बुधवार, 28 सप्टेंबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified गुरूवार, 24 मार्च 2022 (17:56 IST)

परमबीर सिंहांची चौकशी सीबीआयकडे, ठाकरे सरकारला मोठा दणका

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तक्रारींवर सीबीआय चौकशी करेल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्रातील महाविका आघाडी सरकारला हा नवा दणका असल्याचे मानले जात आहे.
 
परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील खटल्यावर न्यायामूर्ती संजय किशन कौल यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू होती, त्यात हा निर्णय देण्यात आला.
 
हायकोर्टाने याला 'सेवेदरम्यानचा वाद' अशा अर्थाने याकडे पाहिले होते, त्या निरीक्षणाला आम्ही बाजूला ठेवत आहोत असं सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.
 
परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील पाच एफआयआर सीबीआयकडे देण्यात यावेत, त्याची चौकशी सीबीआय करेल असं सुप्रिम कोर्टानं सांगितलं.
 
परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी फेब्रुवारी 2020 मध्ये झाली होती. आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या 13 महिन्यांच्या कार्यकाळात परमबीर सिंग यांचं नाव एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाचवेळा विविध प्रकारच्या वादग्रस्त चर्चांशी जोडलं गेलं होतं. हे वाद कोणते याची आपण माहिती घेऊ.
 
1. पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या
परमबीर सिंह यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ट्वीट करून सिंह यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली होती.
 
परमबीर सिंह यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पंधरा दिवसांतच कोरोना व्हायरसचा भारतात प्रसार होण्यास सुरुवात झाली होती. यानंतरचे तीन-चार महिने याच गोंधळात गेले.
 
दरम्यान, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई पोलीस दलातील 10 पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. हेच त्यांच्याशी संबंधित उलटसुलट चर्चा रंगल्याचं हे पहिलंच प्रकरण.
 
बदल्यांतील निर्णयाच्या गोंधळामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
 
पोलिसांच्या बदल्यांबाबत 2 जुलै रोजी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नव्हती. शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं गेलं.
 
तसंच मुंबई शहरात दोन किमी अंतरातच मुंबईकरांनी जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करावी, असा आदेश काढून अनेक वाहनधारकांवर पोलिसांनी कारवाई केली होती. ही कारवाई पोलिस आयुक्तांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सूचनेवरून केली होती. मात्र त्या निर्णयाची माहिती गृहमंत्र्यांना नव्हती. याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आक्षेप घेतल्याचं सांगण्यात आलं. या प्रकरणांवरून परमबीर सिंग चांगलेच चर्चेत आले होते.
 
2. सुशांत सिंह राजपूत संशयास्पद मृत्यू प्रकरण
14 जून रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याचा मृतदेह त्याच्या राहत्या घरी आढळून आला. याच्या एक-दीड महिन्यानंतर मुंबई पोलीस आणि तात्पर्याने परमबीर सिंग यांचं नाव मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आलं.
 
सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणात मुंबईचे पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांनी, "पोस्टमार्टम अहवालानुसार सुशांतचा मृत्यू 'Asphyxia due to hanging' म्हणजेच गळफास लावल्यामुळे गुदमरुन झाला," असल्याची माहिती दिली होती.
 
दरम्यान, सुशांतने आत्महत्या केली? का त्याची हत्या करण्यात आली? ही चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. कुटुंबीयांनी सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
 
मुंबई पोलीस गुन्हा दाखल का करत नाहीत? प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे आरोप झाले. गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ का केली जात आहे, असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला.
 
दरम्यान, संपूर्ण प्रकरणाचं वार्तांकन रिपब्लिक टीव्ही या वृत्तवाहिनीकडून अतिशय आक्रमकपणे झालं.
 
सोशल मीडियावर CBI चौकशीसाठी कॅम्पेन सुरू झालं. तिकडे बिहारच्या राजकारण्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी उचलून धरली. दरम्यान, बिहारमध्ये FIR दाखल करण्यात आली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. या प्रकरणाचा तपास निःपक्ष आणि योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने सीबीआय चौकशीची परवानगी दिली. सुशांतच्या मृत्यूच्या तब्बल 45 दिवसांनी हे प्रकरण CBI च्या हाती देण्यात आलं.
 
3. TRP घोटाळा
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांनी आक्रमक वार्तांकन केलं होतं. याचा पुढचा भाग TRP घोटाळा प्रकरणात दिसून येतो.
 
रिपब्लिक टीव्हीने एका कंपनीच्या मदतीनं TRP रेटिंगमध्ये गडबड केल्याचं समोर आला आहे, असा आरोप मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. पण रिपब्लिक टीव्हीने हे आरोप फेटाळून लावले.
 
"Republic TVनं एका कंपनीच्या मदतीनं TRP रेटिंग बनावट पद्धतीने वाढवल्याचं केल्याचं समोर आलं आहे. अशिक्षित लोकांच्या घरात इंग्रजी चॅनल्स चालू ठेवण्यासाठी पैसे दिले होते. त्यांच्या मालक आणि संचालकांविरोधात कारवाई करणार करू," असं मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सांगितलं आहे.
 
मुंबईत टीव्ही चॅनेलबाबत TRP रॅकेट सुरू असल्याचा संशय आहे, पैसे देऊन TRP रेटिंग वाढवण्यात येत होती. घरोघरी चॅनेल सुरू ठेवण्यासाठी 500 रुपये देण्यात आले, याबाबत तपास सुरू आहे, असं त्यांनी पुढे सांगितलं होतं. यावरूनही मोठं घमासान झालं.
 
अर्णब गोस्वामी आणि परमबीर सिंग हे या निमित्ताने पुन्हा आमने सामने आले होते. त्यावेळी अर्णब यांनी परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्यात यावं, रिपब्लिक टीव्हीची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. सध्या हे प्रकरण कोर्टात आहे.
 
TRP घोटाळा प्रकरण त्यावेळी चांगलंच गाजलं. याप्रकरणी नुकतीच एक नवी माहिती समोर आली आहे. "मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पत्रकार परिषद का घेण्यात आली, पत्रकारांशी संवाद साधणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे का, पोलीस आयुक्तांनी पत्रकारांशी संवाद साधण्याची काय गरज होती, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
 
4. अन्वय नाईक प्रकरण
ऑक्टोबर महिन्यात TRP प्रकरण गाजल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीच्या तोंडावर परमबीर सिंग यांचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं.
 
याप्रकरणी पत्रकार आणि रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामींना बुधवारी (4 नोव्हेंबर) रोजी सकाळी सहा वाजता पोलिसांनी घरात शिरून अटक केली.
 
इथं सचिन वाझे यांची या प्रकरणात एंट्री होते. रायगड पोलिसांचं पथक अर्णब यांना अटक करण्यासाठी मुंबईत दाखल झालं होतं.
 
अर्णब यांच्या अटकेसाठी त्यांना मुंबई पोलिसांचीही मदत लागणार होती. मुंबई पोलिसांतील सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या मदतीने अर्णब यांना अटक करण्यात आली.
 
त्यावेळी सचिन वाझे हे परमबीर सिंग यांचे विश्वासू अधिकारी म्हणून ओळखले जात होते. शिवाय या सगळ्या घटनाक्रमाला TRP घोटाळ्याची पार्श्वभूमी असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
 
अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सुडबुद्धीने कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आला होता.
 
5. मुकेश अंबानी - मनसुख हिरेन - सचिन वाझे प्रकरण
परमबीर सिंग यांच्याशी संबंधित हे सर्वात ताजं वादग्रस्त प्रकरण आहे.
 
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाजवळ स्कॉर्पिओ गाडीत गुरूवारी (25 फेब्रुवारी) स्फोटकं सापडली. जिलेटीन स्फोटकाच्या 20 कांड्या या गाडीत सापडल्याची माहिती महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली होती.
 
स्फोटकांनी भरलेली गाडी ज्यांच्या ताब्यात होती त्या मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाच आढळला आणि प्रकरण आणखीनच चिघळलं.
 
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह खाडीत 50-60 फूट आत मातीत रूतला होता. क्रेनच्या मदतीने मृतदेह काढण्यात आला.
 
अंबानींच्या घराबाहेर उभी करण्यात आलेली स्फोटकं असलेली स्कॉर्पिओ उभी करण्यात सचिन वाझेंचा सहभाग असल्याचा आरोप NIAने केला. आता वाझे अटकेत आहेत.
 
ख्वाजा युनूस प्रकरण मे 2004 पासून सचिन वाझे निलंबित होते. पण जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सचिन वाझेंचं निलंबन मागे घेतलं आणि तब्बल 16 वर्षांनी वाझे पुन्हा महाराष्ट्र पोलिसांच्या सेवेत रुजू झाले.
 
त्यानंतर थेट मुंबई क्राइम ब्रांचच्या 'क्राइम इंटेलिजन्स युनिट' च्या प्रमुखपदी वाझे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.