अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी पॅरिस हवामान करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठीच्या आदेशांवर सही केली आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी या करारातून अमेरिकेचा सहभाग काढून घेतला होता.
या करारात जगभरातल्या 200 देशांचा सहभाग आहे. हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा करार अस्तित्वात आला आहे.
पॅरिस करारातील मुख्य तरतुदी
• जागतिक तापमानवाढ 2.0 अंश सेल्सियसपर्यंत रोखण्यासाठी प्रयत्न करणं. ती 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत ठेवण्याचा उद्देश.
• हरितगृह वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी उपाय योजना करणं.
• दर पाच वर्षांनी प्रत्येक देशाचं हरितगृह वायू उत्सर्जनाचं मोजमाप करणं, म्हणजे त्यांना कोणत्या उपाय योजना करायच्या आहेत, याचा अंदाज येऊ शकेल.
• पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना मदत करावी.
• अमरिकेतील शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की, जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास लहान बेटांना बुडण्यापासून वाचवता येईल, तसंच लाखो लोकांना अत्याधिक हवामानाचा फटका बसण्यापासून वाचवता येईल.
ट्रंप यांनी करारातून माघार का घेतली?
डोनाल्ड ट्रंप यांनी 2017मध्ये पॅरिस हवामान बदल करारातून माघार घेतली होती.
भारत आणि चीनसारख्या देशांना जीवाश्म इंधनांचा वापर करण्यास परवानगी दिली जात आहे. पण, अमेरिकेला मात्र हरितगृह वायूवर निर्बध लावावा लागत असेल, तर ते अन्यायकारक आहे, असं म्हणत ट्रंप यांनी या करारातून माघार घेतली होती.
4 नोव्हेंबर 2020 रोजी ही घोषणा अधिकृत झाली. ट्रंप यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरचा हा दुसरा दिवस होता.
इतर कोणत्याही देशापेक्षा ऐतिहासिक दृष्ट्या अधिक हरितवायू वातावरणात सोडणार्‍या अमेरिकेनेच या करारातून माघार घेतली होती. करारातून माघार घेणारा अमेरिका एकमेव देश होता.
अमेरिका कसा प्रवेश करणार?
नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी हवामान बदलांविरूद्धच्या लढ्याला त्यांचं प्रशासन प्रथम प्राधान्य देईल, असं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी आपल्या कार्यालयातील पहिल्याच दिवशी या करारावर सह्या केल्या आहेत.
नवीन प्रशासन संयुक्त राष्ट्रांना एक पत्र पाठवेल, त्यानंतर अमेरिका औपचारिकपणे 30 दिवसांच्या आत या करारात पुन्हा प्रवेश करेल.
पॅरिस करार अमेरिकेसाठी किती महत्त्वाचा?
जागतिक हवामान चर्चेच्या यशासाठी अमेरिकेच्या गुंतवणुकीकडे गंभीर बाब म्हणून पाहिलं जात आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ग्लासगोव्हमध्ये झालेल्या चर्चेत असं निदर्शनास आलं होतं
2021च्या पक्षांच्या वार्षिक परिषदेत (कॉप) पॅरिस करार भविष्यात कसा असेल, यासंबंधीच्या नियमांना अंतिम रूप देण्याची अपेक्षा आहे.
तसंच करारातील देशातील हरितवायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या अधिक कठोर राष्ट्रीय योजना अद्ययावत करायच्या आहेत.
अमेरिकेला इतके दिवस वातावरणापासून दूर राहिल्यानंतर पुन्हा विश्वास निर्माण करावा लागेल, असं निरीक्षकांचं म्हणणं आहे.
तसंच ट्रंप प्रशासनानं केलेले बदल मागे घेण्यासाठी बायडन करत असलेल्या कारवाईवर बरंच काही अवलंबून आहे.
जो बायडन यांची योजना काय?
जो बायडन यांच्या अजेंड्यावर,
• 2050 पर्यंत अमेरिकितील हरितवायू उत्सर्जन शून्यावर आणणे.
• हवामान बदलांसदर्भातल्या कृतींमध्ये अमेरिकेला जागतिक नेता म्हणून पुर्नप्रस्थापित करणे.
या गोष्टी आहेत.
बायडन यांनी माजी परराष्ट्र सचिव जॉन केरी यांची विशेष हवामान दूत म्हणून नियुक्ती केली आहे.
अमेरिकतील माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, "जो बायडन कॅनडाच्या अल्बर्टा ते अमेरिकेच्या नेब्रास्कापर्यंत 1931 किलोमीटरची तेल वाहून नेणारी वादग्रस्त कीस्टोन एक्सएल पाईपलाइन रद्द करू शकतात."
बायडन यांच्या निर्णयाकडे जगभरातून कसं पाहण्यात आलं?
"अमेरिकेनं पॅरिस करारात पुन्हा प्रवेश करण्याचं ठरवल्यामुळे आशा पल्लवित झाल्या आहेत,"असं हवामान बदल कृतीचे माजी युरोपियन आयुक्त कोनी हेडगार्ड यांनी म्हटलं आहे.
"आता संपूर्ण जगात हवामान बदलासंदर्भातला अजेंडा पुन्हा सुरू होण्याची वास्तविक शक्यता आहे," असं त्यांनी म्हटलंय.
रिपब्लिक ऑफ मार्शल आयलंडचे राजदूत टीना इनेम्टो स्टीज यांनी म्हटलं की, "कराराची बांधिलकी पुन्हा वाढवण्यासाठी जग बायडन प्रशासनाकडे आशेनं पाहात आहे."
पण, 2020च्या अंतिम मुदतीपर्यंत केवळ 45 देशांनी हरितवायू उत्सर्जना संबंधीचं आपापलं टार्गेट सादर केलं आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.
