हवामानावर होणाऱ्या परिणामासाठी 'मानवच जबाबदार' असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या शास्त्रज्ञांनी नुकत्याच सादर केलेल्या केलेल्या एका महत्त्वाच्या अहवालात म्हटलं आहे.
तापमान वाढ करणाऱ्या वायूंचं उत्सर्जन ज्या पद्धतीने सुरू आहे ते बघता अवघ्या दशकभरातच तापमानवाढीची मर्यादा ओलांडलेली असेल, असंही हा अहवाल सांगतो.
वर्तमान परिस्थिती बघता या शतकाच्या अखेरीस समुद्र पातळी जवळपास 2 मीटरने वाढेल, या 'शक्यतेचाही इन्कार केला जाऊ शकत नाही', असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.मात्र, हरितवायू उत्सर्जनात मोठी घट केल्यास वाढत्या तापमानवाढीला आळा घालता येऊ शकेल, अशी आशाही शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या इंटरगव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (IPCC) 42 पानांच्या या अहवालाला धोरणकर्त्यांसाठी सारांश (Summary for Policymakers) म्हणून ओळखलं जातं.
हा अहवाल म्हणजे येत्या काही महिन्यात प्रसिद्ध होणाऱ्या वेगवेगळ्या अहवालांच्या साखळीची सुरुवात आहे. साल 2013 नंतर हा पहिला असा अहवाल आहे ज्यात हवामान बदलाशी संबंधित विज्ञानाचं व्यापक विश्लेषण करण्यात आलं आहे.
येत्या काही महिन्यात ग्लासगोमध्ये होणाऱ्या हवामान बदलावरील शिखर परिषदेसाठी (COP26) हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या अहवालाविषयी चिंता व्यक्त करताना संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस म्हणाले, "आजचा IPCC वर्किंग ग्रुपचा हा पहिला अहवाल मानवतेसाठी धोक्याची घंटा आहे."
ते पुढे म्हणाले, "आपण सगळे एकत्र आलो तरच ही हवामानाची आपत्ती थोपवू शकतो. मात्र, आजच्या अहवालावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आता उशीर करून चालणार नाही आणि कारणं देऊनही चालणार नाही. वेगवेगळ्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि सर्व संबंधित घटक येणारी COP26 यशस्वी करण्यासाठी हातभार लावतील, असा विश्वास मी व्यक्त करतो."
"मानवी हस्तक्षेपामुळे वातावरण, महासागर आणि जमीन यांच्या तापमानात वाढ झाली, हे नि:संदिग्धपणे सत्य आहे," असं IPCC च्या या अहवालात अगदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
शास्त्रज्ञांनी अत्यंत स्पष्टपणे अहवालात सर्व बाबी नमूद केल्याचं अहवालाच्या लेखकांपैकी एक आणि यूकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ रिडींगमधले प्राध्यापक एड हॉकिन्स यांचं म्हणणं आहे.
ते म्हणतात, "हेच वास्तव आहे. याहून अधिक खातरजमा होऊ शकत नाही. मानवामुळे पृथ्वीचं तापमान वाढत आहे, हे स्पष्ट आणि निर्विवाद आहे."जागतिक हवामान संघटनेचे सरचिटणीस पेटेरी तालास म्हणाले,"खेळाच्या भाषेत सांगायचं तर वातावरण डोपिंगच्या संपर्कात आलं आहे. याचा अर्थ असा की आम्ही कधी नव्हे इतके टोकाचे हवामान बदल बघतोय."
1970 पासून जेवढी जागतिक पृष्ठभाग तापमानवाढ झाली त्याची गेल्या 2000 वर्षांतली कुठल्याही 50 वर्षांच्या कालावधीशी तुलना केली तर असं दिसून येतं की 1970 सालापासून तापमानवाढ वेगाने झाली आहे.
या तापमानवाढीचा "पृथ्वीच्या प्रत्येक भागातील हवामान आणि हवामान बदलाच्या तीव्रतेवर परिणाम होतोय."अलिकडच्या काळात ग्रीक आणि उत्तर अमेरिकेत आलेल्या उष्णतेच्या झळा असो किंवा जर्मनी आणि चीनमध्ये आलेले पूर, मानवी हस्तक्षेपामुळे याचं प्रमाण वाढलं आहे.
IPCC अहवालातील मुद्दे
1850-1900 च्या तुलनेत 2011-2020 या दशकात जागतिक पृष्ठभागाचे तापमान 1.09C अधिक होतं.
1850 सालापासून गेली पाच वर्ष सर्वाधिक उष्ण होती.
1901-1971 या काळाशी तुलना करता अलीकडच्या काळात समुद्र पातळी वाढण्याचा दर जवळपास तिप्पट झाला आहे.
आर्टिक्टवरचा बर्फ वितळून तिथल्या समुद्राची पातळी कमी होण्यामागे मानवी हस्तक्षेप हे सर्वात मोठं कारण (90%) असण्याची दाट शक्यता आहे.
1950 सालापासून उष्णतेच्या झळांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढली आहे तर थंडी कमी झाली आहे.
नवीन अहवालात हेदेखील स्पष्टपणे मांडण्यात आलं आहे की आजवरच्या तापमानवाढीमुळे आपल्या प्लॅनेटरी सपोर्ट सिस्टिममध्ये अनेक बदल झाले आहेत आणि पुढची अनेक शतकं ते सहस्त्रकं त्यात पुन्हा बदल होऊ शकणार नाही.समुद्राची उष्णता वाढेल आणि ते अधिकाधिक आम्लयुक्त होतील. येणारी अनेक दशकं किंवा शतकं पर्वत आणि ध्रुवीय बर्फ वितळेल.
प्रा. हॉकिन्स म्हणतात, "यापुढे तापमानात होणाऱ्या छोट्या-छोट्या वाढीचेही गंभीर परिणाम होतील आणि हे नुकसान कधीच भरून निघणार नाही."तापमान वाढीमुळे समुद्र पातळीत किती वाढ होईल, याचे वेगवेगळे अंदाज शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहेत.
मात्र, या शतकाच्या अंतापर्यंत समुद्र पातळी 2 मीटर तर 2150 पर्यंत 5 मीटर वाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.या अंदाजांमुळे 2100 पर्यंत समुद्र किनारी राहणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना पुराचा धोका निर्माण होईल.
तापमान वाढीचा अपेक्षित दर आणि मानवतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याचा अर्थ लावणे, हा या अहवालाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे.
जगातल्या जवळपास प्रत्येक देशाने 2015 सालच्या पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
या शतकाच्या शेवटपर्यंत जागतिक तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवणे आणि आणि ती 1.5 अंश सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे, हा या कराराचा मुख्य उद्देश आहे.मात्र, कार्बन उत्सर्जनात मोठी कपात केली नाही तर हे लक्ष्य गाठणं अशक्य असल्याचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
कुठल्याही परिस्थितीत 2040 पर्यंत जागतिक तापमानात 1.5 अंश सेल्सियसची वाढ झालेली असेल, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. पुढच्या काही वर्षात कार्बन उत्सर्जनात मोठी कपात केली नाही तर 2040 च्या आधीही ही परिस्थिती ओढावू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.IPCC च्या 2018 सालच्या विशेष अहवालातही हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता आणि आता नवीन अहवालानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
IPCC काय आहे?
इंटरगव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) ही संयुक्त राष्ट्रांची एक संस्था आहे. 1988 साली हवामान बदलासंबंधी अभ्यास करण्यासाठी तिची स्थापना झाली.
ही संस्था वेगवेगळ्या सरकारांना जागितक तापमानवाढीसंदर्भात स्वतःचं धोरण ठरवण्यासाठी शास्त्रीय माहिती पुरवते.
1992 साली या संस्थेने हवामान बदलावरचा पहिला सर्वसमावेशक मूल्यांकन अहवाला सादर केला होता. नुकताच सादर झालेला अहवाल या संस्थेचा सहावा अहवाल आहे. सहावा अहवाल एकूण 4 खंडांचा असणार आहे. या मालिकेतील हा पहिला खंड आहे.
औद्योगिकीकरणानंतर तापमान वाढ झपाट्याने होऊ लागली. त्याचा परिणाम म्हणून आज आपण हवामानातले टोकाचे बदल अनुभवतो आहोत. त्यामुळे यानंतर जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसच्या पुढे गेल्यास त्याचे परिणाम महाभंयकर असतील.
तसे झाल्यास "उष्णतेच्या झळांची वारंवारता आणि तीव्रता अधिक वाढलेली बघायला मिळेल", असं अहवालाच्या लेखकांपैकी एक आणि यूकेतील ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक फ्रेडरिक ओट्टो यांचं म्हणणं आहे.
ते पुढे म्हणतात, "यामुळे मुसळधार पावसाचं प्रमाणही वाढेल आणि पृथ्वीवरच्या काही भागांमध्ये दुष्काळाचं प्रमाणही वाढले."
हा अहवाल सादर करणाऱ्या वर्किंग ग्रुपच्या उपाध्यक्ष प्रा. कॅरोलिना व्हेरा म्हणतात, "आपण आताच हवामान बदलाचे परिणाम भोगतोय, हे या अहवालावरून स्पष्ट होतं. मात्र, यापुढे तापमानात झालेल्या छोट्या-छोट्या वाढीचेही गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत."
काय करता येईल?
अहवालात तापमान वाढीचे गंभीर दुष्परिणाम अधोरेखित केले असले तरी 2030 पर्यंत जागतिक कार्बन उत्सर्जन निम्म्यावर करता आलं आणि या शतकाच्या मध्यापर्यंत नेट झिरोपर्यंत पोहोचता आलं तर आपण तापमान वाढ केवळ रोखूच शकणार नाही तर ते मागे फिरवता येऊ शकतं, अशी आशा शास्त्रज्ञ व्यक्त करतात.
नेट झिरो गाठण्यासाठी ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजेच हरित वायू उत्सर्जन शक्य तेवढं कमी करावं लागणार आहे. त्यासाठी प्रदूषण न करणारं तंत्रज्ञान वापरणं, उर्वरित उत्सर्जन कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेजच्या माध्यमातून उर्वरित उत्सर्जन टाळणं किंवा जास्तीत जास्त झाडं लावणं, अशी पावलं उचलावी लागणार आहेत.
अहवालाचे सहलेखक आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्सचे प्राध्यापक पिअर्स फार्स्टर म्हणतात, "नेट झिरो गाठल्यानंतरही तापमान वाढ होऊ शकते, असं आधी वाटत होतं. मात्र, आता आपण अशी आशा करू शकतो की निसर्ग दयाळू असेल आणि त्यापुढे तापमानवाढ होणार नाही. इतकंच नाही तर हरित वायू उत्सर्जनातही नेट झिरो गाठू शकलो तर झालेली तापमानवाढ कमीही होऊ आणि थोडा थंडावा मिळू शकतो."
भविष्यात होणारे पाच परिणाम
कुठल्याही परिस्थितीत 1850-1900 च्या तुलनेत 2040 पर्यंत जागतिक तापमानात 1.5 अंश सेल्सियसची वाढ होईल.
2050 च्या आधी किमान एकदा तरी आर्टिकचा बर्फ पूर्ण वितळेल.
1.5 अंश सेल्सियस इतकी तापमान वाढ झाली तरीदेखील पूर्वी कधीही अनुभवले नाही एवढे टोकाचे हवामान बदल घडून येतील.
अलीकडच्या काळात शतकात एकदा समुद्राच्या पातळीत मोठी वाढ होताना दिसली आहे. मात्र, 2100 पर्यंत निम्म्याहून अधिक किनारीपट्टीच्या भागात दरवर्षी अभूतपूर्व भरती येण्याची शक्यता आहे.
अनेक भागांमध्ये वणव्याच्या घटनाही वाढतील.
या अहवालात भविष्यातील तापमान वाढीचे अंदाज पूर्वीपेक्षा स्पष्टपणे व्यक्त करण्यात आले असले आणि अनेक परिणाम हे टाळता येऊ शकणारे नसले तरी असंच घडणार आणि भविष्यात हेच वाढून ठेवलं आहे, असं म्हणत गप्प बसून राहू नये, असा सावधानतेचा इशाराही शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.
डॉ. ओट्टो म्हणतात, "तापमान वाढ कमी केल्यास टिपींग प्वाईंट गाठण्याची शक्यता खरोखरीच कमी होते. हेच आपलं प्रारब्ध आहे, असं नव्हे."टिपिंग प्वाईंट म्हणजे सततच्या तापमानवाढीमुळे पृथ्वीच्या एखाद्या भागाच्या हवामानात अचानक बदल होणे.
हा अहवाल राजकीय नेत्यांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. यापूर्वीच्या अनेकदा ही धोक्याची घंटा वाजली आहे. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये होणारी COP26 ही जागतिक शिखर परिषद जवळ असल्याने या अहवालाचं महत्त्व वाढलं आहे.
