आरक्षणाबाबत मोहन भागवत आणि आरएसएसची भूमिका बदलत आहे का?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ( आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्याचं समर्थन केलं.

त्यांनी म्हटलं की, "जो पर्यंत समाजात भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण अबाधित राहिलं पाहिजे. संविधानानुसार जे काही आरक्षण असेल त्याला संघाचे लोक पाठिंबा देतील."

भागवतांच्या या विधानानं लोकांना थोडं आश्चर्यचकित केलं कारण सप्टेंबर 2015 मध्ये आरएसएसचे मुखपत्र 'पांचजन्य' आणि 'ऑर्गनायझर' यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आरक्षणाची समीक्षा करण्याची गरज व्यक्त केली होती.

आरक्षणाचा लाभ कोणाला आणि किती काळासाठी मिळावा हे पाहण्यासाठी 'अराजकीय समिती' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला होता.

त्यांच्या विधानानंतर बिहार विधानसभा निवडणुका झाल्या, लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्ष आरजेडीनं हा मोठा मुद्दा बनवून संघाला आरक्षण संपवायचं आहे' असं म्हटलं होतं.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या विधानाचीही त्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवामागे काही भूमिका होती आणि भाजपनं या चुकीतून धडा घेतल्याचेही त्यांचं म्हणणं आहे.

आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानाची आठवण करून देतात, जेव्हा ते म्हणाले होते की जोपर्यंत मी आहे, तो पर्यंत 'बाबासाहेब आबंडेकर यांनी समाजातील मागासलेल्या घटकांना दिलेल्या आरक्षणाला कोणी हातही लावू शकत नाही.

तर वस्तुस्थिती अशी आहे की याआधी मोदी सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उच्च जातींना दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली होती.

अनेकांनी याला उच्च जाती आरक्षण म्हटलं आणि भाजप आणि आरएसएस जातीवर आधारित आरक्षण व्यवस्था संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोपही केला.

आरक्षणाबाबत संघाच्या नेत्यांची परस्परविरोधी विधानं

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराममध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्यानं एससी-एसटी आणि ओबीसी आरक्षण चालू ठेवण्याबाबत भागवत यांचं सध्याचं विधान निवडणुकीच्या राजकारणाची गरज असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. .

या प्रकरणात, भागवतांच्या 'आरक्षणाची समीक्षा' या विधाना व्यतिरिक्त, अनेकांना 2017 मध्ये तत्कालीन संघाचे प्रसिद्धी प्रमुख मनमोहन वैद्य यांच्या विधानाची आठवण होते ज्यात त्यांनी आरक्षण चालू ठेवण्यास विरोध केला होता.

त्यावेळी वैद्य म्हणाले होते, “आरक्षण हे समतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. त्यांना संधी द्या, आरक्षण नाही.”

लालू प्रसाद यादव यांचे चरित्र लिहिणारे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक नलिन वर्मा म्हणतात, "संघाच्या जवळपास 100 वर्षांच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की संघाच्या कोणत्याही प्रमुख नेत्यानं आरक्षण अबाधित राहिलं पाहिजे असं म्हटलं आहे.

भागवत आरक्षणाच्या समर्थनात अजिबात नव्हते. त्याच्या आधीच्या संघ प्रमुखांनी ही आरक्षणाचं समर्थन केलं नव्हतं."

आरक्षणाची धार बोथट करण्यासाठी रथयात्रा?

मागास जातींना आरक्षण देण्याची शिफारस करणाऱ्या मंडल आयोगाच्या अहवालाबाबत संघाच्या दृष्टिकोनाची झलक विनय सीतापती यांच्या 'जुगलबंदी' या पुस्तकात पाहायला मिळते.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या व्ही पी सिंग सरकारच्या घोषणेचा संदर्भ देत, पुस्तकात म्हटंल आहे, "संघानं ‘ऑर्गनायझर’मध्ये असा युक्तिवाद केला की, व्ही पी सिंग मंडलीकरणाद्वारे हिंदू समाजाची उच्च, मागास आणि हरिजन अशी विभागणी करु पाहताहेत. मुख्यतः उच्च जातींचं भाजपचं नेतृत्व त्यावेळी आरएसएसच्या या भूमिकेशी वैयक्तिकरित्या समहत होतं.”

ते त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, " मंडल आयोगाच्या शिफरशींच्या घोषणेच्या 19 दिवसांनंतर 26 ऑगस्ट 1990 रोजी दोन महिन्यांनंतर अयोध्येत मंदिर उभारणीचं काम सुरू करण्याच्या विहिंपच्या अनुष्ठानाला पाठिंबा मिळविण्यासाठी आरएसएसनं एक बैठक बोलावली.

तिथं ओबीसी आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला नाही. पण मंडल आयोगाच्या शिफारशींची घोषणा झाली नसती तर कदाचित ती सभा झालीच नसती."

"आडवाणी आणि प्रमोद महाजन यांना ओबीसी आरक्षणाला मुद्द्याला शह देणारा मुद्दा हवा होता, त्यासाठीच्या त्यांच्या रणनीतीचा उल्लेख पुस्तकात आहे. यानुसार रथाप्रमाणे मिनी बस किंवा मिनी ट्रक तयार करायचा होता. अडवाणींना सोमनाथ ते अयोध्या असा 10 हजार किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार होता."

संघ नेहमीच आरक्षणाचा समर्थक राहिला आहे का?

संघ आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांशी संबंधित नेत्यांचं म्हणणं आहे की, संघ परिवारानं कधीही आरक्षणाला विरोध केला नाही.

बीबीसी हिंदीनं विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रवेश चौधरी यांना संघाच्या कथित आरक्षणविरोधी भूमिकेबद्दल विचारलं असता ते म्हणाले की, हा माध्यमांनी पसरवलेला समज आहे. संघ कधीच आरक्षणाच्या विरोधात नव्हता.

चौधरी म्हणाले, “माजी सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी 1970 च्या वसंत व्याख्यानमालेत आरक्षणाचं समर्थन केलं होतं. समाजात समानता आल्याशिवाय देशाची प्रगती होऊ शकत नाही, असं ते म्हणाले.”

चौधरी म्हणतात, "2014 मध्ये, सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीत भाजप नेते विजय सोनकर शास्त्री यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी सांगितलं होतं की, आरक्षण तोपर्यंत मिळायला हवं, जो पर्यंत त्याचा फायदा घेणारा समाज आपली गरज व्यक्त करत आहे. हजारो वर्षांपासून अत्याचार झालेल्या समाजाला आरक्षण किती काळ द्यायचं, हे तोच ठरवेल.”

ते म्हणतात, "संघाचे विचारवंत आणि राष्ट्रीय समरसता मंचचे संस्थापक सदस्य रमेश पतंगे यांनीही त्यांच्या पुस्तकात आरक्षणाचं समर्थन केलं आहे. प्रसारमाध्यमांचा एक वर्ग नेहमीच संघ आरक्षणाच्या विरोधात आहे, असा समज पसरवत असतो, पण तसे अजिबात नाही.''

आरक्षणाला पाठिंबा ही संघाची गरज

संघ आरक्षणाचा समर्थक आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी हिंदीनं लेखक आणि प्रसिद्ध पत्रकार निलांजन मुखोपाध्याय यांच्याशी चर्चा केली, ज्यांनी आरएसएस आणि नरेंद्र मोदींवर पुस्तके लिहिली आहेत. पत्रकार म्हणून नीलंजन यांनी अनेक वर्षे संघ आणि भाजपला कव्हर केलं आहे.

ते म्हणतात, “ संघामध्ये आरक्षणाबाबत वेगवेगळे विचार आहेत. भागवत हे 2015 मध्ये आरक्षणाची समीक्षा करण्याबाबत बोलले होते पण ही संघाची आरक्षणाविरोधातील अधिकृत भूमिका असल्याचं मानलं गेलं. यावेळी भागवत हे आरक्षण सुरू ठेवण्याबाबत बोलले आहेत. पण हे औपचारिक आश्वासन नाही. आता ते आरक्षणाच्या बाजूनं असल्याचं सांगत आहेत. उद्या ते म्हणू शकतात की या व्यवस्थेत काहीतरी गडबड आहे. हे बदललं पाहिजे.

त्यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले की, "आरएसएसमध्ये 2014 पासून याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. विविध समुदायांच्या मागणीनुसार भाजपनं त्यांना आरक्षण दिलं . यावेळी मोदी मंत्रिमंडळात मागासवर्गीय, दलित आणि ओबीसी मंत्र्यांचा संख्या एकत्र केली तर ती उच्चवर्णीय मंत्र्यांपेक्षा जास्त होईल."

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की आरएसएसची आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट नाही परंतु ते एका 'विराट हिंदू समाजा'बद्दल जेव्हा बोलतात. तेव्हा सामाजिक भेदभावामुळे समाज विभाजीत होऊ नये. आरक्षणाला विरोध केल्यानं त्यांची मतं दुखावतात.

याशिवाय, हे गैर-सवर्ण मतदारांना भाजपच्या बाजूनं एकत्र येण्यापासून प्रतिबंधित करतं, म्हणून आरक्षणाला पाठिंबा देणं संघाच्या रणनीतीशी सुसंगत आहे.

भागवतांच्या विधानाचा संघाला किती फायदा?

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, " 2024 च्या निवडणुकीत भाजपला कोणत्याही कठीण परिस्थितीला सामोरं जावं लागू नये म्हणून संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ विधान केलं. यात संघाचाही फायदा आहे."

नीलांजन म्हणतात, “भारतीय जनता पक्षाला कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी भागवत अत्यंत जागरूक आहेत. 2025 मध्ये संघ आपल्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण करेल. त्याआधी भाजपला निवडणुकीत अडचण येईल असे काहीही ते करणार नाहीत.”

नीलंजन पुढे म्हणतात, “भाजप आणि संघ यांच्यात समन्वय असावा, अशी भागवतांची इच्छा आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असताना संघाला खूप फायदा होतो. गेल्या नऊ वर्षांत संघाच्या सर्व शाळा, महाविद्यालयं आणि संघटनांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. सरकारच्या सांगण्यावरून कॉर्पोरेट संस्थाही त्यांना आर्थिक मदत करतात. संघाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची जी तक्रार वाजपेयी यांच्या काळात केली जायची ती आता होत नाही.”

Published By- Priya Dixit