शुमाईला जाफरी
मागील बऱ्याच महिन्यांपासून पाकिस्तानचं राजकारण एखाद्या थ्रिलर चित्रपटाप्रमाणे सुरू आहे.
आताच्या सरकारचा कार्यकाळ संपल्यावर कदाचित या समस्याही संपतील, अशी अपेक्षा होती. शिवाय नव्या निवडणुका, नवी संसद आणि नव्या विधानसभांसोबत देशात नवं सरकार स्थापन होईल. यातून एक नवी सुरुवात होऊन पाकिस्तानला सध्याच्या राजकीय दलदलीतून आणि आर्थिक समस्येतून बाहेर काढलं जाईल असंही वाटत होतं.
पण आता शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा कार्यकाळ संपुष्टात येतोय. आणि तरीही असंच वाटतंय की, पाकिस्तानी लोकशाहीला आणखीन एक परीक्षा द्यावी लागणार.
अनेक महिन्यांच्या अटकळी आणि राजकीय डावपेचांनंतर आता एक गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट झाली आहे की, पाकिस्तानमध्ये या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार नाहीत.
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत अशी अट आहे की, संसद (नॅशनल असेंब्ली) आणि राज्यांच्या विधानसभा विसर्जित केल्यापासून 90 दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात.
अशा स्थितीत पाकिस्तानमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुका होतील अशी अपेक्षा होती. पण संसद विसर्जित होण्यापूर्वीच निवडणुकीला विलंब झाल्याच्या अफवांचे पेव फुटले. आणि शेवटी शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने आपला कार्यकाळ संपण्याच्या एक आठवडा आधीच निवडणुका आणखीन पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर मार्ग शोधून काढला.
पाकिस्तान मधील ज्येष्ठ पत्रकार आदिल शाहजेब यांनी निवडणुकीविषयी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, राजकारणात तर बऱ्याच काळापासून अफवांचा बाजार भरलाय.
शाहजेब म्हणाले, "एवढंच नाही तर मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्रीही आम्हा पत्रकारांना विचारत आहेत की निवडणुका वेळेवर होतील की नाही. सार्वत्रिक निवडणुका वेळेवर पार पडणार नाहीत असं अगदी लिहून ठेवल्यासारखं वाटतंय. घटनेने दिलेल्या मर्यादित वेळेत म्हणजेच 90 दिवसांच्या आत निवडणुका होतील याची खात्री कुणालाच नव्हती. मात्र, आता याबाबतीतलं चित्र थोडं स्पष्ट झालंय. आता पुढच्या पाच-सहा महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्याची माहिती मिळाली आहे."
आदिल शाहजेब यांचं हा अंदाज अलीकडच्या काही घटनांवर आधारित आहे. सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या काही दिवस आधी, शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने नुकत्याच झालेल्या डिजिटल जनगणनेला मान्यता दिली आहे.
म्हणजे निवडणुका होण्यापूर्वी देशातील नव्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागणार. तसेच नवीन मतदार याद्याही तयार कराव्या लागणार. थोडक्यात नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुका आणखी काही आठवडे पुढे ढकलण्याचा कायदेशीर मार्ग सरकारने शोधला आहे.
पण जर त्याही पेक्षा जास्त काळासाठी निवडणुका पुढे ढकलल्या तर देशाच्या राजकारणात अराजकता मजेल. आणि परिस्थिती राजकारण्यांच्याही हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येतील का?
जर आपण पाकिस्तानचा इतिहास पाहिला तर निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
1979 मध्ये लष्करी हुकूमशहा झिया-उल-हक आणि 1999 मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी निवडून आलेली सरकारं बरखास्त केली होती. त्यावेळी या दोन्ही हुकूमशहांनी लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचं आणि जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या हाती सरकारची सूत्र सोपवण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
पण लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या हाती सत्तेची धुरा देण्याचं आश्वासन केवळ आश्वासनच राहिलं. दोन्ही लष्करी हुकूमशहा स्वत: च दीर्घकाळ सत्तेवर राहिले. पण ज्येष्ठ पत्रकार हमीद मीर यांचा मते, निवडणुका फेब्रुवारी/मार्च 2024 च्या पुढे ढकलता येणार नाहीत.
हमीद मीर सांगतात, "यामागे एक तांत्रिक कारण आहे. मार्च महिन्यात पाकिस्तानच्या संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटच्या निम्म्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपतोय. यामध्ये सिनेटचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा देखील समावेश आहे. पाकिस्तानचे विद्यमान राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांचा कार्यकाळही पुढच्या महिन्यात संपतोय. आणि सिनेटच्या सदस्यांना संसदेतील सदस्य आणि राज्यातील आमदार एकत्रितपणे निवडून देतात."
"अशा परिस्थितीत मार्चनंतरही निवडणुका पुढे ढकलल्यास अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे काळजीवाहू सरकारला राज्य करणं कठीण होऊन बसेल. या सर्व नियुक्त्या जनतेतून निवडून आलेले सरकारच करू शकते. त्यामुळे निवडणुका फेब्रुवारी-मार्चच्याही पुढे ढकलल्या जातील याची शक्यता कमीच आहे.'
जाणकारांच्या मते, पाकिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीत इम्रान खान यांच्या विरोधातील पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (पीडीएम) निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या गोष्टी उघडपणे बोलून दाखवत आहेत. त्याचवेळी पाकिस्तानच्या बलाढ्य लष्कराने याला समंती असल्याचे इशारे दिले आहेत. पीडीएममध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांना निवडणुका पुढे ढकलायच्या आहेत कारण त्यांच्या सरकारचा आर्थिक ताळेबंद खूपच खराब आहे.
महागाईमुळे जनता त्रस्त झालीय. त्यामुळे त्यांचा पीडीएम आणि आणि त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांवर कमालीचा रोष आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकाही वेळेवर झाल्या नाहीत तर जनता त्याचा राग आपल्यावर काढेल असं नेत्यांना वाटतंय. याचा निवडणूक प्रचारावरही फार वाईट परिणाम होईल. आणि त्यांची उरलीसुरली राजकीय ताकदही ते गमावून बसतील.
दुसरीकडे माजी पंतप्रधान इम्रान खान अजूनही लोकप्रिय आहेत. पण त्यांच्या लोकप्रियतेत थोडी घट निश्चितच झाली आहे. मात्र आता तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्याने इम्रान खान यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण होऊ शकते. निवडणुका वेळेवर झाल्या तर इम्रानबद्दलची ही सहानुभूती मतांमध्ये बदलून त्यांचा तेहरीक-ए-इन्साफ हा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आणता येईल.
पाकिस्तानातील राजकीय तज्ञांच्या मते, पण इम्रान यांचं सत्तेवर येणं ना सत्ताधारी पीडीएमला मान्य आहे ना लष्कराला. हेच लष्कर एकेकाळी इम्रान खान यांचं कट्टर समर्थक होतं. पण आता लष्कर आणि इम्रान खान यांच्यातील संबंध खूपच बिघडले आहेत.
पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा पक्ष पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज, यांना आणखीन एका कारणासाठी निवडणुका पुढे ढकलायच्या आहेत. त्यांना त्यांचे निर्वासित झालेले नेते नवाज शरीफ यांना देशात परत आणण्यासाठी पुरेसा वेळ हवाय.
नवाज शरीफ हे सध्या लंडनमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर नवाज यांच्या निवडणूक लढविण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात आली होती. आणि मुस्लीम लीग-नवाज या पक्षाने उघडपणे विद्यमान सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्यावर इम्रान खानचे समर्थक असल्याचा आरोप केला आहे.
त्यामुळे पक्षातले अनेकजण न्यायमूर्ती बंदियाल निवृत्त होण्याची वाट पाहत आहे. त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबरमध्ये संपतोय. त्यानंतर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ यांना मायदेशी परतण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा करण्यास सुरुवात करेल.
जनगणनेला मान्यता देऊन पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजने घटनेच्या कक्षेत राहून थोडीशी सवलत मिळवली आहे. पण, आघाडीतील इतर पक्षांना निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यास राजी करणं जमेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.
आदिल शाहजेब म्हणतात की पीडीएममध्ये सहभागी इतर पक्ष यासाठी तयार होणार नाहीत.
ते म्हणतात, "माझ्या मते फेब्रुवारी/मार्चच्या पुढे निवडणुका जाणारच नाहीत. कारण असं झालं तर लष्कर आणि अन्य राजकीय पक्षांमधील संबंधांमध्ये तणाव वाढेल. लष्कर, इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षाच्या रूपाने एक शत्रू सहन करू शकतं. पण ते देशातील इतर राजकीय पक्षांसोबत वाकडं घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे लष्कराने निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्यास इतर राजकीय पक्षांची सहानुभूती गमावून बसेल. सर्व राजकारण्यांना शत्रू बनवणं लष्कराच्या हिताचं नाही. आणि हे त्यांना चांगलंच माहीती आहे.
काळजीवाहू सरकारकडे अमर्यादित अधिकार
शाहबाज शरीफ सरकारने सत्तेवरून पायउतार होताना असं काही केलंय की ज्यामुळे काळजीवाहू सरकारच्या व्यवस्थेवर आणि लष्कराच्या हेतूवर शंका उपस्थित होत आहे. कारण, पाकिस्तानमध्ये असं म्हटलं जातं की, पडद्याआडून केवळ लष्करच निर्णय घेतं. शाहबाज सरकारने नवा कायदा करून काळजीवाहू सरकारला जास्तीचे अधिकार दिले आहेत.
पाकिस्तानमध्ये जेव्हा सरकार आणि संसद विसर्जित केली जाते तेव्हा त्यांची जागा एक काळजीवाहू सरकार घेतं. सार्वत्रिक निवडणुका वेळेवर घ्याव्यात एवढंच या सरकारचं काम असतं. यापूर्वी काळजीवाहू सरकारांना इतर कोणतेही अधिकार नव्हते. पण शाहबाज सरकारने कायदा बदलून काळजीवाहू सरकारला आंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय आणि त्रिपक्षीय करार आणि व्यवस्थांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. शाहबाज सरकार मधील कायदा मंत्री आजम नजीर तारड यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रहित लक्षात घेऊन काळजीवाहू सरकारच्या अधिकारात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी संसदेत सांगितलं.
ते म्हणाले, "हे अधिकार त्या आर्थिक करारांबाबत आहेत, ज्यांना विद्यमान सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. काळजीवाहू सरकार आल्यावर त्यांना या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाची पावलं उचलावी लागतील. त्या कामात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून आम्ही त्यांना हे अधिकार दिले आहेत.'
तसं तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम आघाडीचा एक भाग आहे. आणि त्यांनी जनगणनेच्या निर्णयांवर आणि काळजीवाहू सरकारला जास्तीचे अधिकार देण्याबाबत नवाज शरीफ यांच्या पक्षाला पाठिंबा दिला. पण पीपल्स पार्टीलाही या निर्णयांबाबत शंका असल्याचं दिसतंय.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या प्रवक्त्या शेरी रहमान यांनी दोन शब्दांतच सांगितलं की, त्यांचा पक्ष निवडणुका घेण्याच्या घटनात्मक मर्यादेचं उल्लंघन होऊ देणार नाही.
शेरी रहमान यांनी स्पष्ट केलंय की, 'सार्वत्रिक निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी आम्ही वारंवार मागणी केली आहे. आणि आम्हाला विश्वास आहे की देशाच्या भल्यासाठी आणि स्थिरतेसाठी हा एकमेव मार्ग आहे.'
'पक्षाचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो असोत किंवा आसिफ झरदारी असोत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नेतृत्वाने नेहमीच कायदा आणि संविधानाच्या मर्यादेत राहून निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यावर भर दिला आहे. त्या संविधानिक लक्ष्मण रेषेचा सन्मान व्हावा अशी आमची इच्छा आहे.'
पीपल्स पार्टीचे आणखी एक ज्येष्ठ नेते खुर्शीद शाह हे शेरी रहमान यांच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे गेले. निर्धारित मुदतीत निवडणुका न झाल्यास पीपल्स पार्टी कठोर निर्णय घेईल, असं ते म्हणाले. त्याचा अर्थ असा होता की पाकिस्तान मुस्लिम लीगने (नवाज) निवडणुकांना आणखी विलंब केला तर पीपल्स पार्टी त्याला विरोध करेल.
पीडीएम सरकारचा वारसा
राजकीय भाष्यकार एजाज सय्यद सांगतात, गेल्या दीड वर्षांत पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडली असेल, तर त्याला कारणीभूत मुस्लिम लीग (नवाज) आहे. कारण इम्रान खान सत्तेत असताना मुस्लिम लीग त्यांच्या आर्थिक धोरणांची सर्वात कट्टर टीकाकार होती. पण केवळ याविषयीच नाही तर पीडीएम सरकारने अनेक आघाड्यांवर निराशा केली आहे.
एजाज सय्यद म्हणतात, 'माझ्या मते शाहबाज शरीफ सरकारने घेतलेला सर्वात वाईट निर्णय म्हणजे, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आयएसआयकडे सोपवणं.'
ते म्हणतात, महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती आणि बदली करण्यापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणं, त्याची पडताळणी करणं आणि त्यांची यादी तयार करणं ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. देशातील सर्वात मोठ्या गुप्तहेर संस्थेकडे हे अधिकार सोपवणं हा अजिबात शहाणपणाचा निर्णय नाहीये असंही एजाज सय्यद यांचं मत आहे.
ते म्हणतात, 'आयएसआय आधीच खूप शक्तिशाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परकीय कारस्थान या बाबींवर लक्ष ठेवण्याचा भार त्यांच्यावरच आहे. त्यांनी राजकारणात हस्तक्षेप केल्याचाही आरोप होत असतो. पण शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने आता सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि नियुक्ती करण्याची जबाबदारी आयएसआयला देऊन त्यांना आणखीनच ताकद दिली. त्यामुळे लष्कर आणि सरकारमधील सत्तेचा असमतोल आणखी वाढेल. आता नोकरशाहीही लष्करी व्यवस्थेकडे झुकेल.'
एजाज सांगतात, पीडीएमच्या गेल्या सोळा महिन्यांच्या कार्यकाळात न्यायव्यवस्थेशीही त्यांचे संबंध बिघडले आहेत. इम्रान खान यांनी देशात जे ध्रुवीकरण केलंय, त्यामुळे वरिष्ठ न्यायाधीश इम्रान खान यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगत असल्याचा आरोप होतोय. याशिवाय सरकारच्या मंत्र्यांनी ज्याप्रकारे न्यायालयांवर उघडपणे टीका केली आहे, न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप केलेत, यावरून एक चुकीचं उदाहरण समोर ठेवलं गेलं.
मात्र, एजाज सय्यद एका गोष्टीचं श्रेय शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला देतात. त्यांच्या मते शाहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानला दिवाळखोरीतून वाचवलं.
एजाज सांगतात की, महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देण्यात शहबाज शरीफ यशस्वी झाले नसले तरी पाकिस्तानला दिवाळखोरीतून वाचवून त्यांनी अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास घेण्याची संधी नक्कीच दिली आहे.
इम्रान खानसाठी कायदेशीर लढाई
शाहबाज शरीफ यांचं सरकार सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या एक आठवड्याआधी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तोशाखाना प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आणि त्यांना अटक करण्यात आली. इम्रान खान यांनी सरकारी भेटवस्तूंचा योग्य हिशोब दिला नसल्याचा आरोप सिद्ध झाला. मात्र इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफच्या मते, इम्रान खान यांच्या राजकीय शत्रूंच्या सांगण्यावरून त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे, इम्रान खान यांना त्यांच्या कृत्याची शिक्षा झाल्याचं त्यांच्या राजकीय विरोधकांचं म्हणणं आहे.
2018 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना भाग घेता आला नव्हता. ते त्यांचा पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे नेतृत्व करू शकले नाहीत. कारण त्यांना राजकारणातून बेदखल करण्यात आलं होतं. आता पाच वर्षांनंतर इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे.
इम्रान खान यांच्यासमोरील कायदेशीर लढाई खूप गुंतागुंतीची आणि दीर्घ आहे. त्यांच्यावर सुमारे दोनशे गुन्हे दाखल आहेत. आणि आता एका प्रकरणात त्यांना शिक्षाही झाली आहे. इतर अनेक विश्लेषकांप्रमाणे आदिल शाहजेब यांनाही असं वाटतं की, इम्रान खान पुढच्या निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले गेलेत.
ते म्हणतात, 'तोशाखाना प्रकरणाव्यतिरिक्त त्यांच्यावर इतरही गुन्हे दाखल आहेत. ज्यावेळी निवडणुका होतील त्यात इम्रान खान सहभागी होऊ शकतील असं मला वाटत नाही. शिक्षा झाल्यानंतर इम्रान खान यांना त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व करता येणार नाही. पक्षाचं निवडणूक चिन्हही त्यांच्या हातातून जाण्याची शक्यता आहे.'
पाकिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीचा सारांश सांगताना विश्लेषक झाहिद हुसैन, इंग्रजी वृत्तपत्र डॉनमधील त्यांच्या विश्लेषणात लिहितात की, 'सरकामध्ये सुरक्षा यंत्रणा आणि मूठभर उच्चभ्रू लोकांचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची विशेष अपेक्षा बाळगता येणार नाही. सत्ता काबीज करण्यासाठी आज जे काही खेळ खेळले जात आहेत, ते पाहता निवडणुकांनंतर पाकिस्तान अस्थिरतेच्या आणखीन खोल डोहात बुडण्याची दाट शक्यता आहे.'
