कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा

भूमिका

भारतातील प्रौढ महिलांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर (जनगणना 2011) गणना केल्यास, असे आढळून आले आहे की 14.58 कोटी महिलांना (18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या) लैंगिक छळासारख्या अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागले आहे. प्रत्यक्षात किती गुन्हे दाखल झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरोनुसार, 2006 ते 2012 दरम्यान, आयपीसी कलम 358 अंतर्गत 283407, कलम 509 अंतर्गत 71843 आणि बलात्काराचे 154251 गुन्हे दाखल झाले. बलात्काराशिवाय छेडछाडीच्या इतर आकडेवारीचा आधार घेतला, तर आता प्रत्यक्ष छेडछाडीच्या एक टक्काही प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत, हे स्पष्ट होते.

यावेळी लहान मुलांच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणांसाठी वेगळा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर हे प्रस्थापित झाले की घरांमध्ये महिलांवरील अत्याचार अनेक प्रकारांत अव्याहतपणे सुरू आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला. स्त्रिया देखील कामकरी प्राणी आहेत आणि कामाच्या ठिकाणी हिंसेलाही बळी पडतात हे शेवटी मान्य केले जात आहे. यासाठी ऑगस्ट 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कामाच्या ठिकाणी लैंगिक आणि लैंगिक छळ रोखण्यासाठी विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती.

प्रश्न असा आहे की आपल्या समाजात स्त्रियांना असुरक्षित आणि मानहानीकारक जीवन जगण्याची जागा आहे का? आपण काही विशाखा, भंवरी देवी किंवा निर्भया येण्याची वाट पाहणार आहोत आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्यावर सरकार आणि समाज जागे होणार का? आमच्याकडे आता कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध आणि निवारण) कायदा 2013 आहे. त्याचे नियमही डिसेंबर 2013 मध्ये जारी करण्यात आले आहेत. मात्र या नियमांमुळेही सरकारचे गांभीर्य लक्षात येते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, 2013

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आला. हा कायदा ज्या संस्थांमध्ये दहापेक्षा जास्त लोक काम करतात त्यांना लागू होतो. हा कायदा 9 डिसेंबर 2013 रोजी लागू झाला. त्याचे नाव सूचित करते की त्याचा उद्देश प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण आहे आणि उल्लंघनाच्या बाबतीत, ते पीडिताला निवारण प्रदान करण्यासाठी देखील कार्य करते.

हा कायदा विशाखा प्रकरणात दिलेली जवळजवळ सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारतो आणि त्यात इतर अनेक तरतुदी देखील आहेत जसे की: पुरावे गोळा करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांसह तक्रार समित्यांना अधिकार देते; नियोक्त्याने कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास, त्याला 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त दंड भरावा लागेल, हा कायदा त्याच्या क्षेत्रातील बिगर संघटित क्षेत्रांचाही समावेश करतो जसे की कंत्राटी व्यवसायातील रोजंदारी कामगार किंवा घरकाम करणाऱ्या किंवा मोलकरीण इ.

अशा प्रकारे, हा कायदा कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी एक साधन आहे. हे विशाखा निकालामध्ये दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे सुव्यवस्थित करते आणि नियोक्त्यांवर त्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यासाठी एक वैधानिक दायित्व अनिवार्य करते.

तथापि या कायद्यामध्ये काही कमतरता आहेत जसे की लैंगिक छळाचे गुन्हेगारीकरण होत नाही, तो फक्त दिवाणी गुन्हा मानला जातो जो मुख्य दोष आहे. जेव्हा पीडितेला गुन्हा म्हणून गुन्हा नोंदवायचा असेल तेव्हाच तक्रार गुन्हा म्हणून दाखल केली जाते, सोबतच पीडितेवर तिच्या वरिष्ठ पुरुष कर्मचाऱ्याने तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला जाण्याची शक्यता जास्त असते.

अशा प्रकारे, हा कायदा एक योग्य पाऊल आहे असे म्हणता येईल परंतु तो पूर्णपणे दोषरहित नाही आणि त्यात अजूनही सुधारणा आवश्यक आहे. आताही पीडितेला भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पूर्ण न्याय मिळवून देण्यासाठी फौजदारी उपाय शोधावे लागतात. आणि मग, कलम 354 अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली जाते जी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाचे विशेष कलम नाही तर एक सामान्य तरतूद आहे.

त्यामुळे कायद्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचार्‍यांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी खाजगी आणि सार्वजनिक अशा दोन्ही क्षेत्रांना कायदेशीर आदेशाखाली घेतले गेले आहे, परंतु समस्या त्याची अंमलबजावणी आणि त्याच्या गुंतागुंतीमध्ये आहे. हे अजूनही सुरुवातीच्या काळात आहे आणि काही मोठ्या संस्था वगळता बहुतेक संस्था या तरतुदीत सहभागी नाहीत, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासाठी काय कायदा आहे आणि त्यासाठी काय दंड आहे आणि त्याला प्रतिबंधक काय आहे. प्रणाली, हे सर्व नियम आणि कायदे सार्वजनिक करणारे नियम देखील तयार करत नाही. ऐवढेच नव्हे तर अंतर्गत तक्रार समितीही नाही.

हा कायदा काय करतो?

हा कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ बेकायदेशीर ठरवतो.

कायदा लैंगिक छळाचे विविध प्रकार ओळखतो आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार कशी करावी हे स्पष्ट करतो.

कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झालेल्या प्रत्येक महिलेसाठी हा कायदा बनवण्यात आला आहे.

या कायद्यात हे आवश्यक नाही की महिला त्या ठिकाणी नोकरी करत असावी, जिथे तिचा छळ झाला आहे.

कामाचे ठिकाण कोणतेही कार्यालय असू शकते, मग ती खाजगी संस्था असो किंवा सरकारी.

लैंगिक छळ म्हणजे काय?

या कायद्यांतर्गत खालील वर्तन किंवा कृती 'लैंगिक छळ' या श्रेणीत येते-

वर्तन किंवा कृती

इच्छेविरुद्ध स्पर्श करणे किंवा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे, उदा. एखाद्या जलतरण प्रशिक्षकाने विद्यार्थ्याला पोहणे शिकवण्यासाठी स्पर्श केला तर ते लैंगिक अत्याचाराचे ठरणार नाही. परंतु पुलाबाहेर, प्रशिक्षण संपल्यानंतर विद्यार्थिनीला स्पर्श केला आणि तिला अस्वस्थ वाटू लागले, तर तो लैंगिक छळ आहे.

शारीरिक संबंध ठेवण्याची मागणी करणे किंवा अपेक्षा करणे, जसे की विभागप्रमुखाने एखाद्या कनिष्ठाला बढतीचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवण्यास सांगितले तर तो लैंगिक छळच आहे.

लैंगिकदृष्ट्या सुस्पष्ट गोष्टी करणे जसे की एखाद्या वरिष्ठ संपादकाने तरुण प्रशिक्षणार्थी/कनिष्ठ पत्रकाराला सांगितले की ती एक यशस्वी पत्रकार होऊ शकते कारण ती शारीरिकदृष्ट्या आकर्षक आहे, तो लैंगिक छळ आहे.

अश्लील चित्रे, चित्रपट किंवा इतर सामग्री दाखवणे, जसे की तुमचा सहकर्मी तुम्हाला तुमच्या इच्छेविरुद्ध अश्लील व्हिडिओ पाठवत असल्यास, लैंगिक छळ आहे.

संभाषण, लेखन किंवा स्पर्श करून केले जाणारे लैंगिक स्वरूपाचे इतर कोणती कृती

तक्रार कोण करू शकते?

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ झालेली महिला तक्रार करू शकते.

तक्रार कोणाकडे करायची?

तुमच्या संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार समिती असेल तर त्यातच तक्रार करावी. 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या अशा सर्व संस्थांना तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

जर संस्थेच्या अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नसेल, तर पीडितेला स्थानिक तक्रार समितीकडे तक्रार करावी लागेल. दुर्दैवाने, अनेक राज्य सरकारांनी या समित्या पूर्णपणे स्थापन केलेल्या नाहीत आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये कोणाशी संपर्क साधावा याची माहिती सार्वजनिक नसते.

तक्रार कधी करावी? तक्रार करण्यासाठी काही कालमर्यादा आहे का?

तक्रार करताना घटना घडून तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटलेला नसावा आणि एकापेक्षा जास्त घटना घडल्या असल्यास, पीडितेला शेवटच्या घटनेच्या तारखेपासून तीन महिन्यांपर्यंतचा कालावधी आहे.

ही मुदत वाढवता येईल का?

होय, जर अंतर्गत तक्रार समितीला वाटत असेल की पीडित व्यक्ती पूर्वी तक्रार करू शकली नाही, तर ही मर्यादा वाढवता येईल, परंतु तिचा कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही.

तक्रार कशी करावी?

तक्रार लिखित स्वरूपात करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कारणास्तव पीडितेला लेखी तक्रार करता येत नसेल, तर पीडितेला लेखी तक्रार देण्यासाठी मदत करणे ही समिती सदस्यांची जबाबदारी आहे.

उदाहरणार्थ, जर स्त्री शिक्षित नसेल आणि तिची तक्रार लिखित स्वरूपात घेण्याचे कोणतेही साधन नसेल, तर ती समितीला कळवू शकते, आणि पीडितेच्या तक्रारीचे संपूर्ण दस्तऐवजीकरण झाले आहे याची खात्री करणे ही समितीची जबाबदारी आहे.

पीडितेच्या वतीने अन्य कोणी तक्रार करू शकते का?

पीडित व्यक्ती तक्रार करण्यास शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ असल्यास (उदाहरणार्थ, बेशुद्ध असल्यास), तिचे नातेवाईक किंवा मित्र, सहकारी, अधिकारी किंवा घटनेबद्दल माहिती असणारी कोणतीही व्यक्ती आणि ज्याने पीडितेची संमती घेतली आहे. राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर महिला आयोग तक्रार करू शकतात.

पीडित महिला तक्रार दाखल करण्याच्या मानसिक स्थितीत नसल्यास, तिचे नातेवाईक किंवा मित्र, तिचे शिक्षक, तिचे मानसोपचार तज्ज्ञ/मानसशास्त्रज्ञ, तिचे पालक किंवा तिची काळजी घेणारी कोणतीही व्यक्ती तक्रार करू शकतात. तसेच या घटनेची माहिती असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला वरील व्यक्तींकडे संयुक्त तक्रार करता येईल.

पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, घटनेची माहिती असणारी कोणतीही व्यक्ती पीडितेच्या कायदेशीर वारसाच्या संमतीने तक्रार करू शकते.

तक्रार दाखल केल्यानंतर काय होते?

जर स्त्रीची इच्छा असेल, तर 'समंजस'/समाधानाच्या प्रक्रियेतूनही प्रकरण सोडवले जाऊ शकते. या प्रक्रियेत दोन्ही पक्ष करारावर येण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु असा कोणताही करार पैसे देऊन सेटल होऊ शकत नाही.

महिलेला तोडगा नको हवा असेल तर तपासाची प्रक्रिया सुरू होईल, जी अंतर्गत तक्रार समितीला 90 दिवसांत पूर्ण करावी लागेल, जर होय असेल तर समान कायदा लागू होईल. समिती पीडित, आरोपीची चौकशी करू शकते आणि साक्षीदार आणि मुद्द्याशी संबंधित कागदपत्रे देखील मागू शकतात.

वकिलांना समितीसमोर उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही. चौकशीच्या शेवटी, समितीला लैंगिक छळाचा आरोपी दोषी आढळल्यास, समिती नियोक्त्याला (किंवा कंपनी किंवा संस्था, ज्याचा आरोपी कर्मचारी आहे) आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्याचा सल्ला देईल. नियोक्ता त्यांच्या नियमांनुसार कार्य करू शकतात, नियमांच्या अनुपस्थितीत, खालील चरणे उचलली जाऊ शकतात:

लेखी माफी

चेतावणी

पदोन्नती/प्रमोशन किंवा वाढ रोखणे

समुपदेशन किंवा समुदाय सेवेची व्यवस्था करणे

काढून टाकणे

हा कायदा खोट्या तक्रारींवर कसा कारवाई करतो?

एखाद्या महिलेने जाणूनबुजून खोटी तक्रार केल्याचे अंतर्गत समितीच्या निदर्शनास आले, तर तिच्यावर कारवाई होऊ शकते. तर महिलेची पदोन्नती किंवा वेतनवाढ रोखली जाऊ शकते किंवा महिलेला नोकरीवरून काढता येते.

तथापि, पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे, तक्रार न्याय्य ठरू शकत नाही, काही ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे (जसे की, महिलेने एखाद्या मित्राला ईमेलद्वारे तक्रार खोटी असल्याचे कबूल करणे).

नियोक्ते आणि त्यांची कर्तव्ये

या कायद्यानुसार, खालील श्रेणीतील व्यवस्थापक किंवा संस्था किंवा कंपनीचे अधिकारी नियोक्ता मानले जातात-

सरकारी कार्यालयात

विभागाचा प्रमुख हा नियोक्ता असतो, काहीवेळा सरकार इतर कोणत्याही व्यक्तीला नियोक्त्याचा दर्जा देऊ शकते.

खाजगी कार्यालयात

नियोक्ता अशी व्यक्ती असते जी पॉलिसी मेकिंग बोर्ड आणि समित्यांसह कार्यालयाच्या व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी जबाबदार असते.

दुसऱ्या कार्यालयात

जो व्यक्ती त्याच्या करारानुसार नियोक्ता आहे त्याला देखील या कायद्यानुसार नियोक्ता म्हणून मानले जाऊ शकते.

घरी

ज्या व्यक्तीने किंवा कुटुंबाने घरगुती कामगार ठेवला आहे तो नियोक्ता आहे (कामाचे स्वरूप किंवा कामगारांची संख्या काहीही असो).

नियोक्त्याची कर्तव्ये

नियोक्त्यांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी त्यांच्या संस्थेत/कंपनीमध्ये 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन करावी. अशा समितीचे अध्यक्ष संस्थेच्या किंवा कंपनीतील वरिष्ठ महिला कर्मचारी असावेत. याशिवाय या समितीशी संबंधित माहिती कर्मचार्‍यांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावावी/पेस्ट करावी.

कामाची जागा सर्व महिलांसाठी सुरक्षित आहे याची नियोक्‍त्यांना प्रामुख्याने खात्री करावी लागते. महिला कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी अभ्यागत (जे कर्मचारी नाहीत) यांच्या उपस्थितीत असुरक्षित वाटू नये. याशिवाय, नियोक्त्याने त्याच्या 'लैंगिक छळ धोरण' आणि अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केलेल्या आदेशाची प्रत अशा ठिकाणी चिकटवावी जेणेकरून सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याबद्दल माहिती होईल.

कर्मचार्‍यांना लैंगिक छळाच्या समस्यांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी नियोक्त्यांनी नियमित कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत.

त्यांनी त्यांच्या सेवा नियमांमध्ये लैंगिक छळाचा देखील समावेश केला पाहिजे आणि कामाच्या ठिकाणी त्यास सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार केले पाहिजे.

महत्वाचे पाऊल

कायदे आणि नियम नीट जाणून घ्या

या संदर्भात धोरणे काय सांगतात हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून तुम्हाला त्यानुसार तयारी करता येईल. आपले कायदेशीर अधिकार देखील जाणून घ्या. संबंधित कायदे वाचा किंवा पर्यायांबद्दल कायदेशीर तज्ञाचा सल्ला घ्या.

हे पहिले पाऊल उचला

छळाच्या बाबतीत उचलले जाणारे पहिले पाऊल म्हणजे तुम्हाला त्रास देणाऱ्या व्यक्तीकडे थेट जाणे. आणि त्याला कळू द्या की तुम्ही धीर धरणारे किंवा गप्प बसणारे नाहीत. त्याला याबाबत लेखी ताकीदही द्या. त्याच्याशी बोलून काही फायदा होत नसेल तर तुमच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करा. तुमच्या HR (ह्युमन रिसोर्स) व्यवस्थापकालाही सामील करा, जेणेकरून ते तुम्हाला पुढील कारवाईची माहिती देऊ शकतील. ही बाब आता लेखी द्या.

पीडित आणि साक्षीदारांना एकत्र करणे

तुम्हाला त्रास देणार्‍या व्यक्तीने भूतकाळात लोकांना त्रास दिला असेल किंवा अलीकडेच इतर लोकांशीही असेच केले असण्याची शक्यता आहे. त्या लोकांशी बोला आणि त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करा. स्वतःसाठी थेट साक्षीदार तयार करण्याचा प्रयत्न करा. शक्य तितके पुरावे गोळा करा. इतर पीडितांना देखील लिखित माहिती किंवा चेतावणी देण्यास सांगा जेणेकरून तुमची केस मजबूत होईल. त्यानंतर यासंदर्भात वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. त्यांच्यासमोर शक्य ते सर्व पुरावे न्या.

त्रास देणाऱ्यावर खटला

तुमच्या पर्यायांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वकीलाचा सल्ला घ्या. स्पष्ट व्हा आणि त्या बदल्यात तुम्हाला काय हवे आहे, जसे की नुकसान भरपाई किंवा तुम्हाला काढून टाकण्यात आले असल्यास, तुमच्या नोकरीवर परत येणे हे तुम्ही निर्दिष्ट केले असल्याची खात्री करा.

निंदकांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून चांगल्या लोकांमध्ये सामील व्हा

लक्षात ठेवा, असे पाऊल उचलल्याबद्दल तुम्हाला निंदानाही सामोरे जावे लागेल. म्हणून स्वत:ला खंबीर बनवा, निंदकांचे शब्द मनावर घेऊ नका, तुम्ही योग्यच करत आहात.

स्रोत: नॅशनल पोर्टल ऑफ इंडिया न्याय