गुरूवार, 28 मार्च 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बीबीसी मराठी बातम्या
Written By
Last Modified: बुधवार, 30 सप्टेंबर 2020 (15:51 IST)

बाबरी मशीद पाडण्याचा आरोप असलेल्या या पाच व्यक्तींविषयी तुम्हाला माहिती आहे का?

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातल्या महत्त्वाच्या घटनांपैकी एक म्हणजे बाबरी मशीद विध्वंस. या घटनेनंतर देशात सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ झाली.
 
बाबरी मशीद पाडण्याचा कट केल्याचा आरोप असणाऱ्यांविषयीचा निकाल लखनौच्या विशेष न्यायालयात सुनावला जाणार आहे.
 
जाणून घेऊयात त्या 5 व्यक्तींविषयी, ज्यांच्यावर बाबरी मशीद पाडण्याचे आरोप आहेत.
 
लालकृष्ण अडवाणी
भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी हे वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याच्या 'कटा'चे मुख्य सूत्रधार असल्याचं सीबीआयच्या मूळ आरोपपत्रात म्हटलंय. ऑक्टोबर 1990 ते डिसेंबर 1992 या काळात हे घडल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
राम जन्मभूमीवर मीर बाकीने मशीद बांधल्याचं हिंदूंचं म्हणणं होतं. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्या, काशी आणि मथुरेतली मंदिरं मुक्त करण्याची मोहीम राबवली आणि या अंतर्गत लालकृष्ण अडवाणींनी सोमनाथपासून अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली.
 
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईत दादरमध्ये अडवाणींचं स्वागत केलं होतं. बाबरी मशीद ही कधीही मशीद नव्हती आणि कोणत्याही परिस्थितीत अयोध्येमध्ये रामाचं मंदिर उभं करण्याचा दृढ संकल्प हिंदू संघटनांनी केल्याची घोषणा अडवाणींनी त्याच दिवशी पंचवटीमध्ये केली होती.
 
या कार्यात साथ देण्याचं आश्वासन बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलं होतं.
 
1991मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार आल्यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी या योजनेला सक्रीय पाठिंबा दिल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
 
5 डिसेंबर 1992 ला भाजप नेते विनय कटियार यांच्या घरी एक गुप्त बैठक झाली. वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा अंतिम निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
 
अडवाणींनी 6 डिसेंबरला म्हटलं होतं, "आज कारसेवेचा शेवटचा दिवस आहे. कारसेवक आज अखेरची कारसेवा करतील."
 
केंद्राची तुकडी फैजाबादहून अयोध्येला येत असल्याचं त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग रोखायला सांगितलं.
 
वादग्रस्त बांधकाम पूर्णपणे पाडलं जाईपर्यंत राजीनामा देऊ नये असं अडवाणींनी कल्याण सिंहांना फोन करून सांगितल्याचं फिर्यादी पक्षाचं म्हणणं आहे.
 
राम कथा अकुंजच्या व्यासपीठावरून अडवाणींनी ओरडून म्हटलं होतं, "जे कारसेवक शहीद व्हायला आले आहेत, त्यांना शहीद होऊ दिलं जाईल."
 
"मंदीर बनवायचं आहे, मंदीर ऊभारून जाऊ. हिंदू राष्ट तयार करू," असं म्हणण्याचा अडवाणींवर आरोप आहे.
 
वादग्रस्त बांधकाम पाडलं जाऊ नये, म्हणून स्थानिक प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत म्हणूनच तत्कालिन जिल्हा मॅजिस्ट्रेट आर. एन. श्रीवास्त आणि पोलीस अधीक्षक डी. बी. राय हे देखील या 'कटा'त सामील असल्याचा फिर्यादी पक्षाचा आरोप आहे. यापैकी राय यांचं निधन झालंय.
 
मुस्लिम समाजाच्या विरुद्ध भडकवणारी प्रक्षोभक भाषणं देत कारसेवकांना चिथवल्याचा आरोप अडवाणी आणि त्यांच्या इतर सात सहकाऱ्यांवर रायबरेलीच्या कोर्टात ठेवण्यात आला होता. या सगळ्यांनीच आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले होते.
 
कल्याण सिंह
1991मध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर कल्याण सिंह यांनी वादग्रस्त ठिकाणी मंदीर उभारण्याची शपथ अयोध्येला जाऊन डॉ. मुरली मनोहर जोशी आणि इतर नेत्यांसोबत घेतल्याचं सीबीआयच्या मूळ चार्जशीटमध्ये म्हटलंय. 'रामलल्ला हम आए है, मंदिर यहीं बनाएंगे' अशी घोषणा त्यांनी दिली होती.
केंद्र सरकारने केंद्रीय पॅरामिलीटरी फोर्सच्या 195 कंपनी मदतीसाठी पाठवल्या होत्या, पण भाजप सरकारने त्या वापरल्या नाहीत. केंद्रीय पथकांचा वापर करावा असं 5 डिसेंबरला उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रमुख गृह सचिवांनी सुचवलं होतं, पण कल्याण सिंह यासाठी राजी झाले नाही.
 
संविधान आणि देशाच्या कायद्याचं संरक्षण करण्याची शपथ घेत मशिदीचं संरक्षण करण्याचं आश्वासन कल्याण सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं, पण त्याचं पालन त्यांनी केलं नाही.
 
बाबरी मशीद ज्यावेळी पाडण्यात आली त्यावेळी कल्याण सिंह अयोध्येत नव्हते, पण तरीही ते या कटात सामील असल्याचं सांगण्यात आलं.
 
गोळीबार न करण्याचा आदेश आपणच दिल्याचं कल्याण सिंह यांनी 6 डिसेंबर नंतरच्या त्यांच्या विधानांमध्ये स्वीकारल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय. यामुळे प्रशासनातल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोषी मानण्यात आलं नाही.
 
अशोक सिंघल
विश्व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल हे अयोध्येतल्या वादग्रस्त ठिकाणी राम जन्मभूमी मंदीर उभारण्याच्या मोहिमेचे प्रमुख होते.
 
20 नोव्हेंबर 1992ला बाळासाहेब ठाकरेंना भेटून त्यांना कारसेवेत सहभागी होण्यासाठीचं निमंत्रण सिंघल यांनी दिल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
 
4 डिसेंबर 1992ला बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसैनिकांना अयोध्येला जायचे आदेश दिले होते .
 
मशिदीवर असलेला मीर बाकीचा शिलालेख ही मशीदीविषयीची एकमेव खूण असल्याने 6 डिसेंबरच्या कारसेवेदरम्यान हा शिलालेख हटवण्यात येण्याचं अशोक सिंघल यांनी म्हटलं होतं.
 
5 डिसेंबरच्या पत्रकार परिषेदत अशोक सिंघल म्हणाले होते, "मंदीर निर्माणाच्या कार्यात येणारा प्रत्येक अडथळा आम्ही दूर करू. कारसेवा फक्त भजन-कीर्तनासाठी नाही तर मंदीर उभारणीच्या कार्याची सुरुवात करण्यासाठी आहे."
 
6 डिसेंबरला राम कथा कुंजच्या व्यासपीठावर अशोक सिंघल उपस्थित होते आणि 'रामलल्ला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे. एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड दो,' च्या घोषणा इतर आरोपींसोबत कारसेवकांकडून म्हणवून घेत होते, असा आरोप आरोपपत्रात ठेवण्यात आलाय.
 
बाबरी मशीद पाडली जात असताना आरोपी आनंदी होत मंचावर उपस्थित लोकांना मिठाई वाट होते.
 
या आरोपींनी दिलेल्या भाषणांमुळे उत्तेजित होत आधी बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि त्याच दिवशी अयोध्येतल्या मुसलमानांची घर उद्धवस्त करण्यात आली, जाळण्यात आली, मशिदी आणि कबरी तोडण्यात आल्या. यामुळे मुसलमानांच्या मनात भीती निर्माण झाली आणि त्यांना अयोध्या सोडणं भाग पडलं.
 
विनय कटियार
बजरंग दलाचे नेते विनय कटियार त्यांच्या कट्टर आणि वादग्रस्त विधानांसाठी ओळखले जातात.
 
बजरंग दलाचं आत्मघातकी पथक कारसेवेसाठी सज्ज असून 6 डिसेंबरला हे पथक शिवाजी महाराजांची रणनीती अवलंबणार असल्याचं 14 नोव्हेंबर 1992ला विनय कटियार यांनी अयोध्येत म्हटल्याचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे.
 
ही वादग्रस्त मशीद पाडण्यात यायच्या एक दिवस आधी 5 डिसेंबरला अयोध्येत विनय कटियार यांच्या घरी एक गुप्त बैठक झाली. यामध्ये लालकृष्ण अडवाणींसोबत शिवसेना नेते पवन पांडेही सहभागी झाले होते. वादग्रस्त बांधकाम पाडण्याचा अंतिम निर्णय याच बैठकीत घेण्यात आला.
 
आरोपपत्रानुसार विनय कटियार 6 डिसेंबरला त्यांच्या भाषणात म्हणाले, "आम्हा बजरंगींच्या उत्साहाला समुद्री वादळापेक्षा जास्त उधाण आलेलं आहे, यात एक नाही तर सगळ्या बाबरी मशिदी उद्धवस्त होतील."
 
मुरली मनोहर जोशी
राम मंदीर आंदोलनामध्ये प्रामुख्याने सहभागी झालेल्या भाजप नेत्यांमधलं अडवाणींनंतरचं दुसरं मोठं नाव म्हणजे मुरली मनोहर जोशी.
 
6 डिसेंबरला ते या वादग्रस्त परिसरात हजर होते. मशीदीचा घुमट पाडल्यानंतर उमा भारतींनी अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींची गळाभेट घेतल्याचं आरोपपत्रात म्हटलंय.
 
अडवाणींच्या कारसेवा मोहिमेसाठी जोशी दिल्लीहून मथुरा आणि काशीमार्गे अयोध्येला आल्याचं फिर्यादी पक्षाने म्हटलं होतं.
 
28 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने प्रतिकात्मक कारसेवेचा निर्णय दिल्यानंतर या सगळ्यांनीच जातीयवादी भाषणं दिल्याचा या सगळ्यांवर आरोप आहे.