देशाचा विकास दर आणखी घटण्याची शक्यता नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) या आर्थिक संस्थेने वर्तवली आहे.
जवळपास प्रत्येक क्षेत्राला ग्रासलेल्या मंदीमुळे 2019-20 या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर 4.9 इतकाच राहण्याची शक्यता आहे.
याआधी वर्ल्ड बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनीही विकास दर घटण्याची शक्यता वर्तवली होती.
काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर 4.2 टक्के एवढा राहील असं अनुमान मांडण्यात आलं होतं.
2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताच्या विकास दराने उच्चांक गाठला होता. तेव्हा विकास दर 8.1 इतका होता. मात्र त्यानंतर दर घसरत चालला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दराने गेल्या सहा वर्षांतला नीचांक गाठला. तेव्हा दर 5 टक्के इतका होता. आता एनसीएईआरने वर्तवलेली शक्यता खरी ठरली तर दर नीचांक गाठू शकतो.
चालू आर्थिक वर्षाचे आकडे सरकारकडून नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस जाहीर केले जातात. नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च संस्थेचे सीनियर फेलो बोर्नाली भंडारी यांनी बीबीसी प्रतिनिधी आदर्श राठोड यांच्याशी संवाद साधला. विकास दर कमी का? आणि त्याचा सर्वसामान्य माणसावर काय परिणाम होऊ शकतो यासंदर्भात त्यांनी माहिती दिली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागणीमध्ये प्रचंड घट झाली आहे. याचा थेट परिणाम विकास पाच टक्क्यांपेक्षा खाली घसरण्यात झाला आहे. खाजगी असो किंवा घरगुती, सर्व प्रकारच्या वस्तू-सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट पाहायला मिळते आहे. टीव्ही, फ्रीजसारख्या टिकाऊ वस्तू, खाण्यापिण्याचे पदार्थ, कपडे या नॉन ड्युरेबल वस्तूंचा औद्योगिक उत्पादनाचा सूचकांक घटला आहे.
कंझ्युमर ड्युरेबल्सच्या बाबतीत जून महिन्यापासूनच घट दिसते आहे. कंझ्युमर नॉन ड्युरेबल्ससंदर्भात सप्टेंबरपासून ऋणको वाढ दर्शवते आहे.
नकारात्मक वाढीचा अर्थ देशातील नागरिकांद्वारे केला जाणारा खर्च म्हणजे वैयक्तिक अंतिम खरेदी खर्च उतरणीच्या वाटेवर आहे.
2018-19 वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीपासून वस्तू आणि सेवांची निर्यात सप्टेंबरपासून 1.9 टक्क्यांवर आली आहे. ऑक्टोबरपासून निर्यात वाढ ऋणकोत आहे.
गुंतवणुकीचा दर घसरणीला लागला आहे. सगळ्या क्षेत्रांमध्ये मागणीच घटल्याने विकास दर आणखी घसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
नोकऱ्यांवर परिणाम
देशातला शेतकरी समस्यांनी ग्रस्त आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना अशा योजना सरकार चालवत आहे. जेणेकरून ग्रामीण भारतात मागणी वाढेल. सरकारचा या योजनांवर भर आहे. मात्र पैसा सरकारकडून लोकांपर्यंत आणि त्यानंतर खर्च व्हायला वेळ लागतो.
संघटित क्षेत्र लक्षात घेतलं तर नोकरी करणाऱ्या माणसांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाही. मात्र बेरोजगारांसाठी परिस्थिती आणखी अवघड आहे.
दरवर्षी लाखो पदवीधरांची भर पडत आहे. नोकरीच्या शोधातील तरुण मुलंमुली वाढत आहेत आणि तंत्रज्ञान बदलल्याने कंपनी बंद पडल्याने फटका बसणाऱ्यांची संख्याही वाढते आहे. विकास दर खाली जात असल्याने नोकऱ्या निर्माण होण्याचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
मागणीत वाढ आवश्यक
सरकारकडून स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना कर्ज दिली जात आहेत. मात्र आकडेवारी पाहिली तर असं लक्षात येतं की लहान उद्योजकांना सगळ्यांत कमी कर्ज मिळतं. बहुतांश कर्ज लघु किंवा मध्यम पातळीवरील उद्योगांना मिळत आहेत.
यासंदर्भात सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत मात्र हे प्रयत्न फलद्रूप होताना दिसत नाहीत. एक कोटीहून कमी उलाढाल असणाऱ्या माणसांना लहान उद्योजक गणलं जातं. अशा उद्योगांना फटका बसत असल्याने नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. हेही एक आव्हान आहे.
एकंदरीत चित्र असं आहे, विविध क्षेत्रात उत्पादन होत राहिलं तरी या उत्पादनाची खरेदी करणारं कुणीतरी हवं.
खरेदीचा दर घटल्याने मागणी कमी होताना दिसते आहे. पुरवठ्यावर भर आहे परंतु मागणी जैसे थे आहे किंवा कमी होताना दिसते आहे. म्हणूनच अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट मागणी वाढवण्यावर असायला हवं.
