यावर्षी कोरोनाव्हायरसमुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे बॉम्बे हायकोर्ट आणि महाराष्ट्रातील सर्व खालच्या कोर्टात यापूर्वी कधीच डिजीटल पद्धतीने सुनावणी झाली नव्हती.
जूनमध्ये अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या मृत्यूने देशाला हादरवून सोडले होते, तर या घटनेशी संबंधित अनेक खटले कोर्टात दाखल झाले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने वांद्रे येथील तिच्या बंगल्यातील कथित 'बेकायदेशीर' बांधकाम पाडले तेव्हा अभिनेत्री कंगना रनौत यांनीही कोर्टात दार ठोठावले होते.
2008 मधील मालेगाव स्फोट प्रकरण आणि शीना बोरा खून प्रकरण यासारख्या काही महत्त्वाच्या गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये साक्षीदारांची चौकशी आणि उलटतपासणीवरचे बंधन कठीण झाले होते.
एप्रिलमध्ये मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या काही खंडपीठांनी व्हिडिओ कॉन्फ़रन्सद्वारे आवश्यक खटल्यांची सुनावणी सुरू केली. राज्यभरातील औरंगाबाद, नागपूर आणि गोवा खंडपीठ तसेच लोअर कोर्टात ऑनलाईन सुनावणीची व्यवस्था करण्यात आली.
दीपंकर दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारला
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी एप्रिलच्या शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. लॉकडाउन दरम्यान त्यांनी कारने तीन दिवसांत आपल्या मुलासह कोलकाता ते मुंबई हे सुमारे 2000 किलोमीटर पूर्ण केले.
वार्षिक उन्हाळ्याच्या सुटीतही हायकोर्टात काम सुरूच राहिले आणि ऑक्टोबरपर्यंत सर्व खंडपीठात ऑनलाईन काम सुरू झाले. मात्र नोव्हेंबरमध्ये हायकोर्टाने थेट सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यावर काही वकील संघटनांनी आक्षेप घेतला, तेव्हा सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले की, कोर्ट आठवड्यातून एक दिवस ऑनलाईन सुनावणी घेईल आणि उर्वरित दिवसावर थेट सुनावणी घेईल आणि ही व्यवस्था 10 जानेवारी 2021 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये पारित केलेले सर्व अंतरिम आदेश पुढील निर्णयापर्यंत चालू राहतील कारण फिर्यादी न्यायालयात पोहोचू शकत नाहीत. ही सूचना जानेवारी 2021 पर्यंत सुरू राहील.
दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाने कंगना रनौत यांना दिलासा दिला आणि पाली हिल्स परिसरातील तिचा बंगला कम कार्यालय पाडणे थांबविले. कोर्टाने बीएमसीची ही कारवाई बेकायदेशीर ठरविली.
पण राणौतच्या कायदेशीर अडचणी संपल्या नाहीत. दंडाधिकारी कोर्टाने ट्विटर पोस्टच्या माध्यमातून जातीय तणाव भडकवण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांना राणौत आणि त्यांची बहीण रांगोली यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले. नोव्हेंबरमध्ये राणौत आणि तिच्या बहिणीला उच्च न्यायालयांकडून अंतरिम संरक्षण मिळालं आणि आता 8 जानेवारीला त्यांनी पोलिसांकडे निवेदन करावे लागेल.
गीतकार जावेद अख्तर यांनीही राणौत यांच्या काही विधानांविरुद्ध मानहानीची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचा तपास करण्याचे आदेश दंडाधिकारी कोर्टाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत.
आणखी एका लोकप्रिय प्रकरणात अभिनेत्री रिचा चड्ढाने दुसरी अभिनेत्री पायल घोष यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला. घोष यांनी चित्रपट निर्माते अनुराग कश्यपवर लैंगिक छळाचा आरोप केला. घोष यांनी माफी मागितल्यानंतर चड्ढा यांनी हे प्रकरण मागे घेतले.
रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अलिबाग पोलिसांनी 2018 मध्ये एका व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. तुरुंगात एक आठवडा घालवल्यानंतर गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला होता. टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी गोस्वामी आणि त्यांच्या वाहिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मृत्यूसारख्या घटनांमध्ये मीडिया कव्हरेज नियमन करण्याची मागणी
सुशांतसिंग राजपूत यांच्या मृत्यूप्रकरणी त्याची महिला मित्र रिया चक्रवर्ती यांनी राजपूतच्या कुटुंबाने आत्महत्या केल्याचा गुन्हा दाखल केला. त्याचबरोबर रियाने राजपूतच्या बहिणीविरुद्ध तक्रार दाखल केली असून, त्यांनी औषध खरेदी करण्यासाठी बनावट प्रिस्क्रिप्शन वापरल्याचा आरोप केला. दरम्यान, काही माजी आयपीएस अधिकार्‍यांनी उच्च न्यायालयात राजपूत यांच्या मृत्यूसारख्या प्रकरणांमध्ये मीडिया कव्हरेज नियमन करण्याची मागणी केली.
राजपूतच्या मृत्यूच्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान बॉलीवूडमध्ये मादक पदार्थांचा वापर उघडकीस आला होता आणि सप्टेंबरमध्ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) रिया आणि त्याचा भाऊ शौविक यांच्यासह काही लोकांना ड्रग्जच्या खरेदीत गुंतल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. . ऑक्टोबरमध्ये रिया आणि डिसेंबरमध्ये शौविकला जामीन मिळाला.
दरम्यान, कॉमेडियन भारतीसिंगच्या अडचणीही वाढल्या जेव्हा तिला आणि तिचा नवरा हर्ष लिंबाचिया यांना एनसीबीने मादक पदार्थांच्या गैरवापराच्या आरोपाखाली अटक केली. नंतर दंडाधिकारी कोर्टाने दोघांना जामीन मंजूर केला. शीना बोरा हत्या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाने आरोपी मीडिया व्यवसायी पीटर मुखर्जी यांना फेब्रुवारी महिन्यात जामीन मंजूर केला, जरी शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जी अद्याप तुरुंगात आहेत.
एल्गार परिषद प्रकरणातील काही आरोपींनी मूलभूत गोष्टी आणि सुविधा मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त 82 वर्षीय स्टॅन स्वामी यांनी स्ट्रॉ व सीपर घ्यावा अशी विनंती कोर्टाकडे केली. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी गौतम नवलखा यांनी तक्रार केली की तुरुंगात त्याचे चष्मा चोरीस गेले आणि अधिकार्‍यांनी त्याच्या कुटुंबाने पाठविलेले इतर चष्मा घेण्यास नकार दिला. यावर कोर्टाने म्हटले की ही मानवी विनंती आहे ज्याला नाकारू नये.
