महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. नोटाबंदीच्या काळात फडणवीसांनी बनावट नोटांची प्रकरणं दाबली असं मलिक यांनी म्हटलं आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदी झाली तेव्हा संपूर्ण देशात 2000, 500 च्या नकली नोटा सापडत होत्या. मध्य प्रदेश, तामिळनाडूमध्ये नकली नोटा सापडत होत्या.
पण महाराष्ट्रात अशी प्रकरणे सापडत नव्हती, कारण नकली नोटांचं रॅकेट चालवणाऱ्या लोकांना तत्कालीन सरकारचं संरक्षण होतं, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदी झाली. त्यानंतर जवळपास वर्षभर म्हणजेच 8 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत महाराष्ट्रात नकली नोटांचा प्रकार समोर आला नाही. कारण फडणवीस यांच्या देखरेखीखालीच नकली नोटांचा कारभार महाराष्ट्रात सुरू होता, असं मलिक म्हणाले.
8 ऑक्टोबर 2017 ला बीकेसीला छापेमारी झाली तेव्हा 14 कोटी 56 लाख रुपये जप्त करण्यात आले. तेव्हाही फडणवीस यांनी त्यावर पांघरूण घालायचं काम केलं.
अटक झाली तरी जामीन मिळून ते बाहेर आले. प्रकरण NIA कडे देण्यात आलं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण केलं.
मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्या गुन्हेगार लोकांना राजकीय पदांवर बसवलं, असं मलिक म्हणाले.
नवाब मलिक काय म्हणाले?
काल देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्यावर काही आरोप केले होते. त्याबाबत अधिक माहिती मी आज देईन, असा खुलासा मी कालच केला होता.
मी मंत्री असताना सलीम पटेल यांच्याबाबत मला माहिती होती का, असं फडणवीस यांनी विचारलं होतं. पण 2005 मध्ये मी मंत्रिपदावर नव्हतो, हे मी सांगू इच्छितो.
आर. आर. पाटील यांच्यासोबत त्याचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. आम्ही मुनीरा यांच्याकडून संपत्ती विकत घेतल्यानंतर हा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता.
त्यावेळी दाऊद इब्राहिमशी संबंध जोडणाऱ्या प्रत्येकाविरुद्ध सलीम पटेल यांनी अब्रूनुकसानीचा दावा केला होता.
सलीम पटेल हे मुनीरा यांचे पॉवर ऑफ अॅटोर्नी होते. त्यांचं निधन झाल्याची माहिती मला पाच महिन्यांपूर्वी मिळाली.
सरदार वली खान या गुन्हेगारासोबत तुम्ही व्यवहार केला, असा माझ्यावर आरोप करण्यात आला. पण 2005 ला तो दोषी सिद्ध झाला नव्हता.
सध्या NCB मार्फत निर्दोष लोकांना अडकवण्याचं, हजारो कोटी उकळण्याचं काम सुरू आहे. त्याच्याविरोधात मी लढाई लढत आहे. पण या लढाईला वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करत आहेत.
इतकंच नव्हे तर यामधून समीर वानखेडे यांना वाचवण्याचाच प्रयत्न देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. कारण वानखेडे यांच्याशी फडणवीसांचे जुने संबंध आहेत.
2008 मध्ये एखादा अधिकारी मुंबईत येतो, 14 वर्षांपासून मुंबई सोडतच नाही, यामागे काय गूढ आहे?
अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा देवेंद्रजी दुसऱ्यांना म्हणतात. पण सगळे अंडरवर्ल्डशी संबंधित असलेले, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक तुम्ही मुख्यमंत्री असताना सरकारी पदांवर कसे होते?
नागपूरचा कुख्यात गुंड मुन्ना यादव. ज्याच्यावर खूनापासून सगळे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तो तुमचं राजकीय भय पसरवण्यासाठीचा साथीदार आहे. त्या मुन्ना यादवला तुम्ही बांधकाम कामगार मंडळाचा अध्यक्ष बनवलं होतं की नाही? तुमच्या गंगेत आंघोळ करून तो पवित्र झाला होता का?
हैदर आझम नामक एका नेत्याला तुम्ही मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनचं अध्यक्ष बनवलं होतं की नाही?
हैदर आझम बांग्लादेशी लोकांना मुंबईत वसवण्याचं काम करत नाही का? त्याची मूळची बांग्लादेशी असलेली दुसरी पत्नी, जिचा मालाड पोलीस ठाण्याकडून तपास करण्यात येत होता, तिची कागदपत्रे बनावट असल्याचं 24 परगणा पोलिसांनी सांगितलं. तेव्हा तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचं काम सुरू असताना तुम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला नाही का?
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले आरोप
तत्पूर्वी, काल (9 नोव्हेंबर) देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते.
नवाब मलिकांनी कोट्यवधी रुपयांची जमीन केवळ 30 लाख रुपयांना विकत घेतली, असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
1993 बॉम्बस्फोटातील दोषी असलेला सरदार शाह वली खान या व्यक्तीकडून एका कंपनीच्या मार्फत नवाब मलिकांनी एलबीएस रोडवर जागा विकत घेतली आहे.
आर. आर. पाटील हे एकदा एका इफ्तार पार्टीला गेले होते. त्या पार्टीत उपस्थित असलेल्या मोहम्मद सलीम पटेल या व्यक्तीसोबत त्यांचा फोटो झळकला होता. सलीम पटेल हा दाऊदचा माणूस होता. यात आर. आर. पाटील यांचा काही दोष नव्हता पण याच सलीम पटेलकडून नवाब मलिकांनी जमीन विकत घेतली असं देवेंद्र फडवणीस यांनी म्हटले आहे.
सलीम पटेल हा हसीना पारकर यांचा ड्रायव्हर होता. त्याच्या नावावरच पॉवर ऑफ अॅटर्नी देण्यात आलेली होती.
1 लाख 23 हजार स्क्वेअर फूटांची गोवावाला कंपाऊंड येथे एलबीएस मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी ही जमीन आहे. या जमिनीची एक नोंदणी सॉलिडस नावाच्या कंपनीच्या नावावर आहे. ही कोट्यवधी रुपये किंमत असलेली जमीन केवळ 30 लाख रुपयांना विकण्यात आली. हा व्यवहार खरा झाला की केवळ अंडरवर्ल्डची जमीन सरकारकडे जाऊ नये म्हणून हा व्यवहार करण्यात आला होता, याचा तपास होणे आवश्यक आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटले.
