फॉक्सकॉनने वेदांताबरोबरचा करार का मोडला? त्याला जबाबदार कोण?

तैवानच्या फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजीने वेदांतासोबतच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एकूण 19.5 अब्ज डॉलरचा प्रकल्प असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीतच फॉक्सकॉनने या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे हा भारताच्या तंत्रज्ञान उद्योगासाठी लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर उत्पादनाचं केंद्र बनवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेलाही मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय.

दरम्यान फॉक्सकॉनने जरी या प्रकल्पातून माघार घेतली असली तरी सेमीकंडक्टर उत्पादन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं भारत सरकारने म्हटलंय.

या निर्णयामुळे दोन्ही कंपन्या त्यांच्या रणनीतीवर स्वतंत्रपणे काम करू शकतील, असं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे.

या घडामोडीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या 9 वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात आणि गेल्या 18 महिन्यांत सेमीकॉनच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रगती केली आहे."

तैवानची कंपनी असलेल्या फॉक्सकॉनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्यासाठी भारतातील वेदांता समूहासोबत करार केला होता. हा करार 19.5 अब्ज डॉलरचा असून सेमीकंडक्टर उत्पादनातील हा सर्वांत मोठा करार मानला गेला होता.

फॉक्सकॉनने सोमवारी एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटलंय की, "फॉक्सकॉनने वेदांतासोबतच्या गुजरातमधील संयुक्त उपक्रमातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे."

आम्ही एका सेमीकंडक्टरची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वेदांता सोबत काम केलं. पण आता वेदांता कंपनीसोबत एकत्र काम न करण्याचा हा निर्णय परस्पर संमतीने झाला आहे. आता या प्रकल्पाची पूर्ण मालकी वेदांताने स्वीकारली आहे, असंही फॉक्सकॉनने निवेदनात म्हटलंय.

दुसरीकडे वेदांताने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, आम्ही सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनाबाबत पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. शिवाय भारतातील पहिलं सेमीकंडक्टर उत्पादन युनिट स्थापन करण्यासाठी इतर भागीदारांशी चर्चा करत आहोत.

वेदांतने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, पंतप्रधान मोदींचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी आपले प्रयत्न वाढवले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या 'नव्या युगाची' सुरुवात करण्यासाठी भारताच्या आर्थिक धोरणामध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं होतं. या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक यावी यासाठी भारत सरकारनेही विशेष प्रयत्न केले होते.

फॉक्सकॉनच्या या निर्णयामुळे भारताच्या महत्त्वकांक्षेला मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जातंय.

या बातमीवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की, "या प्रकल्पाची घोषणा झाली तेव्हा झालेला प्रचार आठवा? या प्रकल्पातून एक लाख रोजगार निर्मितीचा दावा गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला होता."

जयराम रमेश पुढे म्हणतात, "व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत वर्षानुवर्षे होत असलेल्या करारांवर शेवटी हाच परिणाम होतो. आता याचीच नक्कल असलेल्या उत्तरप्रदेशातील ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिटमध्येही हेच परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे गुजरात मॉडेल असो की न्यू इंडिया, अशा प्रायोजित हेडलाईन्स वर कधीही विश्वास ठेवू नका."

काँग्रेसच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखरन म्हणाले, "काँग्रेसने गेल्या तीन दशकांत भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकॉन यावे यासाठी काहीच केलं नाही, उलट चीनची यात प्रगती झाली. त्यामुळे आता काँग्रेसने कितीही आरोप केले तरी भारताची प्रगती खुंटणार नाही."

राजीव चंद्रशेखरन यांनी असंही म्हटलंय की, "दोन खाजगी कंपन्या कशा पद्धतीने आणि कशासाठी एकत्र आल्या आणि वेगळ्या का झाल्या हे पाहणं सरकारचं काम नाहीये."

फॉक्सकॉन ही जगातील सर्वांत मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन कंपन्यांपैकी एक आहे. ऍपलच्या आयफोन निर्मितीसाठी ही कंपनी ओळखली जाते. अलिकडच्या काही वर्षांत या कंपनीने सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

सेमीकंडक्टरचं जागतिक उत्पादन तैवानसारख्या निवडक देशांपुरतंच मर्यादित आहे. भारताने या क्षेत्रात उशीराने का होईना पण पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात वेदांता आणि फॉक्सकॉन कंपनीने मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गृहराज्य गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

हा करार म्हणजे भारतातील सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या दिशेने टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.

भारत सरकारने यासाठी पीएलआय म्हणजेच उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना देखील सुरू केली होती.

या योजनेबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, "इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सेमीकंडक्टर चिप. सेमीकंडक्टर चिप्सच्या निर्मितीसाठी संपूर्ण इकोसिस्टम भारतात विकसित करता यावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामध्ये सुमारे 76 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे."

केंद्र सरकारची ही प्रोत्साहन योजना सुमारे दहा अब्ज डॉलर्सची होती.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलंय की, "भारत सरकारकडून पीएलआय द्यायला झालेला उशीर हा देखील करार मोडण्याचं कारण असू शकतं."

भारत सरकारने 2026 पर्यंत सेमीकंडक्टरचं उत्पादन 63 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य ठेवलंय.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी तीन कंपन्यांनी भारत सरकारच्या प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रकल्प उभारण्यासाठी अर्ज केला होता.

हे अर्ज फॉक्सकॉन-वेदांता संयुक्त उपक्रम, सिंगापूरस्थित आयजीएसस व्हेंचर्स आणि जागतिक उद्योग समूह आयसीएमसी कडून आले होते.

आयसीएमसीचं इंटेलने अधिग्रहण केल्यापासून आयसीएमसीचा 3 अब्ज डॉलरचा प्रकल्प सध्या प्रलंबित आहे.

तेच आयजीएसएस कंपनीला पुन्हा अर्ज सादर करायचा असल्याने त्यांचीही योजना लांबणीवर पडली.

सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्यासाठी भारताने कंपन्यांकडून पुन्हा अर्ज मागवले आहेत.

भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादनाचा कोणताच अनुभव नाहीये. शिवाय तज्ज्ञांना वाटतं त्याप्रमाणे, या सेमीकंडक्टर उत्पादन योजनेत सहभागी झालेल्या दोन्ही कंपन्यांना सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनाचा विशेष अनुभव नव्हता.

अमेरिकन वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलशी बोलताना काउंटर पॉइंट रिसर्चचे उपाध्यक्ष नील शाह म्हणाले, "या दोन्ही कंपन्या या क्षेत्रात नवीन आहेत. त्यांनी यापूर्वी कधीही सेमीकंडक्टरचं उत्पादन केलेलं नाही. आणि उद्योगधंद्यांना याविषयी उत्साह असल्याचं मी पाहिलं नाही."

हा प्रकल्प त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर अपयशी ठरल्याने अप्रत्यक्षपणे फायदेशीर ठरू शकतं कारण त्यामुळे इतर प्रयत्नांसाठी मार्ग मोकळा होईल, असंही शाह म्हणाले.

नील शाह म्हणाले की, भारताने मायक्रॉनसारख्या अनुभवी सेमीकंडक्टर उत्पादकांवर आपला प्रोत्साहन कार्यक्रम केंद्रित केला पाहिजे.

मागच्या महिन्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना अमेरिकेतील आघाडीची सेमीकंडक्टर निर्माती कंपनी मायक्रॉनने भारतात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मायक्रॉनने म्हटलं होतं की, त्यांना भारतात 82.5 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करायची आहे. ही गुंतवणूक चिप टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग क्षेत्रात असेल. ही कंपनी भारतात सेमीकंडक्टरचं उत्पादन करणार नाहीये.

केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्य सरकारच्या आर्थिक पाठिंब्यामुळे ही गुंतवणूक 2.75 अब्जपर्यंत जाऊ शकते.

Published By- Priya Dixit