मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे आयोजित 17 व्या प्रवासी भारतीय संमेलनात सर्वांत जास्त प्रवासी आखाती देशातून येणार आहेत. राज्य सरकारच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की फक्त युएईमधून 715 प्रवासी भारतीयांनी सामील होण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पासेस मागितले आहेत.
याशिवाय कतारहून 275 प्रवासी येत आहेत. ओमानहून 233, कुवैतहून 95 आणि बहरीनहून 72 प्रतिनिधींनी संमेलनात सहभागी होणार आहेत. अमेरिकेतून 167 प्रतिनिधी येत आहेत. तर मॉरिशसमधून 447 प्रतिनिधी या संमेलनात येणार आहेत.
सरकारतर्फे माहिती देताना ज्येष्ठ अधिकारी एपी सिंह यांनी सांगितलं की, 66 देशांतून 2705 प्रतिनिधी या संमेलनात येत आहेत. हा समारोह आयोजित करण्यात परराष्ट्र मंत्रालयाचा वाटा आहे तर गुंतवणूकदारांचं संमेलन राज्य सरकारतर्फे आयोजित करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नऊ जानेवारीला प्रवासी भारतीय संमेलनाचं औपचारिक उद्घाटन करतील. संमेलनाची सुरुवात आठ जानेवारीला होईल.
नऊ जानेवारी 1915 मध्ये महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेहून भारतात परतले होते,
दुसऱ्या दिवशी 10 जानेवारीला राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू या संमेलनाचा समारोप करतील. पुढचे दोन दिवस म्हणजे 11 आणि 12 जानेवारीला इंदूर येथे गुंतवणूकदारांचं संमेलन होणार आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी होतील.
दक्षिण अमेरिकन देश सुरीनामच्या राष्ट्राध्यक्षा चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय दिवसाच्या प्रमुख पाहुण्या असतील. गुयानाचे राष्ट्रपती मोहम्मद इरफान अली या आयोजनात विशेष पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे खासदार जनेटा मॅस्करहान्स सुद्धा संमेलनाला उपस्थित राहणार आहेत.
मध्य प्रदेश सरकार या संमेलनाच्या आयोजनामुळे उत्साहित आहे. परदेशात राहणाऱ्या प्रवासी भारतीयांशी संपर्क साधण्यासाठी सरकारच्या परराष्ट्र विभागाने फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश चॅप्टर्सचं आयोजन केलं आहे. राज्य सरकारचा दावा आहे की मध्य प्रदेशातून विदेशात गेलेल्या लोकांचा सहभाग या संमेलनात सर्वाधिक आहे.
सर्वाधिक प्रतिनिधी युएईचे
मध्य प्रदेशातील या प्रवासींमध्ये सर्वांत जास्त संख्या युएईच्या प्रवासी भारतीयांची आहे. संमेलनात सहभागी झालेल्या मध्य प्रदेशच्या प्रवाश्यांची (नागरिकांची) संख्या 300 च्या आसपास आहे.
अमेरिकेचे 75, ब्रिटनचे 75 आणि दक्षिण आफ्रिकेचे 10, सिंगापूर हून 12 लोक येत आहेत.
मध्य प्रदेश आणि गुंतवणूक
मध्य प्रदेश नावाप्रमाणेच भारताच्या मध्यभागी आहे. तिथून कोणतंही उत्पादन भारताच्या कोणत्याही भागात पोहोचणं सोपं होतं, राज्य सरकारचा असा दावा आहे की देशाच्या 50 टक्के लोकसंख्येपर्यंत ही उत्पादनं जाऊ शकतात.
दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर असो कंवा दिल्ली-नागपूर औद्योगिक कॉरिडॉर असो किंवा पूर्व पश्चिम कॉरिडॉर असो, मध्य प्रदेशातून या मार्गांना जाणं अतिशय सोपं आहे.
मध्य प्रदेशात मसाल्यांशिवाय कापूस, लसूण, चणे, सोयाबीन, गहू, मका आणि फुलांच्या उत्पादनात मध्यप्रदेश अग्रेसर आहे. त्यामुळे फूड प्रोसेसिंग उद्योगाला तिथे महत्त्व आहे. मात्र राज्य सरकारने काही गुंतवणुकीची क्षेत्रं निश्चित केली आहेत. त्यात फार्मा, ऑटोमोबाईल, आणि कपडा उद्योगाचा समावेश आहे.
मध्य प्रदेश सरकारचं असं म्हणणं आहे की भारतात तयार होणाऱ्या ऑरगॅनिक कापसाच्या उत्पादनाचं 43 टक्के उत्पादन मध्य प्रदेशात होतं.
त्यामुळे एकूणच उद्योग जगतात या संमेलनामुळे उत्साह संचारला आहे. इथे काम करणाऱ्या उद्योगपतींच्या मते राज्याच्या क्षमतेचा विचार करता इथे बरंच काही करता येऊ शकतं.
यावर उद्योगपतींचे काय म्हणणं आहे
जीडी लाधा हे मध्यप्रदेशातील प्रसिद्ध उद्योगपती आहेत. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले की, मध्यप्रदेशसाठी सर्वात चांगली गोष्ट काय असेल ते त्याचं भौगोलिक स्थान. हे राज्य भारताच्या मध्यभागी आहे. ते पुढे सांगतात, "या मध्य भारतातुन देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाणं सहज शक्य आहे. इथून कोणताही माल सहजरित्या पोहोचवला जाऊ शकतो. पण सरकारी धोरणांमुळे या राज्याकडे दुर्लक्ष झालं. उदाहरण म्हणून बघायचं झाल्यास, 1960 च्या दरम्यान ग्वाल्हेर मध्ये स्टीलचे कारखाने सुरू झाले. ज्यांनी कारखाने काढले त्यांनी सरकारकडून बऱ्याच सवलती मिळवल्या. सवलती मिळाल्या की हे लोक कारखाने बंद करून निघून गेले. त्यांच्यावर लक्ष ठेवलंच नाही." "अगदी तशाच पध्दतीने बुर्‍हाणपूर आणि खंडवा इथं 'स्पिनिंग मिल्स' म्हणजेच धागा बनविण्याचे युनिट सुरू झाले. पण आता तेही बंद पडलेत. कपड्यांचे कारखाने सुद्धा सुरू झाले होते, मात्र त्यांनी मशिन्समध्ये काही सुधारणा केल्याचं नाहीत, परिणामी हे कारखाने सुद्धा बंद पडले." राज्यातील उद्योगाशी संबंधित लोकांचं म्हणणं आहे की, सरकारचं औद्योगिक धोरण ठरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वास्तव परिस्थितीची जाणीव नाहीये. सरकारने शेती आणि उद्योगांसाठी समान धोरण आखण्याची गरज असल्याचं ते बोलून दाखवतात. इंदोरचे उद्योगपती गौतम कोठारी सांगतात की, मध्यप्रदेश काही क्षेत्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करू शकतो. जसं की, अन्न प्रक्रिया उद्योग, खनिज आधारित उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग. ते म्हणतात, "देशातील एकूण 17 हवामान क्षेत्रांपैकी 11 मध्यप्रदेशात आहेत. त्यामुळे इथं प्रत्येक प्रकारचं पीक घेता येतं. उद्योग आणि शेतीच्या विविध धोरणांच्या मदतीने सरकार इथं गुंतवणूक करत नाहीये. यासाठी एक समान धोरण आखलं पाहिजे, गुंतवणूक होईल आणि उद्योगही उभे राहतील. शेती आणि उद्योगधंद्याची सांगड घातली पाहिजे. सध्या इंदोरच्या आसपास उद्योग उभारले जात आहेत. इतर जिल्ह्यातही गुंतवणूक करण्याचा विचार सरकारने करायला हवा."
रणनीती आखण्याची गरज
मध्यप्रदेशात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल परिस्थिती आहे, म्हणजे इथं जमिनी आणू मजूर स्वस्त आहेत. पण एवढंच असून भागणार नाही तर सरकारला यासाठी रणनीती आखावी लागेल, असं या उद्योगाशी संबंधित लोकांचं म्हणणं आहे. भोपाळस्थित 'एचईजी लिमिटेड' या कंपनीत 'उपाध्यक्ष' पदावरून निवृत्ती घेतलेले राजेंद्र कोठारी बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, मध्यप्रदेश हे गुंतवणुकीसाठी योग्य ठिकाण आहे हे खरं आहे. पण सरकारला त्यांच्या धोरणांचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. ते सांगतात की, "मोफत धान्य योजनेमुळे लोक आळशी बनायला लागले आहेत. लोकांना काम करायचं नाहीये. त्यामुळे उद्योग उभारून काही फायदा नाही, कामगार तर बाहेरूनच आणावे लागतात. आता स्वीडनचंच उदाहरण घ्या. तिथे बेरोजगारी भत्ता म्हणून 104 डॉलर प्रति महिना दिले जातात. पण मजुरीसाठी 110 डॉलर भत्ता दिला जातो. बेरोजगारीचा भत्ता आहे तेवढाच राहतो, पण मजुरीसाठी दर वर्षांला 10 डॉलर अतिरिक्त दिले जातात. साहजिकच काम करणं लोकांना योग्य वाटतं." गुंतवणूकदारांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देशातील प्रमुख शहरांना भेटी दिल्या. या परिषदेनंतर राज्याकडे गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल, अशी सरकारला आशा आहे.
Published By - Priya Dixit
