बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आठवडय़ात निर्णय देऊ शकते. यासंदर्भातील सुनावणी 15 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. याबाबत तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांना नोटीस पाठवून त्यांची मते मागविण्यात आली आहेत. या दोन्ही राज्यांनी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय एकत्रितपणे निर्णय जाहीर करणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालायाने दिलेल्या स्थगितीमुळे 2017 पासून राज्यात बैलगाडी शर्यतींना बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी उठवावी व बैलगाडय़ांच्या शर्यती पुन्हा राज्यात सुरू व्हाव्यात यासाठी बैलगाडी संघटना आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, अशा शर्यतींमुळे मुक्या प्राण्यांना त्रास होत असल्याचा दावा करत प्राणीमित्र संघटनांनी त्याला विरोध केलेला आहे. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्र-कर्नाटकसह अन्य राज्यांचेही लक्ष लागून राहिले आहे.