कोरोनामुळे आई आजारी पडल्यावर वडिलांनी केलं आपल्याच मुलींचं लैंगिक शोषण

gang rape
Last Modified शुक्रवार, 11 जून 2021 (17:28 IST)
विकास पांडे आणि अँड्र्यू क्लॅरन्स
पाच वर्षांचा चिमुरडा प्रथम आणि त्याचा दहा महिन्यांचा भाऊ आयुष यांच्या डोक्यावरचं वडिलांचं छत्र कोरोनामुळं एप्रिल महिन्यात हरवलं. काही दिवसांनीच दिल्लीमध्ये एका दुसऱ्या रुग्णालयात या दोघांनी आईला गमावलं.
या सर्वामुळे या दोघांचं आयुष्य पूर्ण बदलून गेलंय आणि याची त्यांना जाणीवही नाही. आपले आई वडील घरी यायला एवढा उशीर का करत आहेत, हेत त्यांच्या कळेनासं झालं आहे. नातेवाईकांनी प्रथमला त्याचे आई-वडील कामाच्या निमित्ताने बाहेर गेले असल्याचं सांगितलं आहे. पण तरीही प्रथम रोज विचारत राहतो, त्यामुळं सरणाऱ्या दिवसाच्या तुलनेत येणारा पुढचा दिवस नातेवाईकांसाठी अत्यंत कठीण होत चालला आहे.
या दोन्ही चिमुकल्यांच्या नातेवाईकांनी दिल्ली येथील अनाथ मुलांसाठी काम करणाऱ्या एका सामाजिक संस्थेशी (NGO) संपर्क साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणीतरी प्रथम आणि त्याच्या भावाला दत्तक घेईल अशी आशा असल्याचं या संस्थेचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडं, 12 वर्षांची सानिया आणि तिचा 7 वर्षांचा भाऊ अमित यांनी कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेत म्हणजे गेल्या वर्षी जून महिन्यात वडील, तर दुसऱ्या लाटेत म्हणजे यावर्षी एप्रिल महिन्यात आई गमावली. सध्या त्यांची आजी त्यांचा सांभाळ करत आहे. त्यांनाही या मुलांच्या भविष्याची काळजी आहे, पण तरीही मुलांना दत्तक देण्यासाठी नोंदणी करण्याचा विचारही केला नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
"माझ्यानंतर या मुलांची काळजी कोण घेणार? ही मुले माझा मुलगा आणि सुनेचा वारसा आहे. माझ्याकडे अनेक जण त्यांना दत्तक घेण्याविषयी विचारणा करतात. पण मी त्यांना कशी देऊ?", असं या आजी म्हणतात.

या काही फार जगावेगळ्या कथा नाहीत. कोव्हिडनं संपूर्ण देशात अनेक कुटुंबं पूर्णपणे उध्वस्त केली आहेत. त्यामुळं अनेक बालकं अनाथ झाली आहेत.
केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी नुकत्याच केलेल्या ट्विटनुसार, 1 एप्रिल ते 25 मे दरम्यान किमान 577 बालकांनी त्यांचे आई आणि वडील दोघेही गमावले आहेत. तर तज्ज्ञांच्या मते हा आकडा कदाचित आणखी जास्त असू शकतो.
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखिल अशा प्रकारे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मदत जाहीर केली आहे. अशा प्रत्येक अनाथ बालकासाठी दहा लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी या मुलांना त्यांच्या वयाच्या 18-23 या काळामध्ये शिष्यवृत्ती किंवा इतर माध्यमातून दिला जाणार आहे.
भारतामध्ये बालकं दत्तक देण्याचे कठोर कायदे आहेत. प्रत्येक राज्याचे बालहक्क संरक्षण आयोग असून ते जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत असतात. तसंच धोका असलेल्या मुलांबाबत माहिती देण्यासाठी काही सामाजिक संस्थादेखिल या आयोगांना मदत करत असतात.
दत्तक प्रक्रियेसाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल असून मुलं दत्तक घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांना त्यावर नोंदणी करता येऊ शकते. त्यावरील प्रक्रिया, सर्व तपासणी केली जाते. त्यानंतर राज्य बालहक्क समिती बालकाला कायदेशीररित्या दत्तक देण्यास हिरवा कंदील दाखवते.

मात्र, भारतात दत्तक प्रक्रियेचं प्रमाण प्रचंड कमी आहे. मार्च 2020 पर्यंतच्या वर्षभराच्या कालखंडात फक्त 3,351 मुलांची दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाली. दुसरीकडे अनाथ बालकांचं प्रमाण प्रत्येक 10 हजारांमागे 10 बालके एवढं आहे. अमेरिकेशी तुलना पाहता, 2019 मध्ये याठिकाणी 66 हजारांपेक्षा अधिक बालकांची दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाली.
विशेष म्हणजे भारतात बालकं अनाथ होण्याच्या या समस्येमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर लक्षणीय वाढ झाली असल्याचं दिल्ली बालहक्क आणि संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष अनुराग कुंदु यांनी म्हटलं आहे.

"माझ्या संपूर्ण आयुष्यात एवढ्या कमी कालावधीत एवढ्या लोकांनी प्राण गमावल्याचं कधीही माझ्या ऐकिवात नाही. ते सर्व 18 वर्षांपेक्षी कमी वय असलेली अनेक मुलं मागे सोडून गेले असणार आहेत. या दृष्टीनं विचार केला तर, ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे," असं कुंदु म्हणाले.
भारतामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये 1000 पेक्षा अधिक अनाथ बालकं असल्याचं समोर आलं असल्याचं, राज्य बालहक्क आयोगाच्या सदस्य असलेल्या डॉ. प्रीती वर्मा यांनी सांगितलं आहे.
राष्ट्रीय दृष्टीनं विचार केला तर खरा आकडा हा मोठा असू शकतो, असंही वर्मा यांनी म्हटलं आहे. आयोगानं पोलिस कॉन्सटेबल, ग्रामीण भागातील आरोग्य कर्मचारी आणि सरपंच यांना अशा मुलांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी दिल्याचं, वर्मा यांनी सांगितलं.

अनुराग कुंदु यांच्या मते, ही समस्या दूर करण्यासाठी पूर्ण दत्तक घेण्याऐवजी काही कालावधीसाठी या बालकांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी स्वीकारण्यासंदर्भात लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं आहे.
"प्रत्येक बालकाला दत्त घेण्यासाठी कोणीतरी मिळेल, ही केवळ परीकथा आहे. त्यामुळं संगोपणासाठी दत्तक घेणं ही चांगली कल्पना आहे. त्यासाठी कुटुंबातील सदस्य कधीही पुढे येऊ शकतात. पण आपल्या देशामध्ये यासाठी कायद्यात तरतूद असूनही त्याला हवी तेवढी प्रसिद्धी आणि प्रतिसाद मिळाला नाही," असं कुंदु यांचं म्हणणं आहे.
संगोपणासाठी दत्तक घेतल्यास मुलांना आपोआप नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींचं पालकत्व मिळतं. तसं झाल्यास या मुलांना शेकडोंची गर्दी असलेल्या अनाथाश्रमांमध्ये कोणीतरी आपल्याला दत्तक घेईल, याची वाट पाहत बसावं लागणार नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, यामुळं दत्तक घेण्याचं प्रमाण वाढण्यासही मदत होऊ शकते. अशा मुलांचे तात्पुरते संगोपन करण्यासाठी जास्त कुटुंबं समोर येऊ शकतात. त्यातून त्यांना या मुलांना कायमस्वरुपी दत्तक घेण्यासाठी प्रेरणाही मिळू शकते.
तस्करीची भीती
सोशल मीडिया वेबसाईट्सचा वापर अनेक जण हॉस्पिटलमध्ये बेड, ऑक्सिजन किंवा औषधी मिळवण्यासाठी करत आहेत. पण त्याचबरोबर आई वडील गमावल्यामुळं अनाथ झालेल्या मुलांना दत्तक घेण्याच्या कॉल आणि पोस्टचादेखिल सोशल मीडियावर ऊत आला आहे.

पण अशाप्रकारे अगदी खुलेपणाने अशा अनाथ मुलांचे फोटो, फोन क्रमांक आणि माहिती शेअर केल्यामुळं बालकांच्या तस्करीचा धोका वाढत आहे. सोशल मीडिया लोकांना दत्तक घेण्यासाठी हवं ते मूल निवडण्याची संधी उपलब्ध करुन देणारी "अॅमेझॉन-सारखी" सेवा बनत चालल्याचा इशारा कुंदु यांनी दिला आहे.
त्यांच्या टीमनं मूल दत्तक देण्याची जाहीरात करणाऱ्या अशाच एका फेसबूक पेजशी संपर्क केला होता, असं त्यांनी सांगितलं.

"माझ्या स्टाफपैकी एका जणाने फेसबूक पेजवर असलेल्या क्रमांकावर फोन केला होता, त्यावेळी त्यांनी एका मुलासाठी अंदाजे 5 लाख रुपये किंमत सांगितली होती. आम्ही या ग्रुपबाबत पोलिसांना लगेच माहिती दिली."

भारतामध्ये अशा मुलांचं बाल कामगार म्हणून किंवा लैंगिक शोषण केलं जाण्याची शक्यता आणि भीती आहे. दिल्ली येथील प्रोत्साहन या सामाजिक संस्थेच्या सीईओ सोनल कपूर म्हणाल्या की, त्यांची संस्था अशा काही मुलांच्या संपर्कात आली आहे ज्या प्रकरणांमध्ये मुलांच्या एका पालकाचा मृत्यू झाला आणि दुसऱ्या पालकानं त्यातही शक्यतो वडिलांनी त्या बालकाला बाल मजुरीकडे ढकलल्याचं पाहायला मिळालं.
अशा परिस्थितीमध्ये जी मुलं अनाथ झालेली नाहीत पण एक पालक गमावलं असेल त्यांची माहिती घेणंही यामुळं गरजेचं ठरत आहे. एका प्रकरणामध्ये तर, आई कोव्हिडनं प्रचंड आजारी पडल्यानंतर वडिलांनी मुलींचं लैंगिक शोषण सुरू केलं होतं, असंही सोनम यांनी सांगितलं.

"कोविडमुळं अनाथ झालेली मुलं ही सध्या खरंच मोठी समस्या असली तरी फक्त तेच पूर्ण सत्य नाही. एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्याही प्रचंड मोठी असून, त्यांच्याकडेही तेवढंच लक्ष केंद्रीत करणं गरजे आहे," असंही त्या म्हणाल्या.
सोनम कपूर म्हणाल्या की, महामारीच्या या काळात त्यांच्या प्रोत्साहन संस्थेला मन हेलावून टाकणारे कॉल आले. दोन लहान मुलांनी कॉल केला होता. त्यांचे वडील कोरोनामुळं गेले होते आणि त्यांना अंत्यसंस्कारासाठी मदतीची गरज होती. त्यांना आई होती, पण कोव्हिडमुळे त्या पूर्णपणे अशक्त झालेल्या होत्या.

दुसऱ्या एका कुटुंबामध्ये मुलांच्या आईचा मृत्यू झाला होता आणि त्याचा वडिलांना एवढा मोठा धक्का बसला की तीन दिवस त्यांना मुलांना खाऊ-पिऊ घालणंही जमलं नाही. "या मुलांना काहीतरी खाऊ घालण्यासाठी मदत मिळावी म्हणून आम्हाला त्यांच्या नातेवाईकांचा कॉल आला होता," असं सोनम कपूर म्हणाल्या.
सर्वच राज्य सरकारांनी महामारीमुळं अनाथ झालेल्यांची काळजी घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू केले आहे. पण तज्ज्ञांच्या मते, अजूनही खूप काही करणं बाकी आहे. आजुबाजुला कुटुंब नसताना अनेक मुलं आता एकटीच मोठी व्हायला सुरुवात झाली असून, एका दृष्टीनं तो मोठा धोका ठरू शकतो.


यावर अधिक वाचा :

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार
येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नव्या वर्षीच ...

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार
राज्यात शनिवार १२ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार ...

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द ...

आयएमएकडून आज राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय ...

आयएमएकडून आज  राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांची ...

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या ...