पासंदर्भात मा.पवार साहेबांची भेट घेतली व मागील २ दिवसांत मनसुख हिरेन व सचिन वाझे प्रकरणाविषयी #ATS व #NIA ने केलेल्या तपासाची चर्चा झाली. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर माझ्या राजीनाम्याच्या ज्या बातम्या दाखवण्यात आल्या,त्यात कोणतेही तथ्य नाही.'
कोणतेही अंदाज बांधण्याची गरज नाही, खातेबदलाची शक्यता नाही असं विधान जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केलं.
तपासातून जे सत्य येईल त्यानुसार कारवाई करू, कोणालाही पाठीशी घालण्याचा आमचा विचार नाही, असंही जयंत पाटील यावेळेस म्हणाले.
मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांची गाडी सापडली. विरोधकांनी प्रकरण उचलून धरलं. त्यातच, गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचं समोर आलं.
मनसुख हिरेन प्रकरणात कमी तयारी?
देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणी क्राइम ब्रांचचे अधिकारी सचिन वाझेंच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला. सचिन वाझेंचा, हिरेन यांच्याशी संपर्क होता त्याचे पुरावे आहेत, मनसुख यांचं शेवटचं लोकेशन माझ्याकडे आहे असा दावा त्यांनी केला.
ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझेंच्या संभाषणाचे CDR देवेंद्र फडणवीसांकडे होते. मनसुख हिरेन शेवटी कुठे होते याच्या लोकेशनसह माहिती विरोधकांकडे उपलब्ध होती. मात्र, गृहमंत्र्यांकडे ही माहिती नव्हती."
राजकीय निरीक्षकांच्या सांगण्यानुसार, मनसुख हिरेन प्रकरण विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर अनिल देशमुख गोंधळलेले दिसून आले.
तर, "हाय-प्रोफाईल प्रकरणं सांभाळण्यासाठी राजकारणी अनुभवी असावा लागतो. देशमुखांना आत्तापर्यंत हाय-प्रोफाईल प्रकरणं हाताळण्यात यश आलं नाही," असं सुधीर सूर्यवंशी पुढे सांगतात.
विरोधकांना उत्तर देण्यास अनिल देशमुख यांची पुरेशी तयारी नव्हती का? यावर द हिंदूचे राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे यांचं मत वेगळं आहे. ते सांगतात, "अनिल देशमुख पुरेसे तयार नाहीत असं नाही. त्यांनी काहीच चुकीचं वक्तव्य विधिमंडळात केलं नाही. योग्य माहिती घेऊन ते उत्तर देतात."
गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडत आहे असं वाटत नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. "गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडतेय असं वाटत नाही. परिस्थितीनुसार उत्तरं बदलावी लागतात," असं ते म्हणाले.
गृहखात्यावर पकड नाही?
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदानंतर गृहखातं सर्वांत हायप्रोफाईल मानलं जातं. संपूर्ण पोलीस दल गृहमंत्री म्हणून मंत्र्याच्या हाताखाली काम करतं.
ज्येष्ठ राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "अनिल देशमुख यांनी याआधी गृहखात्यासारखं हेवी-वेट खातं सांभाळलेलं नाही. त्यामुळे बहुदा ते गडबडत असावेत. गृहखात्यावर चांगली पकड असावी लागते. ती सध्या दिसून येत नाही."
राजकीय विश्लेषक सांगतात, गृहखातं साभाळणं सोपं काम नाही. गृहखातं अनुभवी व्यक्तीकडे दिलं जातं. अनिल देशमुख अनुभवी राजकारणी आहेत. पण, गृह खात्यावर त्यांची पकड आहे का? हा प्रश्न पडतो.
आक्रमकपणा कमी पडतो?
विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसुख हिरेन प्रकरणी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडलं.
"सचिन वाझेंना तात्काळ अटक करा. त्यांचं निलंबित करा," अशी मागणी सभागृहात केली. विरोधकांच्या आक्रमकपणामुळे मंगळवारी सभागृह तब्बल आठ वेळा आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं.
राजकीय विश्लेषक सांगतात, अनिल देशमुख देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे फार आक्रमक नाहीत.
राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे म्हणतात, "विधिमंडळात ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधक, आक्रमक होऊन मुद्दे मांडत आहेत. त्यांचं उत्तर अनिल देशमुख त्याच आक्रमकतेने देत नाहीत. या कारणामुळे, ते कमकुवत आहेत असं चित्र निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे."
पण, याचा अर्थ ते कमजोर अजिबात नाहीत, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.
मंत्री म्हणून एकाकी पडलेत?
मुकेश अंबानी, मनसुख हिरेन प्रकरणी अनिल देशमुख विधीमंडळात एकाकी पडल्याचं दिसून आलं.
विरोधक मनसुख प्रकरणी गोंधळ घालत असताना संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब आणि शिवसेनेचे एक-दोन आमदार गृहमंत्र्यांच्या मदतीला धाऊन आले. त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
यावर बोलताना आलोक देशपांडे पुढे सांगतात, "हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. पण, पक्षातूनच त्यांना कोणी मदत केली नाही. त्यांच्यावर आरोप होत असताना इतर मंत्री, गृहविभागाचे राज्यमंत्री बचावासाठी पुढे आले नाहीत."
काँग्रेसचे नाना पटोले विरोधकांवर तुटून पडले. पण, देशमुख यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहकारी मंत्री बचावासाठी पुढे येताना पाहायला मिळाले नाहीत.
राजकीय विश्लेषक सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "अनिल देशमुखांना कोणी मदत न करण्यामागे पक्षांतर्गत गटबाजीचं राजकारण असू शकतं."
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताना गृहखातं अजित पवार, जयंत पाटील किंवा धनंजय मुंडे यांच्याकडे जाईल अशी शक्यता होती. पण, शरद पवारांनी देशमुख यांना गृहमंत्री केलं.
विरोधक ठरवून टार्गेट करतात?
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर सरकार कोणत्याही पक्षाचं असू देत. गृहमंत्री नेहमीच विरोधकांच्या निशाण्यावर असतात. महिला सुरक्षा, वाढणारे गुन्हे या मुद्यावर सरकारवर हल्लाबोल करतात.
अनिल देशमुख यांना विरोधकांनी ठरवून टार्गेट केलं का? यावर बोलताना राजकीय पत्रकार आलोक देशपांडे सांगतात, "विरोधकांचा अॅटॅक हा कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर आहे. गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख त्यांच्या टार्गेटवर आहेत. एकाच मंत्र्याबद्दल सतत बोललं जातंय. त्यामुळे ते विक असल्याचं चित्र दिसून येत असावं."
वक्तव्यांवरून आले अडचणीत?
कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात गृहमंत्र्यांच्या "ही लाठी अशी वापरायची नाही. चांगलं तेल लावून ठेवा," या वक्तव्यावरून मोठी टीका झाली होती.
9 मार्चला अनिल देशमुख यांनी मध्यप्रदेशातील एका IAS अधिकाऱ्याने नागपुरात आत्महत्या केल्याचं ते विधानसभेत म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी रायपूर छत्तीसगडमध्ये आहे असं सांगताच, मध्यप्रदेश नाही मी चुकीने बोललो अशी सारवा-सारव केली.
सेलिब्रिटींनी ट्वीट केल्याप्रकरणी सचिन तेंडूलकर आणि लता मंगेशकर यांची चौकशी केली जाईल असं वक्तव्य देशमुख यांनी केलं. त्यानंतर यू-टर्न घेत "सचिन-लता आमचे दैवत आहेत. मला आयटीसेलची चौकशी असं म्हणायचं होतं" असं स्पष्टीकरण देशमुख यांनी दिलं.
ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात, "देशमुखांनी अनेकवेळा अशी लूज वक्तव्यं केली आहेत ज्यामुळे ठाकरे सरकार, ते स्वत: आणि पक्ष अडचणीत येतो."
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने 10 पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. मुंबईतील या बदल्यांवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज झाले होते.
गृहमंत्री म्हणून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा अधिकार गृहविभागाचा आहे. पण, गृहविभागाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी स्थगित केला. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी शरद पवार आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा विषय शांत झाला होता
